डा. युवराज खतिवडाले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२२ मा राखेको भनाइको सम्पादित अंश-
अहिले विश्वभरबाट अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित निराशाजनक खबरहरू आइरहेका छन्।
विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपणहरू आइरहँदा मलाई विश्वास छ, व्यवसायी साथीहरूले कुनै न कुनै व्यावसायिक अवसरहरू पहिचान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। अहिलेको जटिलताका बाबजुद पनि तपाईंहरूले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने ‘स्पेस’ फेला पार्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु।
लगानीका लागि यो समय किन भन्ने अहिलेको प्रश्न होइन। कहाँ लगानी गर्ने हो भन्ने हो। अहिले सरकारले र निजी क्षेत्रले कसरी एकअर्काको सबलता र दुर्बलताबारे परिचित भएर सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
हामी विगतमा विद्युत आपूर्ति नभएकै कारण लगानीको लागि वातावरण थिएन भन्थ्यौं। अहिले हामी औद्योगिक पूर्वाधार नभएको भन्दै आइरहेका छौं।
अब यो पनि हामीसँग भएमा सायद हामी भन्ने छौं कि हामीसँग अन्तरदेशीय यातायातका साधन छैनन्। त्यसपछि पनि हामी फेरि हामीसँग भन्सारसम्बन्धी पूर्वाधार छैन भन्नेछौं।
त्यसो भए हामी अझै कति समय पूर्वाधारकै बहानामा पर्खिन सक्छौं? हामीले योजना यसरी बनाउनुपर्छ कि, हरेक योजनाले एकअर्कालाई परिपूरकका रूपमा काम गरून्।
एकपटक हामीले यस्तो समाधान गर्यौं भने, त्यसपछि अरू पूर्वाधारमा आउन सक्ने समस्या समाधान गर्दै जान सकिनेछ।
अर्को पक्ष पूर्वाधारहरूबीचको सन्तुलन हो।
सन्तुलन के हो? हामीले छिमेकी मुलुकहरूमा देखेका छौं कि राम्रो लगानी भएका आन्तरिक पूर्वाधारले राम्रै आम्दानी गरिरहँदा पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा यसको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन।
किन त्यहाँ विदेशी ऋण तिर्न त्यस्तो आम्दानीले सहयोग गरिरहेको छैन? किन लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता लाग्न सकिरहेका छैनन्?
हामीले विदेशी ऋण त लिइरहेका हुन्छौं, तर त्यस्तो ऋणबाट गरिएको लगानीले विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकिरहेको हुँदैन।
हामीले पनि यस्तै गल्ती गरिरहँदा अन्य छिमेकी मुलुकजस्तै हामी पनि वैदेशिक ऋणमा पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले मेरो जोड त्यस्ता पूर्वाधारमा हुनुपर्छ भन्ने छ जसले सेवा बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ।
यस्तो क्षेत्रमा पर्यटन, जलविद्युत र केही यातायात पूर्वाधारहरू पनि हुन सक्छन्। अन्य विभिन्न क्षेत्र पनि हुन सक्छन्, जुनबाट विदेशी मुद्राको आर्जन गर्न, लिइएको ऋण तिर्न र लगानी फिर्ता लैजान पनि मद्दत पुग्छ।
विकास योजना निर्माण र माइक्रो-इकोनोमिक्सको अभ्यासकर्ताका रूपमा केही कुरा हामीले विचार गर्नैपर्छ भन्ने मेरो जोड हो।
हामीलाई थाहा छ, पछिल्लो समय वातावरण जोखिम बढिरहेको छ, महामारी जोखिम बढिरहेको छ भने विश्वका विभिन्न स्थानमा युद्ध चलिरहेको छ।
अहिले यस्तै जोखिम वा त्यसको प्रभाव बहनका लागि विभिन्न बीमाका उपकरणहरू बनेका छन्। व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य हुनसक्ने विषयहरूमा बीमाको दायरा बढाउन सकिन्छ। कोभिडकै उदाहरण लिऊँ। हामीसँग कोभिडसम्बन्धी कुनै स्वास्थ्य बीमा छैन। यसमा प्रयास भने गरेका थियौं।
समय क्रमसँगै बजारमा आधारित जोखिम बहनका विभिन्न उपाय पनि देखिएका छन्।
जस्तै मौसमसम्बन्धी बीमाको कुरा गरौं। मौसममा आउने खराबीका कारण कहिले समयमै पानी नपर्ने, कहिले अधिक वर्षा हुने, कहिले पहिरोको जोखिम हुन्छ। यस्ता जोखिममा बीमा गर्न सकिने उपकरण थप विकास गर्नुपर्छ जसले बजारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र विस्तारमा सहयोग गर्छ।
