मधेसका छ वटा पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले अासन्न दोस्रो चरणको निर्वाचन बिथोल्ने गरी अामहड्ताल कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
जुनबेला मधेसका छ वटा पार्टी एक ठाउँमा उभिएर राजपा गठन गरे, त्यसले मधेस र पहाडमा एकैपटक सकारात्मक सन्देश दिएको थियो। मधेसी पार्टीहरू पनि चुनावलाई ध्यानमा राखेर एक ठाउँ उभिनुको अर्थ चुनाव हुने रहेछ भन्ने सन्देश पहाडमा गएको थियो। अर्कोतिर, मधेसमा लामो समयदेखि छु्ट्टाछुट्टै बसेका पार्टीहरू एक ठाउँ उभिँदा एउटा सशक्त मधेसी पार्टी निर्माण हुन्छ, त्यसले अागामी निर्वाचनमा राम्रो गर्नेछ भन्ने धेरैको अाशा थियो।
त्यो अाशामाथि तुषारापात भएको छ, तर समय अझै घर्किसकेको छैन।
हामी राजपालाई अान्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिएर चुनावको अवसर सदुपयोग गर्न अाग्रह गर्छौं। चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रमले मधेस र राजपा स्वयंलाई पुग्ने क्षतिप्रति सचेत रहन पनि हामी राजपाको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं।
संविधान संशोधनका सवालमा सेतोपाटीले सुरुदेखि नै स्पष्ट धारणा राखेको छ। संविधान जारी हुने बेलादेखि नै मधेसमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संशोधन जरुरी छ भन्ने मत हामीले राख्दै अाएका छौं। संविधान जारी गर्ने बेला शीर्ष नेताहरूले गरेको बाचा पनि त्यही थियो भन्ने हामी यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छौं। त्यसैले सबै प्रमुख पार्टीहरूले संविधान संशोधनमा लचकता देखाऊन् भन्ने हाम्रो अाग्रह रहिअाएको थियो, छ। सँगसँगै हामीले यो पनि भन्दै आएका थियौं- केही गरी संसदमा संशोधन पास गर्न अावश्यक बहुमत पुगेन भने त्यसलाई स्वीकारेर मधेसी पार्टीहरू स्थानीय चुनावमा भाग लिनुपर्छ।
लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्ममा टेकेर हामीले यसो भनेका थियौं। लोकतन्त्र मान्छु भन्नुको अर्थ जनताको म्यान्डेट मान्ने हो, चाहे सरकार बनाउने सवालमा होस् या संविधान निर्माण र संशोधनको सवालमा होस्। त्यसैले संविधान निर्माण र संशोधनका मुद्दामा मुलत: संसदको शक्ति सन्तुलन नै हावी हुने गर्छ, हुनु पर्छ।
तर लोकतन्त्रको मर्म संसदको अंकगणितभन्दा गहिरो छ। लोकतन्त्र भनेको साना वा ठूला विपक्षी पार्टीहरू र तिनका अावाज पनि सकेसम्म सुन्ने र समेटने थिति हो। झिनो अावाजको पनि वैधानिकता छ कि भनेर सुन्नु लोकतन्त्रको मर्म हो। मधेसी पार्टीहरू संसदमा अल्पमतमा छन्, तर संविधान संशोधनको उनीहरूको मागलाई मधेस अान्दोलन र त्यो अान्दोलनमा भएको चार दर्जनभन्दा बढी मधेसीको शहादतले ठूलो वैधानिकता दिएको छ।
यो तथ्यलाई संसदका पहिलो, तेस्रो र चौथो ठुलो दलले अात्मसात् गरेको देखिन्छ। सरकारमा नरहे पनि संविधान संशोधनमा समर्थन गर्ने अाफ्नो निर्णय राप्रपाले पनि बदलेको छैन।
तर संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले भने संविधान संशोधनको अौचित्यसँग सुरुदेखि नै सहमत हुन सकेको छैन। यो विषयमा हामी एमालेसँग असहत हुन सक्छौं तर अाफूलाई सही लागेको निर्णय लिन ऊ स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुन्न। जसरी एमालेले राजपालाई संविधान संशोधन अावश्यक छैन भन्ने उसको निष्कर्ष थोपर्न सक्दैन, त्यसरी नै राजपा वा अरु कुनै दलले संविधान संशोधनका सवालमा एमालेमाथि अाफ्नो धारणा लाद्न सक्दैनन्।
त्यसैले कुनै पनि पार्टीप्रति दुराग्रह नराखिकन संविधान संशोधनको पक्षमा रहेका दलहरूले त्यो प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउन निरन्तर प्रयत्न गर्ने हो। हामीलाई विश्वास छ, सत्ता गठवन्धनको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस र माअोवादी केन्द्रले त्यसका लागि इमान्दार प्रयत्न गरिरहेका छन्। राजपा स्वयंले पनि त्यो प्रयत्नको अालोचना गरेको हामीले सुनेका छैनौं।
