एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल महिला अधिकार र बलात्कारसँग जोडिएका सरल र मसिना प्रश्नमा बहस गर्न अभिशप्त छ।
के महिलालाई पनि पुरुषसरह वंश हस्तातरणको अधिकार चाहिन्छ? के बलात्कारविरुद्ध नागरिक अभियान सही हो? यस्ता विषयका पक्ष-विपक्षमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा तर्क-वितर्क भइरहेका छन्। सामान्य मानवीय चेतबाट निरूपण हुने प्रश्न शंकाको घेरामा परेका छन्।
यस दुखद् र विभाजित समयमा मौन बस्नु इतिहासप्रतिको अपमान हो।
लेखमा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र जघन्य हत्यासँग जोडिएको विवाद र नागरिकतामा महिला अधिकारका विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिक अभियानको आवश्यकताबारे चर्चा गर्नेछु।
पहिलो प्रसंग बलात्कार र हत्याको।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको जघन्य हत्या अपराधको एउटा सामान्य घटना मात्र थिएन। यसले समाजमा विद्यमान नारीद्वेषी क्रूर आपराधिक प्रवृत्ति, स्थानीय प्रहरी/प्रशासनको अपराधी जोगाउने खुलेआम षड्यन्त्र र काठमाडौंको सरकारको अकर्मण्यतालाई एकैपटक उजागर गरेको थियो।
यो अपराधले जोसुकै सामान्य मानिसमा त्रास र दिग्दारी सिर्जना गरेको थियो, गरिरहेकै छ।
दुर्घटनाको दिनदेखि नै सरकारका सबै तह र निकाय गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भए। स्थानीय प्रशासन अपराध लुकाउने र पीडितलाई धम्क्याउने काममा संलग्न भयो। प्रशासनको गलत रवैयाको विरोध गर्नेलाई गोली ठोकियो। घटना सामसुम पार्ने खेलमा नक्कली अपराधी उभ्याउने र घटनाका विषयमा तथ्यहीन र भ्रामक प्रचार गर्ने काम भयो।
प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट बलात्कारसँग जोडिएका घटनाक्रमको व्याख्या गर्दै हुँदै नभएका कुरा बोले र घटनाका विषयमा आफ्नो पूर्वाग्रह उजागर गरे।
सरकार निकट केही मन्त्री र सांसद्ले यस दुखद् घटनालाई सरकार असफल बनाउने प्रतिपक्षीको षड्यन्त्र नै भनिदिए।
आज पनि निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा समाजमा निष्फिक्री घुमिरहेका छन्। सरकार वास्तविक अनुसन्धानको जिम्मेवारी बिर्सिएर अनुसन्धानमा भएका कमजोरीको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
डिएनए परीक्षणका असफल हास्यास्पद शृंखला र गृहमन्त्रीका पटकपटकका झूटा प्रतिबद्धताका साक्षी सबैले सम्भवतः बुझ्नसक्ने कुरा के भने, सरकार अपराधी पत्ता लगाउन गम्भीर छैन, अरूको बदनाम गरेर आफू चोखिने प्रयत्न गर्दैछ।
समय घर्किंदै र घटनासँग जोडिएका संवेदना सेलाउँदै जाँदा सरकारलाई अपराधी पत्ता लगाउन दबाब दिने र पीडीत परिवारका पक्षमा न्यायको माग गर्नेहरूमाथि आक्रमण गर्ने नियोजित अभियान सुरु भएको छ। माइतीघरमा निर्मलाका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई डलरवादी भनेर गाली गरिंदैछ। कञ्चनपुरमा निर्मलाका परिवारलाई आडभरोसा दिनेहरूलाई एनजिओ, विदेशीका एजेन्ट भनिएको छ।
बलात्कार र हत्यासँग जोडिएका घटनाक्रमलाई आधार बनाएर सर्वसाधारण नागरिकले उठाएको न्यायको माग नै गलत थियो भन्ने तर्क स्थापित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।
डरलाग्दो कुरा के भने, सरकार र उसका समर्थकहरू केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत् न्यायको मागलाई गलत साबित गर्न र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनेलाई बद्नाम गर्न जोडबलका साथ लागिपरेका छन्।
यो परिस्थितिमा एउटा सरल प्रश्नको निरूपण फेरि आवश्यक भएको छ। त्यो प्रश्न हो- सरकार भनेको के हो र कसको हो?
