दैनिक जनताको उपभोग्य वस्तुहरू हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। दूध, तेल र पानी। म मन्त्री भएपछि सुरूवातमै यसमा अनुगमन सुरू गर्यौं।
मैले पहिलो ‘एट्याक’ दूधमा गरें।
‘दूधको गुणस्तर सुधार गर’ भनेर पहिला हामीले उद्योगहरूलाई भन्यौं। तर भएन। अनुगमन गरें।
दूधमा कोलिफम भेटियो। सोलिड नट फ्याटहरू नमिलेको भेटियो। फ्याट तीन प्रतिशत पनि नभएको देखियो।
अनुगमनमा देखिएका समस्यामा आधारित भएर हामीले निर्देशिका तयार गर्यौं। जनताले उत्पादन गरेको दूध कम्पनीहरूले किन्नुपर्ने, प्रशोधन ठीक ढंगले हुनुपर्ने, प्रशोधन गर्न नसक्ने दुग्ध उद्योगका संरचना खारेज गर्नुपर्ने भनेर निर्देशिका जारी गर्यौं। अहिले दूध खान लायक छ। दूधको गुणस्तर सुधार भयो।
अहिले पनि म ‘मासु ढुक्क भएर खानुस्’ भन्न सक्दिन। राँगा, कुखुरा र भैंसी काट्ने ठाउँ र मिट मार्टहरू अनुगमन गरें। ‘ढुक्कसँग मासु खानुस्’ भन्न सक्किन। हो, यो हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको दायित्व हो। तर सुधार गर्न सकिएको छैन। म जनताको अगाडि माफी माग्छु, तर मासु खान लायक छैन। मैले अनुगमनमा त्यस्तो देखें।
म अहिले यत्ति भन्न सक्छु, दूध पिउनुस् तर मासुखान लायक छैन।
बाहिरबाट आउने घ्यूको भन्सारमा बिजकीकरण न्यून गरिएको रहेछ। १ सय ५० रुपैयाँ प्रति किलो रहेछ। मैले अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर पुन:मूल्याङ्कन गर्न भनें। त्यो मूल्य अहिले ४ सय पुग्यो। अहिले विदेशबाट आउने घ्यूसँग हामीले उत्पादन गर्ने घ्यूले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ। हामी अहिले साढे ८ सय प्रति किलो घ्यू बेचिरहेका छौं। बाहिरबाट आएको घ्यू बजारमा साढे ९ सय पर्न जान्छ।
अर्कोतर्फ कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा विचौलियामुक्त पार्न हामीले अझै सकेका छैनौं। व्यवस्थित बनाउने, नियम संगत बनाउने,उत्पादन गर्ने कृषकले स्थल पाउने र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुस्थलमा झारेर बेच्न पाउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अहिले पनि किसान र खरिदर्कताको बीचमा तीन वटा ‘लेयर’ बाँकी छन्।
कालिमाटीमा ५७ पसल खाली गराउने भने पनि सकिएन। अब जबरजस्ती गर्ने कि के गर्ने भन्नेमा हामी निर्णय लिँदैछौं। अर्कोतर्फ अदालत एउटा तगारो छ।
हामीले पानीमा पनि गुणस्तर सुधार्न लागेका छौं। २२ वटा फ्याक्ट्रीमा ताला लगायौं। तर अझै पानीमा सुधार आएको छैन। केही उद्योगमा सुधार भएका छन्। अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै २ सय पानीका फ्याक्ट्री सञ्चालित छन्। ठूला सहरमा पानी समस्या बन्दै गएको छ। गाउँमा पनि समस्या त छ। तर यति डरलाग्दो छैन। यसरी हेर्दा पानीमा अझै सन्तुलन आएको छैन।
तेलमा पनि हामी सुधारमा लागेका छौं। मैले मन्त्री भएलगत्तै बनाएको कार्ययोजनामा पनि तेलको गुणस्तर सुधारको विषय छ। तीन महिनाभित्र तेलको गुणस्तरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर हामी काम गरिराखेका छौं। उद्योग वाणिज्य महासंघसँग पनि हामी समन्वय गरिरहेका छौं।
अखाद्य वस्तु र जनताले खान नहुने वस्तु राखे तुरुन्तै कारबाही र ताला लगाउने गरी हामी अगाडि बढेका छौं। प्रष्ट निर्देशन दिएका छौं।
