धेरै पहिलादेखि जान मन लागेको ठाउँ जुम्लाको खलङ्गा बजार गत वर्ष फागुनमा पुग्ने साइत जुर्यो।
काठमाडौंको प्रदुषणबाट मुक्ति पाएर हिँड्दा त्यसै मन रमाएको थियो। जुम्ला बजारसम्मको हवाईयात्रा क्रममा मैले सफा ठाउँ, पातलो बस्ती, स्वच्छ हावापानी, सङ्ग्ला नदी, सफा वातावरण कल्पिरहेको थिएँ।
तर त्यो फगत कल्पना भैदियो।
जुम्लाको एअरपोर्टमा झरेर कन्जिरोवा होटलसम्म ५ मिनेटको पैदल यात्रामा मेरा कल्पनाले हावा खाए। मेरा उत्सुकताहरु बिस्तारै निराशामा बदलिन थाले। अझ होटेलदेखि जुम्लाबजार हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्दा त म खिन्न भएँ। जुम्ला काठमाडौं वा तराई को कुनै प्रदुषित शहरभन्दा कम थिएन।
अव्यवस्थित सहरीकरण र त्यसबाट सिर्जित भएका समस्याले हिमाली जिल्लामा पनि पुरै असर पारिसकेको रहेछ। ठूलाठूला कङ्क्रिट घरहरु बन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा, जथाभावी फालिएका फोहोरका पोकाहरु, खुला रुपमा गरिने दिसापिसाब, कुला, खोल्चा, बाटो, खाली ठाउँभरी प्लास्टिक, सिसा लगायतका नकुहिने पदार्थहरु छरपस्ट थिए।
सबैभन्दा दु:ख त तिला नदी देख्दा लाग्यो। जो जुम्ला बजार भएर बग्छ। बाग्मति झैँ प्रदुषित हुन लागेछ। जुम्ला बजारको फोहोर जाने अन्तिममा तिला नदी पो रहेछ।
फरक त्यति हो कि बागमति ठुलो शहरको बीचमा छ तर सानो वहाब छ। तिला नदी तुलनात्मक रुपमा सानो शहरको छेउमा छ तर वहाब अलि ठूलो छ त्यसैले शुद्धिरण प्रक्रिया अलिक छिटो हुन्छ।
यो तिला नदी एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो तर बिग्रँदो बातावरणको अवस्था समग्र देशमै दयनीय बन्दै गएको छ।
विगत १० वर्षमा नेपालको झन्डै ७२/७३ वटा जिल्ला म पुगेँ होला। सबै ठाउँको प्रदुषणले काठमाडौंकै झल्को दिइराखेको अनुभूति हुन्छ। हामीले पिउने पानी, स्वास फेर्ने हावा, खोलानाला सबै प्रदुषित र अप्राकृतिक भईसकेका छन्।
आजको दिनमा वातावरणीय समस्या विश्व समुदायको प्रमुख समस्या बनेको छ। हामीले भने अझै यसलाई समस्या मानेका छैनौं। हाम्रो जस्तो देशमा अव्यवस्थित सहरीकरण तथा योजनाविहिन विकास निर्माणका कार्यहरु बढ्दा छन्। तर तिनले स्थानीय वातावरणमा ठूलो संकट सिर्जना गरेका छन्।
लामो राजनैतिक संक्रमणमा गुज्रिएको नेपालमा वातावरणीय मुद्दा सँधै ओझेलमा परे। सरकार र आम नागरिकको खासै ध्यान जान नसक्दा नेपालमा वातावरणीय समस्या सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा सिर्जना भइसकेको छ।
वातावरणीय मुद्धाहरुलाई समायोजन गर्दै लाने विकासे पद्धति नहुँदा प्रत्येक जिल्लाका सहर कुरूप बनेका छन्। फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन, ढल निकासको व्यवस्था, फोहोर पानीको प्रशोधन गर्ने व्यवस्था, खुल्ला ठाउँ व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापनका संरचना आदि नहुँदा शहरहरु मानव वस्तीका लागि नै अयोग्य भएका छन्।
केही दशक अघिको काठमाडौं लगायत ठूला सहरहरुको तुलना गर्दा यो प्रष्ट देखिन्छ।
तीनदशक अघिसम्म सफा र कञ्चन बग्ने बाग्मति नदी बढ्दो सहरीकरण र त्यसले निम्त्याएका वातावरणीय समस्याहरुको समय सान्दर्भिक तरिकाबाट व्यवस्थापन हुननसक्दा आजको अवस्थामा आइपुगेको छ।
आज जुम्लाको तिला नदी, बझाङ चैनपुरको सेती नदी, जोमसोम म्याग्दी र बाग्लुङ् हुँदै बग्ने कालिगण्डकी लगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भुभागका खोलाहरुले बाग्मतिकै नियती भोग्दैछन्। तराइका खोलानालामा त झन यो समस्या विकराल छ। ढुंगा, गिटी, बालुवाको अत्याधिक दोहनका कारण खोलाहरु अप्राकृतिक बनेका छन्। सुनकोशी र त्रिशुलीको अवस्था हेरे धेरै कुरा गरिरहनु आवश्यक पर्दैन।
