प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण क्रममा बहुचर्चित 'केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग' आयोजना अघि बढाउने समझदारी गरेपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ। आयोजनाका पक्षधर भन्छन्, 'यो रेलमार्गले देशमा समृद्धिको ढोका खोल्नेछ, अर्थ व्यवस्थामा कायापलट ल्याउनेछ।'
उनीहरु यो आयोजना जसरी पनि गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। जसरी पनि भन्नाले, पाए अनुदान, नपाए ऋण (वैदेशिक) लिएर भन्ने हो।
अर्को पक्ष भने रेल आवश्यक भए पनि प्रस्तावित रेल चलाउने ठाउँको भौगोलिक जोखिम, हाम्रा अन्य प्राथमिकता, यति ठूलो स्केलको परियोजना हामी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने हो। वैदेशिक ऋण लिएर यस्तो परियोजना सञ्चालन गर्न कति उपयुक्त र आवश्यक छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
पक्ष र विपक्षका यस्ता विभिन्न धारणा पछिल्लो समय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त आएका छन्।
रेल आर्थिक विकासको अति आवश्यक पूर्वाधार हो भन्नेमा दुई मत नहोला। यही मत वैदेशिक ऋणमा नहुन सक्छ।
वैदेशिक ऋण आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले एकदमै जोखिमपूर्ण, विवादित र जटिल समस्याको विषय हो। एकदमै फाइदामूलक परियोजनामा अत्यावश्यक नभई वैदेशिक ऋण लिनुहुँदैन। अत्यावश्यक नभए वैदेशिक ऋण सकेसम्म लिनुहुँदैन। यसमा सतर्कता अपनाउनैपर्ने प्रमुख कारण हो, जोखिम।
वैदेशिक ऋणले हरेक देशलाई दुई मुख्य जोखिमसँग जोडिदिन्छ।
पहिलो, वैदेशिक ऋण विदेशी मुद्रामा लिइन्छ। यसकारण विदेशी मुद्रा जोखिमले ऋणको साँवा र ब्याज बढेर ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्छ। हरेक वर्ष साँवा र ब्याजका रुपमा विदेशी मुद्राको ठूलो भाग विदेश पलायन हुँदा पुँजीगत तथा विकास कार्यमा कमी आउँछ।
रेल आयोजनाका पक्षधर भने वैदेशिक ऋणबारे हचुवा भरमा 'वैदेशिक ऋण पासो होइन, समृद्धिको ढोका हो' भन्ने गलत र भ्रामक प्रचारमा लागेका छन्। वैदेशिक ऋणबारे यस्तो अनावश्यक, अति प्रचार र गलत बुझाइ प्रायोजित पनि हुनसक्छ। यो प्रायोजन ऋण दिन चाहने मित्रराष्ट्रहरुबाट हुनसक्छ। तिनको अभिष्ट नेपालमा परियोजना सफल पार्नुभन्दा असफल हुनेमा ऋण दिएर अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरी राजनीतिक वा आर्थिक नियन्त्रण हासिल गर्नु हुनसक्छ।
रेल आयोजनाका पक्षधर वैदेशिक ऋण भनेको वैदेशिक लगानी हो भन्ने बुझेर त्यस्तो प्रचारमा लागेका पनि हुन सक्छन्। यसो हो भने यी दुईको फरक बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
वैदेशिक लगानी बिल्कुलै ठीक छ, यसमा अति कम जोखिम हुन्छ, त्यसैले ल्याउनुपर्छ। वैदेशिक ऋण ठीक छैन, सकेसम्म ल्याउनु हुँदैन। ल्याए पनि धेरै सोचविचारपछि मात्र ल्याउनुपर्छ।
रेलका विविध पक्षबारे बहस गर्नु यो आलेखको विषय होइन। यो आलेख मुख्य रुपमा 'वैदेशिक ऋण कति ठीक/बेठीक, कति आवश्यक/अनावश्यक? वैदेशिक ऋण लिएर ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नु कति उपयुक्त हो? वैदेशिक ऋणको विदेशी राष्ट्रहरुमा के/कस्तो अनुभव छ? वैदेशिक ऋण कति जोखिमयुक्त छ?' लगायत विषयमा केन्द्रित छ।
के हो वैदेशिक ऋण?