सरकार भनेको वैज्ञानिकहरूले सीमित प्रयोजनका लागि प्रयोगशालामा निर्माण गर्ने कुनै रोबोट होइन। जनताले छानेका प्रतिनिधिले जनताले नै तिरेको करबाट चलाउने संस्था हो।
आफ्ना करदाता र मतदाताका अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले नागरिकसँग सकारात्मक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। नागरिकले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतासाथ सुन्नुपर्छ। उनीहरूका संवेदना र भयमा आफू पनि संवेदनशील हुनुपर्छ। नागरिकसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ।
शान्तिपूर्ण विरोध र प्रदर्शन लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दर प्रमाण हो। यो नै नागरिकले सरकारसँग संवाद र सहकार्य गर्ने विश्वव्यापी तरिका वा माध्यम हो। जब सर्वसाधारण मानिस निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यालाई लिएर सडकमा निस्के, उनीहरू सरकारसँग अन्तर्क्रिया गर्न खोजिरहेका थिए। सरकारलाई केही जायज प्रश्न गरिरहेका थिए। उसलाई आफ्ना अपेक्षाबारे सचेत गराएका थिए।
यो सरकारको काममा ‘इन्गेज’ हुने नागरिकको सकारात्मक र सुन्दर अभ्यास थियो।
सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिको यो सामान्य संस्कार पनि आत्मसात् गर्न सकेन। सरकारका प्रतिनिधिको प्रतिक्रिया ठीक त्यही शैलीमा आयो, जुन शैलीमा ज्ञानेन्द्रको शासनमा उनका मन्त्रीहरू हुंकार गर्थे।
सरकारले नागरिक आन्दोलनलाई सत्ता ढलाउने षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्यो। नागरिक सक्रियतालाई निस्तेज बनाउन आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिहरूलाई ‘डलरवादी’ भनेर बद्नाम गरियो।
शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन बद्नाम गर्न विदेशी पैसा र प्रायोजित सक्रियताको आरोप एउटा भयंकर डरलाग्दो प्रवृत्तिको सूचक हो।
सरकार र उसका समर्थकहरूले आफूलाई अनुकूल लागेका प्रतिक्रियालाई स्वदेशी र मन नपरेका प्रश्नलाई विदेशी भनिदिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको उत्तरकोरियाकरण सुरु भएको छ। यसमा सरकारको प्रत्यक्ष आडभरोसा र हौसला छ।
शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन र लोकतान्त्रिक संविधानको जगमा बनेको नेपालको वर्तमान सरकार शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बद्नाम गर्न सकेसम्म प्रयत्न गरिरहेको छ।
सरकारको अहिलेको रवैया र सामाजिक सञ्जालमा उसका समर्थकहरूको सक्रियताबाट के उजागर भएको छ भने, एक तेह्र वर्षे अबोध बालिकाको बलात्कार र निर्मम हत्याको घटनामा कारबाही र न्यायको मागलाई डलरको षड्यन्त्र देख्ने हीन ग्रन्थीका विवेकशून्य मानिसहरू हाम्रै समाजमा रहेछन्।
सँगसँगै, यसले नेपाली समाजको संरचनामा निहित अन्तर्विरोध र महिला हिंसा न्यूनीकरणका चुनौती कति जटिल रहेछन् भन्ने पनि देखाएको छ।
नागरिक आन्दोलनमा डलर र विदेशी प्रभाव देख्नेहरूले बिर्सन नहुने कुरा के भने, महिला हिंसा वा मानवअधिकार उल्लंघनका जघन्य घटना देशका सीमाभित्र सीमित रहन्नन्। यस्ता घटनामा कुनै सरकारको निकम्मापन र उदासीनतालाई कसैले छोपेर छोप्न सक्दैन।
