नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई व्यावसायिक क्षेत्रमा 'कूल म्यान' भनेर चिनिन्छ।
उनले यो उपमा त्यसै पाएका होइनन्।
साढे दुई वर्षदेखि महासंघको नेतृत्व सम्हालेका ढकालले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन्। धेरै औपचारिक-अनौपचारिक बैठकहरूमा बोलेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच विवाद उत्पन्न हुँदा मध्यस्थताको काम पनि गरेका छन्।
यस्ता जुनसुकै अवसरमा उनलाई सबैले शान्त र शालिन देखे। जतिसुकै विवादको कुरा पनि नम्र र शान्त ढंगले राख्ने शैलीका कारण उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी पनि उनलाई 'कूल म्यान' भन्ने गर्छन्।
यिनै 'कूल म्यान' सोमबार भने आफ्नो परिचित व्यवहारभन्दा भिन्न रूपमा प्रस्तुत भए।
राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ढकालको कडा शब्द र आक्रामक प्रस्तुतिले उनलाई चिन्नेहरू चकित खाए। महासंघको साढे दुई वर्षको नेतृत्व कालमा यो उनको अहिलेसम्मकै कडा प्रस्तुति भएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका दुई जना सचिव र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी उक्त कार्यक्रममा ढकाल मुख्य चार विषयमा आक्रोशित सुनिएका थिए।
पहिलो, जेनजी आन्दोलन क्रममा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान तोडफोड गर्नेहरूलाई कारबाही नभएकामा ढकाल बढी असन्तुष्ट सुनिए।
'जेनजीले उठाएको माग महासंघले पहिल्यै आफ्नो साधारण सभामा उठाएको हो। यस्तो माग उठाएर भएको आन्दोलनमा घुसपैठका कारण धेरै तोडफोड र आगजनी भए,' उनले भने, 'त्यस्तो गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही गरिएको छैन। यसाट सिंगो समाजले असुरक्षित महसुस गर्नेछ।'
दोस्रो, प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) मा भएको ढिलाइ।
'माननीय मन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालय मातहतकै धितोपत्र बोर्डमा धेरै कम्पनीले आइपिओका लागि निवेदन दिएका छन्। तर त्यो अड्किएर बसेको छ। मैले अहिलेसम्म यस किसिमको कुरा गरेको थिइनँ, तर अब भन्नैपर्ने भयो,' ढकालले चर्को स्वरमा भने, 'अर्थमन्त्रीज्यू, यो कुरा तपाईंको नोटिसमा छ कि छैन थाहा छैन, तर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कम्पनीको पनि आइपिओ रोकिएको छ।'
उनले यसलाई विस्तार गर्दै भने, 'धितोपत्र बोर्डमा लामो समय पदाधिकारी रिक्त भए। त्यो समय हामीले पर्खिएकै हो। तर पदाधिकारी आइसकेपछि पनि वर्षौंदेखि लाइनमा बसेका कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूले आइपिओमा गएर इक्विटी (पुँजी) संकलन गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, तर तपाईंहरूको ढिलासुस्तीले त्यो रोकिएको छ। यो कुरा तपाईंको नोटिसमा छ भने वर्षौंदेखि रोकिएको कुरालाई खुला गर्नुहोस्।'
धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालको पालादेखि अहिलेसम्म आइपिओ अनुमतिमा ढिलाइ भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
सुरूमा लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रूपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन अनुमति रोकेको थियो। हमालको बर्खासीपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा विवाद र अध्यक्षका रूपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्तिसँगै सेयर निष्कासनका लागि कमिसन मागिएको विषय उठ्यो। त्यसले पनि नयाँ सेयर निष्कासनको अनुमति दिने प्रक्रिया रोकियो।
पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी नै आन्दोलनमा ओर्लिएपछि पनि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो।
तेस्रो, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायत निकायका गतिविधिले लगानीको वातावरण बिग्रियो भन्ने गुनासो।
उनको यो गुनासो धितोपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर (आइजिएन) बारे ल्याइएको नयाँ नीतिसँग सम्बन्धित छ।
सामान्यतया सेयर बजारमा सूचीकृत हुने एउटा कम्पनीको धितोपत्रलाई एउटै नम्बर दिएर सूचीकृत गरिन्छ। यस अनुसार कम्पनीका संस्थापक र सर्वसाधारणले किन्ने सेयरलाई एउटै आइजिएन नम्बर दिइन्छ। संसारभर यही नियम लागू छ।
नेपालमा भने संस्थापक र सर्वसाधारणले किन्ने सेयरको छुट्टाछुट्टै आइजिएन हुनुपर्छ भनेर सरकारी पक्षले भनिरहेको छ। व्यवसायीहरू यसमा सहमत छैनन्। दोहोरो आइजिएन बनाउनेबित्तिकै संस्थापकले धारण गरेको सेयर सर्वसाधारण सरह किनबेच गर्न समस्या हुने उनीहरू बताउँछन्।
'आइजिएन सिंगल कि डबल भन्ने विषयमा हामी वर्षौंदेखि अलमलिएका छौं,' ढकालले भने, 'मन्त्रीज्यू, यस्ता किसिमका विषयमा तत्काल समाधान नगर्ने हो भने तपाईंले पहल गरिरहनुभएको सुधारको केही अर्थ रहँदैन।'
सरकारी पक्षले भनेजस्तो छुट्टाछुट्टै आइजिएन राख्दा विदेशी लगानी सहज रूपमा बिक्री–वितरण गर्न नपाइने र त्यसले लगानी आकर्षित नहुने निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
'कहीँ नभएको नियम लागू गर्न खोजेर लगानीको वातावरण बिगारिएको छ,' ढकालले भने।
चौथो, महासंघ अध्यक्ष ढकालले भूतप्रभावी कानुनको विषय ल्याएर अनावश्यक कर तिराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को दफा ३ अनुसार आदेश जारी गरेर २०७८/७९ सम्म भएका मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभमा कर लगाएको थियो। त्यस्तो कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरे शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो।
आर्थिक ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा ११५ (१) विपरीत रहेको बैंकहरूको भनाइ थियो।
यही सन्दर्भ उठाउँदै ढकालले आगामी दिनमा यस्ता कानुनबाट प्रताडित नगराउन आग्रह गरे।
यसरी शब्द र स्वर दुवैमा आक्रोशित सुनिएका ढकाललाई हामीले कार्यक्रमपछि सोधेका थियौं, 'तपाईं यसरी रिसाउने मान्छे त होइन, आज धेरै आक्रोशित देखिनुभयो नि?'
उनले भने, 'अब त अति भयो, यस्तो पनि हुन्छ!'
***
-1746009348.jpg)
