नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम आउनु निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको पनि उनले बताए। 'बजेटमा यस्तो नीति आउनु एकदमै स्वागतयोग्य छ,' उनले भने, 'यसको नेतृत्व लिने राष्ट्र बैंकले नै हो। त्यसका लागि हामी तयार छौं।'
यस्तै, उनले बजेटले सरकार र राष्ट्र बैंकका कामबीच तादम्यता मिलाएको पनि बताए। यसले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्नेछ।
यसैगरी डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी लगायत विषयलाई बजेटमा समावेश गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने उनले बताए।
यस्तै, उनले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले कम हुन नदिने प्रतिवद्धता गरे।
घर कर्जाको कारोबार तथा फुकुवा, करसम्बन्धी काम, मालपोत लगायतका बीचमा डिजिटल प्लेटफर्म बनाइ बैंकको माध्यमबाट काम गर्ने नीति आउनु पनि राम्रो पक्ष भएको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ।
यस्तै, बझाङको साइपालिकामा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भए पनि आउनु सकारात्मक भएको उनले बताए। बैंककाे ७५३ शाखामध्ये साइपाल मात्रै बैंक शाखा नभएको पालिका हो।
त्यस पालिकामा शाखा स्थापना गर्ने जिम्मा एभरेष्ट बैंकले २०७४ मै पाएको थियो। तर, सडक, इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार नहुँदा बैंकले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न सकेको छैन। अब त्यहाँ कुनै पनि हालतमा बैंक शाखा स्थापना गर्ने नीति आउनु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए।
यस्तै, बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई पुनर्संरचना गरिने पनि उनले बताए। यसका लागि छुट्टै कमिटी नै बनाएर काम गरिने उनको भनाइ छ।
यस्तै, उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सीमित राख्ने र १२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य पुरा हुने पनि बताए।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् बैंकहरूलाई पुँजी पर्याप्ततामा सहजीकरण गरिसकेको हुँदा यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुनेछ।
समग्रमा यसअघि नै केन्द्रीय बैंक त्यसतर्फ अगाडि बढी सकेको उनले बताए। साथै, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए।
'निजी क्षेत्रले लचक मौद्रिक नीति आर्थिक वर्षश्यक रहेको बताएको छ। मौद्रिक नीति त अहिले पनि लचक नै छ। ब्याजदर पनि धेरै कम भइसकेको छ,' उनले भने, 'यद्यपि, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसमा हामी सकारात्मक छौं।'