यस विषयमा कुनै विदेशी मिडिया, सरकार वा संघसंस्थाले चासो राखे भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। भूमण्डलीकरण भनेको मानिस र सामानको क्रसबोर्डर आवतजावत मात्र होइन, चासो र चेतनाको विश्वव्यापी विस्तार पनि हो।
सन् २०१२ डिसेम्बरमा भारतको दिल्लीमा किशोरी छात्रा निर्भयाको जघन्य बलात्कार र हत्याले जसरी समग्र विश्वको ध्यान खिच्यो, त्यसरी नै निर्मला पन्त हत्या प्रकरण हाम्रो समाज र राज्यमा निहित समस्याको परिचायक बनेर विश्व मानसपटलमा रहिरहने कुरा कसैले टारेर टार्न सक्दैन। यसबाट सिर्जित चासो दशकौंसम्म रहिरहने छ।
जस्तोसुकै आरोप सामना गर्न किन नपरोस्, निर्मला पन्त र उनीजस्तै बालिकाहरूको सुरक्षाप्रति संवेदनशील सबैका लागि आफ्नो जिम्मेवारीमा उदासीन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रयास गर्ने एउटा मात्र माध्यम शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। यसका लागि सडक, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमले नागरिकहरू सरकारसँग ‘इन्गेज’ भइरहनुपर्ने कुराको विकल्प छैन।
जुन दिन सरकार चलाउने मानिसहरूले सरकार व्यक्ति नभएर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो भन्ने बुझ्छन्, त्यो दिन नागरिक आन्दोलनका सुखद् परिणाम निस्कन्छन्।
दोस्रो प्रसंग हो, महिलालाई पुरुषसरह नागरिकताको अधिकार।
नागरिकतामा महिला-पुरुष समानताको विषयलाई लिएर नेपालमा यतिबेला भइरहेको बहस व्यापक र गहन छ। गहन बहसको यो भुमरीमा सर्वसाधारणदेखि समाजका वरिष्ठ र प्रतिष्ठित मानिसहरूको वास्तविक ‘अनुहार’ देख्ने अवसर सबैलाई प्राप्त भएको छ।
यसले नेपाली समाजको संरचनामा महिला र पुरुषले ओगटेका स्थान र तिनका विभिन्न परिणाम बुझ्न पनि सजिलो बनाइदिएको छ।
दुखद्, रोचक र घनीभूत नागरिकताको बहसका सबै आयामको चर्चा यहाँ आवश्यक छैन। यस लेखमा नागरिकताको बहसले उजागर गरेका केवल दुई प्रश्न केलाउनेछु।
पहिलो हो, नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित समानताको प्रश्न।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको हाम्रो सामान्य बुझाइ के हो भने, राज्य पुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियाबाट हासिल नेपालको संविधानले आफ्ना सबै नागरिकलाई समान स्थान र महत्त्व प्रदान गर्छ। जाति, क्षेत्र, नश्ल, लिंग, यौनिकता आदि कुनै आधारमा नागरिकमाथि भेदभाव गर्दैन।
अवसर र सजाय निर्धारणको एक मात्र आधार नेपाली भएको प्रमाण हो। यस अतिरिक्त राज्यले मानवअधिकार र आप्रवासीसम्बन्धी विश्वव्यापी सन्धी र मान्यताको सम्मान गर्दै विदेशी नागरिक र राज्यविहीनको अधिकार पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, आज ब्युँझदा हामीले थाहा पाएको कुरा के हो भने, हामीले पुजेको, लोकतान्त्रिक मानिएको संविधानले नारी र पुरुषलाई समान दर्जा दिएको रहेनछ।
एक बाबुले आफ्नो सन्तानलाई प्रशासनसमक्ष उभ्याएर ‘यो मेरो सन्तान हो, यसलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र देऊ’ भन्न पाउने रहेछन्, तर यही अधिकार नारीसँग रहेनछ। यसका लागि संविधानप्रदत्त कानुनी र व्यवहारिक अड्चन रहेछन्।
आफ्ना नागरिकलाई समान व्यवहार नगर्ने राज्य र यसलाई नियन्त्रण गर्ने संविधान गौरवको विषय हुन सक्दैनन्। यस्ता प्रावधानको बचाउमा ‘तर’, ‘तैपनि’ प्रयोग गर्नु आफ्नो बेइज्जती आफैँ गर्नु हो। संविधानका अशोभनीय प्रावधानलाई जतिसक्दो छिटो फेर्नुको विकल्प छैन।
