विज्ञ कृष्ण सापकोटा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्ने र प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको फरक फरक मतभार निर्धारण गर्ने विकल्पबारे छलफल नगरी जनताको अधिकार कटौति गर्न दलहरू उद्यत भएको बताए।
सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न नयाँ संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ। विधेयकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने अधिकार कटौति गरिएको छ।
विज्ञहरूले भने संशोधन प्रस्तावको यो प्रावधानले संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार कटौति गरेर लोकतन्त्र र स्वशासनको मर्ममा कुठाराघात गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। लोकतन्त्रको मर्म र संविधानले आत्मसात गरेको संघीयताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिको अधिकार कटौति गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर शर्माले लोकतन्त्रको मर्ममा कुठाराघात गर्ने गरी यो संशोधन विधेयक तयार पारिएको बताए। 'यसले जनताले पाएको अधिकार कटौति गरेको छ,' उनले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, 'यसले लोकतन्त्रको मर्ममा कुठाराघात गरेको छ।'
स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लामो समयको अनुभव संगालेका पूर्वसचिव खेमराज नेपालले पनि यो संशोधन संविधानले अंगीकार गरेको तीन तहको संघीयताको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको बताए।
'संविधानले तीन तहको संघीयता भनेको छ,' उनले भने, 'तर यसले तहगत अन्तर्सम्बन्ध टुटाउँछ र एक तहको मातहत अर्को तह हुने अवस्था सिर्जना गर्छ।'
अहिले संविधानले तीन तहको संघीयता परिकल्पना गरेको छ, जसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा तह हुन्छन्। यी तीनै तह एकअर्काको मातहत नभई स्वायत्त हुने र समन्वय गरी चल्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ। तीनै तहको अधिकार र कार्यक्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ। त्यसैले तीनै तह संविधान मातहत रहने तर स्वायत्त रहने संविधानको व्यवस्था छ।
यो प्रावधान पारित भए स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्ने बाटो खुला हुने उनको धारणा छ। 'केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट हामी संघीयतामा जाँदै छौं, यो प्रावधानले फेरि हामीलाई केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ फर्काउँछ,' सचिव नेपालले भने।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार यो संशोधन प्रस्तावले स्थानीय तहको राजनीतिक अधिकार खोसेर प्रशासनिक इकाइमा सीमित गर्ने खतरा छ।
'यसले स्थानीय तहलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरी प्रशासनिक इकाइमात्र बनाउँछ,' उनले भने, 'तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या नबढाइकन राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व बढ्न भने गाह्रो छ।'
राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कुनै भूमिका नहुने हुँदा यसले राष्ट्रिय सभा स्थानीय तहप्रति अनुत्तरदायी बनाउँछ। यसले संघीय संसदबाट स्थानीय तहको अधिकार सीमित गरी केन्द्रमा ल्याउने सम्भावनालाई ढोका खोल्ने स्थानीय शासनका विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्।
'यदि स्थानीय जनप्रतिनिधिको मताधिकार कटौति गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशसँग के ले जोड्छ?' सापकोटाले प्रश्न गरे, 'संघलाई स्थानीय तहप्रति उत्तरादायी केले बनाउँछ? स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता केले दिन्छ?'