हामी सस्तो पसलहरू निर्माण गर्ने अभियानमा छौं। जनताले रासन कार्ड देखाएपछि सहजरूपले किन्न पाउने व्यवस्था गर्न छलफलमा छौं।
त्यस्तै, हामीले मध्यकालीन योजना पनि बनाएका छौं। धूलो(पाउडर) दूधको आयात रोकेका छौं। सधैँ रोक्न सकिन्न। चाहिन्छ।
तर हाम्रो जर्मन टेक्नोलोजीको कारखाना चितवनमा छ। बन्द छ। दूध खरिद गर्न नसेकर हो कि! निजी क्षेत्रले चलाउन नसकेर हो कि! या आयातका कारणले! सबै समस्या हल गरेर सरकारी र निजी साझेदारीमा जाने वातावरण बनाउन लागेको छु।
एक वर्षदेखि कुनै न कुनै मोडलमा हामी सञ्चालन गर्छौं। सहकारी मोडलमा हुन्छ कि निजी, सरकारी,सार्वजनिक मोडलमा हुन्छ कि भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं।
त्यस्तै, मलको चर्को समस्या छ। यो अझै सजिलै हल हुन्न। किसानको माग ६ लाख मेट्रिकटन देखियो। हामीले अनुदान दिएको पैसाले तीन लाख मेट्रिक टन पनि आउँदैन। झण्डै २ लाख ६० हजारको हाराहारीमा आउँछ। मल पुग्दैन। ठूलो अन्तर छ।
मलको समस्या समाधान गर्न मैले कमिटी बनाएँ। उक्त कमिटीको प्रतिवेदनले आयात प्रक्रिया सहजीकरणका लागि (जी टू जी) भारत वा अन्य राष्ट्रसँग सम्झौता गरेर मलको स्टक बनाउनुपर्ने देखिन्छ भन्यो। पेट्रोल जस्तै गरी मल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने राय दियो।
अर्को प्रतिवेदनले उद्योग स्थापनाको चर्चा गरेको छ। त्यसका लागि १ खर्ब १० अर्ब लाग्ने देखियो। पाइपलाई निर्माण गर्नुपर्ने। भारतको नजिकबाट ग्यासको पाइपलाइन बनाउँदा पनि दुई ढाइ सय किलोमिटरको बनाउनुपर्ने रहेछ। दुई दिन अगाडि हामीले सबै सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गर्यौं। उद्योग स्थापनाको मूल्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने तयारीमा छौं।
त्यस्तै, पाँच वटा गोदाम निर्माण गरेर अनुदानको मल व्यवस्थित वितरण प्रणालीमार्फत् जानुपर्छ। हामीलाई अहिले साढे सात लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक छ।
दीर्घकालीन ढंगले नसोच्ने हो भने कृषिमा भविष्य छैन। काम गर्ने ठाउँ पनि होइन भन्ने नकारात्मक सोच बढेर जाने देखिन्छ। कृषि सरकारको प्राथमिकतामा पनि नपर्ने, नेतृत्वको प्राथमिकतामा पनि नपर्ने, जनताको पनि नपर्ने देखिन्छ। ६६ प्रतिशत कृषिमा आधारित जनसंख्या छ। तर युवा पुस्ता साउदी अरब, मलेसिया र दुबईमा छन्। अहिले ठूलो हिस्सा कृषिप्रति वितृष्णामा छ। त्यसकारण हामीले ठोस योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं। प्रदेशमा बजेट गएको छ।
नेपालमा अहिले वार्षिक १२ अर्बको आयात हुँदो रहेछ। भारत, चीन, अमेरिका र युरोपबाट आउँदो रहेछ। फुजी स्याउ भन्ने धेरै आयात हुने रहेछ। २५ सय मिटरमाथि हुने रहेछ। हामीले पाँच वर्षमा स्याउमा आत्मनिर्भर हुन इटालीबाट एक लाख बिरुवा मगाउन बजेट छुट्यायौं। यसमा हामी कृषकलाई सत्तरी प्रतिशत रकम अनुदान दिन्छौं।
हामीले मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला र कालिकोटलाई केन्द्र बनाएर सूचना निकाल्यौं। तर बिरुवाको माग नै ७ लाख ९८ हजार आयो। तर हामीसँग मात्र १ लाख बिरुवाको बजेट छ। १२ अर्बको स्याउ आयात गर्दा रहेछौं। तर ८ लाख बिरुवाका लागि ८० करोड पर्दोरहेछ। जब आठ लाख बिरुवा वर्षको रोप्ने हो भने पाँच वर्षमा आत्मनिर्भर हुने रहेछौं। अब हेरौं अर्थले बजेट कति दिन्छ?
