नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। यो बीचमा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तिनै तहका सरकारहरू निर्वाचनमार्फत् गठन भएर काम गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको एक वर्ष पुगेको छ भने प्रादेशिक र संघीय सरकारले पनि सात महिना पूरा गरेका छन्।
तर, संघीयता व्यवस्थापनमा अलमल भने स्पष्टै छ। २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत नै कुनै न कुनै रूपको भए पनि केन्द्रीय र स्थानीय सरकारको अभ्यास नेपालमा भएकै हो। त्यसैले, अहिले पनि स्थानीय तहहरूले केही न केही काम गरिरहेको देखिन्छ। संघ त असाध्यै शक्तिशाली छ नै। नयाँ संविधानले प्रबन्ध गरेको प्रादेशिक सरकारको अनुभव हामीहरूमा नभएकोले प्रादेशिक सरकारहरू आफैं बिलखबन्दमा परेजस्तो देखिन्छन्। अर्कोतर्फ स्थानीय र संघीय सरकारको बीचमा रहेर काम गर्नुपर्दा दुबैतर्फ तानातानको अवस्थामा पनि रहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम संघीयतालाई कसरी सफल बनाउने सकिन्छ भन्नेबारे केही दिनअघि भरतपुरको डबलीमा छलफल भइरहेको थियो। छलफलमा प्रदेशका सदस्य विजय सुवेदी र राजनीतिशास्त्री डाक्टर विजयकान्त कर्ण वक्ताको रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यो यस्तो दिनमा भइरहेको थियो, जसको एक दिनअघि सातमध्ये ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पोखरामा भेला गरेर संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अधिकार र स्रोतसाधन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका थिए। छलफलको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको बैठक बस्दै थियो, जहाँ मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा यी मागहरूलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने प्रयासमा थिए।
यही छलफलमा कर्णले भोलिपल्ट हुने समितिको बैठक र मुख्यमन्त्रीहरूका मागहरूप्रति प्रधानमन्त्रीले देखाउने रबैयाले केन्द्र सरकारको संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुने बताउनुभएको थियो। नभन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले अनावश्यक गठबन्धन गरेर आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको ठानेर प्रधानमन्त्रीले बैठक नै रद्ध गरिदिनुभयो। त्यतिमात्र होइन, सोही दिन अर्को कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरूसँग उनीहरूको मन्त्रिपरिषदकै सदस्यको पनि गुनासो हुन सक्ने भएकोले मुख्यमन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो हुनु ठूलो कुरा नहुने बताउनुभयो। यसले पनि के देखाउँछ भने प्रादेशिक सरकारका जायज मागहरूलाई समेत उहाँ आफूविरुद्धको गुनासोको रूपमा बुझ्नुहुन्छ।
प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पक्का हो। तर, त्यसका लागि प्रदेश सरकारमात्र जिम्मेवार भने छैनन्। बेलैमा संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रादेशिक कानुनहरू पनि बन्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध छैनन्। संघीय सरकारले यसरी हात बाँधिदिएको छ कि प्रादेशिक सरकारले न त आफैं कर्मचारी पठाउन सक्छ न त प्रदेश सरकारलाई नै कर्मचारी नियुक्त गर्न दिन्छ। र, अर्को मुख्य कुरा पर्याप्त आर्थिक स्रोतसाधन छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा १४ देखि १९ अर्बसम्म प्रदेशलाई बजेट छुट्याएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र १३ अर्बको बजेट चलाउँछ भने ११९ वटा स्थानीय निकाय रहेको प्रदेश ३ को बजेट १६.६ अर्ब केन्द्रबाट प्राप्त गर्नेसहित जम्मा ३५.६ अर्ब रहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी प्रभावकारी काम गर्नसक्छ? यस्तै अवस्था रहिरहेमा प्रदेश सरकार दिनप्रतिदिन असान्दर्भिक हुँदै जाने खतरा बढी छ।
बिनाकाम प्रदेश सभामा रहनुपर्दा विजय सुवेदीलाई ग्लानी हुन्छ। डबलीमा भएका दुई वटा छलफलमा उहाँले यो कुरा दोहोर्याउनुभएको छ। उहाँलाई लाग्छ, प्रदेश सरकार त भनियो तर सरकार बन्नको लागि भूगोल र जनता चाहिन्छ। स्थानीय सरकारका लागि जनताको परिभाषा स्पष्ट छ। तर, प्रदेश सरकारले कसलाई सेवा गर्ने भन्नेमा द्वुविधा रहेको उहाँ ठान्नुहुन्छ। यसरी न माथिकोले सुन्ने न तलकोले टेर्ने जस्तो बिलखबन्दमा प्रदेश सरकार पुगेका छन्।
