सत्तारूढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा छन्।
कतिपय दलहरू भने सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय गर्न पर्खाइमा छन्।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन्।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना समेटिने नेताहरूको भनाइ छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताए।
उनले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताए। विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड-१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको भन्दै उनले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले सो विषयलाई साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताए।
उनले भने,‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र मान्दैनौं भन्नेहरू समेत आएर समर्थन गर्ने कुराले के गर्छ भने हाम्रो संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाउँछ। त्यो एउटा सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीका आफ्ना अडान आफ्नो ठाउँमा त होला। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जाँदा नेपालको एक दुई वटा जटिलताको बारेमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ, बितेको दश वर्षमा चार वटा ठूला-ठूला झड्का खाएको अर्थतन्त्र हो। भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड-१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावको झड्का हामीले खाइसकेका छौं। विश्वव्यापी रूपमा के प्रक्षेपण हुँदैछ भने सन् २०२३ पछिको वर्ष विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दीको वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले धेरै बहस गरिरहेका छौं। त्यसबाट पनि प्रभावित हुँदैछौं हामी नेपालीहरू।’
यसको सामना गर्नेगरी योजना बनाएर नीति, कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
'सरकारलाई सके जति मितव्ययी बनाउनुपर्छ। मन्त्रीहरू र एक लेभलका कर्मचारीहरूले गत बजेटमा बढाइएको तलब नखाने भन्ने त क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भइसकेको छ। त्यो तलसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ र मितव्ययी किसिमले हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। जनताको प्रश्न छ, हाम्रो जीवन बदलिने आधार खोइ? जनताले त्यो खोजेको छ। नीति कार्यक्रम जो तयार हुँदैछ, त्यसको डिटेल कुरा त आसन्न बजेटमा आउँला', उनले भने, 'नीति, कार्यक्रममा आउला तर अहिले हामीले जुन साझा, नीति/कार्यक्रम बनाउँदै छौं। त्यसमा जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्नेगरी, त्यसको जग बसाल्नेगरी ठोस कार्यक्रम हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र त्यस्तो कार्यक्रम निर्माण गर्नको निम्ति गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरूको जनताको जीवन बदल्ने कुरामा धेरै ठूलो विमति हुँदैन। आम जनताको जीवन बदल्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि हामीले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र विरोधीहरूले समेत समर्थन गर्नाले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाएको बताए।
उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग बमोजिम पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सकिने बताए।
उनले सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानको विरूद्धमा भने जान नसकिने प्रष्ट पारे।
गठबन्धनका दलहरूको जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज मागहरूलाई सम्बन्धित दलले नै थाती राख्दै गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, ‘गठबन्धनका दलहरूको कुरा एउटा सीमासम्म मान्ने कुरा हुन्छ। जस्तो पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाऔं भन्ने कुरामा धेरै ठूलो विमतिको कुरा होइन। तत्कालीन राज्यले आफ्नो ठाउँमा अन्याय, अत्याचार पनि गर्यो होला, शोषण पनि गर्यो होला। राज्यका विभिन्न रूप होलान्। तर नेपाल एकीकरण भएको कुरा त सत्य हो नि। त्यो कुरालाई टेकेर जाने कुरामा हाम्रो ठूलो विमति नहोला। केही कुरा हामीले मानिदिनुपर्ने पनि होला। केही कुरा उहाँहरूको माग थाती राखेर गठबन्धनमासँगै जानुपर्ने कुरा पनि होला। असम्भव कुरा गरेर, असम्भव सम्झौता गरेर गणतन्त्र, संविधान जहाँसुकै जाओस्। परिवर्तन जहाँसुकै जाओस्। हामी सत्तामा टाँसिन्छौं भन्ने किसिमले त सोच्न पनि सक्दैनौं। तर एउटा सीमासम्म हामीसँग विमति राख्ने दलहरूलाई पनि समेट्ने गरी उहाँहरूका केही जायज माग सम्बोधन गर्नेगरी र तत्काल पूरा हुन नसक्ने उहाँहरूको मागलाई उहाँहरूले थाती राखेर गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्छ। त्यही नै परिपक्वतापूर्ण निर्णय हुन्छ।’
सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताए।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, विदेशिने कुरालाई निरूत्साहित गर्दै देशमै केही गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने उनले बताए।
उनले भने,‘साढे दुई वर्षको अवधिमा हामीले नेपाली जनतालाई तिम्रो जीवन बदल्ने आधारहरू यो हुन्, तिमीले आफ्नो नाममा भएको जमिन बाझो राख्न पाउन्नौं। जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न हामी दिन्नौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई हामीले समयमा सम्पन्न गर्नको निम्ति पहल कदमी गर्छौं। त्यसका साथसाथै देश, विदेशमा भएका सबै नेपालीहरूले आफ्नै देशमा दुःख सुख गरेर बस्ने वातावरण बनाउने र विदेश जाने, घर छोडेर हिँड्ने कुरा परम्पराजस्तै भएको छ। यसलाई पनि निरूत्साहित पार्ने र हाम्रो ढुंगो, माटो, पानी, वनजंगलसँग लडेर केही न केही आयआर्जन गरेर गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा नै सरकारको मुलभूत रूपमा प्राथमिकतामा पर्छ र त्यही दिशामा यो सरकारले काम गर्छ।’
त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा(एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए।
गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनले बताए।
उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलनलाई लक्ष्य अनुरूप बनाउने, विकास खर्च र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पाँच वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको जोड हुने उनले बताए।
त्यस्तै, सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको उनले उल्लेख गरे।
सचिव भट्टराईले सेवा प्रवाह छिटो, छरितो गर्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालहरुमा सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गरे।
परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिइने उनले बताए।
यता, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने भए पनि सरकारमा सामेल हुन भने सर्त तेर्स्याएको छ।
जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरूमा पनि आफूहरूलाई भागबण्डा गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म दलहरूका बीचमा भागबण्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरूको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेको छ। अन्यथा सरकारमा सहभागी नहुने तर विश्वासको मत भने दिने जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए।
जसपाले संवैधानिक पदहरूको भागबन्डाको अलवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ।
