विद्युतीय अर्थतन्त्रको तीव्र गतिमा भइरहेको विस्तारले सम्भावनाहरूका साथसाथै नयाँ नयाँ जोखिमहरू सिर्जना गर्दैछ।
विश्वमा प्रविधिमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन अनुकूल अगाडि बढेको विद्युतीय अर्थतन्त्रलाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन। सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा विद्युतीय अर्थतन्त्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग अन्तर्क्रिया गरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमको रूपमा काम गर्न सक्छ। किनभने विद्युतीय कारोबार उपभोक्ताहरूको लागि अत्यन्त सहज हुने हुँदा यसको प्रयोग बढ्दै जाने र यसको उपयोग र भुक्तानी कुनै न कुनै हिसाबले अभिलेखित हुने हुनाले यस्तो कारोबारलाई स्थापित गर्न सकिन्छ।
विद्युतीय अर्थतन्त्रबाट विकासशील मुलुकले भन्दा विकसित मुलुकले बढी लाभ लिने सम्भावना देखा पर्दैछ। कतिपय विकसित मुलुकले विद्युतीय कारोबारको बढ्दो प्रयोगबाट कूल गार्हस्थ उत्पादनमा नै राम्रो बढोत्तरी हुने अनुमान पनि गरेका छन्।
यसको प्रमुख कारण भनेको ती मुलुकहरूमा नै ठूला विद्युतीय कारोबार गर्ने कम्पनीहरू रहेका र ती कम्पनीहरूको इन्टरनेटको पहुँच र सामाजिक संजालमाथि ठूलो प्रभाव छ।
विद्युतीय कारोबारको लोकप्रियताले कर राजस्वको नयाँ स्रोतको रूपमा काम गर्ने संभावनाका साथसाथै लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको परम्परागत कर प्रणालीमा ठूलो चुनौती पनि थपेको छ।
विद्युतीय अर्थतन्त्रबाट कर प्रणालीले सामना गर्नुपर्ने चुनौती भनेको कर दायित्वबाट विमुख हुँदै जाने वातावरण सिर्जना नहोस् भन्ने हो।
ठूलो विद्युतीय अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित गरी असमान अवसरहरू सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेमा यो अर्थतन्त्रका लागि घातक हुनेछ र अन्ततोगत्वा यसबाट करको दायरामा रहेको परम्परागत अर्थतन्त्र विस्थापित हुन सक्ने खतरा पनि छ।
विद्युतीय अर्थतन्त्रमा कुनै वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्न कुनै देशभित्र कुनै निश्चित स्थान हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता रहेन। तसर्थ करसम्बन्धी पहिलो मुद्दा भनेको मोबाइल र अन्य अदृश्य प्रकृतिका विद्युतीय वस्तु र सेवामा करारोपण कसरी गर्ने भन्ने हो। परम्परागत अर्थतन्त्रमा आधारित विद्यमान कर नीति केबल भौगोलिक क्षेत्राधिकारमा आधारित छन्।
अर्को शब्दमा विद्यमान कर नीतिले वस्तु र सेवाको भौगोलिक अवस्थिति (जसलाई करको भाषामा स्थायी संस्थापन पनि भनिन्छ ) जहाँ छ त्यहाँ कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ।
नेपालको आयकर ऐनले समेत विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको बासिन्दा र स्थायी संस्थापनको परिभाषालाई नै मान्यता दिएको छ। कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा कुनै व्यक्ति नेपालको बासिन्दा हुन लगातार १८३ दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा बसेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी, कम्पनीको हकमा स्थायी संस्थापन हुन नेपालमा पूर्ण वा आंशिक रूपले कारोबार भएको हुनुपर्ने र नेपालमा कार्यालय वा शाखा रहेमा स्वत: स्थायी संस्थापन हुने व्याख्या गरेको छ।
कुनै सेवा प्रदायक कम्पनी वर्षमा ९० दिनभन्दा बढी आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधि नेपालमा बसी सेवा प्रदान गरेमा नेपालको स्थायी संस्थापनको रूपमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
