हेज, हेजफन्ड, हेजिङजस्ता शब्दावली मिडियामा प्रशस्त देखिन र सुनिन थालेका छन्। यसमा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल पनि पर्छन्।
देशमा वैदेशिक लगानी र ऋण भित्र्याउने सन्दर्भमा यिनको प्रयोग हुँदै आएको हो।
गएको बजेटले 'प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेजफन्ड लगायत नयाँ संस्थाहरू पुँजी बजारमा प्रवेश गराइने छ' भनेको थियो। त्यसैअनुरुप सरकारले 'हेजिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५' यही माघ २५ गते मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर फागुन ७ गते राष्ट्र बैंकमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेजिङ नयाँ अवधारणा हो। त्यही भएर यसबारे सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ बाझिने, फेरिने र नमिल्ने गरेको दखिन्छ।
हेजिङ कार्यविधि आइसकेको अवस्थामा हामीले यी शब्दावली र यसको सही प्रयोगबारे प्रस्ट हुनु आवश्यक छ।
सबभन्दा पहिला सरकारी बुझाइबारे चर्चा गरौं।
सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ र भनाइ यस्तो छ, 'हेजफन्डले हेजिङ गर्दिन्छ, प्राइभेट इक्विटीले इक्विटी लगानी गर्दिन्छ र भेन्चर क्यापिटलले क्यापिटल (पुँजी) जुटाइदिन्छ। यस्ता वित्तीय संस्थाहरूलाई बजार प्रवेश गराउन सकियो भने यिनले हेजिङ र यससँग सम्बन्धित साधन उपलब्ध गराउँछन्।'
यो बुझाइ सही होइन। यी कुनै पनि संस्थाले हेजिङ गर्दैनन्। वैदेशिक मुद्राको जोखिम कम गर्नमा कुनै भूमिका खेल्दैनन्। सरकारले चाहेजसरी इक्विटी लगानी गर्ने र पुँजी जुटाउने कार्य पनि गर्दैनन्।
हेजिङ भनेको लगानी वा व्यवसायमा हुनसक्ने सम्भावित हानी/नोक्सानी (जोखिम) लाई वित्तीय साधन प्रयोग गरेर पूर्ण रूपमा हटाउने वा कम गर्ने तरिका हो।
हेजफन्ड र हेजिङ उस्तै सुनिए पनि फरक अर्थ लाग्ने शब्दावली हुन्। सामान्य बुझाइमा 'हेजिङ' भनेको हेजफन्डले उपलब्ध गराउने वित्तीय सेवा हो कि भन्ने अर्थ लाग्नसक्छ। त्यो होइन। हेजफन्डले हेजिङका साधन र सेवा उपलब्ध गराउने काम गर्दैन। विदेशी मुद्रामा हुने जोखिम बाहेक अन्य लगानीमा हेजफन्डले प्राय: काम गर्दैन।
हेजफन्डले एकै समयमा उही धितोपत्र किन्ने र बेच्ने गरेर हेजको अवस्था पैदा गर्छ। यो अवस्थाबाट पनि दोहोरो फाइदा लिनेसक्ने भएकाले हेजफन्ड भनिएको हो।
प्राइभेट इक्विटीले पब्लिकमा रहेको कम्पनीको सबै सेयर खरिद गरेर प्राइभेटमा परिणत गर्ने भएकाले प्राइभेट इक्विटी भएको हो। भेन्चर क्यापिटलले भने नयाँ र साना सुरुआती कम्पनीहरूमा संयुक्त लगानी गर्ने हुनाले भेन्चर क्यापिटल भनिएको हो।
यिनीहरू लगानीका फरक तरिका र माध्यम हुन्। उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सम्भव भएसम्मका सबै लगानी नीति प्रयोग गर्छन्।
विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैयाँबीच विनिमय दर जति धेरै चलायमान हुन्छ, हेजिङ कार्यमा उति धेरै जोखिम हुन्छ। जोखिम धेरै हुँदा लागत पनि धेरै हुन्छ। विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा यसै पनि अत्यधिक जोखिम हुन्छ। नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा हालै भएको परिवर्तन आकलन गर्दा यो हेजिङको लागत महँगो पर्नसक्छ।
हेजिङ कार्यविधि नियामावाली:
सरकारले ल्याएको हेजिङ कार्यविधि नियमावलीले हेजिङको परिभाषा यसरी गरेको छ: 'हेजिङ भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा सम्झौताबमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ।'
नियामावालीअनुसार सरकारले निश्चित मापदण्ड पुगेका परियोजनाका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण लिने लगानीकर्तालाई मात्र हेजिङ सुविधा दिनेछ। ती परियोजनाले विदेशी मुद्रामा ल्याएको ऋण जुन विनिमय दरमा राष्ट्र बैंकमा दाखिला गरेको हो, त्यही दर स्थिर राख्ने गरी अधिकतम १० वर्षका लागि यो सुविधा दिइनेछ। यस्तो लगानीकर्ताले विदेशी मुद्रामा ल्याएको ऋण बराबरको रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेकै हुनुपर्छ।
लगानीकर्ताले हेजिङ शुल्क तिरेर यो सुविधा अधिकतम १० वर्षका लागि लिन सक्नेछन्। आवश्यक परे थप ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रास्फितिको जोखिम, परियोजनाको इक्विटी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, परियोजनाको प्रकृतिसमेतका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँगको सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्नेछ।
हेजिङ शुल्कबाट प्राप्त रकमबाट हेजिङ कोष व्यवस्था गर्ने र उक्त कोषले नै हेजिङ शुल्कबापत प्राप्त रकम व्यवस्थापन गर्नेछ। यो सुविधा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत् उपलब्ध गराउनेछ। यो जोखिमको दायित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ। नियमावालीको सार यति नै हो।
नियमावलीका अस्पष्टता:
नियमावलीमा धेरै अस्पस्टता र कमजोरी छन्। समेटिनुपर्ने धेरै विषय छुटेका छन्।
हेजिङ सुविधा विदेशी मुद्रामा ऋण लगानीका लागि भनिएको छ। यो साँवाका लागि मात्र भन्ने अर्थ लाग्छ। विदेशी मुद्रामा इक्विटी लगानी, ब्याज र मुनाफा, प्रतिफलबारे नियमावलीले केही व्यवस्था गरेको छैन। ऋण लगानीका लागि यो सुविधा उपलब्ध गराइसकेपछि त्यसमा लाग्ने व्याजमा पनि दिइनु न्यायोचित हुने थियो। इक्विटी लगानीमा नदिएपछि मुनाफा वा प्रतिफलका लागि नदिनु अन्यथा भएन।
हेजिङका धेरै जटिलताबारे नियामावली प्रस्ट छैन, जसले भोलि विवाद ल्याउन सक्नेछन्। हेजिङ अवधि, हेजिङ शुल्क (लागत), हेजिङ कारोबारको राफसाफजस्ता महत्वपूर्ण विषयबारे प्रस्ट व्यवस्था छैन। यी विषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ।
