गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालीहरूको पहिलो आकर्षक गन्तव्य मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बनेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ८ लाख ३९ हजार २६६ ले श्रम स्वीकृति लिएकोमा युएईका लागि मात्रै दुई लाख ७४ हजार ५९० जनाले (नयाँ तथा पुनः) श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो कुल संख्याको ३२ प्रतिशत हो।
गत वर्ष युएईका लागि नयाँ मात्रै दुई लाख एक हजार १४८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि सबैभन्दा धेरै युवाले युएईका लागि नै श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
उक्त वर्ष कुल सात लाख ४१ हजार २५७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा युएईका लागि एक लाख ९३ हजार ४३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख ३१ हजार २६ जना युएई गएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ७ लाख ७१ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा युएईका लागि एक लाख १६ हजार १५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
उक्त वर्ष सबैभन्दा धेरै दुई लाख ५९ हजार ५९४ जनाले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसपछि कतारका लागि एक लाख ३३ हजार २६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। सबैभन्दा धेरै नेपाली जाने तेस्रो मुलुकमा मात्रै युएई परेको थियो।
पछिल्ला दुई वर्षयता भने युएई पहिलो गन्तव्य बनिरहेको छ। किन यति ठूलो संख्यामा युवाहरू युएई गइरहेका छन् त?
यस विषयमा हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गरेका छौं। व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय युएईमा श्रमिकहरूको माग अत्यधिक छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले गन्तव्य मुलुकहरूको मागका आधारमा युवाहरू पठाइने र पछिल्लो समय युएईमा नेपाली युवाहरूको माग धेरै भएका कारण युएई जाने धेरै देखिएको बताए।
'युएईमा श्रमिकहरूको माग धेरै छ। जसले गर्दा पनि युएई जानेहरू बढेका छन्। नेपालीहरू इमान्दार र मेहनती भएर हुन सक्छ, त्यहाँ माग धेरै छ,' महासचिव बस्नेतले भने, 'अनि अर्को कुरा युएईको दुबई सहर मानव अधिकारका हिसाबले पनि अलि फराकिलो हुँदै गएको छ। चेतनाको स्तर पनि फराकिलो छ। त्यसले पनि युवाहरूलाई आकर्षित गरेको हो कि।'
अर्को तर्फ नेपालीहरूको अत्यधिक माग हुने गन्तव्य मलेसियाले माग कटौती गरेका कारण पनि युएई जानेको संख्या बढेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
'मलेसिया लामो समय बन्द भयो। अहिले आंशिक रूपमा खुला गरेको छ। उत्पादन क्षेत्रमा त अहिले पनि खुलाएको छैन। कृषि, सुरक्षा गार्ड लगायत क्षेत्रमा थोरै संख्यामा मात्रै लगिरहेको छ। यसले गर्दा पनि युएई जाने बढेको देखिन्छ,' उनले भने।
संघका सचिव कुन्छा दोर्जे दिमदोङले पनि युएईमा माग धेरै भएका कारण त्यहाँका लागि श्रम स्वीकृति लिनेहरू बढेको बताए।
'केही समयअघि बाढीले त्यहाँको भौतिक संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्यायो। अहिले निर्माणका काममा ठूलो संख्यामा श्रमिकहरूको माग भइरहेको छ। त्यो कारण पनि युएईमा अहिले श्रमिकहरूको माग धेरै छ,' उनले भने।
उनका अनुसार नेपालबाट धेरैजसो निर्माण र सेवा क्षेत्रमा नै श्रमिकहरू गइरहेका छन्। केही संख्यामा मात्रै प्राविधिक लगायत अन्य क्षेत्रमा श्रमिकहरू जान्छन्।
मलेसियाले माग घटाएका कारण पनि त्यसको विकल्पमा युएई जाने बढेको उनले बताए।
व्यवसायीहरूले भनेझैँ गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मलेसियाका लागि ४९ हजार नेपालीले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो संख्या पुनः श्रम स्विकृति(बिदामा फर्केकाहरू) लिने समेत गरेर हो।
नयाँ श्रम स्विकृति लिएर १० हजार नेपाली मात्रै मलेसिया गएको देखिन्छ। बरू युएई पछि साउदी अरबका लागि श्रम स्वीकृति लिने धेरै छन्। साउदीका लागि एक लाख ५२ हजार ५५७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसपछि कतारका लागि एक लाख ४० हजार ७९२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
२०८१/८२ मा पाँच हजारभन्दा धेरै नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका १४ गन्तव्य मुलुक:
|
क्र.स.
