नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत धितोपत्र कारोबार अनलाइन प्रणालीमार्फत् हुने भएपछि धितोपत्र सुरक्षण (धितो) मा दिइँदै आएको सेयर धितोकर्जालाई अब मार्जिन लोन (कर्जा/ऋण) का रूपमा परिभाषित गर्न जरुरी छ।
हिजो एकछत्र प्रयोग भए पनि अनलाइन प्रणालीमा सेयर धितोकर्जाको प्रयोग अव्यवहारिक हुन्छ। त्यसैले अब यो कर्जा मार्जिन लोनका रूपमा प्रदान गरिनुपर्छ। उद्देश्य एउटै भए पनि यी दुई कर्जाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा तात्विक भिन्नता छ। नयाँ वित्तीय सेवा भएकाले धेरैको चासो र जिज्ञासा रहेको हुँदा यसबारे बहस र छलफल आवश्यक छ।
हालै लगानीकर्ताहरूले आफ्नो आन्दोलन क्रममा मार्जिन लोनलाई आफ्नो मागमा उठाएका थिए। लगानीकर्ताको समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले पनि यो विषय आफ्नो सुझावमा समेटेको छ। धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंक यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रक्रियामा छन्। प्रयोगमा ल्याउनुअघि यो कर्जाबारे पर्याप्त जानकारी र तयारी आवश्यक छ।
त्यसो नहुँदा केहीअघि प्रयोगमा ल्याइएको 'अनलाइन प्रणाली' लगानीकर्ता, नियमन निकायहरू, एक्सचेन्ज, ब्रोकर सबैका लागि ठूलो समस्याको विषय भएको थियो। अनलाइन प्रणालीले जस्तो अन्यौल पैदा नगरोस् भनेर धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित पक्षलाई संलग्न गराएर मार्जिन लोनको प्रयोगबारे व्यापक छलफल गराउनु आवश्यक छ।
यस आलेखमा सेयर धितोकर्जा र मार्जिन लोन सञ्चालनका विविध पक्षबारे विश्लेषण हुनेछ। दुवै कर्जाअन्तर्गत धितो मूल्यांकनको दर, लगानी, जोखिम र प्रतिफलबारे पनि विवेचना हुनेछ।
ब्रोकर खाता: अनलाइन प्रणालीमा ब्रोकर खाताबिना धितोपत्र कारोबार सम्भव छैन। अझ मार्जिन कारोबार गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्ने खाताको वर्गीकरण हो। मार्जिन लोन र कारोबारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नगद र मार्जिन गरेर दुई प्रकारका खाताको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ।
नगदमा मात्र धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि 'नगद खाता' र मार्जिनमा पनि कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि 'मार्जिन खाता' हुनुपर्छ। धितोपत्रको प्रशासनिक रेकर्ड राख्न, कर्जाको हिसाब-किताब राख्न र कारोबार राफसाफ गर्न यी दुई खाताको आवश्यकता भएको हो। लगानीकर्ताले एकभन्दा धेरै ब्रोकरेज फर्महरूसँग नगद वा मार्जिन खाता खोल्न सक्छन्।
मार्जिन खाता नभई मार्जिन लोन व्यवस्थापन हुँदैन। कहिलेकाहीँ नगद खातामा नगदको उपलब्धता नहुँदा भएको कारोबार समयमै राफसाफ हुन सक्दैन। समयमै राफसाफ नभए त्यस्तो कारोबार गैरकानुनी हुन्छ। त्यसो हुन नदिन त्यस्तो कारोबारमा एक-दुई दिनका लागि मार्जिन लोन प्रदान गरेर राफसाफ त्यस्तो कारोबारलाई गरी कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने गरिन्छ। यस्तो प्रयोजनका लागि पनि मार्जिन खाता जरुरत पर्छ।
