बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फेरि एकपटक अनिश्चित बनेको छ। गएको १ वर्षदेखि लगानी प्रस्ताव आश गरिए पनि अन्तिममा आएर जुरिच इन्टरनेशनलले अहिले लगानी प्रतिबद्धतता गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि आयोजना नै अनिश्चित बनेको छ।
एक खर्ब बढी लगानी हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना विदेशी लगानी ल्याउने वा सरकार आफैले बनाउने भन्ने विषयमा विगत केही वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको छ। सरकारले नै यो विषयमा फरक फरक निर्णय गर्दै आएको छ। अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली सरकार आफैले बनाउने निर्णय गरेको थियो।
पछिल्लो समय भने सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा सात कम्पनीले चासो देखाएका थिए। त्यसमध्ये जुरिच इन्टरनेशनल छानिएको थियो। छानिएपछि बोर्डले जुरिचसँग विस्तृत लगानी प्रस्ताव मागेको थियो।
एक वर्ष भन्दा बढी समय झुलाएर जुरिचले लगानी प्रबिद्धतता गर्न असमर्थ रहको बोर्डलाई जानकारी दिएको छ।
गएको १० वर्षमा आएका सरकारका लागि आकर्षक नाराको रुपमा रहेको यो आयोजनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतता नआएपछि तयारीकै नाममा अर्बभन्दा बढी भएको खर्चका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन्।
जुरिचले प्रतिबद्धतता गर्न असमर्थ भएपछि अबको कदमका बारेमा बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने छ। लगानी बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछिमात्र आगामी कदम स्पष्ट हुने लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिए।
एकपटक जुरिचसँग स्पष्टिकरण सोध्ने वा नसोधी सिधै बाँकी अरु कम्पनीसँग वार्ता अघि बढाउने वा यो प्रक्रिया नै अन्त्य भएको जानकारी गराउने भन्ने बोर्डसँग बिकल्पहरु छन्।
जुरिच अनिच्छुक भएपनि आयोजना भने जसरी पनि बन्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।
'जुरिच गए पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउने आयोजना जाँदैन।हामीले गेम चेञ्जर पनि भनेका छौं। यो ड्रिम प्रोजेक्ट पनि हो। लगानी जुटाउने अथवा आफै गर्ने भन्ने हो। तर विमानस्थल बन्छ'भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने।
आयोजनाका लागि अहिलेसम्म लगानी जुटाउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डको भएको र उसले त्यसका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। जुरिच नआएपनि अरु लगानीकर्ता लाइनमै भएको उनले बताए।
लगानी निश्चित नभए पनि सरकारले रुख कटानका लागि गणनाको काम सुरु गरेको छ। मंसिरभित्र १९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका रुख बिरुवा गणना गरी कटान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
विमानस्थल बन्ने निश्चित नभइ रुख कटान सुरु किन गरिएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भट्टराईले भने'विदेशी लगानी खोज्ने पहिलो प्राथिमकता हो। त्यसैले खोजिएको हो। तर त्यो भएन भन्दैमा प्राथिमकतामा परेको आयोजना नबन्ने भन्ने होइन। त्यसले अहिले हामीले विमानस्थल बनाउने ठाउँ खालि गर्नुपरेको छ। सबै कुरा तयार भएपछि आए विदेशी लगानी आउछ नभए सरकार आफैले भएपनि बनाउछ।'
