प्रसंग १
वैदेशिक रोजगारका लागि युएईमा रहेका रुकुम पूर्वको दुर्गम गाउँका पृथ्वीछक बुढाले आफ्नी बहिनी गंगाकी लोबै बुढाको सम्झनामा यस्तो लेखे:
प्रिय बहिनी,
जब बिरामीलाई अस्पताल लगिँदै गरेको दृश्य देख्छु, तब हाम्रो देशको अवस्था सम्झिन्छु। हामीजस्ता मान्छेको अवस्था सम्झिन्छु। हाम्रा गाउँघरमा एम्बुलेन्स गुड्ने दिन कहिले आउला? हाम्रो टोलमा एउटा मेडिकल कहिले खुल्ला?
त्यो दिन तिमीजस्तै बहिनीहरुले अल्पायुमै जीवन गुमाउने अवस्था आउने थिएन। तिमी यो देशको कुनै नेताको श्रीमती, छोरी वा बुहारी हुँदी हो त, जहाज चार्टर गरेर विदेशमा उपचार गर्न जाने थियौ। के गरौं त, हाम्रो अवस्था यस्तै छ। जमिनमा सडक पुगेको छैन, आकाशमा हेलिकप्टर चार्टर गर्न सक्दैनौं। त्यसैले तिमीलाई अस्पताल समयमा पुर्याउन सकिएन सायद। आफ्नो दूध चुस्ने बालक छोडेर अलप भयौ।
हार्दिक श्रद्धाञ्जलि।
गंगाकी दुईवर्षे बालक छाडेर गएकी थिइन्। अब ती दूधेबालकले आमाको काख नपाउने भयो।
एपेन्डिसाइटिसको उपचार गराउन दुई दिन बोकाएर र दुई दिन जीपमा हालेर उनका आफन्तले काठमाडौंको बिएन्डबी अस्पताल ल्याएका थिए। तर, एपेन्डिक्स बाटैमा फुटेछ।
सिंहदरबार नजिकैको अस्पतालबाट काखे नानी टुहुरो बनाउँदै उनी भौतिक रुपमा विदा भइन्। रुकुममै राम्रो अस्पताल हुँदो हो त उनी आफ्नो बच्चालाई ममता खन्याउन नपाई छाडेर जाने थिइनन्।
नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा भरपर्दो उपचार सेवा नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेका यस्ता घटना अहिले यो लेख पढिरहँदा पनि नेपालको कुनै कुनामा दोह्रिरहेको होला।
प्रसंग २
भक्तपुरका उज्जवल भट्टराईले एमबिबिएस पढ्न सरकारले निर्धारण गरेको ४२ लाख ९५ हजारको आधा रकम चितवन मेडिकल कलेजको खातामा जम्मा गरे। जब उनी कलेज पुगे, उनलाई प्रशासनले थप ८ लाखभन्दा बढी शुल्क माग्यो।
उज्जवलजस्ता विद्यार्थी थुप्रै छन्, जोसँग मेडिकल कलेजहरुले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेका छन्।
एमडीको भर्ना शुल्क सरकारले २२ लाख तोकेको छ। सुरूमा ११ लाख बुझाएपछि बाँकी रकम किस्तामा बुझाउने नियम छ। गण्डकी मेडिकल कलेजले भने आफ्ना विद्यार्थीसँग ३१ लाखभन्दा बढी माग्यो। कतिपय विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेर त्यसै फर्किए। अरु मेडिकल कलेजले पनि कुनै कागज नदिई र न कुनै शीर्षकसम्म नखुलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी पैसा असुल्दै आएका छन्।
यस्तै कारणले हो, अचेल चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्य सेवाको आधारभन्दा अर्थोपार्जन गर्ने भरपर्दो श्रोतका रुपमा लिन थालिएको छ। मेडिकल कलेज खोलेपछि विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, तर यहाँ सेटिङले नै मापदण्ड पूरा गर्छ। प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्रदेखि मेडिकल कलेज सम्बन्धन, सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रियामा मनोमानी, आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक दबाबका विकृति छरपस्ट छन्।
२०७० सालमा जानकी मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको ४-५ महिनासम्म पढाइ सुरू भएन। प्राध्यापक नै नभएको गुनासो आएपछि अनुगमनमा जाँदा भारतबाट भाडामा प्राध्यापक ल्याएर देखाइयो। 'खडे बाबा' प्रकरण त्यहीँबाट सुरु भएको हो।
चिकित्सा शिक्षा निम्ति मेडिकल कलेजसँग पर्याप्त बिरामी भएको अस्पताल हुनु जरुरी हुन्छ। आजकालका मेडिकल कलेजमा बिरामी अपुग छन्। मेडिकल कलेज सहरमा मात्र खोलिँदै छ। दुरदराजमा खोल्न न सराकर आफैं अभिप्रेरित छ न त लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरेको छ। प्रयोगशाला र कक्षाकोठा पनि मापदण्डअनुसार छैनन्। अपार्टमेन्टलाई मेडिकल कलेजको रुप दिन खोजिएको छ।
राज्यले उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेसँगै स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरुको संख्या र उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। गुणस्तरमा भने ह्रास आएको छ। नाफामुखी उद्देश्यले खोलिएका शिक्षण संस्थाहरु सहरकेन्द्रित छन्। शिक्षण अस्पताल बिरामीका आधारमा चल्न नसकेपछि त्यसको लगानी विद्यार्थी शुल्कबाट असुल गर्ने परिपाटी बस्यो।
