विश्व राजनीतिमा सर्वसत्तावाद नौलो कुरा होइन। बीसौं शताब्दीमा आधुनिक राष्ट्र स्थापना गर्ने प्रक्रियासँगै बलियो र लोकप्रिय सरकारको अवधारणा स्थापित भएको हो । उपनिवेशको अन्त्यपछि आर्थिक विकासको बहानामा एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशमा सर्वसत्तावादले झाँगिने मौका पायो । संसारका धेरै देश अहिले पनि यसबाट सिर्जित निरंकुशता र द्वन्द्वको दुखद चक्रमा फसेका छन्।
सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण खोज्न धेरै दुःख गरिरहनु पर्दैन-विश्व मानचित्रमा यसो आँखा डुलाए पुग्छ। नजिकको म्यानमारदेखि पश्चिम अफ्रिकाको मालीसम्म प्रशस्त उदाहरण भेट्न सकिन्छ । घोषित सर्वसत्तावाद एउटा कुरा भयो । अल्जेरिया वा भेनेजुएलाजस्ता मुलुकमा लोकतन्त्र वा जनवादका नाममा दशकौंदेखि सर्वसत्तावाद हावी छ ।
आजभोलि संसार फेरिएको छ। त्यसैले, सर्वसत्तावाद हिजो चिले वा इथियोपियाजस्तो सैनिक विद्रोहबाट स्थापित भइरहनु पर्दैन।
सर्वसत्तावादी शासक बकाइदा लोकतान्त्रिक निर्वाचनको भर्याङ चढेरै बलियो बहुमतका साथ सत्तामा पुगिरहेका छन् । फिलिपिन्स, म्यानमार, टर्की अनि सम्भवतः संयुक्त राज्य अमेरिका र हाम्रै छिमेकी भारत निर्वाचनबाट स्थापित हुँदै गरेका सर्वसत्तावादका पछिल्ला उदाहरण हुन सक्छन्।
निर्वाचनको वैध विधिबाट स्थापित सर्वसत्तावादी राजनीतिक नेतृत्त्वले सदियौंका अनुभवबाट स्थापित अभ्यास र मान्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै आमनागरिकलाई न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्वमाथि धावा बोलिरहेका छन्। यसबाट लामो संघर्षद्वारा स्थापित न्याय, अधिकार, सार्थक सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित मूल्यमान्यता फेरि एकपटक चेपुवामा परेका छन्।
चार वर्षअघि निर्वाचन अभियानका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत सदियौंदेखि मुस्लिम र बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेकाले गरीब भएको तर्क पेस गरे। तर्क र तथ्यको ‘लेन्स’बाट मोदीले प्रस्तुत गरेको भारतको इतिहासको व्याख्या गलत र पूर्वाग्रही थियो। यद्यपी, भारतलाई छोटो समयमै विकसित पश्चिमा देशको कोटीमा पुर्याउने चुनावी नाराले हिन्दुबहुल भारतीय मतदाता यति प्रभावित थिए कि उनीहरूले भारतको इतिहास र सामान्य ज्ञान बिर्से। घृणा र विभाजनलाई चर्काएर मत बटुल्ने मोदीको चालबाजी बुझ्न सकेनन्। संसदीय निर्वाचनको बक्सिङ रिङमा न्याय, सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक अधिकारका आवश्यकतालाई बुलेट ट्रेन र गुजरातका ठूला, चिल्ला अलकत्रे सडकको मिथकले उठ्नै नसक्ने गरी पछारिदिए।
विश्वका अन्य देशका प्रवृत्तिको चर्चा गरिरहँदा यो बिर्सन हुँदैन कि नेपाल पनि यतिबेला सर्वसत्तावादको गहिरो जोखिममा छ।
सर्वसत्तावादको एउटा प्रमुख विशेषता के हो भने यसले सरकारलाई सबै कुरा सम्भव बनाउन सक्ने असीमित शक्ति भएको एकमात्र अंगका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