विदेशी राष्ट्र, बैंक वा संघ-संस्थासँग विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण र आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने बाँकी रकमको योगलाई वैदेशिक ऋण भनिन्छ।
वैदेशिक ऋण लिने पहिलो कारण देशको आन्तरिक ऋण वा स्रोतबाट परियोजनामा लगानी गर्न पुँजी नपुग्दा हो।
अर्को, यदि परियोजना राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको छ र यसले देशमा आर्थिक हिसाबले कायापलट ल्याउँछ भने हो। अर्थात्, परियोजना प्रशस्त आम्दानी गर्नसक्ने, ऋणको साँवा र ब्याज आफैं आर्जन गरेर तिर्न सक्नेछ भन्ने हो।
अर्को अवस्था, देश औद्योगिक विकासमा अघि बढेको र आर्थिक प्रगति गरिरहेको हुनुपर्छ।
अहिलेको हाम्रो अवस्थामा वैदेशिक ऋण कति आवश्यक र जायज छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा आउँछ।
कति वैदेशिक ऋण?
कुनै देशले कति वैदेशिक ऋण लिनसक्छ भन्ने निर्णय त्यो देशको वैदेशिक मुद्रा आम्दानी, सरकारी आम्दानी र साँवा तथा ब्याज विदेशी मुद्रामा तिर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्छ।
यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको आधार सबभन्दा उपयुक्त र व्यवहारिक छ। यसअनुसार कुनै देशको जम्मा वैदेशिक ऋण सो मुलुकको निर्यातभन्दा १५० प्रतिशत कम हुनुपर्छ। वा, सरकारको कुल आम्दानीभन्दा २५० प्रतिशत कम हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको यो आधार विश्वभर मान्य र ज्यादा प्रयोगमा छ। यसको अर्थ यो हरबखत लागू हुन्छ भन्ने होइन।
यसअघि ऋण लिने पहिलो सर्त हो, ऋणको साँवा र ब्याज आफैंले आम्दानी गरेर तिर्न सक्ने भरपर्दो र टिकाउ आधार। अर्थात्, ऋणमा टिक्ने परियोजना देशले थेग्न सक्ने गरी मात्र हुनुपर्छ। थेग्न नसक्ने ऋण लिए दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, बढ्दो व्यापारिक गतिविधि र वैदेशिक लगानी हासिल गर्न असम्भवप्राय: हुन्छ।
वैदेशिक ऋणका फाइदा/बेफाइदा
वैदेशिक ऋणको फाइदा भनेको ठूलो लगानीका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध हुनु हो। यसले वित्तीय कारोबारमा बाहिरी विश्वसँग जोड्छ। बृहत अर्थशास्त्रीय नीति र पद्धति विकास गर्न मद्दत गर्छ।
विदेशी राष्ट्रको अनुभव हेर्दा वैदेशिक ऋणका धेरै बेफाइदा देखिएका छन्।
पहिलो बेफाइदा हो, विदेशी मुद्राको विनिमय दर परिवर्तन भएर साँवा/ब्याज बढ्ने ठूलो जोखिम।
अर्को बेफाइदा, साँवा र ब्याज वार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्दा देशको संकलित वैदेशिक मुद्रा र कोषको ठूलो भाग विदेश पुग्छ।
अनि ऋण लिँदा ठूलो परिणाममा पुँजी देशभित्र आउँछ। यसले मूल्य वृद्धिदर बढेर समाल्नै नसक्ने गरी अर्थतन्त्रमा असर पर्न जान्छ।
वैदेशिक ऋणका समस्या
अर्थतन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक कार्य-सम्पादन निर्देशित गर्न आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक ऋणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
धेरै विकासोन्मुख देश वैदेशिक ऋणबाट पीडित छन्। ती देशले आर्थिक विकासका लागि भनेर ऋण लिन्छन्, तर त्यही ऋणमा थिचिएर उठ्न सक्दैनन्। उल्टो तिनको अर्थतन्त्र कमजोर र निरीह बन्छ। विगतमा बलियो व्यवस्थापन भएका अर्थतन्त्रहरु ऋण लिएपछि भ्रष्टाचार र पैसा विदेश लाने खेलले डरलाग्दो गरिबी र छिन्नभिन्न अर्थव्यवस्थामा पुगेका छन्।
