आठ वर्षअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ थियो। यो वर्ष फागुन मसान्तसम्म यस्तो ऋण बढेर २० खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
पछिल्ला आठ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चार गुणा बढेको हो। अझ पछिल्ला साढे तीन वर्षमा दोब्बर भएको छ।
अहिले एक नेपालीको भागमा ७१ हजार ३१९ रूपैयाँ ऋण पर्छ। देशको सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्याले भाग गर्दा आउने रकमलाई प्रतिव्यक्ति ऋण भारका रूपमा देखाइन्छ।
मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋणभन्दा प्रतिव्यक्तिमा भाग लगाइने ऋणमा नागरिकको धेरै चासो हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले नागरिकहरूले बेलाबेलामा यस्ता प्रश्न पनि उठाएको पाइन्छ— हरेक व्यक्तिको भारका रूपमा आउने यो ऋण जनताले तिर्नुपर्ने हो? होइन भने कसले तिर्छ?
सरकारले लिएको ऋण प्रत्यक्ष रूपमा कुनै व्यक्ति विशेषले तिर्नुपर्ने होइन। यो राज्यले नै आफ्नो आम्दानीबाट तिर्ने हो।
सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति ऋणका रूपमा देखाउनु नै गलत भएको कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा बसेर काम गरिसकेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बाबुराम सुवेदी भन्छन्, 'सार्वजनिक ऋण कुनै व्यक्ति विशेषले तिर्ने होइन। राज्यको आम्दानीबाट तिरिने हो। त्यसैले नागरिकको भारका रूपमा देखाउनु उपयुक्त हुँदैन।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी पनि सार्वजनिक ऋणलाई यसरी देखाउन उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन्। जनताको भारका रूपमा ऋण देखाउने हो भने त्यो ऋणको लाभ (पुँजी निर्माण) पनि देखाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'ऋण लिएपछि पुँजी निर्माण भयो कि भएन, ऋण विस्तारको हिसाबले अर्थतन्त्रको आकारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, रोजगारी कति सिर्जना गर्यो कि गरेन भन्ने विषय पनि खोजिनु पर्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रतिव्यक्ति ऋणलाई दाँज्दा प्रतिव्यक्ति लाभ वा ऋण प्रयोग नगर्दा गुमाएको फाइदा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।'
सार्वजनिक ऋणमा भाग लागे पनि नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा यसको भार बोक्नुपर्दैन। अप्रत्यक्ष रूपमा भने यो भार जनताकै काँधमा हुन्छ। सरकारले यस्तो ऋण आफ्नो आम्दानीबाट तिर्ने हो। अनि सरकारको आम्दानीको स्रोत भनेकै करदाता अर्थात् नागरिकले तिरेको कर हो। सरकारले हामी नागरिकबाट उठाएको करबाटै उक्त ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यो फागुनसम्म सरकारले पाँच खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ। करदाताले तिरेको यही रकमबाट सरकारले एक खर्ब २१ करोड ८१ करोड रूपैयाँ पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिरेको छ। साँवा-ब्याज तिर्दा गएको यो रकम राजस्वको २१ प्रतिशत बराबर हो।
संसारभर सार्वजनिक ऋणलाई सम्बन्धित मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारसँग जोडेर हेरिन्छ। अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ र ऋण कति छ भनेर अनुपात निकालिन्छ। आठ वर्षअघि नेपालको अर्थतन्त्रको तुलनामा सार्वजनिक ऋण २२ प्रतिशत थियो। अहिले करिब ४२ प्रतिशत पुगेको हो।
नेपालको ऋण पछिल्लो साढे तीन वर्षमा दोब्बर भए पनि अहिले नै सबभन्दा धेरै भएको भने होइन। यसअघि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ऋण अनुपात ६६ प्रतिशत थियो। यो भने अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै हो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २२ प्रतिशतसम्म झरेको थियो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको क्रममा समग्र पूर्वाधार निर्माण र कोभिडपछि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा बढी ऋण प्रवाह भएको बताएको छ।
ऋण धेरै हुनेबित्तिकै सबै बिग्रियो भन्ने हुँदैन। ऋण कतिसम्म ठीक हो भन्ने कुरा त्यसको प्रयोग कहाँ गरिएको छ भन्ने विषयसँग जोडेर हेरिएको हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बढी भन्न नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
सार्क मुलुकहरूसँग तुलना गरेर हेर्दा अहिले अर्थतन्त्रको आकारसँगको अनुपात सूचीमा सात देशमध्ये नेपाल पाँचौं स्थानमा छ। अर्थात् थोरै अनुपात हुनेमा नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्छ।
सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार यस्तो अनुपात सबभन्दा बढी भुटानको छ, १३० प्रतिशत। दोस्रोमा श्रीलंकाको धेरै छ, १११.७ प्रतिशत। तेस्रोमा भारतको ८४ प्रतिशत र चौथोमा पाकिस्तानको ७८ प्रतिशत छ। पाँचौंमा नेपाल भइहाल्यो। छैठौंमा बंगलादेशको ३७.७६ प्रतिशत र सातौंमा अफगानिस्तानको जम्मा ७ प्रतिशत छ।
अति कम विकसित देशहरूमा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ६० प्रतिशतसम्मको ऋणलाई स्वाभाविक मानिन्छ। तर एकैपटक ऋण बढ्दा त्यसबाट सिर्जना हुने दायित्व पनि ह्वात्तै बढ्ने र लाभ लिन समय पनि लाग्ने भएकाले खर्च व्यवस्थापनमा समस्या पर्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले ऋणको अंक बढी नभए पनि वृद्धिदर बढी देखिएकाले अब सजग हुनुपर्ने बेला आएको उनीहरूको भनाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