सरकारको नेतृत्त्व गर्ने सर्वसत्तावादी नेताले भन्ने गर्छन् कि उनीहरू सबै काम गर्न सक्षम र पर्याप्त छन्। भौतिक पूर्वाधार बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, आम जनतालाई आवश्यक सबै प्रकारका सेवा प्रवाह गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउने आदि सबै प्रक्रियामा सरकारलाई मात्र वैध र जायज निकायका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, अन्य निकाय अवैध र अनावश्यक हुन्छन्। सर्वसत्तावादी नेताले आफ्नो सत्तारोहणलाई नै सबै समस्याको पूर्ण समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा आमनिर्वाचनको नतिजाबाट स्थापित संघीय सरकारले प्रवर्द्धन गरिरहेको 'डिस्कोर्स' योभन्दा पृथक छैन।
सरकारलाई अहिले यसरी प्रस्तुत गरिएको छ कि मानौं अब नेपालसँग कुनै सीमितता बाँकी छैन। जति पनि समस्या वा अभाव छन् ती सबैको समाधान तत्काल सम्भव छ। भौतिक पूर्वाधार बनाउनेदेखि शासकीय सुधारसम्मका सबै काम सरकारले नै गर्नसक्छ। सरकार सर्वशक्तिमान, सर्वोपरी र सर्वगुण सम्पन्न छ। अहिले नेपाल सरकारले भनिरहेको छ-ऊ सबै बाटाघाटा, पुलपुलेसा, हवाइअड्डा, रेलमार्ग, जलमार्ग, विद्यालय, अस्पताल, कलकारखाना बनाउन सक्षम छ। ऊसँग कुनै सीमितता छैनन्।
सरकार नागरिकले तिरेको करबाट उनीहरूका लागि सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राज्यको अंग हो। उसका अधिकार क्षेत्र र आयका स्रोतहरू सीमित छन्। सरकारले चाहेर पनि सबै काम गर्न सक्दैन। यो कुरा उसले आफ्ना करदाता वा आमनागरिकलाई बुझाउनु पर्ने हो। तर, यसको उल्टो राज्यका सीमितताबारे नागरिकले राज्यलाई सम्झाउनु पर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ।
सर्वसत्तावादको अर्को विश्वव्यापी विशेषता हो- पृथक समस्याको निर्माण।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनका क्रममा अमेरिकाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा आप्रवासीलाई प्रस्तुत गरे। यो 'डिस्कोर्स' अमेरिकी इतिहास र अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्रको बिल्कुल विपरित थियो। पहिलो त अमेरिका स्वयंमा आप्रवासको इतिहासबाट निर्माण भएको राष्ट्र हो। दोस्रो, अमेरिकी अर्थतन्त्रको जगका रूपमा आप्रवासीले भित्र्याएको नवीन विचार, सीप र मेहनतको चर्चा गरिन्छ। यद्यपी, बहुसंख्यक समुदायका अमेरिकी मतदाताको असुरक्षा र पूर्वाग्रहको उपयोग गर्दै ट्रम्प आप्रवासी रोक्ने प्रतिवद्धताको आडमा निर्वाचन जित्न सफल भए। जसरी मुस्लिम समुदायप्रतिको हिन्दु पूर्वाग्रहको उपयोग गर्दै मोदीले भारतको निर्वाचन सानदार रूपमा जिते।
नेपालको गत आमनिर्वाचनमा आज सरकारमा रहेका दलहरूले आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाए। यस क्रममा के भनियो भने सामाजिक न्याय, समानता, राजनीतिक अधिकार, सुशासन आदि मुद्दामा नेपालले धेरै लामो समय गुजार्यो। अब यी कुरामा थप समय खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्न। अबको समय आर्थिक समृद्धिमा लगाउनुपर्छ। आर्थिक समृद्धिका लागि सटकट मोटर बाटो, रेलमार्ग, जलमार्ग, सुरूङ मार्ग, हवाइअड्डा र जलविद्युत गृहको निर्माण गर्नुपर्छ।