हेजिङ अवधि:
नियमावलीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो। नियमावलीमा अधिकतम १० वर्षका लागि हेजिङ गर्न सकिने र ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ।
एकैपटक १० वर्ष र थप ५ वर्षका लागि हेजिङ गर्नु सरकारका लागि ठूलो जोखिम र चुनौतीको विषय हो। १०-१५ वर्षमा विनिमय दर कति प्रतिशतले कसरी घटबढ गर्छ भन्न सकिँदैन।
विगत दस वर्षमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर लगभग ८९ प्रतिशत बढेको छ। सन् २००८ को सुरुमा ६३ रूपैयाँ वरिपरि रहेको यो दर २०१८ मा अधिकतम १ सय १९ रूपैयाँ पुगेको थियो।
२००६ को सुरुमा अमेरिकी डलरसँग १.३५ र २०१४ मा २ को हाराहारीमै रहेको टर्कीको लिरा २०१८ मा लगभग ७ पुगेको थियो। भेनेजुयेलाको मुद्राको विषय त उठाउन पनि डरलाग्दो छ।
यसर्थ यत्रो जोखिम मोलेर एकैपटकमा १० वर्षका लागि हेज गर्न हुँदैन। १० वर्षका लागि आजै यसको सही शुल्क निर्धारण गर्न पनि कठिन हुन्छ। यसकारण हेजिङ गर्दा ६/६ महिना वा वर्षदिनको विनिमय दर आकलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तब मात्र जोखिम र शुल्कलाई उपयुक्त दरमा राख्न सकिन्छ। सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने विषय यही हो।
हेजिङ शुल्क (लागत):
नियमावलीले जसरी हेजिङ शुल्क (लागत) निर्धारण गर्ने भनेको छ, त्यो सही तरिका होइन।
पुँजी बजारको भाषामा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हेजिङ उपकरणको विशेषता नियाल्दा यो 'पुट अप्सन' हो। प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले यो पुट अप्सन 'अमेरिकन' हो वा 'युरोपियन' भनेर यकिन भन्ने अवस्था छैन। तर भन्नु नै परेमा यो 'युरोपियन पुट अप्सन' हो, जसको प्रयोग यसको अवधिको अन्तमा मात्र गर्न सकिन्छ।
पुट अप्सन 'अमेरिकन' कि 'युरोपियन' भन्ने विषयले यसको शुल्क (लागत) मा फरक पार्छ।
'युरोपियन पुट अप्सन' भनेर किटान भैसकेपछि यसको शुल्क (लागत) 'ब्ल्याक-सोल्स् अप्सन प्राइसिङ्ग मेथड' प्रयोग गरेर गणना गर्नुपर्छ। यसको सही शुल्क (लागत) गणनाका लागि विदेशी मुद्राको दर, नेपाली मुद्राको दर, स्थिर गरिएको विदेशी मुद्राको दर, हेजिङको समयावधि, विनिमय दर (नेपाली र विदेशी मुद्रा बीच) को चलायमान दर र ट्रेजरी बिलको व्याज दरलाई 'ब्ल्याक-सोल्स् अप्सन प्राइसिङ मेथड' मा राखेर लागत गणना गरिनुपर्छ।
यसरी गणना गरिएको शुल्क (लागत) मात्र जायज र न्यायोचित हुन्छ। १० वर्षपछि ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्दा पनि यसरी नै शुल्क गणना गर्न सकिन्छ।
हेजिङ कारोबार:
यो नियमावलीअनुसार कसरी हेजिङ कारोबार हुन्छ, एक उदाहरण हेरौं।
