पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएसँगै दोश्रो चरणको तयारी अघि बढेको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि बनेका नयाँ संरचनाका अहिले पहिलोपटक चुनाव भइरहेको हो। यो निर्वाचनले स्थानीयदेखि केन्द्रिय तहको राजनीतीलाई नै एक प्रकारले शुद्धिकरण गरिदिने आशा कतिपयको छ। कतिपय भने पहिलाजति पनि आशावादी देखिँदैनन्।
स्थानीय सरकार बनाउनु नै लोकतन्त्र सुदृढिकरणको महत्वपूर्ण कडि हो भनेर बौद्धिकहरू वर्षौं देखि िच्याइरहेका थिए। तर अहिले यही बौद्धिक तप्काबाटै निराशाजनक अभिव्यक्तिका आउन थालेको छ।
राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालका अनुसार अहिले वडा अध्यक्षमा चुनाव लड्ने उम्मेद्वारले पनि १५-२० लाख खर्च गरेको देखिन्छ। यसले नेता र कार्यकर्ता चुनाव जित्न या हार्न पैसामा भर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र पैसा नहुने कार्यकर्ता चुनाव लड्न असम्भव भए देखिन्छ। बराल भन्छन्, 'लोकतन्त्र बिस्तारै भ्रष्टतन्त्रमा बदलिइरहेको र यसमा सुधार हुने सम्भावना पनि कम रहेको बताएका छन्।'
स्थानीयता, स्थानीय स्वायत्तता या स्वराज र नेपाल
पञ्चायती व्यवस्थाको आगमनसँगै गाँउ पञ्चायतका नाममा राष्ट्रभर एकै प्रकारको संरचना बनाएर लैजाने निर्णय भयो। यहीँबाट स्थानीय स्वायत्तता या स्वराजको मर्मलाई कमजोर पार्न सुरु गरिएको हो। बहुदल आएपछि गाँउ विकास समितिलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने होड चल्यो। भर्खरै कार्यान्वयन सुरू गरिएको स्थानीय तहमार्फत् जनतालाई बढी स्वशासनउन्मुख गराउने आकांक्षा भएपनि यसले स्वशासनको अवधारणालाई अरु दुर्दशामा धकेल्ने देखिन्छ।
आज स्वशासनका लागि भनिएको चुनावमा पैसा र शक्तिले चरम महत्व पाइरहेको छ। आफ्नै मौलिकता भएको र आधुनिकतावादले पनि त्यति नछोएको समाजिक परिस्थिती आजको नेपालको गाँउघरको हो। आज पनि हरेक गाँउटोलमा चिनिने गरी नै परम्परागत एलिट वा ठालुहरु छन्। प्रायः जनजाति र अल्पसंख्यकमा धेरै देखिने ती ठालुहरू स्थानीय रुपमा बलियो पकडसहित अझै सम्मानित छन्। अन्य सन्दर्भमा झैं चुनावमा पनि सर्वसाधारण उनीहरूको प्रभावमा रहन्छन्। एकातिर बालिग मताधिकार र स्वतन्त्र चुनाव भनिए पनि गाँउका परम्परागत संरचना पनि कायम रहेको हुँदा स्थानीय तहमा अझै पुराना ठालुहरुकै वर्चश्व रहन्छ।
विगतको पञ्चायत र केही समय अघिसम्मका गाँउ विकास समितिका वडाहरुमा ती स्थानीय ठालुलाई स्थान थियो। बढिमा ४, ५ वटा ससाना टोलहरु मिलेर वनेका वडाबाट ४ सदस्य र एक वडा अध्यक्ष गरेर ५ जना चुनिएर नै आँउथे। आज प्रयोगमा ल्याइएको संरचनाले अब कैयौं यस्ता टोले ठालुलाई नचिन्ने भएको छ। नयाँ संरचनामा एक वडामा चुनिने पद पहिला झै पाँच नै रहने तर वडाचाहिँ पहिलाको तुलनामा ८-९ गुणा ठुलो बनाइएको छ।
आजसम्म केही न केही भूमिकामा रहेका ती टोले ठालूले पहिलोचोटी आफूलाई नसमेट्ने गरी बनेको संरचनामा मतदानमार्फत बदला लिन खोजेको देखिन्छ। त्यो बदलाको स्वरुप कतै न कतै आर्थिक लाभमा रहने देखिन्छ।