प्रत्येक वर्ष हजारौँ मानिसको मृत्यु विभिन्न किसिमका वातावरणीय समस्याका कारणले भएको तथ्यांकहरुले देखाउँछन्। काठमाडौं, लुम्बिनी लगायतका ठाउँमा बढ्दो सहरीकरणसँगै अत्यधिक वायुप्रदुषण छ। जसका कारण वाथ, दम, खोकी लगायतका स्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगका विरामीहरुको संख्या वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ९ हजारभन्दा बढिले वायुप्रदुषणका कारण अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतिको विषय बनेको छ। समयमै सानो मेहनतबाट व्यवस्थापन हुनसक्ने यी समस्याहरु तत्काल ध्यान नदिँदा विकराल रूप लिँदै छन्।
त्यस्तै खानेपानीको मुहानहरु सुक्ने तथा पानीको अभावका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको समाचार देशभरीबाटै आइरहेका छन्।
यी समस्याहरु समाधान गर्नका लागि हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन। केवल हामी परियोजनागत वातावरणीय मुद्दामा मात्र केन्द्रित भएका छौं।
नेपालमा पहिलोपटक २०५२ सालमा वातावरणका मुद्दाहरु हेर्न जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भयो। यद्यपी यस मन्त्रालयले वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्न विकेन्द्रिकृत संस्था र संरचनाको विस्तार गर्न सकेन। वि.सं. २०५३ सालबाट वातावरण संरक्षणका हेतुले वातावरण संरक्षण ऐन लागु गरियो। अनिमात्र विकास निर्माणका काममा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन तथा वातावरण प्रभाव मुल्यांकन गर्ने परिपाटी बस्यो। तर यसले अन्तरमन्त्रालय वातावरणीय मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि भूमिका खेल्ने हैसियत राख्न सकेन।
२०६९ सालमा मात्र वातावरण विभागको स्थापना भयो। तर वातावरण संरक्षण ऐनभन्दा पछि स्थापना भएको हुनाले ऐनमा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार केही उल्लेख छैन। त्यसैले विभागले वातावरण व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ठूला आयोजनाहरुले पार्नसक्ने वातावरणीय समस्याहरुमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। यस ऐनले अन्तर मन्त्रालयका वातावरणीय मुद्धामा निर्देशनात्मक आदेश दिनसक्ने अवस्था छैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एकजना पनि वातावरणविद छैन। त्यसले गर्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय मुल्यांकन (इआइए/ आइइइ) जस्ता प्रतिवेदनहरु रित पुर्याउनमात्र गरेको जस्तो देखिन्छ। इआइए गुणस्तरिय र प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, चन्द्रागिरि हिल्स लगायत धेरै परियोजनाहरुले उदाङ्गो पारेका छन्। इआइए/ आइइइ गर्नुपर्ने प्रावधानहरु विकास विरोधी प्रावधानका रुपमा प्रचार हुँदै आइरहेका छन्। मन्त्रालयले पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पास गर्ने प्रक्रियामा लामो समय लगाउँदै आएको छ। जसका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत वातावरणीय मुद्दाका कारण ढिला भएको भन्ने आरोप लगातार सुनिरहन्छ। तर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति वा वातावरणविदहरु मन्त्रालयमा यथोचित मात्रामा हुने हो भने एकातिर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाहरुलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ अर्कोतिर विकास निर्माणका कार्यहरुमा दिगोपन दिलाउन सकिन्छ ।
