नेपालमा कति जनसंख्या अपाङ्गताको अवस्थामा छन् भन्ने विषयमा अझै पनि धेरै मतैक्यहरू छन्। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले कुल जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत नेपाली अपाङ्गताको अवस्थामा देखाए पनि अपाङ्गता मामिलासम्बन्धि अधिकारकर्मीहरू यो तथ्यांकलाई स्वीकार्न चाहँदैनन्। किनकि यो विकसित मुलुकहरूको भन्दा निकै कम अनुपातको मात्र हो। विश्वकै सर्वाधिक विकसित मुलुक मानिएको अमेरिकामा नै कुल जनसंख्याको करिब १९ प्रतिशत नागरिकहरू अपाङ्गगताको अवस्था छन् भन्ने त्यहाँको औपचारिक तथ्यांकले देखाए पनि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले २२ प्रतिशत वयस्क नागरिकहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको देखाएको छ। संयुक्त अधिराज्य बेलायत (यूके)मा पनि १९ प्रतिशत नै नागरिक अपाङ्गगताको अवस्थामा छन्। विश्वकै सर्वाधिक जनसंख्या भएको चीनमा करिब ७ प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्गताको अवस्थामा रहेको तथ्यांक छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन/विश्व बैंकको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता प्रतिवेदन (वल्र्ड डिसाबिलिटी रिपोर्ट)–२०१० ले विश्वका १५ प्रतिशत जनसंख्यामा अपाङ्गता रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा पुरानो मानक (१० प्रतिशत)भन्दा कम देखाइनु अपत्यारिलो विषय हो। यसका पछाडि कैयन कारण छन्, जसमध्ये मुख्य कारण घरपरिवारमा अपाङ्गता लुकाउने, नदेखाउने प्रवृत्ति नै मुख्य जिम्मेवार छ। यसबाहेक राज्य आफैले कम तथ्यांक देखाउँदा कम दायित्व बेहोर्नु पर्ने (गलत) सोचले पनि काम गरेको हुनसक्छ।
हाल संसदमा विचाराधीन “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक” ले अपाङ्गतालाई १० प्रकारले परिभाषित तथा वर्गीकरण गरेको छ।
१. शारीरिक अपाङ्गता
२. दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता
३. सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता
४. श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता
५. स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता
६. मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता
७. बौद्धिक अपाङ्गता
८. अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता
९. अटिज्मसम्बन्धी अपाङ्गता
१०. बहुअपाङ्गता
जेजस्तो सुकै कारणले अपाङ्गगता भएका नागरिकहरूको संख्या कम देखाइएको भए पनि यो हाम्रो देशको, समाजको अस्वीकार गर्नै नसकिने एक जटिल अवस्था हो।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समाजमा सामेलीकरण गर्ने, अवसर र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने दायित्व सरकार (केन्द्र/प्रान्तीय/स्थानीय तीनै तहका सरकार) र समाजको हो। हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने स्थिति निकै नाजुक देखापर्छ।
अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको पनि साङ्ग व्यक्तिसरह बराबरी मानव अधिकार हुन्छ। अझ उनीहरूको दैनिक जीवन निर्वाह साङ्ग व्यक्तिभन्दा कठिन हुने भएकाले यस्ता नागरिकका लागि राज्यले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर बिडम्बना नै भनौं, हाम्रो परम्परागत सोच (अपाङ्गगतालाई पूर्वजन्मको पाप भन्ने गलत सोच), सरकार, जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरूमा यो मेरो मुद्दा होइन, मैले किन सोच्ने भन्ने गलत प्रवृत्तिका कारण पूर्वाधारदेखि सेवाप्रवाहसम्मको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले हरेक पाइला–पाइलामा कठिनाइ झेल्नु परिरहेको छ।
सरकारी तहमा बनाइने सार्वजनिक भवनदेखि निजी क्षेत्रका पूर्वाधारसमेत अपाङ्गताअनुकूल हुनुपर्छ भन्ने नियम बनाइएको भए पनि त्यो बाध्यकारी नहुँदा र त्यस्ता पूर्वाधार अपाङ्गता अनुकूल नबनाएबापत कारबाही हुने व्यवस्था नहुँदा यसको पालना भएको छैन।
प्रायः सबै सरकारी कार्यालय (अपवादमा १–२ बाहेक), बाटोघाटो, पार्कहरू कुनै पनि अपाङ्गगताअनुकूल छैनन्। विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालयमा त अपाङ्गगता भएका विद्यार्थी पनि पढ्न आउँछन् भनेर सोचेकै देखिँदैन। निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय वा व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, रेष्टुराँ र सिनेमा हल यस्ता नागरिकका लागि पनि चाहिन्छ; उनीहरू पनि हाम्रा कर्मचारी/सेवाप्रदाक वा ग्राहक हुन सक्छन् भनेर सोच त पलाएकै छैन।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कहाँ समस्या छ भन्दा कहाँ समस्या छैन भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
