निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)ले सरकारले आइतबार जारी गरेको 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६' मा पहिलो संसोधनसहितको अध्यादेशलाई स्वागत गरेको छ।
अफिनका अध्यक्ष बसन्त चौधरीले बुधबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षा प्रत्याभूति गराउने गरी अध्यादेश आएकोमा स्वागत गरेका हुन् ।
सरकारले यसपटक जेल विथआउट बेल अर्थात धरौटीमा रिहा नहुने व्यवस्था (पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने व्यवस्था)लाई थप कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने निश्कर्षसहित ऐनमा संसोधन गरी अध्यादेश जारी गरेको हो।
अध्यादेशमा 'स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउने' मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिक आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेछ’ भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ।
'पछिल्लो समय सामान्यभन्दा सामान्य समस्या हुँदा पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण हुने अमानवीय र अस्वभाविक घटनाहरू बढ्न थालेका थिए,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अफिन र नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने यस्ता घटना बढ्न नदिनका लागि कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठाइरहेकोमा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ।'
चौधरीले अध्यादेशमा गरिएको उचित र समयसापेक्ष कानूनी व्यवस्थाले देशभर रहेका ३५० भन्दा बढी निजी स्वास्थ्य संस्था तथा त्यसमा कार्यरत ५० हजारभन्दा बढी मेडिकल र प्यारामेडिकल जनशक्तिले निर्भिकतापूर्वक बिरामीहरूको सेवामा समर्पित हुने वातावरण बनेको दाबी पनि गरेका छन्।
'यो व्यवस्थाले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्नसक्ने पनि अफिनको विश्वास रहेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
