सरकारका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू थप बोझिलो बन्दै गएका छन्।
हरेक वर्ष करदाताबाट उठाएको र ऋण लिएको पैसा सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका निम्ति सरकारले खन्याउँदै आएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अति महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रमा जाने खर्च कम भइरहेको बेलामा संस्थानहरूलाई बर्सेनि दिने रकमको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठेको छ।
सरकारले ऋण थप्दै गए पनि यी संस्थानबाट उसले पाउने लाभ भने हरेक वर्ष घट्दो छ। किनभने प्रभावकारी सञ्चालन नहुँदा संस्थानहरूको घाटा बढ्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म, पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका निम्ति २ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ ऋण दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता मात्रै सरकारले एक खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ ऋण थपेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संस्थानहरूमा यस्तो ऋण लगानी एक खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ मात्र थियो।
सेयर लगानी समेत जोड्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तीन खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानी थियो। २०७८/७९ मा यो बढेर ६ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
संस्थानहरूले सरकारलाई दिने प्रतिफल लाभांश भने हरेक वर्ष घट्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारी संस्थानबाट २४ अर्ब रूपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकोमा २०७८/७९ मा जम्मा ६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ पाएको छ।
२०७८/७९ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४.१५ प्रतिशतले कमी आएको छ। २०७८/७९ मा नोक्सान समेत समायोजन गर्दा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ कायम भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चित नाफा त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.७४ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख पुगेको छ। सञ्चित नोक्सानी पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १७६.८ प्रतिशतले बढी भएर ६० अर्ब ३१ करोड ९२ लाख कायम भएको छ।
सबै संस्थानको सञ्चित नाफामा ४२.९० प्रतिशतले कमी आई ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अस्तित्वमा रहेका ४४ मध्ये २५ वटा संस्थानले नाफा गरेका छन्। १७ वटा संस्थान घाटामा गएका छन् भने दुईवटाको त कारोबार नै शून्य छ।
त्यस्तै सो वर्ष नाफामा सञ्चालित २५ संस्थानको खुद नाफा ३३.६५ प्रतिशतले बढेको छ।
नोक्सानमा सञ्चालित १७ संस्थानको भने खुद नोक्सान ६१०.९६ प्रतिशतले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खुद घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू | |
संस्थानको नाम | घाटा रकम | |
नेपाल आयल निगम | ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख | |
नेपाल वायु सेवा निगम | १ अर्ब ७० करोड | |
दुग्ध विकास संस्थान | ३७ करोड ५ लाख | |
जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी | एक करोड ६७ अर्ब | |
हेटौंडा सिमेन्ट | ११ करोड १५ लाख | |
नेपाल औषधि लिमिटेड | १३ करोड ८७ लाख | |
नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट | १४ करोड २९ लाख | |
बुटवल धागो कारखाना | ३ करोड ४७ लाख | |
नेपाल मेटल कम्पनी | ३५ लाख | |
धौवादी फलाम कम्पनी | २८ लाख | |
नेपाल वन निगम | २ करोड २६ लाख | |
राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र | २८ लाख | |
नेपाल रेल्वे कम्पनी | १४ करोड ३५ लाख | |
नेपाल टेलिभिजन | १२ करोड ७६ लाख | |
राष्ट्रिय आवास कम्पनी | ६ करोड ४७ लाख | |
नेपाल खानेपानी संस्थान | ३९ करोड ५४ लाख | |
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खुद नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू |
नेपाल विद्युत प्राधिकरण | १३ अर्ब ३७ करोड | |
कृषि विकास बैंक | २ अर्ब २२ करोड | |
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ४ अर्ब २९ करोड | |
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष | ३ अर्ब १ करोड | |
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज | १ अर्ब १७ करोड | |
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी | ९५ करोड ७८ लाख | |
नेपाल बैंक | २ अर्ब ७२ करोड | |
राष्ट्रिय बिमा कम्पनी | ४७ करोड ३५ लाख | |
राष्ट्रिय बिमा संस्थान (जीवन) | २ करोड ६८ लाख | |
प्रसारण ग्रिड कम्पनी | १५ करोड ३ लाख | |
विद्युत उत्पादन कम्पनी | १० करोड ८० लाख | |
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी | ८ अर्ब ४७ करोड | |
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र | २२ करोड | |
गोरखापत्र संस्थान | ५ करोड ५० लाख | |
साझा यातायात | २२ करोड ५४ लाख | |
पूर्वाधार निर्माण कम्पनी | ३८ लाख | |
नागरिक उड्यन प्राधिकरण | १ अर्ब ३० करोड | |
पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी | ८ करोड ५३ लाख | |
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड | ५ करोड ३७ लाख | |
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी | १४ करोड ८८ लाख | |
कृषि सामग्री कम्पनी | ४५ करोड २१ लाख | |
उदयपुर सिमेन्ट | ४ करोड ९३ लाख | |
जनकपुर चुरोट कारखाना | २५ लाख | |
आयकर घट्दै
सार्वजनिक संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त हुने आयकर घट्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा सार्वजनिक संस्थानले कुल १४ अर्ब ३८ करोड १८ लाख आयकर दाखिला गरेका छन्। यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २.९६ प्रतिशतले कम हो।
कुल आयकरमा २०७७/७८ मा संस्थानको योगदान ६.५६ प्रतिशत भएकामा २०७८/७९ मा ५.५९ प्रतिशत छ।
बढी आयकर योगदान गर्ने संस्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले ४ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ७९ करोड ४० लाख रूपैयाँ तिरेका छन्।
सार्वजनिक संस्थानमा हरेक वर्ष घाटा बढ्दै जाँदा यसको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक विश्लेषण तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
'सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको छ। यस्ता संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी र प्रतिफलमुखी बनाउन पनि पुनर्संरचना आवश्यक छ,' उनले भने।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक क्षेत्रमै रहन आवश्यक देखिएकाहरूको पनि संरचनात्मक सुधारको खाँचो भएको र अन्यलाई निजी क्षेत्रको सहयोगमा चलाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए।
'प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने र सार्वजनिक रूपमा राखिरहन आवश्यक नभएकाको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ,' महतले भने।
