गत बिहीबार दिउँसो ३:४५ मा निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन बोलाएको थियो। सम्मेलन सुरू हुन ४५ मिनेटभन्दा कम समय बाँकी छँदा आयोगले पत्रकार सम्मेलन स्थगित गर्यो। कतिपय पत्रकारले आयोग पुगेरमात्र कार्यक्रम स्थगित भएको खबर पाए।
असार २ गते दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर १,२,५ र ७ मा उम्मेद्वारी दर्ता हुने तालिका थियो। यसका लागि निर्वाचन आयोगले सबै तयारी पुरा गरेको थियो। ४१ जिल्लाका ४ सय ६१ स्थानीय तहका केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृत तथा अरू कर्मचारीहरू पुगिसकेका थिए। सुरक्षाकर्मी पनि तैनाथ भइसकेका थिए। उम्मेदवारी दर्तादेखि मतदानका दिनसम्म चाहिने सरजाम गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रमा पुगिसकेको थियो।
आयोग पत्रकार सम्मेलनमा यी सबै तयारी पुरा भएको जानकारी गराउने तयारी गर्दै थियो। यसैबेला सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बैठक बसिरहेको थियो। बैठकले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोजमा सार्ने र अन्य प्रदेशका उम्मेद्वारी दर्ताको समय पनि केही दिन पछि सार्ने निर्णय गर्यो।
सरकारको यो निर्णयपछि आयोगले पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरेर आयोग पदाधिकारी बैठकमा बसे।
यसदिन बिहानै आयोग पदाधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको मिति सार्न प्रस्ताव गरेका थिए। आयोगले स्पष्ट भाषामा निर्वाचन सार्न नमिल्ने र सार्नुपर्ने कारण नभएको बताएको थियो। सबै आयुक्तले निर्वाचन सार्ने कुराको विरोध गरेका थिए। सरकारले अघिल्लो दिन निर्वाचनको विरोधमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको वार्तापछि दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन सार्न प्रयास सुरू गरेको थियो।
प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव, आयुक्तहरू नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरी पौडेलले बैठकबाट बाहिर निस्किँदा आयोगले निर्वाचन सार्न नसकिने विषय स्पष्ट रूपमा पत्रकारलाई बताएका थिए। आयुक्त इला शर्माले ट्वीट नै लेखेर निर्वाचन सार्ने कुरामा आयोग असहमत भएको उल्लेख गरेकी थिइन्।
बैठक लगत्तै सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भनेकी थिइन्, 'पहिलो, आयोगले सबै तयारी पुरा गरेको छ। सुरक्षा व्यवस्था ठीक छ। निर्वाचन सार्नुपर्ने कुनै कारण छैन। दोस्रो, अब पनि स्थानीय निर्वाचन सार्ने हो भने माघ ७ भित्र गर्नु पर्ने प्रदेश र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समयमा गर्न गाह्रो हुन्छ।'
निर्वाचन आयोगले एकमतका साथ निर्वाचन सार्न नहुने परामर्श दिए पनि सरकारले दुई नम्बर प्रदेको निर्वाचन साढे दुई महिना पर सार्दै असोज २ लाई तोक्यो। यता भोलिपल्टै हुनुपर्ने अन्य तीनवटा प्रदेशको उम्मेद्वारी दर्ता समेत दुई दिन सार्न आयोगलाई आग्रह गर्यो।
बिहान मिति सार्ने कुरामा एकमतले स्पष्ट असहमति जनाएर आएको निर्वाचन आयोग यो अडानको सरकारले धज्जी उडायो। पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरेर बैठकमा जुटेको निर्वाचन आयोगले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन साढे दुई महिना सार्ने सरकारको निर्णयमा सहमति जनायो। साथै, सरकारको आग्रह अनुसार बाँकी तीन वटा प्रदेशको निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर गर्दै उम्मेद्वारी दर्ताको मिति दुई दिन पर सार्यो।
यो घटनाले निर्वाचन स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियत भएको आयोगले सरकारको दबावमा काम गर्नु परेको स्पष्ट पार्यो। आयोगले सबै तयारी पुरा गरेको, सुरक्षा निकायले सुरक्षाको पर्याप्त तयारी गरे पनि सरकारले निर्वाचन सार्ने निर्णय गर्यो। र, आयोग निर्वाचनको नयाँ कार्यक्रम सार्न बाध्य भयो।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आयोग राजनीतिक दल र सरकारको दबावमा पर्दै गएको बताउँछन्। आयोगले एकपछि अर्को निर्णय सरकारको दवावमा वा चाहना अनुरूप गर्दै गएको छ।
'आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको हैसियत संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन, आयोग सरकारको दबावमा पर्यो,' उनले भने, 'सरकारले आफ्नो परमार्शविपरित गरेको निर्वाचन सार्ने निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यता आयोगलाई थिएन। आयोग साह्रै कमजोर देखियो।'
स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि ऐनमा स्थानीय तहको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। तर, आयोग र सरकारको मत फरक परेमा के गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट छैन।
कानुनको यही व्यवस्थाको कारण आयोग सरकारको निर्णय मान्न बाध्य भएको प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव बताउँछन्।
'बिहान हामीले तयारी पुरा छ र सुरक्षा व्यवस्था पनि राम्रो भएको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गराएका थियौं,' शनिबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'निर्वाचन सार्न पर्ने अवस्था नभएको र सार्न उचित नहुने पनि निवेदन गरेका थियौं। यति हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषदले निर्वाचन सार्ने निर्णय गर्यो। कानुनत: हामीले यो निर्णय नमान्ने कुनै ठाउँ छैन ।'
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती सरकारले निर्वाचनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता वेवास्ता गर्दै र मतदातामाथि विभेद हुनेगरी जथाभावी निर्वाचनको मिति सार्दै गएको बताउँछन्। एउटै निर्वाचनका लागि यति लामो समय लगाउन नहुने उनको दृष्टिकोण छ।
'एउटै निर्वाचनका लागि पाँच-छ महिना लगाउने?' उनले भने, 'यस्तो कहिँ पनि हुँदैन। कतैका मतदाताले सोच्न एक साता पनि समय पाएनन्,कतै पाँच छ महिना छ। कतैका मतदाताले नयाँ सरकार पाइसके कतै अरू छ महिना कर्मचारीले काम गर्नु पर्ने! सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ र आयोग फटापट सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छ।'
सरकारले आयोगको परामर्श विपरित र निर्वाचनका मूल्यमान्यता विपरित निर्णय गरिसकेयस्तो बेला एकपटक आयोगले सरकारलाई औपचारिक प्रश्न गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
नयाँ संविधान र नयाँ कानुनहरू बनेको हुँदा त्यसका समस्या अभ्यास गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ। यी जटिलता फुकाउनका लागि आयोग आफ्नो उद्धेश्यमा स्पष्ट हुनुपर्ने उप्रेती बताउँछन्।
भारतको निर्वाचन आयोग बलियो निर्वाचन आयोगको नमुना मानिन्छ। निर्वाचन आयोग आफ्नो उद्धेश्यमा स्पष्ट भएर दृढतापूर्वक अघि बढेकाले नै भारतको आयोग यति बलियो भएको उप्रेती बताउँछन्।
'त्यहाँ कानुनले आयोगलाई त्यति अधिकार दिएको थिएन तर टीएन सेसनले उनको पालामा जसरी काम गरे, त्यसले नै भारतको निर्वाचन आयोग बलियो भयो। अहिलेको आयोगले त्यसरी काम गर्न सक्नुपर्थ्यो।'
सेसनले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका पक्षमा अडान त लिए नै, बाझिएका र जटील कानुनी प्रावधान उल्ट्याउन पनि भूमिका खेले। उनी प्रमुख भएको आयोगले गरेको धेरै निर्णयहरूमा अदालतमा मुद्दा पर्यो।
सेसन स्पष्ट थिए- मुख्य कुरा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हो। त्यसमा अवरोध पुर्याउने कानुनी व्यवस्था हुनुहुँदैन।
अदालतले उनको एकपछि अर्को उनको पक्षमा फैसला सुनायो। संसदले कानुन परिमार्जन गर्यो। त्यसैले आज भारतको निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र बलियो निर्वाचन आयोगको नमुना बनेको छ।
अहिले नेपालमा झन्डै सन् १९९०को दशकको भारतको स्थिति रहेको र केही कानुनी जटिलता पनि भएकाले आयोग अडानका साथअघि बढ्नुपर्ने उप्रेती बताउँछन्।
'यो त आफ्नो स्वायत्तता वा संवैधानिक हैसियत कायम राख्नका लागि अडान लिनुपर्ने बेला हो,' उनले भने, 'यसले भविष्यमा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वीकार्यतामा नै प्रभाव पार्न सक्छ। निर्वाचन आयोग नै विवादीत र सर्वमान्य भएन भने जनमतको कदर हुन्छ?'