चुनावमा भाग लिनका लागि एक प्रमुख सर्तका रूपमा राजपाले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या तुरुन्त थप्नु पर्ने माग उठाएको छ। स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम अादेशमार्फत् त्यो निर्णय रोकेको हो। सर्वोच्चको अन्तरिम अादेशलाई चुनौती दिँदै सरकारले ‘भ्याकेट'का लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता पनि गरिसकेको छ।
सर्वो्च्चको अादेशको अालोचना हुन सक्छ तर लोकतन्त्रमा त्यसको पालना नगरेर सुख छैन। तर राजपा त्यही माग राखेर चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। चुनाव बिथोल्ने उद्देश्यका साथ अामहड्ताल सहितका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
यो नाजायज मात्र छैन, यसले संविधान संशोधन गर्न संसद भित्र र बाहिर भएका प्रयासहरूको अवमूल्यन पनि गरेको छ। मुलुकको शक्ति सन्तुलनमा राजपा सानो शक्ति हो। संसदमा राजपाको जम्मा २४ सिट छ। राजपाको संविधान संशोधनको मागलाई संसदमा उभन्दा धेरै ठूला राजनैतिक शक्तिहरूले साथ दिएका छन्। राजपा लगायतका मधेसी पार्टीले राखेको संविधान संशोधनको मागमा संसदको प्रमुख दलसहित झण्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन छ। एमालेले समेत चुनावपछि संविधान संशोधनका बारेमा बसेर छलफल गर्न सकिने जानाएको छ।
हाम्रो दृष्टिमा प्रमुख पार्टीहरूले लोकतन्त्रको मर्मअनुसार अल्पमतमा रहेका पार्टीको मुद्दा समेट्न र संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि देखाएको सक्रियताको ठूलो अर्थ छ।
हामी अहिले यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौं जहाँ परिपक्व ठानिएका कतिपय लोकतन्त्रमा पनि विचलन देखिएको छ। सत्तासिन पार्टीहरू र विपक्षी दलबीच सहयोग र सहकार्यको सट्टा बोलचालसम्म नहुने स्तरको तिक्तता देखिएको छ। संसारकै ठूला लोकतन्त्र भारत, अमेरिका र बेलायत नै पछिल्लो समयमा यस्ता ज्वलन्त उदाहरण बन्न थालेका छन्।
लाख कमजोरीका बावजुद् वार्ता, संवाद र सहमतिमा पुग्न हाम्रा पार्टीहरूले गर्ने प्रयत्न र अन्तिम समयमा निकाल्ने सहमति हाम्रा अमुल्य निधि हुन्। यसको हामीले उचित मुल्याकंन गर्नु जरुरी छ। हामीलाई विश्वास छ, केही समय लाग्ला तर संविधान संशोधन हुनेछ। यो निर्वाचनमा नहोला तर अर्को निर्वाचनसम्ममा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि हुनेछ।
त्यसैले हामी राजपालाई अाफ्नो हठ त्याग्न फेरि पनि अनुरोध गर्छौं।
हामीले सुरूदेखि नै भन्दै अाएका छौं- मुलुकमा अब स्थानीय चुनाव रोकिनु हुन्न। राजपाले विवेक देखाएन र असार २ गते मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्ममा अान्दोलन फिर्ता लिएर निर्वाचनमा अाएन भने पनि असार १४ गते निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ। केन्द्रीय सरकारको चुनावमा बारम्बार मत हालेको राजपासँग मधेसमा हुने स्थानीय सरकारको चुनाव रोक्ने नैतिक अाधार छैन। निर्वाचित स्थानीय सरकारको अभावमा गाँउ र नगरहरूमा विकास ठप्प छ, भ्रष्टचार व्याप्त छ भन्ने राजपाले नदेखैको होइन।
सबै प्रमुख दल र अन्य मधेसी दल चुनावमा होमिएपछि तिनलाई रोक्ने तागत राजपासँग हुने छैन भन्नेमा पनि हामीलाई शंका छैन। राजपाको विरोधका बीच चुनाव सम्पन्न भयो भने त्यसले राजपाको राजनैतिक अस्तित्व त संकटमा पार्ने छ नै, इतिहासको कठघरामा उभिएर दिने जवाफ पनि राजपासँग बाँकी हुने छैन। त्यो बेला राजपाले के भन्छ?
प्रमुख पार्टीहरुले बेइमान गरे, संशोधनको अाफ्नो वाचामा इमान्दारी देखाएनन् भन्छ? अाज त्यसो भन्न नसकेको राजपाले भोलि त्यसो भन्दा कसले पत्याउँछ? सर्वोच्चको अादेश जेसुकै होस्, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउनु पर्थ्यो भन्न सक्छ?
यति कठोर आत्मघाततर्फ अघि बढेको राजपाले एकछिनको अावेग र चित्त दुखाइलाई पन्छाएर अाफैंसँग सोधोस्-राजपा चुनावमा नजाने कारण कति जायज छ?
इतिहासले मुल्याकंन गर्दा कुनै व्यक्ति वा समूहको अावेगलाई कम र तथ्यलाई बढी महत्व दिनेछ। त्यो बेला राजपाको चुनाव बिथोल्ने निर्णयको अौचित्य पुष्टि हुने छैन।
