बेलायत धेरै वर्षसम्म विश्वका धनी मानिसहरूका लागि सुरक्षित थलो मानियो।
यहाँको राजनीतिक स्थिरता, जीवनशैली, वित्तीय सेवा क्षेत्रको बलियो संरचना र दशकौंदेखि चलेको कर प्रणालीले बेलायतलाई संसारभरका धनीहरूको पहिलो रोजाइ बनायो।
अहिले यो अवस्था बदलिन थालेको छ। पछिल्लो समय बेलायत बसिरहेका धेरै गैरबेलायती मूलका धनी व्यक्ति आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न थालेका छन्। उनीहरू अब बेलायत किन बस्ने भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्।
केही दिनअघि भारतीय मूलका उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल बेलायत छाडेर स्विट्जरल्यान्ड सरेपछि यो प्रवृत्ति थप चर्चामा आएको हो। मित्तल आफ्नो व्यावसायिक हित हेरेर बेलायतबाट बाहिरिएको बताइएको छ।
यसरी अन्य धनाढ्यहरू पनि बाहिरिन थालेको खबर बेलायती सञ्चारमा माध्यमहरूमा बाक्लिँदै गएको छ।
'द गार्डियन' का अनुसार त्यहाँका धनाढ्य समुदायभित्र अहिले गम्भीर अस्थिरता देखिएको छ। उनीहरू स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा, इटालीको मिलान, युएईको दुबई जस्ता ठाउँ सर्न सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरिहरेका छन्।
वर्षौंदेखि सहजता साथ बेलायत बसिरहेका धनाढ्यहरू एक्कासि चुपचाप देश किन छाड्दै छन्?
यसको मुख्य कारण हो — बेलायत सरकारले करको नीतिमा गरेको फेरबदल।
बेलायतले त्यहाँ दुई सय वर्षदेखि लागू हुँदै आएको 'नन–डम' (non-dom) भनिने Non-domicile कर प्रणाली अन्त्य गरेको छ।
यो प्रणाली अन्तर्गत बेलायत बस्ने विदेशी मूलका धनीहरूले अरू देशबाट कमाएको आयमा कर तिर्नु नपर्ने सुविधा थियो।
उदाहरणका लागि, बेलायत बसिरहेका भारतीय मूलका कुनै व्यक्तिको भारतमा व्यवसाय छ। ती व्यक्तिले भारतमा कमाएको पैसा बेलायतकै कुनै बैंकमा नराखुन्जेल, त्यसको आयकर बेलायत सरकारलाई तिर्नुपर्दैन थियो। उसले बेलायतभित्र कमाएको आयमा मात्र कर तिर्नुपर्थ्यो।
यो सुविधा धेरै धनाढ्यका लागि ठूलो अवसर थियो। बेलायतभन्दा कम कर लाग्ने देशमा उनीहरूको व्यवसाय हुँदा कानुनी तरिकाबाटै उनीहरूले कर बचत गर्न पाउँथे।
तर सन् २०२४ मा तत्कालीन चान्सलर जेरेमी हन्टले नन–डम व्यवस्था हटाउने घोषणा गरे। त्यसपछि नयाँ सरकारले यसलाई अझ कडाइका साथ लागू गर्यो।
नयाँ नियम अनुसार चार वर्ष बेलायत बसेका जोकोहीले अरू देशमा भएको आफ्नो व्यापार, व्यवसायबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्छ। अनि बेलायत बसाइ दस वर्ष पूरा भएपछि त उसको विश्वभर जहाँसुकै रहेको सम्पत्तिमा पनि बेलायती इनहेरिटेन्स (inheritance) कर लागू हुन्छ। यो करको दर अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म छ।
खासगरी बेलायत सरकारको यही कर नीतिबाट धेरै धनाढ्यहरू असन्तुष्ट भएको मानिन्छ।
वित्तीय परामर्श कम्पनीहरू र कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, आयकरभन्दा पनि इनहेरिटेन्स कर धनी परिवारका लागि संवेदनशील विषय हो।
किनभने, धनीहरूको सम्पत्ति एउटा देशमा सीमित हुँदैन। उद्योग एउटा देशमा, घर अर्कोमा, लगानी तेस्रोमा र परिवार चौथो देशमा फैलिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बेलायतमा दस वर्ष बिताइसकेपछि संसारका जुनै ठाउँमा भएका आफ्ना सम्पत्तिमा कर लाग्ने व्यवस्था धेरैका लागि स्वीकार्य देखिएको छैन।
'यही इनहेरिटेन्स ट्याक्स नियम परिवर्तनका कारण केही ठूला व्यवसायीहरूले बेलायतमा रहनु लाभदायक छ कि छैन भन्ने पुनर्विचार गर्न थालेका छन्,' फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ।
यस क्रममा केही चर्चित उद्योगपति र लगानीकर्ताहरूले आफ्नो कर संरचना परिवर्तन गरेका वा अन्य देशतर्फ सरेको समाचार पनि आएका छन्।
यसरी धनीहरूले बेलायत छाड्नुको अर्को कारण बन्यो — अनिश्चितता।