निर्वाचनको मिति सार्ने कुरामा मात्रै होइन, पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग निरन्तर सरकारको दबावमा काम गरिरहेको छ। उप्रेतीको बुझाइमा आयोगले निर्वाचनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र परम्परासमेत नहेरीकन सरकारको आदेश मानिरहेको छ।
'निर्वाचनको बेलामा बजेट ल्याउन, कर्मचारी सरूवाबढुवा गर्न संसारमा कहिँकतै पाइँदैन,' उनले भने, 'तर यहाँ सबै भइरहेको छ। आयोगले भनेर केही रोकिएको छैन। यसले आयोगको शक्ति क्षीणहुँदै गइरहेको देखिन्छ।'
आयोगले सुरुमा निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन नसकिने जवाफ सरकारलाई दिएको थियो। त्यतिबेलाका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१मा सार्ने निर्णय गरेपछि आयोगसँग बजेटबारे परामर्श गरेको थियो। जेठ १५ गते बजेट ल्याउन पर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएको छ। आयोगले सुरुमा सरकारलाई निर्वाचनअघि बजेट ल्याउन आचारसंहिताअनुसार नमिल्ने बताएको थियो। तर, आयोग यो अडानमा पनि धेरै टिक्न सकेन र सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुला गरिदियो।
आयोगले सरकारको दवाबमा निर्णय गरेको अर्को उदाहरण भरतपुर घटना हो।
भरतपुर-१९मा मतगणना चलिरहेका बेला माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि मतगणना रोकियो। आयोगले छ दिनससम्म मतगणना अघि बढाउने कि मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेन।
मतपत्र नियतवश र योजनाबद्ध रूपमा मतपत्र च्यातिएकाले पुन:मतदानमा नजान आयोगलाई केही पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले सुझाएका थिए। नागरिक समाजले र आम सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक दबावसमेत दिएका थिए। आयोगका कर्मचारीले 'मतदानस्थल कब्जा' नभएको हुँदा पुन:मतदानमा जाने कानुनी प्रावधान नरहेको सुझाएका थिए। सुरक्षा नियकाले आयोगलाई पठाएको प्रतिवेदनमा पनि केही मतपत्र च्यातिए पनि मतदान स्थल कब्जा हुनबाट बचाएको स्पष्ट उल्लेख छ। यी सबैलाई वेवास्ता गर्दै आयोगले सत्तारूढ दलको मागअनुसार पुन:मतदान गराउने निर्णय गर्यो।
यो घटनामा आयोगले कानुनको अत्यन्तै शाब्दिक व्याख्या गरेर मुल उद्देश्यलाई कम ध्यान दिएको उप्रेती बताउँछन्।
'मुख्य उद्देश्य त स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने हो,' उनले भने, 'आयोग दलहरूको दबावमा रहेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अलिकति मात्रै ध्यान दिने हो भने च्यातिएका मतपत्र छुट्याएर गणना गर्न सकिन्थ्यो।'
आयोगको यो निर्णयविरूद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अहिले सर्वोच्चमा रिट हालेको छ। आयोगले पर्सिका लागि पेशी तोकेको छ।
अहिले निर्वाचन आयोगमा बहुसंख्यक नेपाली कांग्रेस निकट मानिएका आयुक्तहरू छन्। आयुक्तहरू इला शर्मा, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधिरकुमार शाह नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा आयुक्त बनेका हुन्। प्रमुख आयुक्त यादव माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्। आयुक्त नरेन्द्र दाहाल एमालेको सिफारिसमा आयोगमा गएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भएसँगै सत्तारूढ दल समर्थक आयुक्तहरू पूर्ण बहुमतमा छन्। भरतपुर-१९मा पुन:मतदान गराउनु पर्ने पक्षमा सबैभन्दा धेरै आयुक्त पौडेल उभिएका थिए। प्रमुख आयुक्त यादव, आयुक्तहरू शाह र पौडेल पनि पुन:मतदानकै पक्षमा उभिएका थिए। जेठ २० गतेको आयोगको बैठकले पुन:मतदान गराउने निर्णय गर्ने भएपछि आयुक्त नरेन्द्र दाहाल बैठकमै गएनन्।
एमाले नेता अग्नि खरेल भरतपुर घटना, आचारसंहिता कार्यान्वयन र निर्वाचनको मिति सार्ने सबै कुरालाई हेर्दा निर्वाचन आयोग सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ बनेको बताउँछन्।
'उहाँहरूलाई संविधानले अधिकार दिएको छ,' तर त्यो अधिकार उहाँहरूले कहाँ प्रयोग गर्नुभयो। निर्वाचन आयोग अहिले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय जस्तो भएको छ।'
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव भने कानुनले नै आयोगको हातखुट्टा बाँधेकाले संवैधानिक आयोग भन्दैमा आयोले विवेक प्रयोग गरेर काम गर्न नसक्ने बताउँछन्।
'हामीलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिएको भए परिस्थिति फरक हुन्थ्यो,' उनले भन्छन्, 'कानुनले नै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। सरकारले मिति तोकिसकेपछि त्यसमा विचार गर्ने हाम्रो अधिकार कहाँ छ? आयोगले कसरी विवेक प्रयोग गर्ने?'