यो विधेयकले अन्तरसरकार सम्बन्ध टुटाउने र एकअर्काप्रति अपनत्व तथा उत्तरदायित्व समाप्त पार्ने उनले बताए।
संविधानको व्यवस्था र संशोधन प्रस्ताव
संविधानमा संघमा दुई तहको व्यवस्थापिका रहने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मार्फत् जनताबाट सिधै निर्वाचित हुनेछन्।
संविधानको धारा ६२ मा निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुने प्रवाधन राखिएको छ। संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहनेछन्। निर्वाचक मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर रहनेछन्। तर, प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिको मतभार भने फरक रहने भनिएको छ।
यो निर्वाचक मण्डलले कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना निर्वाचित गर्ने छ।
यसरी प्रत्येक प्रदेशबाट ८-८ जना गरी ५६ जना निर्वाचक मण्डलले निर्वाचित गर्ने छ। एक महिलासहित तीन जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन्। यसरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठन हुने प्रावधान छ। यो प्रावधानले राष्ट्रिय सभामा मधेसीको प्रतिनिधित्व कम गर्ने भन्दै संविधानको यो प्रवाधानको विरोध गरिरहेको छ। मोर्चालाई मनाउन सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको छ।
संशोधन प्रस्तावमा निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका अधिकारीलाई हटाइएको छ र प्रदेश सभाका सदस्य मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तीन जना गरी २१ जना अनिवार्य निर्वाचित गर्ने र बाँकी ३५ जना जनसंख्याका आधारमा सात प्रदेशबाट निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मधेसी मोर्चाको माग र संशोधन प्रस्ताव
स्थानीय तहको विषयमा मधेसी मोर्चाका दुई मुख्य माग छन्:
पहिलो, स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनु पर्ने र दोस्रो, मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह बन्नुपर्ने।
यो संशोधनले प्रष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याएको छैन। संविधानमा उल्लेख भएको तीन तहको संघीयताको सिद्धान्त कायमै राख्ने छ। तर, स्थानीय तहलाई संघसँग जोड्ने कडीका रूपमा रहेको निर्वाचक मण्डलमा सहभागिता खोस्ने हुँदा स्थानीय तह, प्रदेश र संघकाबीचको अन्तरसम्बन्ध असन्तुलित हुने विज्ञ सापकोटा बताउँछन्।
'स्थानीय तहलाई निर्वाचक मण्डलबाट हटाउने हो भने यो तीन तहको संघीयता रहँदैन, यसले अन्तर तह समन्वयमा अप्ठ्यारो बनाउँछ,' उनले भने, 'स्थानीय तह प्रदेश मातहत नै रहने हो भने दुई तहको संघीयतामा जानुपर्यो।'
दुई तहको संघीयतामा प्रदेश र संघलाई मात्रै संविधानले अधिकार सुनिश्चित गर्छ। स्थानीय तह, पनि भएमा उनीहरू प्रदेश मातहत हुन्छन् र प्रदेशले आफूअनुकुल अधिकार तथा जिम्मेवारी दिनसक्छ। यसले संविधानमा रहेको तहगत समन्वयलाई जटिल बनाउने उनको तर्क छ।
अर्कातिर, संशोधनको यो प्रावधानले राष्ट्रिय सभामा मधेसीको प्रतिनिधित्व बढाउने कुनै आधार नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रदेश सभाबाट भोट हाल्ने प्रतिनिधिको संख्या कम हुँदैमा राष्ट्रिय सभामा मधेसीको प्रतिनिधित्व बढाउने कुनै आधार नहुने उनीहरू बताउँछन्।
'प्रदेशबाट आउने संख्या पहिले नै तोकिन्छ,' विज्ञ सापकोटा भन्छन्,' कसले मत हाल्छ वा हाल्दैन भन्ने कुराले कसरी प्रतिनिधित्व धेरै र थोरै हुन्छ? बरू यसले मधेसकै दलित, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यकलाई राज्यसँग जोड्ने अवसरलाई सीमित गर्छ।'
पिताम्बर शर्मा भन्छन्, 'यो जनताप्रतिको बेइमानी मात्रै हो। यसले मोर्चाका केही नेतालाई लाभ होला तर शासनमा सहभागी हुने जनताको अधिकारलाई निषेध गरेको छ। यसले मधेसी जनताको कुनै हित गर्दैन।'
आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंह अन्य विकल्पमा छलफलै नगरी सरकारले यो विकल्प रोजेको बताउँछन्।
'यो दोहोरो कुरा भयो,' अधिवक्ता सिंह भन्छन्, 'स्थानीय तहको संख्या थप्ने पनि भन्ने र उनीहरूको निर्वाचक मण्डलबाट हटाउने पनि। यो उचित भएन। हामीले त कसरी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने हेर्नु पर्यो।'
