नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फाजिल अबु हसनले आगामी दिनमा मलेसियाले अझ धेरै नेपाली श्रमिक लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मंगलबार(आज) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरसँगको भेटमा कार्यवाहक राजदूत हसनले मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिकहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए।
मलेसिया नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो। हाल मासिक २५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया पुगिरहेका छन्।
कोभिड महामारीका कारण मलेसियाले लामो समय नेपालीलगायत आप्रवासी श्रमिक प्रवेशमा कडाई गरेको थियो। जसले गर्दा झण्डै दुई वर्ष नेपाली श्रमिकहरु जान पाएनन्। कोभिड न्यूनीकरण भएसँगै मलेसियाले हाल आप्रवासी श्रमिकका लागि बाटो खुला गरिसकेको छ। यसपछि मलेसिया जाने नेपालीको ओइरो लागेको हाे।
पछिल्लो समय मलेसिया सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक पनि बढाएकाे छ। आधारभूत वृद्धि गरी एक हजार पाँच सय मलेसियन रिंगेट (४२ हजारभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) पुर्याएको छ। यसले गर्दा अझ आकर्षण बढेको हाे।
याेसँगै मलेसियाले नेपाल-मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीबमोजिम बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले गर्दा पनि आकर्षण बढेको हो।
नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नेपाली श्रमिकहरुले मेडिकल चेकजाँचका लागि भ्याटसहित सात हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ। नेपालमा तिरेको शुल्क रोजगारदाताले पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै फिर्ता दिने व्यवस्था छ।
मलेसिया जाने श्रमिकले विभिन्न ३६ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन्। यस अघि मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणालीअनुसार ३७ मेडिकल सेन्टरबाट स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको थियो। यसमा फेरि पुनरावलोकन गरी ३६ कायम गरिएको हो।
नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ गते श्रम शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरी समझदारी भएको छ। श्रम समझदारीमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली श्रमिकहरुले मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन। म्यानपावरको सेवाशुल्क पनि रोजगारदाताले नै दिन्छन्। मलेसिया जाँदा लागेको स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा जाँच शूल्कसमेत पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै श्रमिकले फिर्ता पाउँछन्। सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
तर हाल केही म्यानपावर कम्पनीहरुले नेपाली श्रमिकहरु शून्य लागतमा पठाउने घोषणा गर्न थालेका छन्। यसले शून्य लागत व्यवस्था विस्तारै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास बढाएको छ।