हिजोसम्म सांसदको चुनावमा कतैकतै देखिएको गम्म पैसा लिएर आफ्ना समर्थकको भोट बेचिदिनेसम्मको हर्कत यसपालीको स्थानीय चुनावमा राम्ररी नै देखियो। दोष ती मतदाता र स्थानीय ठालुको कि स्थानीय तहका नाममा ठूला संरचना बनाउनेको? स्थानीय शासन भनिरहँदा चिन्दैनचिनेको आनिबानी केही थाहा नभएको टाढाको मान्छेलाई त्यत्तिकै भोट देलान् भनेर सोच्नु नै गलत देखिन्छ।
एकातिर नाममा स्वशासन, अग्राधिकार इत्यादी अग्रगामी देखिने शब्द प्रयोग भइरहेको छ। अर्कातिर अन्यत्र असफल भएका राजनीतिक संरचनाको पुनर्प्रयोगमा लालायीत देखिन्छौं।
स्वशासनको अनुभुति कतिखेर हुनसक्छ भनेर नसोचेका कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। तर, आजको स्थानीय तहले स्वशासन र स्वशासित हुने इच्छालाई सहयोग गरेको देखिँदैन। एक त आजको व्यवस्थाले देशमा विद्यमान र सफल देखिएका स्वशासनका विभिन्न अभ्यासलाई चिनेको छैन। अर्को ठूला संरचना बनाउँदा सरकार चलाउनेका लागि सरल र सस्तो हुन्छ भन्ने नाममा जनता केही मात्रामा अभ्यस्त हुन लागेका स्वशासनका संरचनालाई ध्वस्त पारिएको पाइन्छ।
वास्तवमा नेपालजस्तो आफ्नै मौलिकता भएको र आधुनिकताले त्यति नछोएको समाजिक परिस्थितीमा स्वशासनको अवधारणालाई एकैचोटी राष्टव्यापी बनाउन आवश्यक थिएन। विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा पाइने स्वशासनका फरकपन र विविधतालाई अर्को समुदायलाई असर नपरेको र अर्को समुदायविरुद्ध लक्षित नभएको अवस्थामा राज्यले मान्यता दिएर जानसक्नुपर्थ्यो।
यसोगर्दा नेवार समुदायको गुठी, मगरहरुको भेजा, राईलिम्बुहरुको पर्म, नोग्यार,पुरिमा तथा किपट जस्ता स्थानीय व्यवस्था, तामाङ्ग समुदायको चोहो,थकालीको ढिकुर, थारुहरुको खेल जस्ता सदियौंदेखि समाजमा चल्दै आएको स्वशासनको अभ्यासले त्यहाँका कमजोर पक्षलाई पहिचान गर्ने र सुधार गरेर अगाडि बढ्ने मौका पाँउथे। यो कुरालाई न त माटो सुहाउँदो भनेर ल्याइएको पञ्चायतले कदर गर्यो न त बिपी कोइरालाका अनुयायी भनिएकाहरुको नेतृत्वमा ल्याइएको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै।
हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय तहको गठनका सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै भाषाभाषी र जातजातीका जनतालाई सकेसम्म एकीकृत गर्ने र तिनको पहिचान, संरक्षण सम्वर्द्धन र विकास हुनसक्ने गरी पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनेर सरकारले कार्यशर्त र कार्यविधि तयार गरेको थियो। तर जिल्ला तहको स्थानीय प्राविधिक समीतीले त्यो प्रावधानलाई कुनै महत्व नै नदिई आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका आधारमा संरचनाहरुको सिफारिस गर्यो। जसलाई स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले मान्यता दिएर आजको अवस्थामा आएको छ।