अर्कोतर्फ तिनै तहका सरकारबीच अधिकार र दायित्वहरूको स्पष्ट किटान नहुँदा पनि अन्योल आएको उहाँ ठान्नुहुन्छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारसमेतले सानो विकास योजनामा पनि हात हाल्दा अलमल हुने गरेको उहाँको बुझाइ छ। यसका लागि केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र हेर्ने, प्रदेशले प्रादेशिक गौरवका योजना मात्र हेर्ने र बाँकी सबै साना योजना स्थानीय सरकारलाई मात्र दिएमा दोहोरोपना पनि हट्ने र विकास कार्य पनि सहज रूपमा हुन सक्ने उहाँको सुझाव छ।
तर, हालको मुख्य समस्या भने यहीँ छ। संघीय सरकारले आफूले उपभोग गरिरहेको अधिकार तल्लो तहमा दिनै चाहँदैन।
धकेलिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाँडफाँड गर्न एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग परिकल्पना गरेको छ। यो आयोगले तीन तहबीच स्रोत बाँडफाँडको मापदण्ड तय गर्ने छ, जसबमोजिम संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ। चालु वर्षमै तीन तहका सरकार बनिसकेकोले स्रोतको बाँडफाँड यही आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनुपर्थ्यो। तर, दुर्भाग्य अहिलेसम्म आयोग बनेको छैन र यो आयोग गठनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेको छैन।
यसको मुख्य कारण एउटै छ– यदि यो आयोग बन्यो भने बजेट विनियोजनमा अर्थ मन्त्रालयको मनोमानी बन्द हुनेछ। विभिन्न शक्ति र सम्बन्ध प्रयोग गरेर टुक्रे योजनासम्म आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने नेताहरूको स्वार्थमा यो आयोग व्यवधान हुनेछ।
वर्तमान सरकारले संविधानबमोजिम अगाडि बढ्न अस्वीकार गरेको यो त एउटा मात्र उदाहरण हो। कर्मचारीतन्त्र विभिन्न बहानामा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका अधार फिर्ता ल्याउन उद्दत छ र राजनीतिक नेतृत्वले कहीँ अकर्मन्यतावश र कहीँ नियतवश त्यो प्रयासलाई सघाइरहेका छन्।
एकातिर यही संविधानमा भएका अधिकार पनि अपुग भए भनेर संविधान संशोधनको आश्वासन पनि दिने, अर्कोतर्फ यही संविधानले दिएका अधिकार पनि खोस्ने रबैयाले संविधानको भविष्यमा नै दुरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। छलफलमा डा. कर्णले भन्नुभएको थियो कि संविधान जारी हुँदा मधेसीहरूले जलाएको भए पनि अहिले यही संविधानभित्रबाट समाधान खोज्न सकिन्छ भन्नेमा सबै पुगेका छन्। तर, सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार पनि नदिएर छलछाम गर्दै गएमा समुदायहरूले संविधानकै विकल्प खोज्न थाल्छन्।
देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड इच्छुक देखिएमा यो गाँठो छिट्टै फुकाउन सकिन्छ। दुःखको कुरा दुबै जनामा त्यो इच्छाशक्ति र तदारुकता देखिएको छैन।
र, जुम्लाका बाछिटा
डबलीमा छलफल चलिरहँदा अर्को खतरनाक समाचार आयो जुम्लाबाट। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलन अन्तिम अवस्थामा आएर जिल्ला समन्वय समितिले अरू स्थानीय तहलाई उक्साएर रद्ध गर्न लगायो। खासै संवैधानिक भूमिका र शक्ति नभएको जिससले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय निरूपणसम्मको अधिकार राख्ने स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न सफल भयो। देशभरका स्थानीय सरकारमध्येमा नवीन प्रकारको काम गर्न खोजेको जुम्ला नगरपालिका थ्याँच्चियो। जिससले आफूसँग हुँदै नभएको शक्ति प्रयोग गर्यो र यसमा मोहरा बने अरु स्थानीय तहका सरकारहरू।
नेताहरूलाई थन्क्याउन र पुरानो भूत सजिलै उतार्ने आँट संविधान निर्माताहरूले नदेखाउँदा निस्केको जिससजस्तो ‘बुख्याचो’ संरचनाले स्थानीय तहमाथि हैकम जमाउँदै छ। यदि जुम्लाको नजिर अन्यत्र पनि लागू हुने हो भने त तीन होइन जिल्लासहित चार तहका सरकार देशमा हुन्छन्। यो जिससको भूतलाई मन्साउने योजना र आँट कसले गर्ने हो?
इमेल: [email protected]