सन् ६० दशकमा अफ्रिकी देशहरुमा स्थायित्व र विकास थियो। जब विकास अझै बढाउने भनेयर अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण लिए, तब आर्थिक रुपमा अरु पछाडि धकेलिए। त्यही दशकमा ल्याटिन अमेरिकाका देशको अनुभव पनि अफ्रिकीको भन्दा अलग छैन।
किन त्यस्तो भयो भन्दा, ती देशले वैदेशिक ऋणले आफ्नो अर्थतन्त्रमा कसरी नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेनन्। लगानीका लागि ऋणपुँजी पाउँदा आँखा चिम्लेर लिए। त्यही ऋणले पैदा गरेको संकटबाट बाहिर निस्कन सकेनन्। तसर्थ, कुनै पनि देशले ऋण लिनुपूर्व केही बुँदामा पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्छ:
- अति उदार र आत्मविश्वासी भएर आर्थिक विकास हासिल गर्छु भन्ने सोचले जथाभाबी ऋण लिन पुगिन्छ। यसले ठूलो समस्या आउँछ। साथै, ऋणदातामा पनि सम्भावित समस्या आकलन नगरी ऋण दिने लालसा र चाहना बढी भए यस्तो स्थिति आउँछ। उदाहरणका लागि श्रीलंकाको ह्याम्बनटोटा बन्दरगाहलाई लिन सकिन्छ। यसमा ऋणदाता चीन र ऋणी श्रीलंका दुवै ऋण लिन/दिन अति उत्साही भएर समस्या आएको छ।
- लगानी गलत ठाउँमा हुने र आवश्यक प्रतिफल नहुँदा साँवा र ब्याज तिर्न गाह्रो हुन्छ। विकासोन्मुख देशमा आवश्यक सीप, साधन र पूर्वाधार नभएर ऋण लगानी सही नहुँदा यो अवस्था आउन सक्छ।
- स्वदेशी मुद्राको विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दर कम भए साँवा र ब्याज रकम बढ्छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य कम भई निर्यातबाट हुने आम्दानी घट्दा साँवा/ब्याज तिर्न समस्या हुन्छ। सन् १९८२ मा मेक्सिकोमा ठ्याक्कै यही समस्या आएको थियो।
- बाहिरी राष्ट्रमा विवाद र आर्थिक मन्दी भएर स्वदेशी वस्तुको माग घट्न गए कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि घट्न सक्छ।
- साँवा र ब्याज विदेशी राष्ट्रलाई बुझाउँदै गर्दा स्वदेशी वा विदेशी मुद्राको ठूलो धनराशि बाहिर जान्छ। यस्तोमा लगानीका लागि पुँजी उपलब्धता कम हुन्छ। जसले अन्तत: कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटाउँछ। यो रकम देशमै लगानी गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सके आर्थिक विकासमा टेवा पुग्न सक्थ्यो।
- दिगो नहुने वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा यसले विदेशी र निजी क्षेत्रको लगानी दुरुत्साहित गर्छ।
- ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा थप विदेशी ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्नसक्छ। त्यो हुँदा ऋणको मात्रा र समस्या बढेर सुल्झाउनै नसक्ने गरी गुजिल्टिएर जानसक्छ।
- ऋणको दलदलमा फसेकाले राष्ट्रले ऋण पाउने विश्वसनीयता खस्कँदै जान्छ। अरु ऋण वा लगानी अवसर गुम्न सक्छ। सस्तो दरको ऋण नपाउने वा विदेशी लगानी नआउने समस्या पैदा हुन्छ। विगतमा ऋणको अनुपात बढेर जाँदा सहारा क्षेत्रका विकासोन्मुख अफ्रिकी देशका ऋण पाउने विश्वसनीयता घटेको थियो।
- राजनीतिक स्थिरता नहुँदा पनि ऋणको सही प्रयोग र व्यवस्थापन हुन सक्दैन।
कोसँग लिने वैदेशिक ऋण?