यसवारे अरु त अरु, कतैबाट थोपरेका शासनबाट पिडीत भयौं भनेर चिच्याएर स्वशासन भन्ने नेपालका जनजातिदेखि मधेसका नेताहरुले समेत यो कुरालाई बुझेनन्। अथवा, बुझ्न नचाहेर थोरै प्रदेश र ठूला स्थानिय तहको वकालत गर्दै रहे। एकातिर स्वशासनको वकालत गरेजस्तो गर्ने अनि अर्कोतिर भाषिक, साँस्कृतिक र अनेकौ विधिधता भएका एघार सय किलोमिटरको समथर भागलाई एक मधेस भनेर माग्दै हिड्ने नेपालको मधेसी नेतृत्वमा पनि यो रोगले जरा गाडेको देखियो।
स्थानीय विकास
विगतका “स्थानीय स्वशासन” वा “आफ्नो गाँउ आफैं बनाऔं” नराम्रा कार्यक्रम थिएनन्। गाँउमा गएको पैसा गाँउको गाँउलेको सहभागितामा उनीहरुले नै प्राथमिकता दिएका क्षेत्रमा खर्च भएको भए आजको परिस्थिती आउने थिएन।
पहाडका गाँउमा गएको रकम त्यही गाँउका मानिसले काम गरेर भोग चलन गर्ने गरी प्रयोगमा ल्याइएको भए आजजस्तो गाँउमा युवा नै नभेटिने, जताततै देखिने पहिरो र भ्वाङ्ग टालेर नसकिने किसिमले भत्केको, टुटेको र अभावयुक्त गाँउ रहने थिएन होला। वास्तवमा त्यतिवेला विकास भनेको सडकले नै ल्याँउछ र छिटो सडक ल्याउन जे गर्न परे पनि गर्नपर्छ भन्ने गरी जनमानसमा पलाएको भावना थियो।
यसलाई काठमाडौंले चिरेर जान सकेन, बरु स्थानीय ठालुको दवाबमा स्थानीय जनताको सहभागितामा मात्र गर्ने प्रकारका काममा पनि कागजमा मिलाएर फिल्डमा डोजर लगाएकोमा पनि थाहा नभए झैं गरेर भुक्तानी दिई सहयोग गरिरह्यो। यसबाट स्थानीय ठालुहरु बाटो ल्याइदिएको जस पनि पाउने र अर्कातिर डोजर मालिकबाट कमिसन पनि पाउने भएकाले त्यसैमा लागि परे। परिणाम, सिंहदरबारबाट गाँउ पुगेको रकममध्ये अधिकांश सडकका लागि र छिटो सडक ल्याउने नाममा डोजर टिपरलगायत ठूला मेसिनमा खर्च गरियो।
हामीले स्थानीय मौलिकताको र गाउँले आवश्यकता पहिचान गर्न र त्यसको मर्म बुझ्न सकेनौं। र, विश्वव्यापिकरणको नाममा थोपरिएको दिगो नहुने प्रकारको विकासे मोडलको शिकार भयौं। यसले पर्यावरणमा ठूलो क्षति पुग्यो भने अर्को त्यहाँ गाउँलेको सीप, सोच र परिश्रमले पनि स्थान पाएन। स्थानीय आफैंले बनाएका भए प्रकृतिसँग धेरै बलमिच्याइँ नगरी सानो र दिगो सडक बनाउँथे भने डोजरले सारा डाँडाकाँडा हल्लाएर बाटो बनाएका कारण ती बाटाहरु दिगो भएनन्।
यसको अर्को असर गाँउका लागि भनेर आएका पैसा गाँउलेका गोजीमा बस्न पाएन। एकैचोटी डोजरजस्ता ठूला मेसिनका मालिकहरूका हातमा पुगे। परिणाम,गाँउ गाँउमा धुले सडक त पुगे तर पैसा स्वाट्टै सहरीया पुँजीपति वर्गको हातमा पुग्यो। गाँउमा आर्थिक कृयाकलापहरु कम भए। गाँउलेको आम्दानी र क्रयशक्तिमा पनि ह्रास आइरह्यो।
ती धुले सडक पुग्दा नपुग्दै गाँउका युवाहरूमा आधुनिक सुविधा उपभोगको महत्वाकांक्षा ह्वात्तै बढ्यो। उनीहरू विदेश वा घरगाँउभन्दा टाढा गएर बल्लतल्ल कमाएको पैसा तेल र मोटरसाइकलका नाममा विदेशीन थाल्यो। बिहान बेलुका प्रयोग हुने दाल, चामल र तरकारी पनि मोटरसाइकलको लेगगार्डमा झुण्डिएर बजारबाटै जान थाले। भारतीय कृषकले त्यहाँको सरकारी अनुदानमा उत्पादन गरी पठाएका तरकारी गाँउमा आफ्नै बारीमा फलेका तरकारी टिप्ने मेहनतभन्दा सरल मूल्यमा पाएपछि नल्याउनु पनि कसरी? तिनै नदेखीने सानासाना खर्च धान्न कै लागि कामका लागि भनेर विदेशीने या गाँउबाट बाहिरीने युवाको लावालश्कर अझै देख्न सकिन्छ।