परम्परागत करका यी सिद्धान्त विद्युतीय अर्थतन्त्रमा निष्प्रभावी हुन सक्छन् किनभने यस्तो अर्थतन्त्रमा सबै व्यापार र आपूर्ति श्रृंखला अदृश्य तरिकाले हुन्छ र कुनै क्षेत्राधिकारमा भौगोलिक अवस्थिति नहुन सक्छ। त्यसैले कुनै मुलुकको सीमाभित्र बासिन्दा व्यक्तिको निश्चित स्थानमा मात्र आय हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित हुँदैन। त्यसैले, संसारभरी नै हाल बहस भएको विषय भनेको व्यवसायिक क्रियाकलापका नयाँ ढाँचा र प्रविधिगत नवपर्वतन अनुकूलको कर नीति र कानुन निर्माण हो।
अर्को विषय भनेको अहिले कम्पनीको मूल्य सफ्टवेयरको प्याटेन्ट राइट वा प्रतिलिपि अधिकारजस्ता अदृश्य सम्पत्तिमा बढी आधारित हुँदै गएको छ।
त्यस्ता सम्पत्ति बढी कर दायित्व पर्ने मुलुकबाट कम कर दायित्व पर्ने वा कर नै तिर्न नपर्ने कर हेभेनमा सजिलै स्थानान्तरण हुन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवस्थित सूचना प्रविधिका ठूला कम्पनीहरू गुगल, एप्पल,फेसबुक तथा अमेजनजस्ता कम्पनीहरू नै अहिले कर दायित्व कम गर्न कम करको दर भएको क्षेत्राधिकारमा नाफा हस्तान्तरण गर्दैछन्। यसरी कराधार स्थानान्तरण हुँदै जाँदा करको दर घटाउने प्रतिस्पर्धा अर्थात् ‘रेस टु बटम’को अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
त्यसैगरी, अर्को विषय भनेको अदृश्य वस्तु र सेवाको अन्तरदेशीय व्यापार जहाँ आपूर्तिकर्ताले सोझै उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्ने हुँदा त्यो मुलुकको क्षेत्राधिकारमा त्यो आपूर्तिकर्ता नहुने भएकोले प्रत्येक उपभोक्तामा भएको आपूर्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्न कठिन हुने अवस्था छ।
यस्तो कारोबारमा त्यस्तो वस्तु र सेवा लिने उपभोक्ताले नै आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउने अभ्यास छ तर हरेक उपभोक्ताले त्यसरी सोझै सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्वको परिपालना गराउन कठिन छ। अर्कोतिर विद्युतीय कारोबारले आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ता करको अलग अलग क्षेत्राधिकारमा पर्ने हुँदा नाफाको स्रोत कहाँ हो? भन्ने प्रश्न जन्माउँछ जसले आयकर पनि प्रभावित हुन्छ।
उदाहरणको लागि, त्यस्तो आपूर्तिकर्ताले उपभोक्ता रहेको मुलुकमा सेवा प्रदान गरेकोले सोही मुलुकनै आयको स्रोत मान्ने हो भने आपूर्तिकर्ताको त्यहाँ भौतिक रूपमा कुनै कार्यालय वा उपस्थिति नै नहुने हुँदा त्यस्ता आपूर्तिकर्ताबाट आयकर असुल गर्न कठिन छ।
उपभोक्ताले भुक्तानी गर्दा अग्रिम आयकर कट्टी गरी भुक्तानी गर्न त सक्छन् तर हरेक उपभोक्ताले त्यसरी आयकर कट्टी गरी कर दाखिला गर्ने र त्यसको कर प्रशासनले अनुगमन गर्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा कठिन छ।
विद्युतीय कारोबारमा कम्पनी पहिचान गर्न समेत कठिन हुन्छ। परम्परागत पेपर ट्रेल (खरिद र विक्री बिजकका आधारमा स्वत: नियन्त्रित हुने ) संयन्त्रको अभाव हुने बित्तिकै कारोबार लुकाउने संभावना बढेर जान्छ। विद्युतीय कारोबारले मानिस, वस्तु र सेवाको अन्तर सीमा आवतजावत बढ्ने हुनाले परम्परागत नियमन र परीक्षणभन्दा भिन्न हुन गई कर प्रशासनको कार्य बोझ ह्वात्तै बढ्ने हुँदा कर कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउने गरी कर प्रशासनमा सुधारको जरूरी हुन्छ।
अहिले स्थायी संस्थापनको परिभाषामा नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
