मौद्रिक नीति बहस
राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन पहिलो सातासम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि सबै पक्षसँग सुझाव माग्ने क्रम चलिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले अहिलेका आर्थिक समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेबारे हामीले बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूको धारणा समेट्न यो शृंखला तयार पारेका छौं।
छैटौं अंकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको धारणा प्रकाशन गरेका छौं।
***
अहिले अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमध्ये केही सकारात्मक बन्दै गएका छन्। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। बाह्य क्षेत्र पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि सुदृढ छ। रेमिटेन्स (विप्रेषण) आप्रवाह अझै बढ्दो क्रममा छ। आयात–निर्यातमा पनि पछिल्लो समय केही सुधार देखिएको छ।
तर आर्थिक वृद्धि, लगानी र माग पक्षबाट हेर्दा अर्थतन्त्रले अझै गति लिन सकेको छैन।
कर्जा प्रवाह शिथिल नै छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि कर्जा वृद्धि दर सात–आठ प्रतिशत मात्र छ। मुद्रास्फीति समायोजन गरी वास्तविक रूपमा हेर्दा चार प्रतिशत आसपासमा मात्र कर्जा प्रवाह भइरहेको देखिन्छ। यो भनेको अहिलेको आर्थिक वृद्धिको दर बराबर मात्र हो। मूल्य वृद्धि सहितको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (नोमिनल जिडिपी) का हिसाबले कर्जा प्रवाह कमै छ।
लगानी, उत्पादन र मागको पक्ष अझै पनि कमजोर छ भन्ने यसले पनि देखाउँछ।
घरजग्गा बजारमा केही सिमान्त सुधार देखिए पनि कारोबारमा खासै सुधार आइसकेको छैन। सरकारी खर्च र राजस्व पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन। राजस्व संकलन १०–११ प्रतिशतको दरले मात्र वृद्धि भइरहेको छ, जुन वर्तमान आवश्यकता अनुसार अपर्याप्त हो।
समग्रमा आर्थिक सूचक मिश्रित खालका छन्। विगत लामो समय अर्थतन्त्र गतिरोधमा रह्यो। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई संक्रमणकालीन अवस्था वा पुनरूत्थानको समय भनेर बुझ्न सकिन्छ।
लगानीको निर्णय दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ, प्रतिफल दिन पनि समय लाग्छ। त्यसैले संक्रमणकालीन अवस्थामा लगानीकर्ताहरू दीर्घकालसम्मको सोच बनाएर मात्रै अघि बढ्न खोज्छन्। कोभिडपछिका उतारचढाव, ब्याजदरमा आएको अस्थिरता र अनिश्चितता र नयाँ सम्भावना पहिचान गर्न नसकेका कारण निजी क्षेत्र अझै पनि लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको छ। पहिलेकै ऋणको बोझमा पनि छ।
धेरैजसो व्यवसायीले घरजग्गा र सेयर बजार लगायतका निम्ति कर्जा माग गर्छन्। तर यी क्षेत्र तुरून्तै नाफा दिइहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यिनै कारण निजी क्षेत्रले लगानी बढाइरहेको छैन।
पछिल्लो समय वित्त नीतितर्फ केही सुधार भए पनि सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ देखियो। पुँजीगत खर्च प्रणालीमा सुधार भएको छैन। नयाँ बजेटमा धेरै आर्थिक सुधार प्रस्ताव गरिए पनि पुँजीगत खर्च कमजोर नै छ। तीन तहको सरकारको बजेट समग्रमा संकुचनकारी छ। माग र लगानी बढाउने गरी पर्याप्त कर नीतिमा सुधार हुन बाँकी छ।
निर्यातमा केही सुधार भए पनि त्यो स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित छैन। जस्तै, भटमासको तेल आयात–निर्यात भारतको कर नीतिका कारण अस्थायी रूपमा बढेको हो। भारतले कर परिमार्जन गरिसकेकाले यो व्यापार फेरि घट्न सक्छ।
यसरी अहिले न निर्यात दह्रो छ, न आयात प्रतिस्थापन भइरहेको छ। न सरकारले विस्तारकारी नीति ल्याएर खर्च गर्न सकेको छ, न कर्जा प्रवाह बढेको छ। यसले गर्दा मागपक्ष अझै कमजोर छ।
अर्थतन्त्रको पुरूरुत्थानमा उपभोक्ता, व्यवसायी, लगानीकर्ता, सरकार र वित्तीय संस्था सबैको भूमिका आवश्यक हुन्छ। तर अहिले ती पक्षहरू पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन्।
यी सबै कारणले अर्थतन्त्रको शिथिलता अलि लामो समय गइरहेको देखिन्छ।