विश्वका अन्य मुलुकका भौतिक पूर्वाधार प्रत्यक्ष देख्न पाएका तर आफ्नो देशमा अनुभव गर्न नपाएका बहुसंख्यक नेपाली मतदातालाई यो कुराले प्रभावित पार्नु स्वभाविक नै थियो। भौतिक पूर्वाधार वा आर्थिक विकास कसरी सम्भव हुन्छ र यसको आधार के हो? भन्ने बृहत् ज्ञान मतदातासँग हुने कुरा भएन। आफ्नो देशलाई पनि अन्य देशकै जस्तो विकसित देख्ने चाहना र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधारको मुद्दा निर्वाचनमा सदर भयो।
यसको नतिजा के भयो भने नेपालको प्रमुख समस्या र एकमात्र समाधान भौतिक पूर्वाधार भन्ने बुझाइ स्थापित भयो। यो विचारको लोकप्रियतासँगै सामाजिक सुरक्षा, न्याय, शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहमा सुधार आदि मुद्दा स्वतः ओझेलमा परे।
यसको जीवन्त उदाहरण काठमाडौंका सडकहरूमा हरेक दिन देखिन्छ। सडकको धुलो नियन्त्रण गर्ने, सवारी व्यवस्थापन गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थित रूपमा विसर्जन वा प्रशोधन गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाका सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेजस्ता सहज र कम खर्चिला कर्तव्य नवनिर्वाचित सरकारका प्राथमिकतामा छैनन्। स्थानीय र संघीय सरकारका प्रमुखहरू काठमाडौंमा 'मोनोरेल' गुडाउने परियोजनामा व्यस्त छन्।
आजभोलि भौतिक पूर्वाधारका परियोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरव' भन्ने चलन चलेको छ। सडक, भवन, जलविद्युतका बाँध आदि गौरवका विषय बनेका छन्। संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भौतिक पूर्वाधारका योजना नै प्राथमिकतामा पारिन्छन् वा पार्न लगाइन्छन्। पूर्वाधार केका लागि, कसका लागि, कुन स्रोतबाट, कसरी? भन्ने यावत प्रश्नहरू बर्जितजस्तै छन्। सरकारको चरित्र आमनागरिकलाई सेवा, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यकारी अंगको जस्तो नभएर ठकेदारहरू परिचालित गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नाफामूलक कम्पनीको जस्तो हुँदै गएको छ। पर्याप्त स्रोत, आवश्यकता, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता होस् कि नहोस् -गौरवका नाममा पूर्वाधारका परियोजनामा संघ र स्थानीय सरकारले आफूसँग भएका सीमित स्रोतसाधन छुट्याइरहेका छन्। ठोस र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै गरीब देशको स्रोत जथाभावी खर्च भइरहेको छ। अत्यावश्यक सेवा तथा सुविधा-जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रवाहको स्तर खस्किँदो छ।
सर्वसत्तावादको अर्को चरित्र के हो भने यसले सम्मान र सहकार्य होइन अविश्वास र घृणालाई मलजल गर्छ।
