निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि योग्य ठहर भएको जुरिच इन्टरनेसनलले अन्तिममा आएर लगानी गर्न नसक्ने जानकारी गराएपछि लगानी बोर्डले थप निर्णय लिन सकेको छैन।
लगानी तथा निर्माणका लागि छनौट भएपछि विस्तृत प्रस्तावका लागि भन्दै १ वर्ष बढी समय पाएको जुरिचले असोजमा अहिलेको अवस्थामा लगानी गर्न नसक्ने जानकारी लगानी बोर्डलाई गराएको थियो।
बोर्डलाई उक्त जानकारी गराएपछि जुरिचले कुनै पनि थप सम्पर्क गरेको छैन। म्याद थप तथा अन्य केही पनि कुराबारे चासो नदिएको बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए।
लगानीका लागि इच्छुक सात कम्पनीमध्ये छ कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै जुरिचलाई छनौट गरिएको थियो।
जुरिचले प्रतिबद्धता गर्न असमर्थ भएपछि अबको कदमबारे बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने छ। लगानी बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र आगामी कदम स्पष्ट हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले बताउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म निजगढबारे लगानी जुटाउने जिम्मा बोर्डकै छ।
जुरिचले हात झिकेपछि सोबारे निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकमा निजगढ र जुरिचको एजेन्डा प्रवेश गरेन। विभिन्न जलिवद्युत आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्ने बाहेक अरू कुनै विषयमा छलफल नभएको बोर्डका प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए।
'समय अभाव तथा विविध कारणले अरु विषयमा छलफल भएन। निजगढका विषयमा पनि आगामी दिनमा छलफल होला,' मिश्रले भने।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष निजगढबारे तत्काल छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिहाल्ने मनस्थितिमा छैनन्। ठूलो लगानी भएका कारण तत्काल विदेशी लगानीको सम्भावना नभएको र स्वदेशी लगानी पनि कठिन हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
लगानी निश्चित नभए पनि सरकारले रुख कटानका लागि गणनाको काम सुरू गरेको छ। मंसिरभित्र १९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका रुख-बिरुवा गणना गरी कटान सुरू गर्ने तयारी छ। विमानस्थल बन्ने निश्चित नभई रुख कटान सुरू गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ।
गएको १० वर्षमा आएका सरकारका लागि आकर्षक नाराको रूपमा रहेको यो आयोजनामा विदेशी लगानी नजुटे पनि तयारीकै नाममा एक अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ४० करोड खर्चिएर गुरुयोजना बनाउने तयारी पनि गरेको छ।
जुरिच किन अनिच्छुक भयो?
सुरुमा आयोजनामा निकै इच्छुक देखिएको जुरिच पछिल्लो समयमा भने वित्तीय रुपमा लाभदायक नहुने निष्कर्षमा पुगेको थियो। विशेषगरी काठमाडौं विमानस्थलको पनि सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उसको अडान थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सञ्चालन काठमाडौंबाट छुट्टै हुँदा निजगढ वित्तीय रुपमा नाफामा जान नसक्ने जुरिचको तर्क थियो। जुरिचले निजगढको निर्माण तथा सञ्चालनसँगै काठमाडौं विमानस्थल पनि दिनुपर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डसँगको 'प्रि-बिड मिटिङ' मा गरेको थियो।
उक्त प्रस्तावमा लगानी बोर्ड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असहमति जनाएका थिए। लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढमा चासो देखाएका फर्ममध्ये योग्य ठहर भएर विस्तृत परियोजनाका लागि आह्वान गरेपछि जुरिचसँग भएको छलफलमा उक्त प्रस्ताव आएको थियो।
जुरिच इन्टरनेसनलको उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै लगानीका असमर्थतता जनायो। त्यस्तै पछिल्लो समय निजगढबारेमा वातावरणीय तथा सामुदायिक विवाद आएपछि जुरिच झस्किएको थियो।
एयरपोर्ट सिटीसहितको आयोजनाका लागि स्वीकृत इआइएले २४ लाख रूख-बिरुवा काट्नुपर्ने ठहर गरे पनि एउटा धावनमार्ग, टर्मिनल भवन बनाउन ७ लाख ६९ हजार रूख-बिरुवा काटिने भएको छ।