हामी सात वटा प्रदेशमा सात वटा ठूला गोदाम बनाउने अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यो त्यस्तो कोल्ड स्टोर होस् कि किसानले आफ्नो उपज त्यहाँ ल्याएर राख्न सकोस्। हामी किसानलाई कार्ड दिन्छौं। उसले घरमा बसेर मूल्य उठेको दिन सिधै बेच्न सक्ने व्यवस्था गर्दैछौं। अझ बैंकसँग साझेदार गरेर एपमार्फत् मोबाइलमा सूचना जाने प्रणाली बनाउने सोचेका छौं। यसरी विक्री हुन्छ। खातामा पैसा आउँछ। किसान जानै नपर्ने यस्ता सात वटा बजार निर्माण गर्ने तयारीमा छौं। प्रदेश नं ५, प्रदेश २ र १ नम्बरमा डिपिआरका लागि बजेट दिएका छौं। तर सर्त कम्तीमा ५० बिघा जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नगरपालिका र प्रदेश जसले जग्गा दिए पनि हुन्छ। हामी निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्न तयार छौं।
सात वटा प्रदेशमा सात वटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाउने भनेका छौं। नार्क छ तर गतिशील छैन। योजना बनाएर अगाडि बढ्न सकेन। विगतमा राम्रो/ नराम्रो काम गर्यो होला। अब बनाउनुपर्छ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र असाध्यै परम्परागत छ। नयाँ सोच नआउने। एउटै विषयमा दिनदिनै झकझकाउनु पर्ने । यसरी निर्णय गरेर ल्याऊ भनिरहनुपर्ने अवस्था छ। यो शैली नबदले चल्दैन।
हामीले धानको मूल्य निर्धारण गर्यौं। मूल्य निर्धारण गरे अनुसार लागू भएन। किसानको गुनासो आयो। हामीले धानको मूल्य २४ सय र २३ सय निर्धारण गर्यौं। व्यापारी १७ सयमा किन्छु भन्छ।
यस्तो बेला दुई कुरा सरकारले गर्नुपर्ने रहेछ।
एउटा सरकारले आफैं खरिद गर्ने। किनभने मूल्य निर्धारण गरेपछि दायित्व सरकारको हुन आउँछ। १० लाख टन धान उत्पादन हुनेमा सरकारले २/३ लाख टन किन्दा समस्या समाधान हुन्थ्यो। बजार सुनिश्चित हुन्थ्यो। यो भन्दा कममा खरिद गरे कारबाही हुन्छ भन्दा उचित हुन्थ्यो।
अर्को राज्यले आधुनिक गोदाम सुनिश्चित गरिदिनुपर्थ्यो। राज्यसँग आधुनिक खाद्य गोदाम हुनुपर्थ्यो। कृषकले चैतमा रोप्ने धान साउनमा चिसो भित्र्याउँछ। अहिले हामीले धान सुकाउने प्रविधि मात्र ल्याउँदा त्यसले दुई सय टन धान दिनमा सुकाउने थियो। ठूला/ठूला खाद्य गोदाममा यति गर्न सके त्यसमा रहेको न्युट्रिसन समेत पाँच वर्ष राख्न सकिन्थ्यो। यस्ता खाद्य गोदाम बनाएर स्टोर गर्न सके हुन्थ्यो। तर त्यो छैन। अहिले २३ र २५ सय नदिने व्यापारीले २६ सयमा किन्ने बेला आउँथ्यो। तर गर्न सकिएको छैन। किसान बाध्य छ। हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। हामीले उद्योग वाणिज्य संघलाई यस्तोमा लगानी गर्न भनिरहेको छु।
उखुमा हामीले किसानले पाउने मूल्य बढायौं। ५ रुपैयाँ प्रति क्वीन्टल। अहिले ५३६ गर्यौं। किसानलाई भ्याटको निकासा गरिदियौं। हामीले ८० करोड अनुदान निकास गर्यौं। तर मिल मालिकले दिएको छैन। हामी अल्टिमेटम दिएर कानुनी कारबाहीमा लाग्ने भनेका छौं।
गहुँमा मूल्य निर्धारण गर्न लागेका छौं। खास वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने विक्री नभए सरकारले जिम्मा लिने भनेका छौं। त्यसमा काम गरिरहेका छौं।
हामीले प्रविधि बिउ र मल मात्र मिलाइदिने हो भने पनि किसानले एक कठ्ठाबाट पनि व्यवसायिक खेती गर्न सक्थे। विषादी प्रयोग थाहा छैन। मल कति हाल्ने थाहा छैन। प्रविधि छैन। बिउबिजन माटो अनुसार परीक्षण गरेर दिन लागियो भने हामीले दुईदेखि तीन वर्षमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौं।
कृषिलाई सम्मानित र नाफामूलक पेशा बनाउनेमा लाग्नुपर्छ। होइन भने यो कृषि मन्त्रालय नै खारेज गर्दा हुन्छ।