टर्कीका शासक रेचेप एर्दोगानले कुर्द समुदायलाई राष्ट्रको दुश्मन घोषणा गरेका छन् जबकी टर्कीको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत कुर्द समुदायका छन्। सहकार्य र सहिष्णुताको वकालत गर्ने कुर्दिस पार्टी (पिपल्स डिमोक्रेटिक पार्टी)लाई जबर्जस्ती दबाइएको छ। कुर्दहरू विरुद्धको युद्धमा टर्कीले सिरिया र इराकसम्म सेना र हतियार पठाएको छ। टर्कीका कुर्दिस समुदायका नागरिक सन्त्रास र आतंकमा बाँचिरहेका छन्। कुर्दविरुद्धको युद्ध एर्दोगानको शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम भएको छ।
नेपालमा निर्वाचित बलियो सरकारको स्थापना भएयता व्यक्त भएका जिम्मेवार मानिसका विचार र सरकारका कामकारवाहीले सर्वसत्तावादको यो रोग पनि क्रमशः मौलाउन थालेको आभाष हुन्छ। जातीय तथा लैंगिक अधिकार र समावेशीताका आवाजलाई ‘विदेशी हस्तक्षेप’का रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। फरक विचार राख्ने वुद्धिजीवी वा संसदको प्रतिपक्षी दललाई होच्याउने र उनीहरूमाथि तुच्छ लवजमा आक्रमण गर्ने क्रम सुरू भएको छ। नेपालमा बस्ने विदेशीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने र अपराधीझैं व्यवहार गर्ने नीतिनियम बनिरहेका छन्। दशकौंदेखि सहयोग र सहकार्य गरिरहेका विदेशी संस्था र दातृ निकायलाई होच्याउने र उनीहरूलाई षड्यन्त्रकारीका रूपमा व्याख्या गर्ने क्रम सुरु भएको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपाल आज उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ।
स्थीरता र समृद्धिको स्रोत ठानिएको सरकार सर्वसत्तावादी हुन थाले यसलाई रोक्ने प्रमुख दायित्व प्रतिपक्षको हुन्छ। यद्यपी, नेपालमा प्रतिपक्ष लगभग प्रभावशून्य छ। प्रतिपक्षी पार्टी भनिएको नेपाली कांग्रेससँग यो अवस्थालाई ‘डिल’ गर्ने कुनै राजनीतिक दिशा र कार्यक्रम नै छैन। आममानिस माझ पनि कांग्रेसका लागि ठूलो सद्भाव र सहानुभूति बाँकी छैन। संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षको मुख्य सान्दर्भिकता आफूलाई सरकारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु हो। तर, आममतदाता कांग्रेसलाई विकल्प मान्न तयार छन् जस्तो देखिँदैन।
यस्तो परिस्थितिमा ‘सदाबहार प्रतिपक्ष’ अर्थात् नागरिक समाज, वुद्धिजीवी वा मिडियाको सशक्त भूमिका हुनुपर्ने हो।
हिंसात्मक द्वन्द्व, संक्रमणकाल र चुनावी समीकरणको हुरीबतासले नेपालको नागरिक समाजलाई थिलथिलो बनाएको छ। संकटका बेला एकजुट हुनुपर्ने प्रवुद्ध मानिसले विश्वसनीयता र निष्पक्षता गुमाएका छन्। नागरिक समाजका अगुवाका रूपमा चिनिएका मानिस राजनीतिक पक्षधरताका कारण निस्तेज बनेका वा बनाइएका छन्। नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारको सर्वसत्तावादी सोचलाई चुनौती दिने सशक्त अभियानको सम्भावना देखिएको छैन।
मिडियाका समस्या पनि बहुआयामिक छन् ।
नेपालको मूलधारे मिडियामा अपवादलाई छोडेर व्यावसायिक चरित्र छैन। मिडिया सञ्चालक र मिडियाकर्मी क्रमशः व्यापारिक स्वार्थ र जातीय पूर्वाग्रहबाट ग्रसित छन्। व्यावसायिकता यथेष्ठ रूपमा नभएको र निश्चित वर्ग वा जातिको पकड भएका कारण मिडिया पनि सरकारले फ्याँकेको समृद्धिको भुलभुलैयाबाट बढी नै उत्साहित छ। त्यसैले, सरकारको हो मा हो मिलाएर घृणा, संकिर्णता र राजनीतिक अहंकार प्रवर्द्धन गर्न मिडियाले सत्तापक्षको सहयोगी भएर भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ।