कुनै एक लगानीकर्ताले आज १ करोड अमेरिकी डलरको विदेशी ऋण रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्छ। मानौं आजको विनिमय दर प्रतिअमेरिकी डलर १ सय १५ रूपैयाँ छ। उसले यो विनिमय दरलाई १० वर्षसम्म स्थिर राख्ने गरी यो ऋण रकममा हेजिङको करार गर्छ।
करारअनुसार १० वर्षको अन्तमा उसले १ करोड अमेरिकी डलर राष्ट्र बैंकमार्फत् नेपाल सरकारबाट प्रतिडलर १ सय १५ रूपैयाँ तिरेर सटही फिर्ता पाउनेछ।
मानौं यसमा हेजिङ शुल्क वार्षिक ५% (प्रतिअमेरिकी डलर ५.७५ रूपैयाँ) छ। यो दरले लगानीकर्ताले १० वर्षका लागि कुल ५०% (प्रतिअमेरिकी डलर ५७.५० रूपैयाँ) हेजिङ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि १० वर्षको अन्तमा विनिमय दर ५७.५० रूपैयाँभन्दा ज्यादा बढेमा सरकारले नोक्सान बेहोर्नुपर्नेछ। विनिमय दर ५७.५० रूपैयाँभन्दा कमले बढेमा नाफा हुनेछ। विनिमय दर ५७.५० रूपैयाँले मात्र बढेमा नाफा/नोक्सान हुँदैन।
यो कारोबारमा सरकारको नाफा अधिकतम ५७.५० रूपैयाँ प्रतिअमेरिकी डलर हुन्छ। नोक्सानी भने जति पनि हुनसक्छ। यदि १० वर्षको अन्तमा विनिमय दर ३०० रूपैयाँ पुग्यो भने सरकारलाई प्रतिअमेरिकी डलर १२७.५० रूपैयाँ(= ३०० - ११५ - ५७.५०) नोक्सानी हुन्छ। अर्थात् कुल हेजिङ रकम (१ करोड अमेरिकी डलर) मा १ अर्ब २७ करोड ५० लाख रूपैयाँ नोक्सानी हुन्छ। विनिमय दर १५० रूपैयाँ भए २२.५० रूपैयाँ (=११५ + ५७.५० - १५०) र विनिमय दर ११५ रूपैयाँभन्दा कम हुँदा ५७.५० रूपैयाँ प्रतिअमेरिकी डलर सरकारलाई फाइदा हुन्छ।
यी गणनामा हेजिङ शुल्क लगानी गरेर आउने आम्दानी र व्यवस्थापन खर्च समाविष्ट छैनन्।
यहाँ एकमुष्ट ऋण रकम १ करोड अमेरिकी डलरमा १० वर्षको लागि एकैपटक हेजिङ गर्दा दुई समस्या पैदा हुन्छन्। पहिलो, लगानीकर्ताका लागि चर्को शुल्क (लागत)। दोश्रो, सरकारका लागि ठूलो जोखिम।
लगानीकर्ताका लागि १ करोड अमेरिकी डलरमा वार्षिक ५% दरले १० वर्षको हेजिङ शुल्क ५७ करोड ५० लाख रूपैयाँ लाग्छ, जुन ज्यादै धेरै र बेहोर्नै नसक्ने गरी महँगो हो। त्यसरी नै सरकारका लागि पनि १० वर्षपछिको विनिमय दर आकलन नै गर्न नसकिने गरी जोखिमपूर्ण हुन्छ। १० वर्षमा विनिमय दर १० गुना माथि पनि जानसक्छ र ठूलो जोखिम पैदा हुन्छ।
यो समस्या निराकरणका लागि सरकार र लगानीकर्ता दुवैले छोटो छोटो समयका लागि थोरै रकममा हेजिङ गर्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई जुन समयावधिमा जति साँवा रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक हो, त्यही अवधि र रकमका लागि मात्र हेजिङ गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