सेयर धितोकर्जा: धितोपत्रको सुरक्षणमा दिइने कर्जा सेयर धितोकर्जा हो। धितोपत्र कारोबार अनलाइन प्रणालीमा आउनुअघि यो कर्जा ज्यादै प्रचलित थियो। अब यसको प्रयोग सम्भव छैन। यो कर्जा लिन ब्रोकर खाताको जरुरत पर्दैन तर धितोपत्रको प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ। धितोपत्र प्रमाणपत्र वित्तीय संस्थामा लगेर धितो राखेपछि धितो मूल्यांकनको दरले यसमा कर्जा प्राप्त हुन्छ।
मानौं कुनै लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको १० हजारको सेयर (धितोपत्र) किनेको छ। यदि हालै प्रस्तावित ६५ प्रतिशतलाई नै धितो मूल्यांकनको दर मान्ने हो भने ६ हजार ५ सय कर्जा प्राप्त हुन्छ। यो रकमले थप सेयर (धितोपत्र) खरिद गर्दा कुल लगानी १६ हजार ५ सय हुनजान्छ। यो लगानीमा कर्जाको अनुपात ३९.३९ प्रतिशत र इक्विटी अनुपात ६०.६१ प्रतिशत हुन्छ।
मानौं वर्षदिनमा यो सेयरको मूल्य ३० प्रतिशतले बढ्यो भने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभ ४ हजार ९ सय ५० र प्रतिफल ४९.५ प्रतिशत हुन्छ। यदि सेयरको मूल्य ३० प्रतिशतले घट्यो भने पुँजीगत नोक्सानी ४ हजार ९ सय ५० र प्रतिफल नकारात्मक ४९.५ प्रतिशत हुन्छ। यसमा धितोपत्रको मूल्य थोरै बढ्दा प्रतिफल धेरै बढ्ने र मूल्य थोरै घट्दा धेरै नोक्सानी हुन्छ। सेयरको मूल्य अरू घटेमा सबै सेयर बिक्री गर्नुपर्ने, पूरै नोक्सानी हुने र स्वामित्वसमेत जाने सम्भावना हुन्छ। धितोपत्र कर्जा र त्यसमा लाग्ने ब्याजका कारण यस्तो भएको हो।
मार्जिन लोन: यसमा सर्वप्रथम मार्जिन खातामा न्यूनतम नगद रकम जम्मा गर्नुपर्छ। माथिकै उदाहरणमा मानौं सो लगानीकर्ताले मार्जिन खातामा १० हजार जम्मा गरेको छ। यदि मार्जिन दर ६५ प्रतिशत नै मान्ने हो भने मार्जिन लोन १८ हजार ५ सय ७१ र कुल लगानी २८ हजार ५ सय ७१ बराबर हुन्छ। यो लगानीमा कर्जा ६५ प्रतिशत र इक्विटी ३५ प्रतिशत छ। सेयर धितोकर्जाको तुलनामा मार्जिन लोनमा कर्जाको अनुपात ६५ प्रतिशत बढेको छ भने इक्विटीको अनुपात ३० प्रतिशत घटेको छ।
मानौं यहाँ पनि सेयरको मूल्य वर्षदिनमा ३० प्रतिशत बढ्यो भने पूँजीगत लाभ ८ हजार ६ सय र प्रतिफल ८६ प्रतिशत र पुँजीगत नोक्सानी ८ हजार ६ सय र प्रतिफल नकारात्मक ८६ प्रतिशत नै हुन्छ। यसमा सेयरको मूल्य १०-१५ प्रतिशत मात्रै घटेपनि मार्जिन कल लागू हुने अवस्था आउँछ। मूल्य अरु घटेमा सय प्रतिशत नोक्सानी हुने, स्वामित्व जाने र लगानी भन्दा पनि धेरै नोक्सानी हुने सम्भाबना हुन्छ। मार्जिन लोनको दर उच्च भएका कारण अत्याधिक कर्जा र सोको ब्याजले गर्दा यस्तो हुन् जाने हो।
यदि मार्जिन दर ५० प्रतिशत हुने हो भने कर्जा १० हजार र कुल सेयर लगानी २० हजार हुन्छ। कर्जा र इक्विटी प्रतिशत पनि दुवै घटेर ५० प्रतिशत हुन्छ। यो दरमा मार्जिन लोन दिनु लगानीकर्ता, ब्रोकर र वित्तीय संस्था सबैको लागि तुलनात्मक रुपमा जोखिम कम हुन्छ। यसकारण प्राय देशहरूमा मार्जिन दर ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुन्छ। मार्जिनको दर ५० प्रतिशत भनेको सेयर धितोकर्जा अभ्यास अनुसार सय प्रतिशत धितो मूल्यांकन हो।