अब सुधार र आर्थिक वृद्धिको गति आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको कुरा गर्नुअघि यसको सीमा र कार्यक्षेत्र बुझ्नुपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले आफ्नो प्रमुख उद्देश्य पूरा गरिसकेको जस्तो देखिन्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त छ। निक्षेप र कर्जा ब्याजदर कोभिडकालीन समयमा जस्तै निकै घटिसकेका छन्। बैंकहरूले एकआपसमा लिने सापटीको (अन्तरबैंक) ब्याजदर ३ प्रतिशत छ। बचत निक्षेपको ब्याज पनि ३ प्रतिशतमा झरेको छ। कर्जाको आधार दर घट्दै गएको छ। त्यसैले अब थप खुकुलो गर्दा यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
ब्याजदर बाहेक अन्य कारणले पनि कर्जाको माग घटबढ हुन्छ। ब्याजदर घटाएर मात्रै कर्जाको माग बढ्दैन, बढेको छैन। त्यसैले ब्याजदर घटाउने अवस्था अहिले नभएको देखिन्छ।
ब्याजदर निर्देशित गर्ने ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमा अन्तर अहिले ३.५ प्रतिशत छ। यो अन्तर भने थप साँघुरो बनाउन सकिन्छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अलिकति बढाउन र माथिल्लो सीमा अलिकति घटाउन सकिन्छ। नीतिगत ब्याजदर चलाउनुपर्दैन।
अधिक तरलता भएकाले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्ने दर (अनिवार्य नगद मौज्दात दर) थोरै बढाउन सकिन्छ।
धेरैले कर्जा बढाउनुपर्ने यो समयमा यस्तो दर किन बढाउने भन्ने प्रश्न गर्न सक्छन्। बैंकहरूमा तरलता उच्च भएका बेला अनिवार्य नगद मौज्दात दर बढाए पनि कर्जा लगानी क्षमतामा कुनै प्रभाव पर्दैन। तर भविष्यमा तरलता अहिलेभन्दा कम हुँदै गए यसलाई फेरि घटाउन सकिने हुन्छ।
ब्याजदर करिडोर, अनिवार्य नगद मौज्दात दर जस्ता उपकरणमा सुक्ष्म समायोजन गरेर मौद्रिक नीति अगाडि बढाउनु उचित देखिन्छ।
धेरैले राष्ट्र बैंकको नियामकीय नीतिलाई नै मौद्रिक नीति मान्ने गरेका छन् तर यो फरक हो।
नियामकीय नीतिले बढी वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिन्छ। कर्जा बढाउन नियामकीय नीतिले गर्न सक्ने अवस्था भएमा गर्नुपर्छ। त्यसैले अब मौद्रिक नीतिको सट्टा नियामकीय नीतिमा सुधारको सम्भावना खोज्न सकिन्छ।
खासगरी, केही बैंकहरूको पुँजी कोष अनुपात दबाबमा छ। चालु पुँजी कर्जाका गुनासा आइरहेका छन्। खराब कर्जा प्रोभिजनका प्रावधानका विषय उठेका छन्। त्यसमा वित्तीय स्थायित्व खलल नपार्ने गरी समाधान खोज्न सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंकले कार्यदल बनाएको छ। यसले पनि केही सुझाव देला।
कर्जा नीति एउटा पाटो त हो तर सबै पाटो होइन। त्यसैले नियामकीय नीतिमा पनि धेरै सहज भयो भने अर्को चक्रीय प्रभाव आउन सक्छ। राष्ट्र बैंकले जहिले पनि स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ। यसो भएमा लगानी वातावरण बन्दै जान्छ।
लगानी गर्ने भनेको नाफाका लागि हो। नाफाका लागि लागत कम हुनु र माग बढ्नु अनिवार्य हुन्छ। वित्त नीति अन्तरगत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रशस्त तरलता सदुपयोग गर्दै निजी क्षेत्रले लगानीको योजना बनाउनुपर्छ। सरकारले पनि आन्तरिक ऋणको माध्यमबाट यस्तो पुँजी प्रयोग गर्न सक्छ।
निजी क्षेत्रले अब नयाँ अवसर पहिचान गर्न आवश्यक छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ। सरकार पनि पूर्वाधार निर्माण, कानुनी सुधार तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन स्पष्ट ढंगले अघि बढ्नुपर्छ।
मौद्रिक र वित्त नीति मात्र होइन, अर्थतन्त्रका समग्र संयन्त्रहरू — कानुन, पूर्वाधार, प्रशासनिक प्रक्रिया, संस्थागत संरचना र क्षमता — सुधार गर्न आवश्यक छ। इतिहासका कुरा भन्दा वर्तमानका समस्या समाधान गरिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र माग वृद्धि हुन्छ, लगानी आकर्षित हुन्छ र अर्थतन्त्र पुनः सशक्त बन्न सक्छ।
(प्रकाश कुमार श्रेष्ठसँग सेतोपाटी संवाददाता विजयराज खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
***
यी पनि पढ्नुस्:
***
-1746009348.jpg)