कहिले यातायात मन्त्री त कहिले गृह मन्त्रीलाई बम्बैया सिनेमाको शैलीमा ‘हिरो’ बनाइदिएर मिडियाले अहिलेको सरकारको आफूलाई सर्वशक्तिमान देखाउने पपुलिस्ट अभियानलाई नै सहयोग गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यसका अतिरिक्त सरकारकै शैलीमा निश्चित जाति, समुदाय वा राष्ट्रियताबाहेक अन्यलाई बदनाम गर्ने काममा मिडिया नै संलग्न हुन थालेका उदाहरण छन्। आजभोलि 'एनजिओ' वा 'विदेशी'का विरूद्ध मिडियामा चलाइएको संगठित अभियान सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रीत देखिन्छ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीले पैसा र राजनीतिक शक्तिको आडमा मिडियालाई आफ्नो प्रभावमा राखेका छन्। भारतको मिडिया राजनीतिक सत्ताको ‘एक्सटेन्सन’मा सीमित भएको दु:खद अवस्था छ। नेपालको परिस्थिति फरक होला तर नेपाली मिडियाले सरकारका कामकारवाहीमा प्रश्न उठाउने र घटनामा सीमित नभएर प्रवृत्तिको चिरफार गर्ने प्रवृत्ति हालसम्म देखिएको छैन।
समृद्धि भनेको कमिजको बाहुलाबाट फुत्त निकाल्न सकिने जादूगरको खरायो होइन। समृद्धिको परिवेश र समयअनुसारको चरित्र र आफ्नो गति हुन्छ। यसका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आयाम हुन्छन्। त्यसमाथि, भौतिक पूर्वाधार नै समृद्धि हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर बहस हुनुपर्छ। समृद्धिका नाममा भौतिक पूर्वाधारमा राज्यको सम्पत्ति खन्याउँदा एकातिर त्यस्ता पूर्वाधार विभिन्न कारणले कहिल्यै बन्न नसक्ने अर्कोतिर गरीब र निमुखा जनता राज्यको स्रोतबाट वञ्चित हुने गम्भीर खतरा छ यतिबेला। नेपालमा यस विषयमा बहस सुरू भएकै छैन ।
नेपालको अहिलेको आवश्यकता सरकारको सर्वसत्तावादी हुने चाहना रोक्न उसलाई आफ्ना सीमितताको बोध गराउने हो। राज्य सञ्चालनको प्रक्रियालाई कुनै पक्ष, समूह वा वर्गप्रति लक्षित घृणा र अविश्वासभन्दा माथि उठाउन दबाब दिने हो। राज्य स्रोतको उपयोग लहड वा लोकप्रियताका लागि नभई दीगो लक्ष्य र सामाजिक न्यायका मान्यताका आधारमा पारदर्शी ढंगले गर्न लगाउने हो।
ओ. हेनरीले लेखेको एउटा पूरानो कथा छ- द गिफ्ट अफ द मागी। कथामा एक गरीब दम्पत्तीले विवाहको वार्षिक उत्सवमा एक अर्कालाई उपहार दिने गोप्य योजना बनाउँछन्। श्रीमानले सोच्छ श्रीमतीको लामो कपाल छ तर त्यसलाई कोर्ने एउटा काइँयो छैन। श्रीमतीले सोच्छे मेरा श्रीमानको राम्रो घडी छ तर त्यसलाई सुहाउने एउटा राम्रो चेन छैन। श्रीमानले आफूसँग भएको चेन बिग्रेको खल्तीमा राख्ने घडी बेचेर काइँयो किन्छ र श्रीमतीले आफ्नो लामो कपाल बेचेर श्रीमानको घडीका लागि चेन किन्छे। अन्तमा, जब एकअर्काले उपहार आदानप्रदान गर्छन् तब श्रीमानले नभएको घडीका लागि चेन पाउँछ र श्रीमतीले नभएको कपालका लागि काइँयो।
सरकारले आमनागारिकलाई दिने समृद्धि हेनरीको कथामा श्रीमान-श्रीमतीले एकअर्कालाई दिएको उपहार जस्तो नहोस्!
