जतिसुकै महत्वपूर्ण विषय हुन्, तिनलाई सम्बोधन गर्न हामी ‘काम चलाउ’ तरिका अपनाउँछौं। यो नेपाली समाजको संस्कार बनिसकेको छ। सरकार, सरकारका सबै अंग, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम, सबै काम चलाउ संस्कारले लछ्याप्रै छन्। सिंगो मुलुक चलाउने अख्तियारी पाएका संस्थाहरुमा रहेको काम चलाउ संस्कारले निम्त्याएका बर्बादी हामी सधैं भोगिरहेका छौं। संविधान लेख्ने, जारी गर्ने, लागु गर्ने, स्थानीय तहको संरचना तय गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने– यी सबै काम चलाउ पाराले फत्ते भए। यस्ता प्रक्रियामा रहेका खोट देखाउन कोही बसोस्, उसले निकै लामा फेहरिस्तहरु तयार पार्नेछ। वा कोही ती सबै कामहरुलाई चुस्त बनाउन खट्न थालोस्, उसले चौतर्फी आक्रमण र अवरोधको सामना गर्नुपर्छ। प्रश्न उठ्ने नै भयो, के यत्रा दुःखले ल्याएको लोकतन्त्र पनि काम चलाउ नै हो?
संविधान नै काम चलाउ संस्कारको दसी हो भने त्यसमा आधारित भएर हतारमा गरिएका कुनै पनि काम गतिला हुने थिएनन्, भएनन्। संघीय व्यवस्थालाई कसरी बुझियो, केका आधारमा मौजुदा संघीयताको खाका तयार पारियो, र के प्राप्त गर्न त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरियो भन्ने विषयमा संविधान लेख्ने मानिसहरु नै अन्योलमा छन्। संघीयताको उचित कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग सोझो सरोकार राख्ने स्थानीय तहको संरचना खडा गरिएका आधारबारे व्यापक विमर्श हुन पाएन। राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाबाट बनेको स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोग, सो आयोगलाई दिइएको समय, काम गर्न थालेदेखि लगाइएको हतारो, र राजनीतिक गुट र नेतृत्वका स्वार्थका कारण भएका अनेकन् हस्तक्षेपहरु, यी सबैको प्रभाव स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा परेको छ। काम चलाउ तरिका अपनाएर बनाइएको यो नयाँ संरचना सञ्चालनका लागि चयन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको निर्वाचन पनि बिलकुल काम चलाउ पाराले सम्पन्न भयो।
व्यापक अन्यौलका बीच, राजनीतिक दलका नेतृत्वले समेत राम्रोसँग नयाँ संरचनाबारे बुझ्न नपाई हतारमा गरिएको चुनावले गतिलो परिणाम ल्याउनेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ।
निर्वाचन आयोगले मागेभन्दा कम समय दिएर पहिलो चरणको निर्वाचन गराइयो। तर, सामान्य आकलन गर्न सकिने प्राविधिक विषयहरुमा समेत आयोग चुकेको देखियो। निर्वाचनमा भाग लिने बग्रेल्ती पार्टी हुनेछन् र ती सबै पार्टीले उठाउने उम्मेद्वार र स्वतन्त्र समेत गर्दा उम्मेद्वारको संख्या ठूलो हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिरहनुपर्दैन। धेरै पार्टी र त्यही अनुसार उम्मेद्वारको संख्या धेरै भएपछि, मतपत्र स्वाभाविक रुपमा ठूलो हुन्छ। मतपत्र नै त्यति ठूलो हुने भएपछि गणना गर्न समय धेरै लाग्न सक्छ भनेर अनुमान गरेको भए एकै पटक धेरै ठाउँमा मत गन्ने व्यवस्था पहिल्यै गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो पट्यारलाग्दो गरी बनेको लम्बेतान मतगणनाले सयौं मान्छेलाई बेकार अलमल्याएर राखको छ। सार्वजनिक वहस स्थानीय तहका अन्य पेचिला विषयमा प्रवेश गरिसक्नुपर्ने बेलामा भरतपुरका देवी र रेणुको अन्तर नाप्नमा वहस सिमित हुनपुगेको छ।
उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने समयभन्दा निकै पहिले मतपत्र छापिसकिएको र तयारी पुरा हुन लागेको आयोगको दावी अखबारहरुमा धेरैपटक छापियो। तर, त्यति छिटै पुरा गरिएको तयारीले के फाइदा गर्यो त? कसैले आयोगलाई प्रश्न गर्यो भने, ‘हामीलाई काम गर्ने पर्याप्त समय दिइएन’ भन्ने आयोगको सहज उत्तर हुने गर्छ। जे भने पनि, यो ‘काम चलाउ’ मानसिकताको उपज हो।
अब के हुन्छ? नयाँ बनेका स्थानीय तह र तिनमा छानिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले समेत उही काम चलाउ पद्धती अपनाएर काम थाल्नेछन्। कारण, न जरुरी कानुन पारित भएका छन्, न यी जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्यको राम्रो बोध नै हुन पाएको छ। आधारभूत भौतिक संरचना र दैनन्दिन कामका लागि जरुरी मानव संशाधनदेखि अरुखाले स्रोत जुटाउने कुनै ठोस योजना बनेको छैन। केवल आउँदो ‘काम चलाउ’ बजेट भाषणले स्थानीय तहहरुमा केही रकम पठाउने तयारी मात्रै गरेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका ठाउँमा खटाइने कर्मचारीलाई फेरि पनि काम चलाउ पाराको केही दिने अभिमुखीकरण तालिमको मेसो पनि मिलाइँदै होला।
आफ्नो गाउँपालिकाका लागि कानुन बनाउनेदेखि शिक्षाको व्यवस्था कस्तो हुने भनेर तय गर्नेसम्म अधिकार पाएकोमा गर्व गर्नेहरु यत्रतत्र भेटिन्छन्। तर, कस्ता कानुन बनाउन पाइने हो? तीनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो? कार्यान्वयन गर्दा केन्द्र र प्रादेशिक सरकारसँगको सम्बन्धले कस्ता जटिलता सृजना गर्ने हुन् भनेर बताउने एक जना पनि मान्छे भेटिँदैन। अर्थात्, यस्ता महत्वपूर्ण विषय छलफलमा आउनै पाएका छैनन्। जनताको दैलोमा पुगेको सिंहदरबारले जनतालाई अव्यवस्थाको कैदी बनाउने त हैन? सन्देह प्रकट गर्दा कसैले सहजतापूर्वक सुन्ने र यसबारे चिन्तन गर्ने जमर्को उठाउँदैनन्। न कुनै अनुसन्धान संस्थाले यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको काम नै थालेको छ। खास समय तोकेर गठन गरिएको म्यादी आयोगले बनाइदिएको सामान्य खाकाबाहेक दशकौंलाई गरिनुपर्ने कुनै पनि योजनाबारे सोचिएको छैन। पछिल्लो समय भएका परिवर्तन र ती परिवर्तनले देखाएका सपना पूरा गर्नमा अहिलेको नयाँ संरचना र आधा जति सम्पन्न गरिएको चुनावले कतिको सहयोग पुर्याउँछ भन्नेबारेमा चिन्तन गर्न थाल्नुपर्ने हो। जे गरियो, त्यसमा दोषै दोष भए पनि कसैले हिम्मत गरेर ती सबै दोष औंल्याइँदिनु पर्छ। त्यसो गर्दा राजनीतिक प्रक्रिया सबै धरापमा पर्ला भन्ने सोचियो भने, अनन्तसम्म हामी काम चलाउले निम्त्याउने बर्बादीका सिकार हुन्छौं। फेरि सार्वजनिक रुपमा चलाइएका दुई–चार छलफल र लेखिएका दुई–चार आलेखहरुले राजनीतिक प्रक्रिया सबै बदल्ने ताकत पनि राख्दैन। कम्तिमा दोषहरुबारे सामान्य मानिसले थाहा पाए भने वहस व्यापक बन्दै गएर तिनलाई सच्याउने वातावरण निर्माण हुन सक्छ।
