‘पसल गर्नेहरू हैरान छन्, बाइक चलाउने हात खुट्टा फ्र्याक्चर भएको छ, धुवाधुलो मात्रै यो क्षेत्रको सडक पहिचान बनेको छ?,’ देवदह नगरपालिका प्रमुख ध्रुव खरेलले सोमबार सिंहदरबारमा एक छलफलमा भने, ‘सडक बनेर जनतालाई सुख होला भनेको त, सडक बनाउने नाममा ठूलो अन्याय भयो, कति सहने?, कहिलेसम्म सहने?’
यस्तै गुनासो र आक्रोशसहित महेन्द्र राजमार्गस्थित नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको सम्बन्धमा सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चार घण्टा लामो बहस चल्यो।
पटक पटक निर्माण क्षेत्रमा बैठक तथा छलफल राख्ने तर कामको गति अघि नबढ्ने भएपछि नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ का सांसद विनोद चौधरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको कक्ष सम्बद्ध सबै पक्ष बोलाएर छलफल गराएका हुन्।
मन्त्री ज्वालासहित ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (चाइना स्टेट) का प्रतिनिधि, आयोजना निर्देशनालय, ऋणदाता (एसियाली विकास बैंक), सम्बन्धित क्षेत्रका तीन जना संघीय सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, संसदीय समितिका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित कर्मचारी छलफलमा सहभागी बने।
‘मैले चार पटक सोही क्षेत्रमा बैठक राखेँ, काम सक्ने प्रतिबद्धता गरियो। तर, त्यस अनुसारको काम भएको छैन, आज हामी सबै पक्ष भेला भयौं, कसको कमजोरी के हो? खुलस्त राखौं अब छुट दिने अवस्था कसैलाई छैन, जनताले धेरै दु:ख पाए’ चौधरीले भने, ‘नारायणगढ–बुटवल सडक तत्काल मर्मत सम्भार गरी सहज रूपमा गाडी आवतजावत हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो काम अधिकतम एक महिनाभित्र भई सक्नुपर्छ।’
बहुपक्षीय दातृ संस्था एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा ११३ किलोमिटर लामो यो आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने समय धेरै पटक सकिएको छ। ४२ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ सालको माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो। ६० महिना सकिँदा पनि समग्र प्रगति भने ४५ प्रतिशत पनि भएको छैन।
दुई भागमा विभाजन गरेर अघि बढाइएको यो आयोजनाका दुवै ठेक्का चाइना स्टेटले लिएको छ।
गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको ६५ किलोमिटर र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४९ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर यो ठेक्का अघि बढाइएको थियो। हालसम्म ठेक्का नम्बर १ को भौतिक प्रगति ४६.१३ प्रतिशत र ठेक्का नम्बर २ को भौतिक प्रगति ४२.४६ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
पटक पटक म्याद थप्ने तर समयमा काम नगर्ने भएपछि मन्त्री ज्वाला पनि निकै आक्रोशित भए।
‘अब म कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन, निर्माण कम्पनीले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्ने हो कि होइन, आजै क्लियर गर्नुपर्यो, स्थानीय तहका आफ्ना समस्या छन् भने पनि यही भनौं, आयोजना प्रमुखहरू पनि काम गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ भने जिम्मेवारीबाट बाहिरिए हुन्छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने।
