लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आजदेखि जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइने भएको छ।
मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख मानबहादुर कुँवरले बुधबार सार्वजनिक सूचनामार्फत् लामो समयदेखि रोक्का गरिँदै आएको जग्गा खरिद बिक्रीका लागि फुकुवा गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा सँगै २०७७ सालमा यहाँका जग्गा खरिद तथा बिक्री गर्न नपाइने गरी रोक्का गरिएको थियो।
प्रदेश राजधानीको मुख्यालय बसेको राप्ती गाउँपालिकाका सबै नौ वटा वडा, गढवा गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडा र छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ वडाको जग्गा रोक्का गर्ने तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेको थियो।
पछिल्लो निर्णयसँगै बिहीबारदेखि नै राजधानी क्षेत्रमा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका र गढवा गाउँपालिकाका जग्गा फुकुवा भएको छ।
तत्कालीन समयमा राजधानीका लागि आवश्यक जग्गाको अभाव नहोस् भन्ने उद्धेश्यले जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको थियो। राजधानी घोषणा भएसँगै जग्गाका दलालीहरूको चलखेल रोक्नका लागि पनि प्रदेश सरकाले जग्गा किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
तर, एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाउने गरी खरिद बिक्रीका लागि वैधता प्रदान गरिएको कार्यालय प्रमुख कुँवरले जानकारी दिए।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा पछिल्लो निर्णय गरिएको प्रमुख कुँवरले बताए। यसअघि पटक–पटक स्थानीयले आफ्ना जग्गा जमिन आवश्यकता अनुसार किनबेच गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै धर्ना तथा आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
