प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी टुंगो नभएसम्म रुख कटान आदेश नआउने भएको छ।
निर्माणको जिम्मेवारी र लगानीको स्रोत टुंगो नभएसम्म रुख कटान आदेशको प्रक्रिया अघि नबढाउने वन मन्त्रालयको तयारी छ।
'यो आयोजना अहिले पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले हेरिरहेकाले हामीले यसै भन्ने कुरा भएन। तर लगानीको टुंगो नभएसम्मका लागि हामी रुख कटानको आदेश प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छैनौं', वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
रुख कटान आदेशका लागि यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको थियो। योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदा रुख कटान आदेश रोक्न नहुने भन्दै पुस मसान्तसम्म रुख कटानको आदेश दिइसक्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।
लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको लगानी बोर्डले लगानी सुनिश्चित गराउन नसकेपछि यो आयोजना निर्माणको भविष्य नै अन्यौल छ। पहिले नै वन तथा वातावरणको विषयलाई लिएर विवादित बनेको आयोजनामा पछिल्लो समय लगानी टुंगो नभइ रुख कटानको काम अघि नबढाउन वातावरण सरोकारवालाहरुले आग्रह गर्दै आएका थिए।
बुधबार वन र पर्यटनमन्त्रीले सयुक्त रुपमा निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए। त्यसबेला दुबै मन्त्रीले निर्माण मोडालिटी तय गरी छिटो काम अघि बढाइने बताएका थिए।
आयोजनामा लगानी तथा अन्य विषयमा धेरै ढिला भएको दुबै मन्त्रीले महसुस गरेको तर अब सरकार द्रुत गतिमा आयोजना अघि बढाउन तयार रहेको जानकारी गराएको स्थलगत भ्रमणमा सहभागी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदिप अधिकारीले जानकारी दिए।
'सरकारले सबैभन्दा पहिला विमानस्थल निर्माण कसरी गर्ने भनेर निर्णय गर्छ। सो निर्णय गरेपछि रुख त काट्नैपर्छ। निर्माण कसले गर्ने, लगानी कसरी गर्ने भनेर निर्णय भएपछि रुख कटानको आदेश पनि आउँछ। दुबै मन्त्रीज्यूहरु यसमा प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ',अधिकारीले भने।
यसअघि सरकारले निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण मोडालिटीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसयका लागि लगानी खोज्न लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। लगानीका लागि सुरुमा चासो दिएको जुरिच इन्टरनेशनलले अन्तिममा आएर लगानी गर्ननसक्ने बताएको थियो।
लगानी बोर्डको लगानी खोज्ने प्रयास असफल भएपछि १ खर्ब बढी लगातको आयोजनामा थप निर्णय भएको छैन। यता प्राधिकरणले भने लगानी विमानस्थलको गुरुयोजना बनाउनका लागि परामर्शदाता छनौट गरिसकेको छ।
