सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सहज बनाउने लक्ष्यका साथ २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष जोड दिइएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशवयापी बनाउन प्रर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश छ। सरकारले केही दिन पहिले मात्रै साझा यातायातलाई ३०० विद्युतीय बस खरीदका लागि रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ।
प्रदेश नं ३ सरकारले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा नै विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। चार्जिङ स्टेशनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ। त्यस्ता स्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन बोलपत्रको कामसमेत शुरु भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल १३ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको हो। पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको आर्कषणसमेत बढ्दै गएको छ। निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको दैनिक सञ्चालन खर्चसमेत निक्कै कम हुने भएकाले पनि आर्कषण बढेको हो। मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी साधनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता यसअघि नै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। चालु आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार २०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् जोडिने भएकाले पनि विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट काम शुरु भइसकेको छ। त्यसो त प्राधिकरणमा यसअघि नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गरिसकेको छ। तर चार्ज गर्दा तिर्नुपर्ने महशुलको विषयमा भने हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले सो विषयमा समेत छिट्टै निर्णय हुने जनाएको छ। (रासस)