रोजगारको सुनिश्चितता र सम्मानित पेसाका कारण क्षमता नै नपुगे पनि पैसावाल अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई डाक्टर बनाउन थाले। विकृति यति बढ्यो, पैसाकै आधारमा कोटा बेचियो। क्षमतावान् गरिबका छोराछोरीका लागि डाक्टरी पेसा सपना हुन पुग्यो। करोडौं खर्च गरेर पढेका डाक्टरले सामान्य उपचारमा पनि हजारौंको बिल बनाइदिन थाले। कमाइ नहुने गाउँ त डाक्टरले टेक्नै नहुने भयो।
जनताको स्वास्थ्य र सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई विद्यार्थी र अभिभावकको सन्तुष्टिसँग मात्र जोडेर मापन गर्न मिल्दैन। गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नुको उद्देश्य सम्बन्धित विषयमा ज्ञान हासिल गरी सक्षम बन्नु र त्यसको माध्यमबाट आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनु मात्र होइन। आफूले हासिल गरेको ज्ञान र सिपलाई समग्र समाजको बृहत्तर हितमा प्रयोग गर्नु र गराउनु पनि हो।
चाहे बाढीपहिरो होस् चाहे हैजा, चाहे दूधे बालक हुन् वा सुत्केरी महिला, चाहे क्यान्सर होस् वा एपेन्डिसाइटिस, मुटुका बिरामी होस् वा मिर्गौलाका, संविधानमा मौलिक हक भनी व्याख्या गरिएको स्वास्थ्य सेवा यो वैश्य युगमा व्यापार बनेको छ।आमनेपाली यो युगमा पनि भाग्यलाई कोस्न र कर्मलाई धिक्कार्न बाध्य छन्। फगत सामान्य उपचार नपाएर मर्नुपर्ने १६ -१७ औं शताब्दीको जस्तै अवस्था बेहोर्नुपरेको छ।
२०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक भनेको छ। राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्रदान गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने वाचा संविधानले गरेको छ। यससँगै प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेर पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
संविधान जारी भएपछि तीनपटक नेतृत्व फेरियो। स्वास्थ्य सेवामा वैश्य दृष्टि भने जस्ताको त्यस्तै छ। जुनसुकै पार्टी नेतृत्वमा आए पनि माफियाकै मतियार भएर निस्किए। मनपरि हिसाबले निजी मेडिकल कलेज खोल्न चाहने व्यापारीसँग हाम्रा शीर्षनेताहरुकै उठबसका प्रशस्तै प्रमाण भेटिए। यसरी राजनीतिक नेताहरुकै ‘मुख्तियार' को जस्तो चरित्र देखेपछि यही क्षेत्रमा कार्यरत हड्डीका डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधार निम्ति आन्दोलन सुरु गरे। आन्दोलन सुरु हुँदा चिकित्सा शिक्षा सुधार प्रमुख एजेन्डा थियो। गहिराइमा पुग्दा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, समग्र जनताको निम्ति सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारको एजेन्डा यसमा समेटिएको छ।
आन्दोलनको एजेन्डा फराकिलो भयो, सँगसँगै वैरीहरु पनि बढ्दै गए।
२०६९ देखि औपचारिक रुपमा सुरु यो आन्दोलनले बाटो पाउँदै थियो। केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित भएको थियो। अघिल्लो साता मात्रै दुईतिहाइ बहुमतका आडमा सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दै विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गराउँदा फेरि गोलमाल गर्यो।
डा. केसीले चौधपटक आमरण अनसन बसेर ल्याएको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै कानुन बनेको भए स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सुधारको बाटो खुल्थ्यो। सरकारले नै लगानी गरेर पढाएको डाक्टरबाट दार्चुलादेखि ताप्लेजुंगसम्मकै स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको समान र गुणस्तरीय पहुँच स्थापित हुन सक्थ्यो। अनि न दूधे बालकले सिटामोल नपाएर मर्नुपर्थ्यो न सुत्केरीले व्यथा बेला काठमाडौं आउन नपाएर।
बिडम्बना, केही व्यापारीको स्वार्थमा लागेर सरकारले अघ्यादेश उल्टाउने बिधेयक पास गर्न खोजेपछि डा. केसी जुम्लामा १५औं अनसन बसिराख्नुपरेको छ।
राजनीतिक आस्था र विचार जे पनि हुन सक्छ, तर नागरिकको मौलिक हकभन्दा ठूलो कुनै विचार हुन सक्दैन। हुनु हुँदैन। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादलाई पूर्ण बनाउन अब डा. केसीहरुले जित्नैपर्छ।