कानुन बनाउन र नागरिक अधिकार रक्षा गर्न जनताले नै चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू संसदभित्र महिला र पुरुषलाई फरक दर्जा दिनुपर्ने दलिल गरिरहेका छन्। यो बहसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्र होइन, आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ठान्ने दलहरू पनि निर्लज्ज रूपमा पुरुषप्रधानताको वकालतमा संलग्न भएका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानभित्रको दुखद् रहस्य संसारसामु उजागर भइरहेको छ।
दोस्रो प्रश्न नागरिकतासँग जोडिएको राष्ट्रियताको हो।
राष्ट्रको अतिशय माया गर्ने केही राष्ट्रवादीहरूमा महिलालाई पुरुषसरह नागरिकताको अधिकार दिए देशमा आप्रवासी र नक्कली नागरिकको भेल पस्ने त्रास रहेछ।
यो तर्कलाई एकैछिन अधिकारको प्रश्नबाट अलग राखेर व्यवहारिकताको कसीमा हेरौं।
नेपालको सीमाभित्र के त्यस्तो आकर्षण छ जसले संसारभरका र विशेषगरी चीन र भारतका मानिसलाई यतिविधि सम्मोहित गर्छ? व्यापार व्यवसायमा लगानीको सुनौलो वातावरण? शान्तिसुरक्षा? रोजगारीका आकर्षक, असीमित अवसर? सामाजिक सुरक्षा? सार्वजनिक सेवा? आकर्षक भौतिक पूर्वाधार? देशको सुनिश्चित सुखद् भविष्य?
देशका वैध नागरिक अवसरको अभावमा खाडीका मरभूमिमा भौंतारिइरहेको अवस्थामा अवसरको खोजीमा विदेशीको बाढी नेपाल पस्नेछ भनेर विश्वास गर्न मानिसलाई के ले प्रेरित गरिरहेको छ?
नागरिकको आधारभूत सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने, सुशासनका आधारभूत सर्त पूरा नगर्ने, नागरिकका आवाज र अपेक्षालाई सम्मान गर्न नजान्ने राज्यको प्रशासनले नेपाललाई आकर्षणको केन्द्र ठान्नु भद्दा मजाकबाहेक के हुन सक्छ?
विदेशी नियोजित रूपमा नेपाल आएर, नागरिकता लिएर नेपालको राष्ट्रियता कमजोर पार्दैछन् भन्ने सडेगलेको महेन्द्रीय राष्ट्रवाद अहिलेसम्म राज्यसंरचनाको मनमस्तिष्कमा जीवित रहनु हामी सबैका लागि लज्जाको विषय हो।
नेपालसँग त्यस्तो केही छैन जसले युरोप, अमेरिकाझैं मानिसहरूलाई सुखद् भविष्यका लागि आकर्षित गरोस्। आप्रवासी आकर्षित नै भएछन् भने पनि नेपालले यसबाट लाभान्वित कसरी हुने भनेर योजना बनाउनुपर्छ।
महेन्द्रको ढाकाटोपीधारी लोग्नेमान्छे प्रधान नागरिकताको डिस्कोर्स आफ्ना नागरिकमाथि नियन्त्रण राख्ने राजनीतिक दाउपेच थियो। यही डिस्कोर्सले आज पनि संसद र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकताको बहसलाई दिशानिर्देश गरिरहँदा हामीले बुझ्नुपर्ने भएको छ- नेपालमा संविधान फेरियो, पद्दति फेरिन सकेनछ।
संसद, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आज भइरहेका बहस सुखद छैनन्। तर्क र तथ्य कमजोर भएका छन्, पूर्वाग्रहको बोलबाला छ, विवेक धरापमा परेको छ।
चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, नेपाली जनताले चुनेर संसदमा पठाएका प्रतिनिधि तथा त्यसबाट निर्माण भएको सरकार पूर्वाग्रहको केन्द्रमा छ। सांसद र सरकारका प्रतिनिधि नै समाजलाई विभाजित गर्न र असमानतालाई निरन्तरता दिन उद्दत छन्।
यो चुनौती सामना गर्न थप नागरिक सक्रियताको खाँचो छ। थप ‘डलरवादी’ हरू सडकमा आउनुपर्ने भएको छ। हामी सबैले आफ्ना आवाज थप सशक्त पार्नुपर्ने भएको छ।
(पोखरेलको यो लेख उनको ब्लगमा पनि प्रकाशित छ।)
