चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुमान गरेको आम्दानी र वास्तविक प्राप्तिबीचको खाडल बढ्दै गएको छ। बजेट घाटा उल्लेख्य बढेको छ।
यो समयमा आर्थिक शिथिलता कम गर्न र निजी क्षेत्रमा गुमेको आत्मबल बढाउन पनि सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। यसका लागि सरकारलाई आम्दानीको दायरा बढाउने र खर्च व्यवस्थित गर्ने क्षेत्र समेत उनीहरूले देखाएका छन्।
अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बनेको अवस्थामा पुँजी निर्माण र बजार चलायमान हुने क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाएर आर्थिक सुधार गर्न सकिने धारणा उनीहरूको हो।
निजी क्षेत्रको धारणा पनि यही छ।
'अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या कमजोर मनोबल हो। सबैको ध्यान खर्चमा भन्दा बचतमा छ,' नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, 'सरकारले खर्च बढायो र बढाउने नीति लियो भने निजी क्षेत्रको पनि आत्मबल बढ्छ।'
यता सरकारलाई चालु खर्चको र सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ। तर यो बहानामा पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा लगानी घटाउन नहुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि वित्त नीतिबाट आयको दायरा फराकिलो बनाउन सकिने र पुँजी निर्माणका लागि खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
यथास्थितिको तथ्यांकले सरकार अहिलेको खर्च धान्न समेत समस्यामा पर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँको स्रोत (राजस्व, ऋण तथा अनुदान) अनुमान निकालेको छ।
अहिलेको संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने अनुदानसहित साढे ११ खर्ब रूपैयाँ चालु खर्चको दायित्व पुग्छ। मुलुकको सार्वजनिक ऋणमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
पुँजीगत खर्चबाहेक सरकारसँग साढे १४ खर्ब रूपैयाँको दायित्व पुग्छ। यस हिसाबले सरकारसँग पुँजीगत खर्चको गर्न साढे दुई खर्ब रूपैयाँ मात्रै देखाउने स्रोत बन्छ। अझ, पछिल्ला वर्षहरूमा अनुमानको आधारमा स्रोत उठ्न सकेको छैन। यसो हुँदा अन्तिममा पुँजीगत खर्च नै कम गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पर्ने गरेको छ।
यता चुनावपछि आएको सरकारलाई नयाँ योजनामा बजेट राख्न तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ। विगतमा जस्तै अस्वाभाविक स्रोत देखाएर पनि सरकार साढे १७ खर्ब रूपैयाँसम्म बजेटको आकार तन्काउन लागेको छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अहिलेको समस्या समाधान गर्न स्रोतले पुगेसम्म विस्तारकारी बजेट आवश्यक रहेको बताउँछन्। पुँजी निर्माण हुने र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अहिले बजेट तर्जुमा गर्दा एउटा लक्षित दिशामा खर्च गर्ने, प्रभावकारी बनाउने र पुँजी निर्माणमा ध्यान दिने विषय हुनुपर्छ,' खनालले सेतोपाटीसँग भने।
कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति लचिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
सेतोपाटीको 'अर्थतन्त्रको चुनौती, समस्या र समाधान विशेष शृंखला' मा बोलेका अधिकांश विज्ञहरूले मौद्रिक नीति धेरै लचिलो बनाउन नहुने तर्क गरेका छन्। वित्त नीतिबाट नै समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
तुलनात्मक रूपमा नेपालको सार्वजनिक ऋण कम भएकाले यसलाई बढाएर पनि लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई छ। अहिले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ४१ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ। ५० प्रतिशतसम्मको ऋण औसत मानिन्छ।
पूर्व अर्थसचिव खनाल सार्वजनिक ऋणसँगै करका दरहरू पनि पुनरावलोकन गरेर वित्तीय दायरा (फिस्कल स्पेस) बढाउन सकिने बताउँछन्।
'सरकारको राजस्व र ऋण लिने क्षमता धेरै भयो भने खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ र यसले फिस्कल स्पेस पनि बढाउँछ भनेर व्याख्या गरिन्छ। यो पक्कै हो, तर यो मात्रै होइन,' खनालले भने, 'सरकारले करका दरहरू पुनरावलोकन गरेर, जस्तै भन्सार, अन्तःशुल्क, आय करको दर घटाएर निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ सिर्जना गर्न सक्छ। यो पनि फिस्कल स्पेस हो।'
पुँजी निर्माणमा खर्च बढाउन आन्तरिक ऋणको रकम बढाउन सकिने, करका दर घटाउँदा करको दायरामा धेरै व्यक्ति आउने उनको भनाइ छ।
अन्तःशुल्कले लागत बढाएकाले उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन समस्या भएको भन्दै खनालले भने, 'अन्तःशुल्क छोड्दा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्, उत्पादन वृद्धि हुन्छ भने सरकारले राजस्वमा सम्झौता गरेर फिस्कल स्पेस बढाउन सकिन्छ।'
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संचरना गर्दा पनि वित्तीय दयारा बढाउन सकिने तर्क गर्छन्। सार्वजनिक संस्थान व्यावसायिक ढंगले चल्न नसकेको, दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा पुनर्संरचना गर्दा सरकारको राजस्व र संस्थानहरूको प्रभावकारिता बढ्ने उनले बताए।
'सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने र सरकारले केही सेयर आफैंसँग राखेर अरू सेयर बिक्री गर्नु सही हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'यसले गैरकर राजस्व पनि आउँछ। यसरी निजी क्षेत्र प्रवेश गरेपछि संस्थानको व्यवस्थापन पनि राम्रो हुनेछ। सेयरमा मानिसहरू आकर्षित हुन्छन् र पुँजी बजारको विस्तार हुनेछ।'
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा अर्थविद स्वर्णिम वाग्ले पनि पुँजी निर्माण हुने खालको खर्च बढाउन आवश्यक भएको बताउँछन्। यसका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सरकारी निकायहरू घटाएर स्रोत जोगाउन सकिने उनले बताए।
