उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटकै कारण ३८ अर्ब रूपैयाँ लगानी भएका र ३ हजार ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी हुने भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्।
जगदम्बा, सर्वोत्तम, श्री लक्ष्मी, अम्बे लगायतका उद्योगका सञ्चालकहरूले नीतिगत अस्थिरता भएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीहरूले बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका भेस्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.९ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पर्ने बताएका छन्।
'कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,' नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले भनेको छ।
हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छन्। उद्योगहरूले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रूपैयाँसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए।
सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुल बनाउनुको साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २ रूपैयाँ ५० पैसा अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा २४ अर्ब रूपैयाँ थप लगानी भएको थियो।
हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रूपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा थिए।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा सरकारले आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भुमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ।
'देशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ?' सर्वोत्तम स्टिलका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले भने।
'एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला?' व्यवसायीहरूले प्रतिप्रश्न गरे।
स्पन्ज आइरनमा कम्तीमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन उनीहरूले माग गरेका छन्।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सरकारले बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको छ।
'यदी सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरूले गरेको ३६ अर्ब रूपैयाँ लगानी डुब्ने निश्चित छ। हामी उद्योगको ताला चाँबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं,' श्री स्टिलका सञ्चालक तथा उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले भने।
