'स्वदेशमै काम गरेर खान दे, उद्योगी व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई बाँच्न दे' भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत युवाहरू नौ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्।
राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर उनीहरू वैशाख २४ गतेदेखि कलंकी चोकमा सत्याग्रहमा छन्। विभिन्न १८ बुँदे मागसहित नौ जना युवाहरू संयुक्त रूपमा सत्याग्रह बसेका हुन्।
हाल सामूहिक सत्याग्रह बसेका विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधि हुन्। सत्याग्रह बस्नेमा चन्द्रबहादुर थापा (सागर), बिन्दु थापा केसी, द्रोण सुवेदी, सुवास श्रेष्ठ, हिमलाल पौडेल, इन्द्रबहादुर आलेमगर, प्रल्हाद पोख्रेल, शेरबहादुर साउद र पार्वती पुलामी छन्।
आफूहरूले अघि सारेका मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूले बताए।
देशमा गरेर खान्छु भन्दा पनि वातावरण छैन। मैले निर्माण व्यवसाय गरिरहेको छु। त्यो व्यवसायमा केही वर्ष अघि २५ जना सम्मलाई रोजगारी दिएको थिएँ। अहिले आफैँ टिक्न नसक्ने वातावरण बन्यो। सच्चा मान्छेले काम पाउँदैन।
नेताको छत्रछाँयामा जो छ उसैले पाउँछ, उनले आक्रोश पोखे।
सरकारले सबै जनतालाई समान रूपमा बाँच्न पाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आफू सत्याग्रह बसेको उनको भनाइ छ।
संघर्ष समितिका सदस्य गोविन्द विष्टले आफूहरूले उठाएका मागमा राज्यले अहिलेसम्म कुनै चासो नदिएको बताए।
'हामीले अघि सारेका मागहरू सरकारले जबसम्म सम्बोधन गर्दैन तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ। देशमै काम गरेर खान्छु भन्दा वातावरण त हुनुपर्यो नि,' उनले भने।
'सिंगो देश संकटमा परेको अवस्था मध्येनजर गर्दै संयुक्त संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। आज भविष्य छैन भनेर विदेशीनु, व्यवसाय डुब्यो भनेर झुन्डिएर मर्नु लगायतका आम समस्याबाट भागेर होइन अब समाधानका लागि समाधान खोज्न राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर सामुहिक बल गरेका हौँ,' उनले भने।
सरकारले माग समयमै सम्बोधन नगरेमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरी देशैभरि आन्दोलन गर्ने उनले बताए।
यस्ता छन् उनीहरूका १८ माग
१. स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, बढ्दो महँगी नियन्त्रण हुनुपर्ने, विगतमा बन्द गरिएको सम्पूर्ण उद्योग तथा कलकारखानाहरू अविलम्ब सञ्चालन गर्नुका साथै प्राथमिकताको आधारमा सबै स्थानीय तहमा नयाँ उद्योग, रोजगार एवं सीपमूलक कृषि उद्यमहरू स्थापना गर्नुपर्ने।
२. राज्यले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर नागरिकले गरेको कुनै पनि क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा घोषणा गरी तिनको रक्षा प्रवर्द्धन र विकासका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३. बैंकिङ कर्जा ब्याजदर अधिकतम ७ प्रतिशत हुनुपर्ने, वित्तीय संस्था तथा सार्वजनिक खरिदमार्फत् कालोसूची वा लिलामीमा गएकालाई तत्कालै बन्द गरी न्यूनतम २ वर्षको अवधि थप गर्नुपर्ने। व्यवसाय सञ्चालनको लागि पुरानै धितोमा ३० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। योजना सम्पन्न भएका निर्माण व्यवसायीलाई अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने।
४. सनातन संस्कृति, सभ्यताहरूको संरक्षण गरी विश्वव्यापी सांस्कृतिक पहिचानका लागि सनातन धार्मिक राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्नुपर्ने।
५.यातायात क्षेत्रमा लगानीकर्ताको संरक्षण तथा पूर्ण बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, ट्राफिक ज्यादती बन्द गर्नुपर्ने, रातो प्लेटले यात्रु बोक्न बन्द गर्नुपर्ने। सवारीको २० वर्षे अवधि र लाइसेन्सको ६० वर्ष उमेर हदबन्दी तथा उपत्यकामा पिकआवर प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने र ट्रक पार्क, ट्रान्सपोर्ट नगरी तथा ट्याक्सी स्ट्ण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने। यातायात महासंघ, संघहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न यातायात विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने।