|
गन्तव्य मुलुक
|
श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या
|
|
१
|
युएई
|
दुई लाख ७४ हजार ५९०
|
|
२
|
साउदी अरब
|
एक लाख ५२ हजार ५५७
|
|
३
|
कतार
|
एक लाख लाख ४० हजार ७९२
|
|
४
|
कुबेत
|
५९ हजार ६५
|
|
५
|
मलेसिया
|
४९ हजार १८७
|
|
६
|
रोमानिया
|
२७ हजार ८७४
|
|
७
|
जापान
|
२३ हजार ७१
|
|
८
|
दक्षिण कोरिया
|
१४ हजार २२४
|
|
९
|
क्रोएसिया
|
१३ हजार ८३५
|
|
१०
|
बहराइन
|
११ हजार ६२४
|
|
११
|
माल्दिभ्स
|
९ हजार ९६१
|
|
१२
|
साइप्रस
|
९ हजार १८२
|
|
१३
|
ओमान
|
८ हजार ६०१
|
|
१४
|
मौरिसस्
|
५ हजार ७४०
|
युरोपमा पनि बढ्दैछ श्रमिकको माग, मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा पठाउन नसकिएको गुनासो
पछिल्लो समय युरोपतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको म्यानपावर व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर ती मुलुकहरूमा दुई वर्षयता मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा श्रमिकहरू पठाउन नसकिएको संघका महासचिव बस्नेतले बताए।
'युरोपमा निकै राम्रो माग छ। तर दुई वर्षअघि जति मागपत्र प्रमाणीकरण भयो त्यसयता संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन सकिएको छैन। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू मात्रै गइरहेका छन्,' उनले भने।
रोमानिया, क्रोएसिया, पोर्चुगल लगायत युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरूको माग अत्यधिक रहेको उनले बताए।
सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक समेत आकर्षक भएका मुलुकहरूमा नेपालीको माग राम्रो हुँदाहुँदै पनि कुटनीतिक नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा ती मुलुकहरूमा श्रमिक पठाउन नसकिएको उनको गुनासो छ।
युरोपका अधिकांश मुलुकमा दूतावास छैनन्। बेलायत, जर्मनी र अस्ट्रियामा भएका दूतावासहरूले धेरै मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने भन्दै काम रोकेका छन्।
केही समयअघि श्रम मन्त्रालयले दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा नेपालबाटै प्रमाणीकरण गर्ने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय सहमत भएन। अन्य विकल्पहरूमा समेत छलफल नहुँदा युरोपको रोजगारी अवसर ओझेल परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अहिले वैकल्पिक उपायबारे श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए।
'युरोपका त्यति धेरै मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण धेरैजसो जर्मनीस्थित दूतावासले गरिरहेको हो। तर टाढा मुलुकका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा ठिक हो वा होइन भन्ने पुष्टि गर्न गाह्रो परिरहेको गुनासो दूतावासको छ। मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा जसले मागपत्र ल्याएको हो उसलाई जिम्मेवार बनाउने कि भन्ने कुरा उठिरहेको छ,' सहसचिव घिमिरेले भने।
उनले सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक जहाँबाट मागपत्र आउँछ त्यहाँका उद्योग वाणिज्य संघ अथवा उद्योग मन्त्रालयको पत्र अनिवार्य गर्ने कि भन्ने विषय पनि उठेको उनले बताए।
'वास्तवमा युरोपमा राम्रो माग छ। तर श्रमिकहरू लामो समयदेखि जान पाएका छैनन्। अब कसरी सहज तरिकाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी वैकल्पिक उपायहरूबारे छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने।
-1746009348.jpg)
