सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने भएको छ।
उनीहरूलाई आगामी वैशाख १ गतेबाट समेट्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मंगलबार कार्यविधि सार्वजनिक गरेका हुन्।
कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्छ।
कोषमा आवद्ध नभई वैदेशिक रोजगारीमा पुगिसकेकाहरूले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा पनि सूचीकृत हुनुपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१.३३ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ।
उनीहरूले त्यस्तो न्यूनतम पारिश्रमिकको बढीमा तीन गुणासम्म रकम योगदान गर्न सक्छन्।
यो योगदान रकमबाट उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा तथा वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउँछन्। यदि यस्ता श्रमिकको मृत्यु भएको अवस्थामा आश्रित परिवारलाई पनि कोषले सुविधा उपलब्ध गराउँछ।
योगदान रकमको ७.४८ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा जम्मा हुन्छ। त्यस्तै वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनामा १३.८५ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ।
सेवासुविधा प्राप्त गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारमा रहेको वा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका योगदानकर्ताले दुर्घटना तथा आश्रित परिवार योजना अन्तर्गत सुविधा पाउन पनि कोषको शर्त छ।
यो सुविधा पाउन घटना घटेको मितिभन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, वृद्धवस्था सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताले वैदेशिक रोजगारी वा विदेशको स्वरोजगार अन्त्य गरी नेपाल फर्किएको हुनुपर्छ।
योगदानकर्ता निवृत्तभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ट लिन पाइन्छ।
अथवा उक्त एकमुष्ट रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम प्रत्येक महिना निजले जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ। यी दुवै विकल्पमध्ये योगदानकर्ताले एक विकल्प रोज्न सक्नेछन्।
योगदानकर्ता दुर्घटनामा परेको अवस्थामा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदाको एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च कोषले भुक्तानी गर्छ।
यस्तो उपचार खर्च कोषले निर्धारण गरेको दर रेटका आधारमा ८० प्रतिशत वा प्रतिवर्ष एक लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो कोषले भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ।
दुर्घटनाका कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएका योगदानकर्ताले निज काममा फर्कन सक्ने अवस्था नभएसम्म न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउँछन्।
दुर्घटनाका कारण स्थायी असक्षमता भएमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबर रकम जीवनकालभर निवृत्तभरण पाउँछन्।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको पति वा पत्नीले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतका दरले जीवनकालभर निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ। तर योगदानकर्ताका पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेपछि उक्त सुविधा पाइँदैन।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका सन्ततिले शैक्षिक वृत्तिबापत न्यूनतम पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउने व्यवस्था छ।
तर एकभन्दा बढी सन्तती सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा सो सुविधा दामासाहीले प्रदान गरिनेछ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी तथा छोरा वा छोरी नभएको अवस्थामा निजसँग आश्रित आमाबुबाले सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
आमाबुबालाई न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम निजको जीवनकालभर मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
अन्तिम संस्कार खर्च बापत पनि कोषले २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषले छुट तथा सहुलियतको पनि व्यवस्था गरेको छ।
कोषमा ६ महिनाभन्दा बढी समयको योगदान रकम अग्रीम जम्मा गर्नेलाई १० प्रतिशतसम्म छुट दिने उल्लेख छ।
दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा सुविधा लगातार तीन वर्षसम्म प्रयोग नगर्ने योगदानकर्ताले निवृत्तभरण योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
त्यसका लागि निवेदन दिएमा उक्त योजनाअन्तर्गत जम्मा भएको २० प्रतिशत रकम वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, सम्बन्धित देशमा लाग्ने खर्च कटाइ आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम बैंकिङ माध्यममार्फत् नेपाल पठाउनेलाई कोषले छुटको व्यवस्था गरेको छ।
उनीहरूलाई वृद्धावस्था बाहेकका योजनाहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था कोषले गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) की अध्यक्ष रबिना थापाले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आवद्ध गर्न एनआरएनएले लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको बताइन्।
'एक दशकभन्दा लामो समयदेखि संघले गरेको पहलले सार्थकता पाएको छ। यसले आप्रवासनलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँछ भन्ने विश्वास छ,' उनले भनिन्।
मंगलबार कोषले देशभित्रका पनि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा आवद्ध सबै श्रमिकलाई समेट्ने गरी कार्यविधि पनि सार्वजनिक गरेको छ।
दायरा विस्तार गर्ने क्रममा सबै श्रमिकसम्म सामाजिक सुरक्षा सुविधा पुगेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताए।