सञ्चार माध्यमहरु समेत उही काम चलाउ संस्कारमा लिप्त भएकाले दैनन्दिन घट्ने साना ठूला घटनाका ‘सेन्सेसन’ बेच्नमा बढी व्यस्त देखिन्छन्। दुरगामी असर पार्न सक्ने विषयमा घनिभुत र उपयोगी छलफल चलाउने ध्यान कसैको पनि छैन। अन्योलबीच स्थानीय निर्वाचन भएकोमा एकोहोरो हर्षबढाईं चलिरहँदा, त्यही चुनावलाई समेत कसरी बढी लोकतान्त्रिक र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा कसैले छलफल चलाउने लेठो उठाउँदैन। निर्वाचन आयोग र सरकारले गरेका आत्मप्रशंसाका खबर धमाधम छापिरहँदा, मतपेटिका र मतपत्रमा देखिएका अनीयमितता र संस्थागत रुपमा हुने कमजोरीहरुबारे कसैले कुनै चिन्ता गरेको पढ्न पाइएको छैन। विजयी प्रतिनिधिका राताम्मे फोटो एकोहोरो छापिरहँदा ती नयाँ प्रतिनिधिले नयाँ संरचना र तीसँग जोडिएका जटिलताबारे ज्ञान हासिल गर्ने उपाय के हुन सक्छन् भनेर कसैले सोधेको छैन। ‘विकास कसरी गर्ने?’ भन्ने खालका कुनै ठोस र उपयोगी जवाफ नआउने एकल प्रश्नको घोंचो बोकेर कुदिरहेका बग्रेल्ती रिपोर्टरहरु मात्रै देखिन्छन्। तर कुनै सृजनात्मक र गम्भीर रिपोर्टिङ खासै पढ्न पाइँदैन। सबै पत्रिकाहरुलाई पहिलो हुने हतारो छ तर, दिगो प्रभाव पार्ने सुझबुझपूर्ण कदम चाल्ने झन्झट कसैले उठाउन चाहँदैन। यो उही काम चलाउ संस्कारकै निरन्तरता हो।
बुद्धीजीविहरुको पनि जिम्मेवारी हुँदो हो। सहरमा बडो बुद्धि खियाउन सक्ने भनेर कहलिएका मानिसहरु १४० क्यारेक्टरमा आफ्ना सबै प्रज्ञालाई खिँचेर ट्वीटरमा चरचरी बाझ्न तम्सेका छन्। सामाजिक भनिने हुलहुज्जतकारी सञ्जालमा सबै महत्वपूर्ण प्रश्नहरुलाई सस्ता सनकको आगोमा आहुति दिइएको छ। बुद्धिमानहरु नै त्यसमा सबभन्दा बढी संलग्न छन्। अखबारमा लेखिरहने मानिसहरु, जसमा म आफैँ पनि संलग्न छु, सबैलाई राजनीतिक तिकडम उधिन्नमै बढ्ता मजा छ। त्यसो त तात्कालिक राजनीतिक घटनाक्रममाथिको कटाक्ष, थोरैतिनो भविष्यवाणी, पपुलिष्ट मत व्यक्त भएका लेखहरु नै अखबारको पनि चयनमा पर्ने गर्छन्।
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन, निर्वाचन परिणामले संकेत गरेको नेपाली राजनीतिको बाटो, स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौती, संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका जस्ता विषयमा वस्तुनिष्ठ छलफल र विश्लेषणको खाँचो छ। काम चलाउ संस्कारमा नडुब्ने अठोट गरेका सरकार इतरका संस्था र व्यक्तिले यसमा जोडबल लगाउनु उचित हुन्छ। नत्र, ट्वीटरको अर्थहीन रोइलोमा हाम्रो सबै ऊर्जा सकिन्छ।