मन्त्री ज्वालाले यसपछि चाइना स्टेटका प्रतिनिधिहरूलाई बोल्न समय दिए। उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा नेपाल पक्षबाट कुनै समस्या नभएको भन्दै अब आफ्नो कार्य योजनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता गरे।
दुवै खण्डको सडकको कहिले कति प्रतिशत काम सकिन्छ भनेर उनीहरूले लिखित योजना मन्त्रालयमा पेस गरे।
‘पहिले विभिन्न समस्या आए, हामीले हाम्रा इन्जिनियरहरूबाट सर्वे गराएर नयाँ योजना अघि सारेका छौं, अब हामी हाम्रो योजनाअनुसार काम गर्छौं’ चाइना स्टेटका प्रतिनिधि सु येन भने।
तर चाइना स्टेटले यसअघि पनि यस्तो प्रतिबद्धता गरेको थियो। प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएपछि २०७९ असोजमा सडक विभागले कार्यशैलीमा सुधार नगरे ठेक्का तोड्ने सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीय प्रतिनिधिले पनि पटक पटक निर्माण कम्पनीसँग छलफल गरे पनि काममा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको थिएन।
‘यदि कुनै काम तोकिएको समयमा सकिएन भने हामी त पैसा सम्बन्धित कम्पनीबाट दिलाएर अर्को कम्पनीबाट काम लगाउँछौं, अब पनि काम नहुने हो भने पेनाल्टीको व्यवस्था हुनुपर्यो, जहिले प्रतिबद्धताले मात्रै हुँदैन,’ सांसद चौधरीले भने।
नवलपरासी २ बाट निर्वाचित सांसद विष्णुकुमार कार्कीले पनि चौधरीको भनाइलाई सहमति जनाए।
‘हामी त्यो बाटोमा हिँड्नै सक्दैनौं, अब त हाम्रो सुरक्षाको विषय पनि उठ्न थाल्यो, प्रतिबद्धताअनुसार काम भएन भने पेनाल्टी हानेर जानु पर्छ’ कार्कीले भने।
संघीय संसद्को पूर्वाधार समितिका सभापति दीपक सिंहले कागजमा प्रगति देखाएर जनता झुक्काउने काम भएको भन्दै काम गर्न नसके ठेक्का तोड्न आग्रह गरे।
‘यहाँ यो कारणले हामीले काम गर्न सकेका छैनौं भनेर निर्माण कम्पनीले भन्न सकेको अवस्था छैन, अब काम गर्न नसक्ने हो भने ठेक्का तोडे हुन्छ अन्यथा समयमै काम सक्नु पर्यो’ सिंहले भने।
देवचुली नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले स्थानीय तहबाट सबै समन्वयन गरिने भन्दै समयमा काम सक्न आग्रह गरे।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि समस्या भए अहिले नै स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। यस्तो समस्या नभए उनले कार्य योजना अनुसार काम गर्न आग्रह गरे।
निर्माण कम्पनीले अन्य पक्षको कमजोरी नदेखाए पछि मन्त्री ज्वालासहित बैठकले हरेक महिना लक्ष पूर्ति गर्न र द्रुत गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ। उनले अब पनि तोकिएअनुसार काम भएन भने ठेक्का तोड्ने सक्ने संकेत समेत गरे।
फागुन १५ सम्म करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न, एक महिनाभित्र खाल्डाखुल्डीरहित सडक बनाउनु पर्ने, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कम्तीमा एक तर्फी रूपमा (दुई लेन) सडक पूरै कालोपत्रे गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तर यो सर्तअनुसार काम नभएमा ठेक्काको निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले यसअघि पनि फागुन १५ (फ्रेबुअरी अन्तिम) सम्ममा ५० प्रतिशत काम सक्ने र चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ७५ प्रतिशत काम सक्ने कार्य योजना बुझाएको थियो।
गत वर्ष थपिएको म्यादको आधारमा २०८१ साउन ६ गतेसम्मको म्याद रहेको छ। सरकारले यो समयसम्म कम्तीमा ७५ प्रतिशत काम समेत म्याद थप गर्ने संकेत दिएको छ।
के भयो काम हालसम्म?