निर्वाचन आयोगले पठाएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको मस्यौदामा निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था थियो। तर, यसलाई संसदमा पेश गर्नुअघि गृहमन्त्रालयले उक्त प्रावधान बदल्दै निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था राख्यो।
सरकारले मिति तोक्दा सरकारमा रहेको दलले आफ्नो अनुकुलतामा चुनाव गराउन खोज्ने र प्रतिकुल भए चुनाव सार्नसक्ने सभ्भावनाबारे आयोगले त्यसैबेला सजग गराएको थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको सक्रियतामा यो आयोगले मिति तोक्ने प्रावधान हटाएर सरकारले मिति तोक्ने प्रावधान राख्यो। पछि संसदले यसैलाई पारित गर्यो।
अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै चाहनामा दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन स्थगित भएको छ। दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन सार्न दबाव दिएका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको सहमतिमा चुनाव सारिएको भनिए पनि उक्त पार्टीले यसलाई अस्वीकार गरेसँगै काँग्रेसकै चाहनामा निर्वाचन सारिएको पुष्टी भएको छ।
'यति कुरा प्रष्ट भइसकेपछि आयोगले विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो,' नेता खरेल भन्छन्, 'आयोग सरकारको मात्रै हो कि सबै दलको? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एउटा कुरा भनिरहेको छ, अरू दलहरूले भनिरहेका छन् । अनि आयोगले सरकारले जे-जे भन्छ त्यही मान्दै जाने?'
पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती भने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानले नै आयोगलाई कमजोर बनाएको बताउँछन्।
'अहिले संवैधानिक र कानुनी प्रावधानले नै संवैधानिक निकायको नेतृत्वलाई दुई धारको खुकुरीमा हिड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ,' उनले भने, 'तीनचार जना सांसदले महाअभियोग दर्ता गर्न सक्ने र दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्बन हुने अवस्था छ। अनि उहाँहरूलाई दलको दबाव अलि बढी नै पर्ने भयो।'
पछिल्लो समय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की र शुसिला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भएकाले यसको मनोवैज्ञानिक असर निर्वाचन आयोगमा पनि परेको हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
'तर मुख्य कुरा त कस्तो संस्था बनाउने भन्ने हो,' उनले भने, 'एकदुई वर्षमा अहिले आयोगमा रहेका साथीहरूले छोड्नै पर्छ, नयाँ
आउनलेलाई लाचार र कमजोर आयोग जिम्मा लगाउने कि गरिमामय र कसैले हस्तक्षेप गर्न नकस्ने आयोग जिम्मा लगाउने यसमा ध्यान केन्द्रीत गर्न पर्छ।'
प्रमुख यादव भने आफूले हरेक निर्णय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै लिइरहेको बताउँछन्। आफूले पक्षधरता नलिएको र कसैको दवावमा समेत काम नगरेको बताउँछन्।
'कानुनले हामीलाई जति ठाउँ दिएको छ, विवेकपूर्ण ढंगले हामीले काम गरेका छौं,' उनले भने,'कानुनले नै सबैकुरा तोकेको ठाउँमा हामीले कसरी काम गर्ने?'
पछिल्लो समय बनेका कानुनले आयोगलाई विवेक प्रयोग गर्ने र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने कुनै ठाउँ नदिएको उनको गुनासो छ।
'न हामीले विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ छ, न आर्थिक स्वयत्ताता छ। कमर्चारीका लागि पुरै सरकारको भरमा चल्नु पर्छ,' यादव भन्छन्, 'कलम किन्नुपर्यो भने पनि अर्थमन्त्रालयलाई सोध्नु पर्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी आयोगको स्वायत्तता जोगाउने?'
आयोगको नेतृत्व, सत्तारूढ दलहरुको दवाव र अनुदार व्यवहार साथै कानुनी बन्देजले निर्वाचन आयोगलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय झैं बन्दै गइरहेको छ।
