राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौति गर्नेतर्फ लागेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उल्लेख गरेको छ।
'गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशतले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय बैंकले बजारबाट पैसा तान्ने र उपभोग न्यूनीकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिन्छ,' महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले करिब ८ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने महासंघको धारणा छ।
मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागत योग्य भएको महासंघको भनाइ छ।
यद्यपी पुँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय मौद्रिक नीतिमा नआएको भन्दै यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ।
यस्तो छ महासंघको अन्य धारणाहरूः
- आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका ठोस उपाय नीतिले समेट्न सकेन
- संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण
- चार प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्थाले थप ५० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा रहने, वैधानिक तरलता अनुपातमा गरिएको दुई प्रतिशत बिन्दुको वृद्धिले थप रकम केन्द्रीय बैंकमा जाने
- बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढ्दा यसले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्युत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुने
- कडा नीतिका कारण कर्जा महँगो हुने र मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै मूल्यवृद्धि सीमा भित्र राख्न असहज हुने
- सेयर बजारमा गरिएको जोखिम भार संशोधनले साना लगानीकर्तालाई राहत
- उत्पादनमूलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबीचको अन्तर फरक हुनुपर्ने महासंघको माग सम्बोधन हुनु सकारात्मक
- तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित २ करोडसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थामा ठोस खाका आउनु पर्ने
- पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा उपयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीलाई असारको म्यादलाई असोजसम्म बुझाउदा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक
- अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधाको निरन्तरता दिइने भनिएको छ। यसले साना उद्यमीलाई सहज हुने तर पुनरकर्जालाई उत्पादकत्वसँग जोड्दै यसको निर्यात एवम् उत्पादनमा पुनरकर्जा कायमै राख्नुपर्ने
- स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएपनि मौद्रिक नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावनाबारे मौन
- निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयन हुनुपर्ने
- मौद्रिक नीतिले रेमिटेन्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सुविधासहित सहुलियत दिइने उल्लेख छ। कार्ड टु कार्ड सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। अब बन्ने निर्देशिकाले व्यवहारिक तहमा समस्या समाधान गर्न सकेमात्र यी नीतिगत व्यवस्थाको प्रतिफल देखिने
- ग्रिन इकोनोमी र डिजिटल भुक्तानीका विषयलाई पनि नीतिले समेट्नु सकारात्मक
- बैंक वित्तीय संस्थाले विदेशबाट रकम ल्याउने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, गैर-आवासिय नेपालीको बचत प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको मुलुकको सार्वभौम रेटिङको विषयलाई बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले समेट्न सकेन
- २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी लगानी योग्य रकम प्रवाह गर्नुपर्ने
