खारेज भइसकेको सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई ब्युँताउन अन्तिम समयमा पनि सांसदहरूले लबिङ जारी राखेका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले हुन्छ या हुन्न भन्न सकेका छैनन्।
‘सांसद विकास कोषको विषय अझै टुङ्ग्याउन सकिएको छैन, मन्त्रीज्यूले अझै के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छैन’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
अर्थमन्त्री महतले स्रोतको अभाव भएको अवस्था यो कार्यक्रम अघि बढाउन नहुने आफ्नो राय भएको बताएका थिए। ‘सांसदहरूको माग सम्बोधन हुने भए पनि सार्वजनिक रूपमा यो कार्यक्रम हितकारी हुँदैन, आलोचना पनि बढी हुन्छ म यस विषयमा क्लियर नै छु, तर मेरो मात्रै विचारले हुँदैन,’ केही दिनअघि कर्मचारीहरूसँग अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, ‘दबाब धेरै छ अझै पर्खनु पर्ने हुन्छ।’
कार्यक्रमलाई फरक नामबाट प्रस्तुत गर्न सकिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसका लागि सांसदकै मागको आधारमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना पार्ने विषयमा छलफल भएको ती अधिकारीले बताएका छन्।
‘मन्त्रालयहरूबाट खास नयाँ कार्यक्रम आएका छैनन्। सरकारलाई चिनाउने खालका केही कार्यक्रम हाल्ने की भन्ने छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म १६ खर्ब ८८ अर्ब वरिपरिकै बजेट छ। सांसद विकास कोषका कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु पर्ने भएमा साढे १६ अर्ब त्यहाँ बढाउनु पर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूका विशेष चाहनाका केही कार्यक्रम अझै पर्न सक्छन्।’
बजेट अधिकतम् १७ खर्ब २५ अर्ब माथि नपुर्याउनको लागि बजेट लेखनमा सम्बद्ध अधिकारीहरूको सुझाव छ। सांसद विकास कोषको लगायतका केही कार्यक्रमका विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आजै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ।
‘बिहीबार पार्टी सभापति देउवासँग अर्थमन्त्रीज्यूले छलफल गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि यो विषय टुङ्गिन्छ होला,’ अर्थका एक अधिकारीले भने।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रबापत् ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा घटाएर ४ करोड गरिएकोमा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याइएको थिएन। अहिले यो कार्यक्रम फेरि ब्युँत्याउन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै दबाब दिइरहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरूले यो कार्यक्रम नब्युँत्याउन आग्रह गरेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभाका बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसद विकास कोषको नाममा पैसा छुट्टाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै रोक्न माग गरिन्।
दुई आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र यसको उपयोगितासमेत कम देखिएको उनको भनाइ छ।
‘२०७६ सालपछि १७ अर्ब रूपैयाँ खर्ब भएको छ, सांसद विकास कोषको नाममा रकम छुट्टाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो, यो रोकियो। हामी यो फेरि ब्युँताउने कुराको विरूद्धमा छौं,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्।
विज्ञहरूले समेत अनुत्पादक क्षेत्रमा निर्मम ढंगले खर्च कटौती गर्न र साना योजना प्रदेश सरकार मातहतबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन्। सांसदबाट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गैरसंवैधानिक काम हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
अहिले देशमा संघीय सरकारसहित, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार छन्। यी सरकारले बजेट बनाउने, खर्च गर्ने, वितरण तथा पुनः वितरणका कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन गर्छन्।
यसको निगरानी व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने हो। कार्यपालिकाले गरेको कामको निगरानीका लागि अर्थ, लेखालगायत संसदीय समितिहरू बनाइएको हुन्छ। तर निगरानी गर्ने र कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि नै आफ्नो नाममा बजेट लैजाने र वितरण गर्ने काममा रमाउँदा एकातिर निगरानी फितलो भएको छ भने अर्कोतिर सांसदले नै छानेका कार्यक्रममा पनि अनियमितताको आरोप लागेको छ।
प्रभावकारिताका दृष्टिले पनि सांसद विकास कोषका कार्यक्रम औचित्यहीन देखिएका छन्। सांसद विकास कोषमा परेका आयोजनामा सबैभन्दा धेरै अनियमितता हुने गरेको गुनासो छ। कोषको कार्यक्रमबाट कसैले योग शिविर सञ्चालन गर्ने त कसैले लत्ताकपडा किनेर बाँड्ने जस्ता काम गरेको भन्दै लामो समयदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
यी पनि पढ्नुस्