राज्यले लोकल्याणका नाममा केही वर्षयता सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालिए पनि त्यो निकै विभेदकारी र अपर्याप्त छ। अहिले सरकारले चार वर्गमा परिचयपत्र बाँड्छ, पूर्ण अशक्त अपाङ्गगता, अति अशक्त अपाङ्गगता, मध्यम अपाङ्गगता र सामान्य अपाङ्गता। पूर्ण अशक्त अपाङ्गगता भएका व्यक्तिका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छ भने अलिकतामात्र अवस्था फरक भएका अति अशक्त अपाङ्गगता भएका व्यक्तिका लागि केबल ६ सय रुपैयाँको भत्ता उपलब्ध गराइएको छ, त्यो पनि सबैले पाएका छैनन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर ६ लाख अपाङ्गगता भएका नागरिक रहेकामा करिब २ लाखले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्, तीमध्ये ३७ हजारले रातो (पूर्ण अशक्त) र ४९ हजारले नीलो (अति अशक्त) परिचय पत्र पाएका छन्। परिचयपत्र पाउनेमध्ये रातोवालले मासिक २ हजार र नीलोवालले मासिक ६ सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्, तर ६० प्रतिशत नीलो परिचयपत्र बाहक अपाङ्गगता भएकाले पाएकै छैनन/लिएकै छैनन्, किनकी यो भिखारीलाई चन्दा लिएबराबरमात्र छ। यसले औषधि किन्न पनि पुग्दैन। त्यसैले अधिकांश अति अशक्त अपाङ्गले यो भत्ता घोषित रूपमै बहिस्कार गरेका छन्।
भर्खरै पहिलो चरणका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यारम्भ पनि गरेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार अपाङ्गगता भएका नागरिकहरूको व्यवस्थापनको दायित्व अब स्थानीय सरकारसमक्ष छ। त्यसैले यस्ता नागरिकहरूका लागि अब समुचित व्यवस्थापन र कल्याणका कार्यक्रम बनाइ त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारमाझ छ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा अवसर र सुविधाको कमीका कारण अहिले काठमाडौं उपत्यकासहितका देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ठूलो छ। उपत्यकामा मात्र करिब १ लाख ५० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बसोबास गर्ने गरेको अनुमान छ। त्यसैले काठमाडौं र ललितपुर महानगपालिकासहित यहाँका सबै नगरपालिकाहरूले अपाङ्गगता भएका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी उपत्यकालाई ‘अपाङ्गता अनुकूल सहर’मा परिणत गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ।
क) पूर्वाधारः
प्रत्येक सहरी पूर्वाधारलाई अनिवार्य रूपमा अपाङ्गगता संवेदनशील बनाउनै पर्छ। अबको नयाँ व्यवस्थाअनुसार दर्जनौं जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयहरूको अधिकार अब स्थानीय सरकारमातहतमा जाँदैछ। हालका स्थानीय निकायदेखि सरकारी निकायका कार्यालयहरू हेर्ने हो भने साङ्ग व्यक्तिकै लागि त कठिनाइ हुने अवस्था छ, कहाँबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा सेवा पाउनु? त्यसैले स्थानीय तहबाट प्रवाहित हुने प्रत्येक सेवा प्रवाहमा हरेक नागरिकको सहज पहुँच होस् भनेर प्रत्येक कार्यालय अपाङ्गता अनुकूल बनाइनु पर्छ। स्थानीय सरकारअन्तर्गत निश्चित प्रकारका सडकहरू पनि पर्छन्। आफ्नो स्वामित्वमा पर्ने हरेक सडक पूर्वाधारसमेत अपाङ्गता अनुकूल बनाइनु पर्छ।
ख) शिक्षाः
औंलामा गन्न सकिने शिक्षालयहरूबाहेक प्रायः अधिकांस अपाङ्गताअनुकूल छँदै छैन। दुई वर्षमात्रको एक उदाहरण लिऊँ, इलामबाट एक जना व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता भाइले तत्कालीन एसएलसी परीक्षा उत्तिर्ण भएपछि जिल्लामा अपाङ्गता अनुकूल पूर्वाधार नभएकाले राजधानीमा त छ कि भनेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आउँदा करिब दुई दर्जन प्लस टु शिक्षालय धाउँदासमेत उपयुक्त पूर्वाधार नभएको पाइयो।
अहिले १० कक्षासम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारमातहतमा ल्याइएको छ, कम्तिमा ती सरकारी/सामुदायिक विद्यालय र निजी स्तरमा सञ्चालित हुने शिक्षालयहरूलाई अपाङ्गता अनुकूल बनाउन स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्छ।
ग) स्वास्थ्यः
स्थानीय सरकारले कम्तिमा अपाङ्गगता भएका व्यक्ति र तिनका परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराई तिनलाई आवश्यकताअनुसार औषधिउपचारका लागि पहल गरिदिनुपर्छ। वर्षमा एक पटक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्थानीय सरकारले कार्यक्रम बनाउनु पर्छ।
घ) अवसरः
स्थानीय तहमातहतमा सिर्जना हुने कुनै पनि रोजगारीमा अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने, सकारात्मक भेदको प्रावधान लागू गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ।
च) आयआर्जनः
अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रमा समेत रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन तथा स्वरोजगारका अवसरहरू उपलब्ध गराउन आयआर्जनमूलक गतिविधिहरू स्थानीय वडा कार्यालयहरूमार्फत सञ्चालन गरिनु पर्छ।
छ) करमुक्तिः
नेपालको विद्यमान आयकर ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आयकरमा थप ५० प्रतिशतसम्म छुट गरेको परिप्रेक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने उद्यम–व्यापारमा स्थानीय तहले लिने/लगाउने करमा छुटको प्रावधान लागू गरिनु पर्छ।
ज) विभेद अन्त्य र कानुनी सुरक्षा:
स्थानीय स्तरमा समुदायिक रूपमा अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूप्रति हुने सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्नका लागि विशेष पहल गरिनु पर्छ, यस्ता नागरिकहरूका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी सेवामा स्थानीय सरकारले विशेष सहयोग गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ।
(बुढाथोकी नेपाल सरकारको अपाङ्गता मामिलासम्बन्धि उच्चस्तरीय संयन्त्रका सल्लाहकार हुन्)
