सरकार संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा संसदमा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
२३ असारमा बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारुढ दलहरुको बैठकले असार भित्रै संविधान संशोधन गर्ने समझदारी गरेको थियो। तर राप्रपा र एमालेसँगको छलफलपछि सरकार 'फेल हुने संशोधन' अगाडि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो।
सरकारको यो निष्कर्षसँगै फेरि पनि संविधान संशोधन विधेयक अलपत्र परेको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १६ वैशाखमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो।
तर राप्रपाका १० जना सांसद एकाएक गायब भएपछि संशोधन पारित हुन सकेन। संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत भाग नलिने अडान लिइरहेको राजपालाई मनाउन कांग्रेस र माओवादीले संशोधन टुङ्गो लगाउने तयारी गरेका थिए।
लामो छलफल र प्रयासपछि पनि संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई नपुग्ने देखिएपछि सत्तारुढ दल राजपालाई संशोधन फेल हुने अवस्थाबारे जानकारी गराउने अवस्थामा पुगेका हुन्।
मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा एमालेले संशोधनको विषयमा मंसिरपछि मात्र छलफल गर्न सकिने बताएको थियो। एमालेले तीनै तहको निर्वाचनपछि मात्र संविधान संशोधनका विषयमा कुराकानी हुनसक्ने बताएको थियो।
संशोधनको पक्षमा एमाले बाहेक पनि दुई तिहाई सरकारले पुर्यााउन सक्छ। तर राप्रपासँगको बैठकबाट सत्तारुढ दलहरुले 'कफिडेन्स' प्राप्त गर्न सकेनन्। ३७ सांसद रहेको राप्रपाले आफ्ना सबै सांसदको मत संशोधनको पक्षमा हुने विश्वास दिलाउन नसकेको हो।
मंगलबार बालुवाटरको बैठकपछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले एमालेले सहयोग गर्ने र राप्रपाले मान्ने अवस्थामा मात्र संशोधन पारित हुने बताए। 'पारित नहुने अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्दैन, फेल गराउने गरी संशोधन अगाडि लैजान राजपा पनि लाग्छ जस्तो लाग्दैन', निधिले भने, 'संशोधन प्रस्ताव यथावत् राखेकै छौँ। हामी संशोधनको पक्षमा छँदैछौँ। दुई तिहाई नपुगिकन प्रस्ताव अगाडि बढाउने कि नबढाउने राजपासँग छलफल गर्छौँ।'
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा एमालेले 'मंसिरको चुनावसम्म संशोधन स्थगित गरौँ' भन्दै बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो। विपक्षमा एमाले र दुई तिहाई मतको भरोसा नभएको अवस्थामा सरकार विधेयक थाती राख्न तयार भएको हो।
दाहालका तीन प्रस्तावमंगलबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले तीन वटा प्रस्ताव गरेका थिए। पहिलो, संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित गर्ने। परिमार्जन गर्दा एमालेसँग पनि सहमतिमा गर्ने। दोश्रो, पास फेल जे हुन्छ प्रक्रियामा जाने। तर प्रक्रिया र त्यसको रिजल्ट एमाले र राजपा दुवैलाई मान्य हुनुपर्ने प्रस्ताव दाहालको थियो। तेश्रो, प्रस्ताव भने संविधान बमोजिम तिनै तहको निर्वाचन नहुँदासम्म संशोधन थाती राख्ने।
उनले संघीय संसदको निर्वाचनमा संशोधनको अजेण्डा बोकेर जान सबै तयार हुनुपर्ने बताएका थिए।
सरकार विस्तार हुने संविधान संशोधन अगाडि नबढ्ने लगभग निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गर्ने भएका छन्। तर संविधान संशोधनको पक्षमा स्पष्ट धारणा दिन नसकेकाले राप्रपालाई सरकारमा सामेल गराउने विषयमा सत्तारुढ घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिएका छैनन्।
सरकार विस्तार भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बैंककबाट फर्किएपछि मात्र हुने स्रोतले बतायो। दाहाल बुधबार श्रीमती सीता दाहालको उपचारका लागि बैंकक जाँदैछन्।
मन्त्रालय भागवण्डा र मन्त्रीको टुङ्गो भने कार्यदलले लगाउनेछ। मन्त्री टुङ्गो लगाउने कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन छन्। कांग्रेसका तर्फबाट निधि र रमेश लेखक सदस्य छन्।
सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई समावेश गराउने कांग्रेस र माओवादीको तयारी छ।