अर्को समस्या भनेको साझेदारीमा हो। एकले अर्को साझेदारलाई जोखिम मात्रै हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्तिले काम गर्दैन। नियामकीय निकायहरू सबल नभएकाले हाम्रोमा यस्तो भइरहेको छ र भइरहनेछ। हामी सबैसँग बजार सूचनामा समान पहुँच नहुँदा यस्तो जोखिम जहिले पनि रहन्छ। चाहे त्यो सेयर साझेदारीमा होस् वा ऋणको सवालमा।
निजी सार्वजनिक साझेदारी राम्रो अवधारणा हो। हामी धेरैले यसलाई निकै राम्रो मानेका पनि छौं। तर यसले पनि हाम्रो मुलुकमा किन काम गरिरहेको छैन भने हाम्रो साझेदारीमा विश्वासनीयताको खडेरी छ।
हाम्रोमा यो अवधारणामा बनेका असफल योजनाहरूले यही कुरा स्पष्ट पारेको छ।
अर्को उदाहरण पनि छ, हेजिङ सम्बन्धमा। लगानीकर्ताका रूपमा हामी आफ्नो व्यवसायबाट अधिकतम लाभ लिन सकौं भन्नेमा प्रयासरत हुन्छौं।
ठिक छ, लगानी यसका लागि गरिएको हुन्छ। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा विनिमय दरका कारण हुने जोखिम सदैव रहन्छ। हामीसँग हेजिङसम्बन्धमा स्पष्टता ल्याउने उपयुक्त कानुन छैन। यस सम्बन्धमा नियमावली छ।
हेजिङ प्रणाली निकै पारदर्शी, विश्वसनीय र दिगो हुनुपर्छ। विनिमयका कारण हुने भार वैदेशिक लगानीकर्तामा मात्रै नथोपरौं र आयोजक मुलुकलाई मात्रै पनि यस्तो भार नथोपरौं। यसमा इमानदार होऔं।
बैंक फाइनान्सिङको कुरा गरौं।
के लगानीको लागि पर्याप्त स्रोत छ? ठूलो लगानी गर्नुपर्दा हामीलाई समस्या छ। हामीले हरेक वर्ष पूर्वाधारमा २० हजार अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। युरोपियन सेन्ट्रल बैंकसँग केही निजी विन्डोज् छन्। दातृ निकायहरूका यस्ता निजी लगानी गर्न सक्ने संस्थाहरूको पनि प्रयोग गर्न सक्छौं।
क्षमता विस्तार र कर्जा लगानीमा मात्रै यसको प्रयोग नहोस्। भेन्चर लगानीमा वा सेयर पुँजीका रूपमा लगानी गरेर पनि जोखिम बाँड्न सकिन्छ।
हाम्रो पुँजीबजार निकै साँघुरो र सुस्त छ। अहिले केही चलायमान देखिए पनि हामीले पुँजी बजारबाट निकै कम पुँजी परिचालन भइरहेको छ। हामीले कुनै न कुनै रूपमा पुँजी बजारलाई पनि खुला गर्नुपर्ने भएको छ।
सुरूआतमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई नै समेत खोल्न सकिनेछ। यसो भनिरहँदा हामीले सम्भावना हुने सबै क्षेत्रबाट पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हो।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बेन्डेड फाइनान्सिङको माध्यमबाट वा विकास साझेदारहरूसँग र स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरेर पुँजी परिचालन गरिनुपर्छ। डिजिटल माध्यमबाट अहिले क्राउड फाइनान्सिङ लगायतका पुँजी संकलनमा उपायहरू पनि खुला भएका छन्। हामीले एकभन्दा बढी क्षेत्रबाट यसरी पुँजी परिचालन गर्ने कुरा अन्ततः हाम्रो प्रयासमै निर्भर रहन्छ।
सरकारले पनि केही काम गर्नुपर्नेछ। अहिले पनि नीतिगत व्यवस्थाहरू समय सान्दर्भिक छैनन्। हामीले केही वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेका थियौं। हामीले त्यो समय पनि विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गर्ने प्रयास गरेका थियौं। औद्योगिक ऐन, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, निजी सार्वजनिक साझेदारी ऐन लगायतमा सुधार गरेका थियौं।
हामीले कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमय नियमन ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, हेजिङ ऐन लगायत पुँजी बजारबाट पुँजी उठाउने सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्न बाँकी छ।
हामीले वैदेशिक लगानीको लागि एकद्वार प्रणालीको विकास गर्यौं तर यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एउटै आयोजनाको लागि विभिन्न मन्त्रालय, निकायको ढोका ढोका चहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन पनि यो आवश्यक छ।
