कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाका कारण ३० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले जनाएको छ। देशभर औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका ३० लाखभन्दा बढी श्रमिकको रोजिरोटी गुमेको प्रारम्भिक तथ्यांक प्राप्त भएको जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले सेतोपाटीलाई बताए।
निषेधाज्ञाका कारण होटल, पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा सबभन्दा ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यस्तै ब्युटिपार्लर, सैलुन लगायत क्षेत्रका शतप्रतिशत श्रमिक कामबिहीन छन्।
निर्माण, उद्योग तथा कलकारखाना क्षेत्रमा केही मजदुर काम गरिरहे पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकले रोजिरोटी गुमाएको उद्योगीहरू बताउँछन्।
यातायात क्षेत्रमा दस लाख श्रमिकको प्रत्यक्ष रोजगारी गुमेको बताइएको छ। पर्यटन क्षेत्रका आठ लाख मजदुरले अघिल्लो वर्षदेखि नै रोजगारी गुमाएका छन्। होटल क्षेत्रका पाँच लाख र बाँकी पथप्रदर्शक लगायत क्षेत्रमा तीन लाख गरी आठ लाख श्रमिकको रोजगारी गुमेको पर्यटन श्रमिकहरूको संगठन युनिट्राभले जनाएको छ।
'सबभन्दा धेरै प्रभावित भनेको यातायात, पर्यटन र होटल क्षेत्रका श्रमिक हुन्। होटलका कर्मचारीलाई भने काम नहुँदा पनि थोरै भए पनि रकम दिने गरी सहमति भएको थियो,' जिफन्टका महासचिव चौधरी भन्छन्, 'हामीले यसबारे सोधपुछ गर्दा थोरै भए पनि पारिश्रमिक पाइरहेको भेटिएको छ।'
उनका अनुसार लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्र थलिँदा सो क्षेत्रका श्रमिक भने अन्य पेसा-व्यवसाय तर्फ लागेका छन्। त्यस्तै गरी नाई (कपाल काट्ने) एक लाख १४ हजार श्रमिकको रोजिरोटी गुमेको नेपाल नाई संघका अध्यक्ष राजाराम ठाकुर बताउँछन्। सरकारबाट राहत नपाउँदा नाईहरूको अवस्था निकै दयनीय रहेको उनको भनाइ छ।
'सैलुन सञ्चालन गर्न नपाउँदा बिहान-बेलुका छाक टार्नै मुश्किल छ,' अध्यक्ष ठाकुरले भने, 'तर यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सुनेन।'
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत स्थायी श्रमिकको संख्या तीन लाखभन्दा बढी छ। यो क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा कार्यरत श्रमिक अझै धेरै छन् तर यकिन तथ्यांक नभएको महासंघले जनाएको छ। निषेधाज्ञापछि निर्माण क्षेत्रमा करिब ७० प्रतिशत श्रमिकको रोजगारी गुमेको महासंघको भनाइ छ। यसरी विविध क्षेत्रमा गरी कुल तीस लाखभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ।
यतिबेला दैनिक ज्यालादारी श्रमिक सबभन्दा बढी मारमा परेका छन्। दिनभरि काम गरेर बिहान–बेलुका छाक टार्नुपर्ने अवस्थाका उनीहरू काम ठप्प हुँदा भोकभोकै छटपटाइरहेका छन्। काठमाडौं लगायत विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा केही मनकारीहरूले दिएको एक छाक खानाका भरमा सास अल्झाउनेहरू धेरै छन्।
श्रमिकको यस्तो बिचल्ली हुँदा पनि सरकारले राहत व्यवस्था भने गरेको छैन। श्रमिक संगठनहरू पनि मौन नै छन्। संकटका समयमा श्रमिकको हकहितका लागि मजदुर नेताहरूको सक्रिय भूमिका देखिएको छैन। मजदुरहरू भोकले सडकमा छटपटाउँदा राहतका लागि उनीहरूले सरकारसँग लबिङसमेत गर्न सकेका छैनन्।
जिफन्टका महासचिव चौधरी सरकारले अघिल्लो पटक बाँडेको राहत प्रभावकारी नभएका कारण वास्तविक समस्यामा परेका श्रमिकको यकिन विवरण तयार गरी उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन आफूहरूले लबिङ गरिरहेको दावी गर्छन्।
'अघिल्लो पटक राहत जसले पनि लिए यसपटक त्यस्तो नहोस् भनेर वास्तविक समस्या परेकाको विवरण तयार गर्ने योजना बनाएका छौं,' उनले भने, 'अब बजेट पनि नजिकिएको छ। यो बजेटमै श्रमिकका लागि केही व्यवस्था होस् भनेर हामी लबिङ गरिरहेका छौं।'
तालुकदार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने निषेधाज्ञाका कारण कति श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्यो भन्ने विषयमै बेखबर छ।
'श्रम बजार निकै ठूलो छ। यसबारे यकिन तथ्यांक निकाल्न गाह्रो छ। हामीले अनुमान पनि गरेका छैनौं,' मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता दीपक काफ्लेले सेतोपाटीसँग भने।
श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने काम श्रम मन्त्रालयको नभएको समेत उनले बताए, 'श्रम मन्त्रालयले सोझै श्रमिकका लागि राहत उपलब्ध गराउने काम गर्दैन। अहिले सरकारले निषेधाज्ञाको समयलाई लक्षित गरेर समस्यामा परेका श्रमिकका लागि भनेर कार्यक्रम पनि ल्याइसकेको छैन। समस्या लम्बिँदै गयो भने सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ।'
नेपालमा कोभिड १९ को दोस्रो चरणको महामारी फैलिँदै गएपछि सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि उपत्यका लगायत संक्रमणको उच्च जोखिमम रहेका जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा घोषणा गरेको थियो। हाल जोखिम बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञा अवधिसमेत बढ्दै गएको छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र श्रम बजारमा परेको छ।
1622014689.jpg)