सजिलोको लागि माथिका सबै गणनामा कर्जाको ब्याज, नगद लाभांस, ब्रोकर शुल्क, आयकर र पुँजीगत लाभकर जस्ता सम्भावित लागतलाई समावेश गरिएको छैन।
नगद लगानी: यदि यो लगानी नगदमा हुन्थ्यो भने प्रतिफल वा नोक्सानी मूल्य घटबढको प्रतिशतले मात्र हुन्थ्यो। नगदमा खरिद गरिएका धितोपत्रमा कुनै सुरक्षण वा बन्देज रँहदैन। र, धितोपत्रको स्वामित्व निर्वाध रुपमा अनन्त कालसम्म रहन्छ। मार्जिनमा खरिद गरिएका सबै धितोपत्र धितोमा रहन्छन्। सेयर धितोकर्जामा भने सुरूको धितोपत्र मात्रै सुरक्षण (धितो)मा रहन्छन्। धितोमा रहेका धितोपत्रमा प्राप्त हुने नगद लाभांश, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर आदि सबैमा कर्जा दिने संस्थाको हक/दावी रहन्छ।
मार्जिन व्यवस्थापन: मार्जिन खाताको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम मार्जिन, प्राथमिक (सुरुवाती वा प्रारम्भिक) मार्जिन र सहायक मार्जिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मार्जिन खाता खोल्नका लागि जम्मा गर्नुपर्ने न्यूनतम नगद रकम न्यूनतम मार्जिन हो। साना लागनीकर्तालाई हेरेर यो मार्जिन रकम निर्धारण गर्नुपर्छ।
धितोपत्र खरिद गर्न जम्मा गर्नुपर्ने न्यूनतम इक्विटी प्राथमिक मार्जिन हो। यसमा नगद, धितोपत्र वा दुवै हुनसक्छ। विकसित देशहरुको अभ्यास पछ्याउने हो भने प्राथमिक मार्जिन खरिद गर्ने धितोपत्रको बजार मूल्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ। अर्थात् मार्जिन लोनको दर अधिकतम ५० प्रतिशत मात्र हुनसक्छ।
धितोपत्र किनिसकेपछि बजार मूल्य घटेर तल आउदा लगानीकर्ताको इक्विटी न्यून हुन गएमा ब्रोकरले थप माग गर्ने रकम सहायक मार्जिन हो। यो मार्जिन दर २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म हुन्छ। अर्थात् लगानीकर्ताको इक्विटी न्यूनतम लगानीको बजार मूल्यको २५-३५ प्रतिशत हुनुपर्छ। मार्जिनका दरका यी प्रावधान लगानीमा जोखिम न्यून गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएका हुन्छन्।
एक उदाहरण हेरौं:
मानौं कुनै लगानीकर्ताले २० हजारको धितोपत्र किन्ने हो भने उसले धितोपत्र र नगद गरेर कम्तीमा १० हजार बराबरको इक्विटी मार्जिन खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। यसमा मार्जिन लोन अधिकतम १० हजार प्राप्त हुन्छ र कुल लगानी २० हजार बराबर हुन्छ। यदि सहायक मार्जिनको दर २५ प्रतिशत मान्ने हो भने कुल लगानीको बजार मूल्य घटेर न्यूनतम १३ हजार ३ सय ३३ सम्म आउनसक्छ। र, सोभन्दा कम हुन गएमा सहायक मार्जिन कल लागू हुन्छ। मानौं लगानीको बजार मूल्य १५ हजारमा आयो भने लगानीकर्ताको इक्विटी घटेर ५ हजार मात्र रहन्छ। १५ हजारको २५ प्रतिशतले इक्विटी रकम ३ हजार ७ सय ५० हुनुपर्छ। तर यहाँ इक्विटी रकम ५ हजार भएकाले सहायक मार्जिन कल आकर्षित भएन।
यदि धितोपत्रको बजार मूल्य घटेर १२ हजार ५ सयमा आयो भने लगानीकर्ताको इक्विटी रकम जम्मा २ हजार ५ सयमात्र रहन्छ। यहाँ धितोपत्र बजार मूल्य (१२ हजार ५ सय) को २५ प्रतिशतले इक्विटी रकम ३ हजार १ सय २५ हुनुपर्नेमा इक्विटी रकम जम्मा २ हजार ५ सय मात्र छ, जुन आवश्यकभन्दा ६ सय २५ ले कम छ। यो अवस्थामा सहायक मार्जिन कल आकर्षित हुन्छ र लगानीकर्ताले थप ६ सय २५ मार्जिन खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसो नगरे धितोपत्र स्वत बिक्री हुन्छ।