युरोपेली मुलुकहरूमा विद्युतीय कारोबारमा कुनै नयाँ शुल्क वा अग्रिम कर लगाउने कि भन्ने विषय पनि चर्चामा छ। त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करको गन्तव्यको सिद्धान्तमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
परम्परागत रूपमा वस्तुको रेकर्ड हुँदै उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म विभिन्न चरणमा हुने कारोबारको सट्टा उत्पादकबाट सोझै उपभोक्ता समक्ष पुग्ने अवस्थामा गन्तव्य भएको ठाउँमा मूल्य अभिवृद्धि असुल गर्नु सजिलो छैन।
विद्युतीय कारोबारमा भुक्तानीको तरिका एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो तर नगद कारोबारको प्रभाव बढी भएको मुलुकमा कारोबार स्थापित गर्न अझ कठिन देखिन्छ।
विद्युतीय कारोबारको करारोपणमा एउटा साझा सहमति वा सिद्धान्त बनाउन आवश्यक छ।
खासगरी स्थायी संस्थापनको परिभाषामा भौतिक अवस्थितिको सट्टा कम्पनीको महत्त्वपूर्ण आर्थिक अवस्थिति वा विद्युतीय अवस्थिति निर्धारण गरी कर लगाउनु आवश्यक देखिन्छ।
विद्युतीय अर्थतन्त्रमा कम्पनीको विद्युतीय अवस्थिति निर्धारण गर्दा माग र आपूर्ति पक्षमा आधारित रहेर निर्धारक तत्वका आधारमा हेर्न सकिन्छ। यसमा आपूर्तिको आधारमा हेर्दा वेबसाइटको स्थानीय डोमेनको नाम, त्यस्ता प्लेट फर्मको स्थानीयकरण (जस्तै भाषा, स्थानीय भुक्तानीको तरिका ) का आधारमा हेर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, माग पक्षमा आधारित भएर मासिक सक्रिय ग्राहकका आधारमा त्यस कम्पनीले आर्जन गरेको आम्दानी निर्धारण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि मुलुकहरूका बीचमा साझा रणनीति लिई सोही अनुसार घरेलु कर कानुनमा परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ।
विकसित मुलुकहरूको आर्थिक सहायता र विकाससम्बन्धी संगठन (ओइसिडी) ले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी चुनौतीलाई कराधार क्षयीकरण र नाफा स्थानान्तरण (बेप्स) कार्ययोजनामा समावेश गरिसकेको छ। विकसित मुलुकमा रहेका विद्युतीय कारोबार गर्ने ठूला कम्पनीलाई मात्र सही कर सहभागिता गराउन सक्दा कारोबारको ठूलो परिमाण समेट्न सकिन्छ। जसले साना कम्पनीहरूलाई पनि सोही अनुसार कर व्यवहार गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ।
नेपालमा विद्युतीय कारोबारमा कर प्रणालीको विषय संवेदनशील हुनुका पछाडि खासगरी २ वटा कारण छन्।
पहिलो विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सरकारी लगानीको बढी आवश्यक भएकोले सरकारले प्रभावकारी राजस्व परिचालन गर्न बढ्दो रूपमा भइरहेको विद्युतीय कारोबारमा सही करारोपण हुन जरूरी छ। दोस्रो कारण भनेको प्रविधियुक्त कम्पनीले परम्परागत कम्पनीभन्दा बढी करको फाइदा लिने देखिएको छ।
युरोपेली मुलुकमा गरिएको एक अध्ययनले परम्परागत कारोबारभन्दा प्रविधियुक्त कम्पनीले औषतमा तिर्ने प्रभावकारी करको दर आधाभन्दा कम हुने देखाएको छ।
त्यसैले एकातिर प्रविधिको प्रयोग फस्टाउँदै जाने अर्कोतिर प्रभावकारी करको दर नै घट्ने अवस्थामा राजस्व परिचालनका लागि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक छ।
विद्युतीय कारोबार अब अर्थतन्त्रकै मूल प्रवाहका रूपमा विकास हुँदै गएकोले अब यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यसैले नीति निर्धारण गर्दा विद्युतीय मानसिकताका आधारमा जाँदा कर प्रणालीमा देखा परेका यस्ता चुनौती सामना गर्न सकिन्छ। यसका लागि मुलुकहरूका बीच सहकार्य र अनुभवको आदानप्रदान हुन आवश्यक छ। लामो समयदेखि अभ्यास गरी आएको कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा केही समय लाग्छ नै।