यिनै धूले सडकले आजको चुनावमा पनि असर पारेको देखियो। जुन टोलमा गए पनि गरिबधनी सबैले हाम्रो सडकलाई के सहयोग आँउछ भनेर सोध्न थाले। गाँउमा मोटर र मोटर साइकल र्यालीबिना चुनाव प्रचार नै नहुनेजस्तो भयो। हिजो मूल र धाराको पानी पिएर चुनाव प्रचार गर्नेहरु आज कोकाकोला, बियरजस्ता पेयपदार्थमा लालायित भए।
यी सबैकारणले चुनाव अझ महंगो हुँदै गयो। अघिल्ला निर्वाचनभन्दा हरेक पछिल्ला निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च बढ्दै गएको छ। चुनाव दिनानुदिन महंगो एवम् भडि्कलो हुँदै गएको छ। स्वच्छ र इमान्दार नेतृत्व टिक्नै नसक्ने र पैसाका बलमा निर्वाचन जित्ने संस्कारको विकास भएको छ।
भविष्यको विकल्प
लोकतन्त्रले सबभन्दा पहिला अन्तिम मान्छे (लास्ट म्यान)लाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने महात्मा गान्धीको मान्यता थियो। समाजको सबभन्दा गरिव, अपहेलित र असहायलाई लोकतन्त्रले न्याय गर्नुपर्छ भन्ने उनको मत हो। यसका लागि सोच्ने र बोल्ने कुरामा स्वतन्त्रता पहिलो आवश्यकता हो।
ती अन्तिम मान्छे बस्ने गाँउ र त्यहाँका गरिबको विकासका नाममा हामीले चलाभएको केन्द्रिकृत मोडल र चर्चाले ग्रामिण जीवनलाई उराठलाग्दो बनाउँदैछ तर यसको महशुस भएको छैन। आज पनि गाँउको प्राथमिकतामा सडक नै छ। तीनचार किलोमिटरका धुले सडकमा बिर्सौं लाख खर्च भइरहेको छ।
आजका धुले सडकलाई कालोपत्रे बनाउन सके गाँउ अझ राम्रो र बस्नलायक बनाउथेँ भन्ने जनप्रतिनीधीको कल्पना हुनसक्छ। सहर र राजमार्ग नजिकका थोरै घर भएका कतिपय गाउँ ठूला सडकको आगमनसँगै विकसित हुनुको सट्टा समाप्त भएर पनि गएका छन्। विकसित देशका अनुभवहरू हामीले हेर्नु जरूरी छ।
सहर या राजमार्ग पुगिने अवस्थाले गाँउमा सुविधा थपिँदैन बरु त्यहाँ भएका सुविधा पनि बिस्तारै घटेर जानेछ। जब स्थानीय बजार र चियापसल विस्थापित हुन्छ, बिस्तारै सरकारले पुर्याइरहेको स्कुल, स्वास्थ्य चौकीको सुविधा पनि यातायातले सहज र सामिप्यमा ल्याएको भन्दै ठूलै स्थानतिर तानिने छ। बिस्तारै त्यो गाँउ पारम्परिक रुपमा आफ्नो पहिचान गुमाएको र आधुनिक कफि हाउस,विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीसमेत गुमाएर उराठ लाग्दो हुनेछ।
एउटा गाँउको विशेषता गुमाइसकेको त्यो ठाँउमा पर्यटक त के का लागि जानु र?आज आएर थाहा हुन्छ कि हामीलाई ठूला सडक आवश्यक होइन भन्ने बिपीको भनाइको अर्थ यिनै रहेछन्। त्यसैले आज स्थानीय तहमा विजयी भएर आएका उनका अनुयायी हुँ भन्नेले यसबारे बुझ्न र जनतालाई बुझाउँदै “सानो, राम्रो र हाम्रो गाउँ” तिर जान आवश्यक देखिन्छ। दिगो र जीवन्त गाँउ नै नेपालको विकासे राजनितीलाई सुधार्ने र दिगो विकासतिर लाने एकल सम्भावना हो।