धितोपत्रको बजार मूल्य बढेर ३० हजार पुगेमा लगानीकर्ताको इक्विटी १० हजारले बढ्छ। र, उसको खरिद गर्ने क्षमता पनि त्यतिले नै बढ्छ। यहाँ लगानीकर्तालाई १० हजार थप मार्जिन लोन उपलब्ध हुन्छ र उसले त्यति नै थप धितोपत्र खरिद गर्नसक्छ।
लगानीको मूल्य बढेको अवस्थामा लगानीकर्ताले नगद पनि निकाल्न सक्छ तर त्यस्तो नगदको गणना मार्जिन लोनको रुपमा हुन्छ। यहाँ उसले अधिकतम ५ हजार नगद निकाल्न सक्छ। मार्जिन लोन र निकाल्ने नगद रकम मिलाउदा कुल धितोपत्र लगानीको बजार मूल्यको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुनसक्दैन। यसरी निकाल्न सकिने अधिकतम रकमलाई 'स्पेसियल मेमोरण्डम एकाउन्ट' भनिन्छ।
धितोपत्रको दैनिक बजार मूल्यअनुसार मार्जिन लोनको गणना प्रत्येक दिनको अन्तमा हुन्छ। अर्थात् मार्जिन लोनको रकम धितोपत्रको मूल्यसँगै दैनिक परिवर्तन हुन्छ। मार्जिन कल भएमा लगानीकर्ताले या त अतिरिक्त रकम/धितोपत्र जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ या त भएको धितोपत्रको बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्जिन खातामा अतिरिक्त नगद भएमा निकाल्न सकिन्छ तर न्यूनतम रकम भने हुनैपर्छ। मार्जिन लोनमा ब्याज गणना दैनिक रुपमा बाँकी रहेको लोनमा हुन्छ।
जोखिम र प्रतिफल: नगदको तुलनामा मार्जिन लोनमा लगानी गर्नु अत्यधिक जोखिम अवस्था हो। तर केही लगानीकर्तामा मार्जिन लोन लिएर लगानी गर्नु सही नीति हो भन्ने भ्रम परेको छ। यो सही होइन र पूर्णतः गलत छ।
मार्जिन लोन र सेयर धितोकर्जा दुवैमा उच्च जोखिम भएका कारण प्रतिफल पनि उच्च हुने सम्भावना हुन्छ। सेयर धितोकर्जाको तुलनामा मार्जिन लोनमा अरु कर्जा थपिएर प्रतिफल र अत्याधिक जोखिम थपिने अवस्था हुन्छ। जोखिमको हिसाबले नगदमा लगानी गर्नु सबभन्दा सुरक्षित हुन्छ।
मार्जिन दर धेरै हुँदा सेयर बजार अचानक घट्ने (क्र्यास हुने) खतरा हुन्छ। मूल्य घटेकाबेला मार्जिन कल हुँदा धमाधम सेयर बिक्री भएर मूल्य अरु घट्ने सम्भावना हुन्छ। मार्जिन कल भएमा लगानीकर्ताले पहिले बैंक/वित्तीय संस्थाबाट पाएको जस्तो नगद जम्मा गर्ने समय नपाउने हुनसक्छ। जब सहायक मार्जिन कल हुन्छ तब मार्जिन खातामा रहेका धितोपत्रहरु स्वतः बिक्री हुन्छन्। स्वतः बिक्री नहोस् भन्ने हो भने मार्जिन कल हुनु पहिल्यै आवश्यक नगद रकम जम्मा गरिसकेको हुनुपर्छ।
मार्जिनमा लगानी गर्नु पूर्व लगानीकर्ताले बुझ्नैपर्ने केही वास्तविक तथ्यहरु छन्। ती तथ्य जानेबिना मार्जिन लोनमा हात हाल्नु उपयुक्त हुँदैन।
जस्तै मार्जिन लोनमा लगानीकर्तालाई आफ्नो इक्क्विटीभन्दा धेरै नोक्सानी हुनसक्छ। नोक्सानी पूर्ति गर्न छोटो सूचनामा अतिरिक्त नगद वा धितोपत्र जम्मा गर्नुपर्छ। सहायक मार्जिन घट्न नदिन लगानीकर्ता नोक्सानी भए पनि धितोपत्र बेच्न बाध्य हुन्छन्। सहायक मार्जिन तल आएमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई जानकारी नै नदिई मार्जिन खाताका कुनै एक वा सबै धितोपत्र बेच्नसक्छ। लगानीकर्ताको जानकारी बिना ब्रोकरेज फर्मले मार्जिनको दरह परिवर्तन गर्नसक्छ। सहायक मार्जिन माग भएमा सो जम्मा गर्ने समय नमिल्न सक्छ।
