नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) को सफ्ट लञ्च गरेको छ।
योसँगै अबदेखि बजारमा अवैध वा गैरकानुनी रूपमा भित्र्याइएको मोबाइल फोनहरू चल्नेछैन। प्राधिकरणले नेपालमा अनधिकृत रूपमा वा गैरकानुनी रूपमा मोबाइल फोनहरू आयात हुने समस्यालाई नियन्त्रण गर्न एमडिएमएस लागू गरेको हो।
यो प्रणाली लागू भएपछि वैध रूपमा आयातित मोबाइल फोनहरूको मात्रै चल्छ। एमडिएमएस बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उद्घाटन गरेका हुन्।
सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल, मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषाेत्तम खनाल, निर्देशक सुरेन्द्र लाल हाडा लगायतको उपस्थितिमा एमडिएमएस सार्वजनिक भएको हो।
एमडिएमएस लागू भएसँगै सरकारको राजस्व वृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ। किनभने, हाल अवैध रूपमा भित्र्याइएको फोनहरूको भन्सार शुल्क बुझाइएको हुँदैन।
त्यस्तै अपराध नियन्त्रणमा समेत यसले मद्दत पुर्याउने प्राधिकरणको विश्वास छ। कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि उक्त प्रणाली लागू हुँदा खुशी व्यक्त गरे।
उनले भने, 'एमडिएमएस प्रणाली लागू भएसँगै यसले मोबाइल व्यवसाय र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा हामी विश्वस्त छौं।' चार वर्ष अघि अर्थ मन्त्री हुँदादेखि नै उनले एमडिएमएस प्रणाली नीतिगत रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको समेत बताए।
अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदा उक्त प्रणालीको उद्घाटन गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गरे। उनले आगामी दिनहरूमा निजी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गर्दै कार्यहरू गर्ने बताए।
त्यस्तै कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्राधिकरण बधाई दिँदै एमडिएमएस प्रणालीलाई व्यावहारिक रूप ग्राहक-मैत्री बनाउँदै लागू गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा वैध रूपमा भित्रिएका फोन र अवैध रूपमा भित्रिने फोनहरू कसरी रजिस्टर र ब्ल्क गरिन्छ भन्नेबारे पनि प्रदर्शनी गरिएको थियो। वैध रूपमा भित्रिएका फोनहरू ट्र्याक गर्न सहज हुन्छ।
यसले गर्दा चोरी पठौरी जस्ता घटनाहरूलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले व्यक्त गरे।