मानौं लगानीकर्ताले १ करोड अमेरिकी डलर ऋण अर्धवार्षिक रूपमा साँवा फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ भने उसलाई प्रत्येक ६ महिनामा ५ लाख डलरको जरुरत पर्छ। यो पहिलो किस्ताको ५ लाख डलरका लागि ६ महिनाको मात्र हेजिङ गर्दा हुन्छ।
दोश्रो किस्ताको ५ लाख डलरका लागि १ वर्षको हेजिङ गरे पुग्छ। तेश्रो किस्ताको ५ लाख डलरका लागि १ वर्ष ६ महिनाको हेजिङ गरे पुग्छ। यही प्रकारले हरेक ५ लाख डलरका लागि थप ६ महिनाको गरेर कुल २० हेजिङ करार गर्दा हुन्छ।
यसरी हरेक हेजिङ करारका लागि फरक शुल्क र अवधि तय गर्न सकिन्छ। यसो गरेर सरकारको जोखिम र लगानिकर्ताको लागत धेरै कम गर्न सकिन्छ।
हेजिङ कारोबारको राफसाफ:
हेजिङमा दैनिक मूल्य मिलान (मार्क टु मार्केट) गर्नुपर्छ। यो बजार मूल्यका आधारमा हेजिङका दुवै पक्षको दैनिक नाफा/नोक्सान गणना गर्ने कार्य हो।
हेजिङ करारको प्रयोग यसको अवधिभित्र कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिने हो भने यो आवश्यक हुन्छ। होइन अन्तिम दिन मात्र प्रयोग गर्न सकिने हो भने दैनिक मूल्य मिलान अत्यावश्यक हुँदैन।
हेजिङ अवधिको अन्तमा विनिमय दर ११५ रूपैयाँभन्दा ज्यादा भयो भने हेजिङको प्रयोग हुन्छ र सरकारले लगानीकर्तालाई सो समयको विनिमय दर र ११५ रूपैयाँबीचको फरक रकम भुक्तानी गरेर कारोबार राफसाफ गर्नसक्छ।
जस्तो १० वर्षको अन्तमा विनिमय दर २०० रूपैयाँ कायम भयो भने सरकारले लगानीकर्तालाई प्रतिअमेरिकी डलर रु. ८५ (= २०० - ११५) का दरले १ करोड अमेरिकी डलरमा कुल ८५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिंदा यो कारोबार राफसाफ हुन्छ।
यदि १० वर्षको अन्तमा विनिमय दर ११५ रूपैयाँ वा त्योभन्दा कम भयो भने यो कारोबार स्वत: राफसाफ भएको मानिन्छ। यो अवस्थामा सरकार र लगानीकर्ता यो करारको दायित्वबाट मुक्त हुन्छन्। लगानीकर्ता आवश्यक अमेरिकी डलर यो करार बाहिर जहाँ सस्तो पर्छ, त्यहीँबाट खरिद गर्न स्वतन्त्र हुन्छ। यही करारअन्तर्गत खरिद गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।
हेजिङ फन्ड (कोष):
नियमावलीले हेजिङ फन्ड (कोष) को व्यवस्था गर्ने भनेको छ तर कोषको स्रोत हेजिङ शुल्कबाहेक अर्को केही देखिँदैन।
हेजिङ शुल्कबापत प्राप्त रकमको व्यवस्थापन हेजिङ कोषले गर्ने उल्लेख छ। यसअघि सरकार र लगानीकर्ताले बराबर योगदान गरेर हेजिङ फन्ड (कोष) को व्यवस्था गर्ने र सोहि फन्डले जोखिम बेहोर्ने भन्ने धारणा आइरहेका थिए। तर नियामावालीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन।
प्रश्न उठ्छ: मानौं हेजिङ कारोबारमा नोक्सानी भयो र हेजिङ शुल्कले नोक्सानी थेगेन भने सरकारले नोक्सानीको परिपूर्ति कहाँबाट गर्छ? बीचमै हेजिङ फन्ड (कोष) को रकम सकिएर कोष टाट पल्टियो भने के हुन्छ? यो अवस्थामा सरकारले कोषको कसरी व्यवस्था गर्छ? बाँकी अवधिको जोखिम कसरी बेहोर्छ?