यी विविध कारण मार्जिन लोनमा लगानी गर्नु धेरै लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त तरिका होइन। यसको प्रयोग सँधै गर्न सकिँदैन। बजार बढेको अवस्थामा छोटो समयका लागि केही तिक्ष्ण क्षमता भएका र जटिल लगानी प्रक्रिया बुझ्ने अनुभवी लगानीकर्ताले यसको प्रयोग गरि फाइदा लिने हो। प्रयोग अघि लगानीकर्ताले सम्भावित नोक्सानीबारे बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ।
नियमन र नियन्त्रण: हाल मार्जिन खाता, मार्जिन लोन र मार्जिन कारोबार नियमन गर्ने ऐन-कानुन छैन। मार्जिन लोनबारे पर्याप्त गृहकार्य गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा र नियमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो।
राष्ट्र बैंकले 'प्राथमिक मार्जिनको दर' तोक्ने र नियमन गर्ने गर्नुपर्छ। प्राथमिक मार्जिनको दरमा नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने मुख्य कारण 'सेयर बजारमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह नभई सही ठाउँमा प्रयोग होस्' भनेर हो। अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएर सेयर बजारमा अनावश्यक उतार-चढाव र अवरोध हुन नदिन पनि नियमन जरुरी छ। अत्यधिक कर्जाको कारण लगानीकर्ता डुब्ने अवस्थाबाट जोगाउन र ब्रोकर, बैंक वा ऋणदाताको कर्जा सुरक्षित गर्न पनि मार्जिनको उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ।
प्राथमिक मार्जिनको दर मात्र होइन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने नगद खातामा हुने कारोबार पनि हो। अनलाइन प्रणालीमा कहिलेकाँही लगानीकर्ताले नगद खातामा रकम नभएको अवस्थामा पनि कारोबार गर्न सक्छन्। यस्तो कारोबार नगद अभावका कारण राफसाफ हुन सक्दैन। बिना भुक्तानी हुनसक्ने त्यस्तो कारोबारलाई सेयर बजारको भाषामा 'निशुल्क यात्रा' भनिन्छ, जुन गैरकानुनी मानिन्छ। त्यस्तो कारोबार नहोस् भन्न राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु जरुरी हुन्छ।
एक कारोबारको उदाहरण हेरौं।
कुनै लगानीकर्ताको नगद खातामा १० हजार छ। सो रकमले आइतबार उसले १० हजार बराबरको धितोपत्र खरिद गर्छ। भोलि सोमबार उसले सो धितोपत्र ११ हजारमा बिक्री गर्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार परिपाटी अनुसार यो कारोबार राफसाफ हुन ३ दिन लाग्छ र बिहीबार मात्र यसको भुक्तानी प्राप्त हुन्छ। मंगलबारको दिन उसले फेरि ११ हजारको धितोपत्र किन्छ। यहाँसम्म ठिकै छ किनकी यसको भुक्तानी उसले बिहीबार प्राप्त हुने रकमबाट अर्को आइतबार गर्छ। तर अब उसले यो धितोपत्र बिक्री गर्न सक्दैन। किनकि यो कारोबार राफसाफ भएको छैन। यदि उसले राफसाफ हुन बाँकी मंगलबार किनेको धितोपत्र बिक्री गर्छ भने गैरकानुनी कारोबार हुनजान्छ। र, उसले धितोपत्र कारोबार कानुनको उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ। यस्तो कारोबार नियमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ।