छुट्टाछुट्टै दुई ठेक्का लगाएर निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको ठेक्का नम्बर १ गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म हो। यसको लम्बाइ ६४.४२ किलोमिटर छ। ठेक्का नम्बर २ दाउन्नेदेखि बुटवलसम्म छ। यसको लम्बाइ ४८.५३ किलोमिटर छ।
यो आयोजना अन्तर्गत दुई/दुई लेनको गरी ११३ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, कुल ४६२ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने तथा ४३ वटा साना पुल, २१ मुख्य पुल निर्माण गर्नुपर्ने लगायत ठेक्कामा उल्लेख छ।
ठेक्का नम्बर १ ले ६४.४२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा गत जनवरीसम्म २०.५३ प्रतिशत मात्रै गरेको छ। २१५ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्नेमा १२९ वटा मात्रै निर्माण गरेको छ। त्यस्तै साना पुल २२ वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटा निर्माण भएको जनाएको छ। मुख्य पुल १२ वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा एउटा पनि बनाएको छैन।
ठेक्का नम्बर २ ले दुईतर्फी गरेर ९७.०७ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा १९.२८ किलोमिटर मात्रै गरेको छ। साना पुल २१ वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा १६ वटा निर्माण सकिएको छ। मुख्य पुल ९ वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा ३ वटा मात्रै सकिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाले चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा एकतर्फी भए पनि ६१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सक्न निर्देशन दिएका छन्। यही फेब्रुअरी अन्तिमसम्म जसरी पनि ५० प्रतिशत काम सकाउन उनले अल्टिमेटम दिएका छन्।
ठेकेदारले पछिल्लो पटक प्रत्येक महिना पाँच⁄पाँच प्रतिशतका दरले काम वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सोअनुसार काम हुन सकेको छैन।
सडक तथा बस्ती क्षेत्रमा ६ लेन, जंगल क्षेत्रमा चार लेन र दाउन्ने पहाडमा तीन लेनमा विस्तार गरी स्तरोन्नति गरिने यो आयोजनाको कुल लागत १७ अर्बभन्दा बढी छ।
के हो समस्या?
छलफलको क्रममा कुनै पनि पक्षले आफ्नो समस्या नरहेको बताए। तर, पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम हुन नसकेपछि सरकारले सर्तहरू तेर्साउँदै आएको छ। सडक विभागका अधिकारीहरूका विगतमा नेपालको पक्षबाट धेरै समस्या भए पनि अहिले नेपाली पक्षबाट कुनै समस्या छैन।
‘विगतमा हामीले स्वीकार्नु नै पर्छ, पोल सार्ने विषयमा समस्या भएको हो, निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन पनि नसकेको हो, हाम्रा समस्या थिए’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले हाम्रो पक्षबाट कुनै समस्या छैनन्।’
तर काम हुन नसक्नुमा नगद प्रवाहमा आएको कमी भएको उनीहरूको बुझाइ छ। ती अधिकारीहरूका अनुसार ठेक्का रकमको तुलनामा २५ प्रतिशत बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कामको आधारमा नेपालबाट दिइएको भुक्तानी अपुग भएपछि चीनबाट पैसा ल्याउनु पर्ने स्थिति बनेको उनीहरूको दाबी छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले पनि मुख्य समस्या नै नगद प्रवाहमा भएको बताए।
चाइना स्टेट कम्पनीका प्रतिनिधि सु येनले विगतमा नगद प्रवाहमा समस्या भए पनि अब यस्तो समस्या हुन नदिने बताएका थिए।
उनका अनुसार माग फागुनमा मात्रै १० मिलियन रकम चाइनाबाट ल्याइने तयारी गरिएको छ। उनले आयोजना निर्देशनालयमा घाटा सहेर पनि काम गर्न तयार हुँदा नेपालबाट आलोचना भइरहेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यस सवालमा चिनियाँ सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ।
‘मन्त्री ज्यूले दूतावासमार्फत् चीन सरकारकै ध्यानाकर्षण गराउन खोज्नु पनि भएको थियो, तर दूतावासले चासो देखाएको छैन, घाटा छोडेर पनि हामी चीनसँग सम्बन्ध नबिगारौं भनेर ठेक्का तोड्न अनकनाएका हौं। तर, यो सन्देश भने हामी दिन खजिरहेका छौं,’ ती अधिकारीले भने।