आ-आफ्ना राजनीतिक र आर्थिक चासोका कारण चीन र भारत नेपालमा आफ्ना भूमिका बढाउने होडबाजीमा छन्। यसका लागि उनीहरु प्रशस्त ऋण दिन तयार देखिन्छन्। नेपालले दुवै देशसँग ऋण लिएर यिनैबाट परियोजना काम गराउँदा जोखिम हुन्छ। हामी चीन र भारतजस्ता देशसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्दैनौं। उनीहरूसँग ऋण लिनु अरु जोखिम हुन्छ।
ऋण लिँदा भोलि साँवा र ब्याज तिर्न समस्या परे वा तिर्न नसक्ने भए मिनाहा हुनसक्ने अवस्था हेर्नुपर्छ। त्यस्तो ऋणदाता खोज्नुपर्छ, जसले भोलि अप्ठ्यारोमा मिनाहा गर्न सकोस्।
विश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट, अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनजस्ता संस्थासँग लिएको ऋण तुलानात्मक रुपमा मिनाहा गर्न सजिलो हुन्छ। कुनै देशको सरकारी वा निजी संस्थाले सजिलै ऋण मिनाहा गर्दैनन्। जस्तै, श्रीलंकाले ह्याम्बनटोटा बन्दरगाह बनाउन चीनको सरकारी संस्थाबाट ऋण लिएकाले मिनाहा हुन सकेन।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, के यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु प्रस्तावित 'केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग' परियोजनामा ऋण दिन सहमत छन्?
यी संस्था तब सहमत हुन्छन्, जब परियोजनाले आफैं आम्दानी गरेर ऋण तिर्ने सामर्थ्य राख्छ। यी संस्थाबाट ऋण लिनु धेरै हदसम्म सही हुनसक्छ।
अन्य देशको अनुभव
विकासोन्मुख देशहरुले लिएको ऋण सफल भएको इतिहास लगभग छैन। ऋण लिएपछि प्राय: ती देशमा वित्तीय समस्या आएको तथ्य छ। ८० दशकमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा ऋण ठूलो समस्याका रुपमा उदाएको थियो। १९८२ मा मेक्सिकोले साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि यो समस्या सुरु भएको थियो।
६० र ७० दशकमा ब्राजिल, अर्जेन्टिना र मेक्सिकोले औद्योगिकीकरणका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भन्दै धेरै ऋण भित्र्याएका थिए। त्योबेला यी देशको अर्थतन्त्र बढ्दो थियो, त्यसैले ऋणदाताहरु लगानी गर्न उदार थिए। पश्चिमी देशका निजी बैंकहरुले अरबका तेल उत्पादक देशबाट सहजरुपमा पैसा पाएका थिए। उनीहरू यो पैसा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न उत्साहित भए। भविष्यमा तेल बिक्रीबाट हुने आम्दानीको धितोमा मेक्सिकोले व्यापक ऋण लिएको थियो। जब विश्व बजारमा तेलको मूल्य खस्कियो, तब मेक्सिकोको अर्थतन्त्र धरापमा पर्यो। उसले ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गर्यो। यही अवस्था अर्जेन्टिना, ब्राजिल र चिलीमा पनि आयो।
९० दशकमा मेक्सिको, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, हङकङ, सिंगापुर, ताइवानजस्ता पूर्वी-एसियाका देश, रसिया, ब्राजिल र अर्जेन्टिनामा फेरि ऋण समस्या दोहोरिएको थियो। १९९४-९८ मा उत्तर कोरिया पनि ऋण तिर्न नसकी टाट उल्टेको थियो।
अफ्रिकी राष्ट्रहरुको आफ्नै अनुभव र पीडा छ।
१९५०-६० दशकलाई 'स्वर्ण युग' मानेका अफ्रिकी देशसँग १९७० अघिसम्म वैदेशिक ऋण लगभग शून्य थियो। उक्त समयमा उनीहरुलाई आउने वैदेशिक सहायता पनि नाम मात्रको थियो।