यस्ता अन्य धेरै प्रश्न उठ्न सक्छन, जसबारे नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बारम्बार जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
हेजिङका अन्य उपाय:
हेजिङका अन्य उपाय पनि थिए। सरकारले आफैंले हेजिङ नगरी यी उपाय उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्न सक्थ्यो, जुन सरकारका लागि कम झन्झटिलो र जोखिम शून्य हुन्थ्यो। तर त्यसो नगरी सरकार आफैं हेजिङ गर्न अघि सर्यो, जुन सही होइन।
सरकारका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको हेजिङ गर्न चाहने लगानीकर्तालाई भारतीय मुद्रामा बनेका फाइनान्सियल डेरिभेटिभ किन्न अनुमति दिनु हुने थियो। स्थिर विनिमयका कारण लगानीकर्तालाई भारतीय मुद्रामाथि हेजिङ गर्नु नेपाली मुद्रामा हेजिङ गरे सरह नै हुन्थ्यो। लगानीकर्ताले भारतीय पुँजी बजारबाट अप्सन्स, फर्वार्ड्स, फ्युचर्स, स्वाप आदि खरिद गरेर यो जोखिम कम गर्न सक्थे। लगानीकर्तालाई जुन देशबाट लगानी र ऋण ल्याएका हुन् तिनै देशमा हेजिङका यस्ता साधन खरिद गर्न दिन पनि सकिन्थ्यो। यो नै सबैभन्दा छिटो र कम जोखिमपूर्ण उपाए हुने थियो। तर सरकारले त्यता सोचेन।
विदेशी मुद्राको जोखिम बेहोर्नु नै नपर्ने र लागत शून्य पहिलो उपाय देशकै पुँजी बजारबाट पुँजी जुटाउनु हुन्थ्यो। नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ बनाउँदै आवश्यक पुँजी देशमै निर्माण गर्न सकिन्छ, जसमा विदेशी मुद्राको जोखिम र लागत शून्य हुन्छ। यो दुर्भाग्य नै हो कि सरकार देशको पुँजी बजार उठाउन छाडेर विदेशी लगानी र ऋणको पछि सक्रिय लागिपरेको छ। प्रश्न उठ्छ, सरकारको यस्तो सक्रियताले कसलाई फाइदा पुग्दैछ? यो सोचनीय छ।
जोखिम र लागत बेहोर्नु नपर्ने उत्तिकै उपयुक्त अर्को उपाय भारतीय मुद्रामा लगानी र ऋण भित्र्याउनु हो। स्थिर विनिमय दरका कारण भारतीय मुद्रामा हुने लगानी र ऋणमा विनिमय दरको घटबढले कुनै जोखिम पैदा हुँदैन। अन्य विदशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने घटबढले पनि यस्तो लगानी र ऋणलाई कुनै असर गर्दैन।
राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नै जोखिम र जिम्मेवारीमा हेजिङ सेवा दिन सक्छन्। दुई कारणले उनीहरू यसका लागि उपयुक्त हुन्छन्। पहिलो, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूले विदशी मुद्रामा दैनिक कारोबार गर्ने हुँदा उनीहरूलाई विदेशी मुदाको घटबढबारे राम्रो जानकारी र सूचना हुन्छ, जसको प्रयोग गरेर उनीहरू हेजिङका साधनको सही लागत निर्धारण गर्न सक्छन्।
दोश्रो, उनीहरूको आम्दानी र नगद प्रवाह विदेशी मुद्रामा हुने हुँदा उनीहरूलाई हेजिङ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। थुप्रै विदशी केन्द्रीय बैंकहरूले यो सेवा प्रदान गर्ने गर्छन्।
कर्मचारी सञ्चय कोष, लगानी कोष, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू लगायतका अन्य वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो कार्य गर्न सक्छन्। तर हेजिङका साधन जारी गर्न तिनै संस्थालाई सजिलो र फाइदाजनक हुन्छ जसको नगद प्रवाह विदेशी मुद्रामा हुन्छ।