मार्जिन खाता र मार्जिन कारोबार सम्बन्धी सबै व्यवस्था र नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डले हो। सबै धितोपत्रमा मार्जिन लोन प्रदान गर्न सकिँदैन। जोखिमका हिसाबले नयाँ निष्कासन, अंकित मूल्यभन्दा कम बजारमूल्य भएको धितोपत्रमा मार्जिन लोन दिनुहुँदैन। विदेशी लगानीकर्ता, नाबालिग, पेन्सन फण्ड, निवृत्तिभरण कोष, अक्षयकोष, गुठी, उपहारमा मिलेको धितोपत्र आदिको ब्रोकर खातामा पनि मार्जिन लोन दिइनुहुँदैन। मार्जिन खाता संचालनमा ब्रोकरबारे लगानीकर्ताको कुनै गुनासो भए धितोपत्र बोर्डमा उजुरी/सुनुवाई गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ।
सहायक मार्जिनको दर तय गर्ने अधिकार ब्रोकरेज फर्मलाई छाड्दिनु आवश्यक हुन्छ। व्यवहारिक हिसाबले कम्पनी हेरेर प्राथमिक मार्जिनको दरमा पनि केही लचकता अपनाउन सकिने अधिकार ब्रोकरेज फर्मलाई नै दिनु आवश्यक हुन्छ। मार्जिन ट्रेडिङ्ग ब्रोकरको लागि अतिरिक्त आम्दानी र फाइदाको अवसर हो। यसले ब्रोकरलाई कारोबार बढाउने, अतिरिक्त शुल्क आम्दानी गर्ने र कर्जामा ब्याज समेत प्राप्त गर्ने मौका दिन्छ, जसले अन्तत ब्रोकरको कुल आम्दानी वृद्धि हुन्छ। यो वृद्धिले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा ब्रोकरलाई धितोपत्र कारोबार शुल्क घटाउन उत्प्रेरित गर्छ। मार्जिन लोनमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार कर्जा दिने संस्थाको हो। ब्याजदर प्राइम दरमा १-२ प्रतिशतले थप हुनु जायज मानिन्छ।
राष्ट्रबैंक र उसको अख्तियारी: राष्ट्रबैंकले मार्जिन लोन सम्बन्धी सबै काम गर्न धितोपत्र बोर्डलाई अख्तियारी दिएको भन्ने समाचार आएका छन्। यदि यो सही हो भने यो पूर्णतः गलत हो। उसले आफ्नो काम आफैं गर्नुपर्छ। उसलाई आफ्नो जिम्मेवारी अरुलाई दिएर भाग्ने छुट छैन। यस्तो हुनुहुँदैन।
निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ, सेयर धितोकर्जा र मार्जिन लोन एकै होइनन्। सेयर धितोकर्जा मूल्यांकन दर र मार्जिन दर पनि एकै होइनन्। उद्देश्य एउटै भए पनि संचालन हिसाबले सेयर धितोकर्जा र मार्जिन लोन फरक प्रकृतिका कर्जा हुन्। त्यसैले मार्जिन लोनलाई सेयर धितोकर्जा झैं व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन।
हालको सेयर धितोकर्जा मूल्यांकन दरलाई नै मार्जिन दर मान्ने हो भने लगानीकर्ताको लागि मार्जिन लोनमा धितोपत्रको लगानी वहन गर्नै नसक्ने गरी जोखिमपूर्ण हुनेछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन मार्जिन लोनको दर ६५ प्रतिशत हुनुहुँदैन। जोखिमको दृष्टिकोणबाट यो दर अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा धेरै हुनुहुँदैन।
मार्जिन लोन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ धारणा हो। यसबारे पर्याप्त गृहकार्य नगरी हतारमा लागू गरिए 'अनलाइन प्रणाली' को नियति नदोहरिएला भन्न सकिँदैन। त्यस्तो भएमा एकपटक फेरि लगानीकर्ताले आवश्यक सेवाबाट अनावश्यक दुःख पाउनेछन्।
.JPG)