बेलायतको कर नीति छोटो अवधिमा पटक पटक परिवर्तन हुन थालेपछि दीर्घकालीन योजना बनाउने धनी वर्ग झन् असहज भएको वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
अहिले त्यहाँका धनी वर्गलाई करको दरले भन्दा बढी अर्को वर्ष के नीति आउने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको बेलायती सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
यही बेला केहीले बेलायतमा भविष्यमा 'वेल्थ' (सम्पत्ति) कर लागू हुन सक्ने बहस पनि थालेका छन्। यो भनेको कुनै व्यक्तिसँग सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएको सबै किसिमको सम्पत्तिमा लाग्ने कर हो। हाल यस्तो कर लागू भने छैन।
तर यस्तै केही कर आउन सक्ला भन्ने भयले बेलायतमा दीर्घकालीन बसोबासबारे सोचिरहेका धनीहरूलाई थप अनिश्चित बनाएको छ।
अर्कातिर दुबईमा शून्य आयकर छ। स्विट्जरल्यान्डमा कर व्यवस्था स्थिर र स्पष्ट छ। इटालीले नयाँ बासिन्दाका लागि विदेशबाट कमाएको आयमा निश्चित वार्षिक कर तिरेर बस्न सकिने नियम ल्याएको छ। पोर्चुगल र ग्रीसले पनि नयाँ धनाढ्य बासिन्दाहरूलाई विशेष कर छुट दिँदै आएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले धनी व्यवसायीहरूले आफ्नो बसोबासका निम्ति देशको विलासिता, इतिहास, भूगोल, भौतिक विकासभन्दा धेरै त्यहाँको कर नीति, स्थिरता र निश्चिततामा ध्यान दिन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति परामर्श संस्था 'हेनले एन्ड पार्टनर्स' ले सन् २०२५ मा साढे १६ हजारभन्दा बढी धनाढ्यले बेलायत छाड्ने अनुमान गरेको छ। सन् २०२४ मा करिब १० हजारले छाडेको मानिन्छ। आउँदो वर्ष अझै धेरैले छाड्ने आकलन भए पनि अहिलेसम्म संख्या सार्वजनिक भएको छैन।
अनुमानित संख्या वास्तविक हो कि होइन भन्नेमा त बहस चलिरहेकै छ। तर एउटा कुरा प्रस्ट छ — धनी वर्गभित्र 'बेलायत अब पहिले जस्तो सुरक्षित छैन' भन्ने भावना बढ्दै गएको छ।
यसले कतै बेलायत गलत बाटोमा गइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
कतिपय अर्थशास्त्रीले नन–डम व्यवस्था अन्त्य गर्नुलाई उचित भनेका छन्। यो प्रणालीले कर–असमानता बढाएको र आम करदातामाथि अन्याय गरेको तर्क लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।
तर अन्य देशले कर प्रणाली सहज बनाएर धनाढ्यहरूका लागि ढोका अझ खुला बनाइरहेका बेला बेलायतले कसिलो नीति ल्यायो। त्यसमा पनि लामो समयदेखि चलिआएको कर प्रणाली तीव्र गतिमा बदलेपछि धनाढ्यहरूलाई झट्का लाग्यो।
यही कारण एकथरी अर्थशास्त्रीहरूले भन्दै आएका छन् — अहिलेको धनी वर्ग कुनै देशले पारेको करको चपेटामा पर्दैन, बरू देश नै छाडेर जान्छ।
फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी पनि भन्छन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय बिना धनीमाथि कडा कर दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन।'
बेलायत अहिले यही यथार्थसँग जुधिरहेको छ।
सफल व्यवसायीहरू आफू कहाँ बस्ने भन्ने कुरालाई लाभ र हानिसँग दाँजेर हेर्छन्। लामो समयदेखिको अनुभव वा कुनै विशेष भावनाले मात्र उनीहरूलाई अड्याउन सक्दैन। मुलुकको स्थायित्व, नियमको निरन्तरता र स्पष्ट भविष्यको संकेत चाहिन्छ।
जब बेलायतले दुई सय वर्ष पुरानो कर व्यवस्था एकैचोटि परिवर्तन गर्यो, तब त्यसले स्पष्ट संकेत गर्यो — यहाँ जुनसुकै बेला नियम फेरिन सक्छ।
यो संकेत त्यहाँका धनीहरूले बुझे। उनीहरूले अस्थिर कर प्रणालीको जोखिममा पर्नुभन्दा देशै छाडेर जान उपयुक्त ठानिरहेका छन्। र, आफूलाई सहज हुने ठाउँ रोजिरहेका छन्।
भनिन्छ नै — धनभन्दा पनि छिटो चल्ने कुरा मानिस हुन्। अझ ती मानिस धनी पनि छन् भने त उनीहरूसँग देशै बदल्ने क्षमता पनि हुन्छ!
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