६. एम्बुलेन्स, तीर्थयात्री, पर्यटकीय सवारी, दिल्ली काठमाडौं बससेवाबाहेक सबै प्रकारका भारतीय मालबाहक सवारी पूर्णरूपमा बन्द हुनुपर्ने, पानी ट्यांकर तथा व्यवसायीहरूलाई उचित विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७. लघुवित्त, ग्रामीण बैंक तथा सहकारीको निम्नवर्ग तथा समस्या ग्रस्त नागरिकले तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको साँवा (ब्याज असुलीको लागि कम्तीमा २ वर्ष तिर्ने समय दिइनुपर्ने।
८. मिटर ब्याजीलाई कानुन अनुसारको ब्याज दिलाई बाँकी रकम साँवाबाट घटाई कानुन अनुसार ठगी मुद्दा लगाउनुपर्ने साथै चेक बाउन्सका मुद्दालाई देवानी कानुन अन्तर्गत राख्नपर्ने।
९. डरलाग्दो युवा प्रतिभा विदेश पलायन रोक्नका लागि स्वदेशमै प्रविधिक र व्यवहारिक शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने। नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउन राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी आवश्यक कानुनी पहल गर्नुपर्ने।
१०. सरकारले कृषिजन्य उपज खरिद सुनिश्चित गर्नुपर्ने, मल, बिउ, किटनाशक औषधि, तालिम, सिँचाइ तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
११. समस्याग्रस्त सहकारी तथा वित्तीय संस्था पीडित निक्षेपकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न सरकारले तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने तथा सहकारी समस्या समाधान गर्न कर्जा असुली न्यायधीकरण, कर्जा संरक्षण कोष र सहुलियतपूर्ण बैंकिङ कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१२. संविधानमा उल्लेख गरिए अनुरूप शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने। इतिहास, संस्कृति जोगाउने नैतिक शिक्षा, प्राविधिक ज्ञानमा आधारित सीपमूलक शिक्षामा जोडदिने र संस्थागत विद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम लागु गरी स्नातकोत्तर गर्ने।
१३ होटल, पर्यटन, ट्रेकिङ र र्याफ्टिङ व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गरी, अवैधानिक कर खारेज गर्नुका साथै नेपाल लाई शान्तिपूर्ण पर्यटकीय राष्ट्र घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप प्रचार–प्रसार विकास र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने।
१४. वर्तमान प्रादेशिक संरचनालाई पुनर्विचार गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने।
१५. भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, सबैखाले तस्करीहरू तथा राष्ट्रघातिहरूको पहिचान गरी श्रम दण्डसहितको जेल सजायको व्यवस्था र भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने।
१६. उर्जाजन्य, खानीजन्य, वनजन्य, नदिजन्य जस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई सहजरूपमा तत्काल नवीकरण गरी राष्ट्रिय महत्त्व प्रदान गर्दै उत्पादित सामग्रीहरूको बजारीकरण र निर्यातको लागी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने। ग्यास व्यवसायीका उचित मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने।
१७. स्वबासी धनीपूर्जाको व्यवस्था, जातीय तथा महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य, श्रमजीवी, भुमिहिन तथा गरिब निमुखाहरूको समस्या समाधान, खेल खेलाडीको उचित सम्मान गरी समतामूलक समाजको निर्माण, महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारीको तत्काल नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने।
१८. राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याको निकास स्थायी सरकार भएकोले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली लागु गर्नुपर्छ।