७० दशकयता अफ्रिकी राष्ट्रहरुले करिब १० खर्ब डलर ऋण पाए। यी देशले लिएको त्यो ऋण कि व्यक्तिको विदेशी खातामा राखिने कि पश्चिमी देशबाट आएका परियोजना परामर्शदाताहरुलाई तिरेर सकिँदो रहेछ।
सर्तअनुसार साँवा र ब्याज तिर्न यी देशले आफ्नो सामाजिक खर्च र गतिविधिमा उल्लेख्य कमी ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको थियो। जसको परिणाम हाल अफ्रिकी देशहरुको प्रतिव्यक्ति आय १९७० दशक भन्दा कम छ। ३५ करोड जनता दिनको एक डलरभन्दा कम आयमा गुजारा चलाउँछन् र यो संख्या दुई दशकमा दोब्बर भएको छ।
२००८-०९ को मन्दीपछि पोर्चुगल, इटाली, आयरल्यान्ड, ग्रिस र स्पेनमा आएको वैदेशिक ऋणको संकट २०१५ सम्म तानिएको थियो। हाल मुस्किलले टरेको छ। ग्रिस लगभग टाट उल्टेको थियो। स्पेन र पोर्चुगलको अवस्था अति खराब थियो। अहिले पोर्टोरिको यही समस्यासँग जुझ्दै छ। चीनबाट लिएको ऋणले पैदा गरेको समस्याबाट त्राण पाउन हालै मात्र श्रीलंकाले आफ्नो ह्याम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै सुम्पेको छ।
वैदेशिक ऋणले पैदा गरेका यस्ता समस्याका उदाहरण संसारमा अरु थुप्रै छन्।
निष्कर्ष
ऋण एक आवश्यक, तर दुष्टकर व्यवस्था हो। वैदेशिक ऋण त झनै कष्टकर छ। तुलानात्मक रुपमा आन्तरिक ऋण धेरै सरल र अतिकम जोखिम हुन्छ।
आन्तरिक होस् वा वैदेशिक, ऋणलाई पूर्ण रुपमा नकार्न सकिँदैन। वैदेशिक ऋणबाट भने सकेसम्म टाढै रहनुपर्छ। परियोजना अति नै सफल हुने वा आय गर्न सक्ने नभई वैदेशिक ऋणमा हात हाल्नु हुँदैन। यसको सट्टा वैदेशिक लगानीमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ। आन्तरिक ऋणबाट परियोजनामा लगानी गर्न सके पनि जोखिम धेरै कम हुन्छ।
आर्थिक रुपमा एकदमै सम्भाव्य परियोजनाहरु विदेशी लगानी वा आन्तरिक ऋणबाट गराउने हो भने यो समृद्धिको ढोका बन्न सक्छ, अन्यथा दुरुह छ। ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकी, एसियाली र केही युरोपेली राष्ट्रको दृष्टान्त हेर्दा वैदेशिक ऋण समृद्धिको ढोका होइन, अभिशाप भएको छ।
हालै ग्रिस र पोर्चुगलजस्ता धेरै ऋण हुने देशका कारण युरोपियन युनियनभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा समेत ठूलो समस्या पैदा गरिदिएको थियो। ग्रिस डुबिसकेको थियो, पोर्चुगल डुब्ने खतरामा थियो। यिनले अन्य युरोपेली देशलाई पनि आफैंसँग तानेर डुबाउने थिए, जसको असर विश्वका अन्य देशमा पनि फैलिने थियो।
वैदेशिक ऋणले आन्तरिक अर्थ व्यवस्थाको हरेक पक्ष खल्बल्याइदिन्छ। हाम्रोजस्तो अति कमजोर अर्थतन्त्र र अतिकम विकसित देश अन्धाधुन्ध 'वैदेशिक ऋण' लिने होडमा लाग्ने हो भने यो सिधै अर्थतन्त्र धरासायी बनाउने र देशलाई टाट उल्टाउने बाटोमा उद्यत हुनु हो। अहिलेको वातावरणमा हामीसँग वैदेशिक ऋणलाई सही प्रयोग गर्न त्यो तहको अनुभव, क्षमता र सीप छैन।
मित्रराष्ट्रहरुले अनुदान सहयोगमा दिएका आयोजनासमेत हामी चलाउन नसकेर बसेका छौं। यस्तो अवस्थामा के हामीले वैदेशिक ऋण लिएर ठूल्ठूला आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरौंला त? यो विकासप्रतिको नकारात्मकता नभई वैदेशिक ऋणप्रतिको सतर्कता हो, जोखिमबारे पूर्वानुमान हो। त्यसैले वैदेशिक ऋण भने, सुने र देखेजस्तो सजिलो हुँदैन।