अप्सन्स, फर्वार्ड्स, फ्युचर्स, स्वाप, स्वापसन्स जस्ता नेपाली मुद्रामाथि बनाइने फाइनान्सियल डेरिभेटिभस् नेपालमा उपलब्ध नहुनाले तिनको खरिद नेपालमा सम्भव छैन। हेजिङ गर्ने उद्देश्यले सरकारले लगानीकर्तालाई स्टक, बण्ड, सुन, कामोडिटिज, अन्य विदेशी मुद्रा खरिद गर्ने अनुमति दिन सक्थ्यो।
नियमावलीमा यो उपकरणका अतिरिक्त करेन्सी स्वाप (नगद प्रवाह साट्ने) र फरवार्ड रेट एग्रिमेन्टको पनि व्यवस्था गरेको भए नेपाल एअरलाइन्स, नेपाल आयल निगम, विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरू, आयात/निर्यात व्यापारमा संलग्न व्यापारिक संघ/संस्थाहरू हेजिङको कार्यमा संलग्न हुन सक्थे। तर यी उपकरणहरू छुटे।
निष्कर्ष:
आखिर सरकारले हेजिङसम्बन्धी कार्यविधि नियमावली ल्याएको छ। थुप्रै कमी/कमजोरीका बाबजुद यसले देशमा फाइनान्सियल डेरिभेटिभका लागि बाटो खोलिदिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई यस्ता अरू उपकरणहरू पुँजी बजारमा प्रवेश गराउन उत्प्रेरित गर्न सक्नेछ।
नियमावालीमा रहेका कमी/कमजोरी हटाउन राष्ट्र बैंकले पुँजी बजार र हेजिङ विज्ञको सल्लाह, सुझाव र परामर्शमा आफ्नै आन्तरिक हेजिङ कार्यविधि प्रक्रिया बनाउनु अति जरुरी छ। त्यस्तो कार्यविधि प्रक्रियाबिना हेजिङको कार्य सही ढंगले हुन सक्दैन। हेजिङको सही लागत र अवधि तय गर्न नसके ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने छ।
हेजिङ आवश्यक वित्तीय उपकरण हो तर यो सरकारभन्दा निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्ने थियो। सरकार हेजिङ गरेर बस्न सक्दैन र उसले जतिसक्यो चाँडो यो कार्य निजी क्षेत्रलाई सुम्पनु आवश्यक छ। हालकै परिस्थितिमा पनि हेजिङको कार्य राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूबाट हुन सकेको भए ज्यादा उपयुक्त हुन्थ्यो।
सरकारले पुँजी बजारलाई उच्च महत्व दिएर यसको विस्तार र विकासतिर लागेको भए वार्षिक ५/७ खर्ब पुँजी देशभित्रै जुट्ने थियो। पुँजी बजारको अपार सम्भाव्यता बुझ्न र प्रयोग गर्न सरकार असफल भएको छ। ७ खर्ब बजार पुँजीकरण घटेर जाँदा चिन्ता नगर्ने सरकार ७ अर्ब विदेशी ऋण लगानीका लागि ग्यारेन्टी बस्न उद्यत छ। पुँजी बजारलाई अनुत्पादक भन्ने अर्थमन्त्री पुँजी बजार नबढ्नुको परिणति भोग्दैछन्। पुँजी बजारको द्रुत विस्तार नगर्ने र फाइनान्सियल डेरिभेटिभ नल्याउने छुट सरकारलाई छैन।
लगानी भित्र्याउने चक्करमा सरकार भावनामा बगेर विदेशी ऋण लिने लगानीकर्ताको जस्ता पनि माग र सर्त पूरा गर्न खोज्दैछ। आज ऋण लगानीको रकम सानो छ, जोखिम बेहोर्न सकिएला। भोलि ठूलो लगानी भित्रिएर जोखिमको रकम भयावह रूपमा अर्बौंबाट खर्बौंमा पुग्ला। बजेटको महत्वपूर्ण अंशले पनि यो जोखिम पूरा नहोला र जोखिमको रकम भुक्तानी गर्न विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउला। त्यो अवस्थामा के गर्ने?
अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने गरी सरकार किन असीमित जोखिम वहन गर्ने उद्यममा लाग्ने? यही रफ्तारमा यस्तै गलत निर्णयहरू गर्दै जाने हो भने भेनेजुयेलाको नियति टाढा छैन।