राज्य पुर्नसंरचना र वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ मस्यौदाको हेलचेक्राई
वातावरणीय समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा पनि पुर्नसंरचना भएर नयाँ बनेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय नाममात्रको बनेको छ।
संस्थागत हिसाबले हेर्ने हो भने हालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वनको मात्र संस्थागत संरचना रहेको भेटिन्छ। प्रदेश स्तरको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि वातावरण सम्बन्धि कुनै पनि संस्थागत संरचना तयार भएको देखिँदैन।
यस्ता संवेदनशील वातावरणीय मुद्दाहरु देशमा व्याप्त भैरहेको अवस्थामा वातावरण सम्बन्धी विधेयक २०७५ संसदमा पेश भएको छ।
विगतमा देखिएका वातावरण संरक्षण ऐनका कमिकमजोरी, संस्थागत कमि कमजोरी र समय सापेक्ष वातावरणीय मुद्दाहरुको विश्लेषण गरी समग्र वातावरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि अग्रगामी ऐन आउनुपर्ने अपेक्षा थियो। तर यस ऐनले समयसापेक्ष वातावरण संरक्षण व्यवस्थापनका लागि संस्थागत विकासको कुरामा ध्यान पुर्याउन सकेको छैन।
साथै देशमा उपलब्ध पाँच हजारभन्दा बढी वातावरण विदहरुको क्षमता उपयोग गरी वातावरण व्यवस्थापन गर्ने तर्फ मौन देखिन्छ। सरकारले तोकेको कुनै पनि सरकारी अधिकृतलाई वातावरण निरिक्षक तोक्न सक्ने प्रावधानले भोलिका दिनमा वातावरणीय मुद्दाहरु झन ओझेलमा पर्ने निश्चित छ। जबकी वातावरण निरिक्षकको योग्यता लोकसेवा आयोगले तोके अनुसार हुने भन्ने प्रावधान राखिएको थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अर्कमण्यता र वातावरणीय मुद्दामा बुझाइको कमिका कारण वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ भन्दापनि पश्चगामी ढंगले विधेयक संसदमा पेश भएको छ। यही ऐन पास भए भोलिका दिनमा वातावरणीय मुद्दाले उचित सम्बोधन पाउँदैनन्। । पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनका कार्यान्वयनका पक्षहरु नियमावली र निर्देशिकामा आउनुपर्नेमा ऐनमा नै समावेश भएर आउँदा कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
हामीले देख्दा देख्दै सहरीकरणको दर र वातावरणीय समस्या तिव्ररुपले बढेका छन्। हामीले त्यसको असर भोगिरहेका छौँ साथै बिग्रदो वातावरणको अवस्था र भावी पुस्ताको अधिकार खोस्ने कामको साक्षी बनिरहेका छौं।
यी समस्याहरुलाई समय सापेक्ष तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै नेपालको विकास गर्नका लागि अहिलेको वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचना र त्यहाँका जनशक्तिले सम्भव छैन। तसर्थ समय सापेक्ष योजना तर्जुमा गर्न, वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनको चुस्त रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न र संविधानले हरेक नागरिकलाई दिएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न अधिकार सम्पन्न वातावरण नियोग वा प्राधिकरण वा आयोगको स्थापना गर्न अपरिहार्य छ।
अधिकार सम्पन्न संस्था अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि प्रचलनमा छन्। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्वायत्त रुपमा काम गर्ने वातावरण संरक्षण नियोग छ, जसले वातावरण सम्बन्धी काम कारबाही गर्दछ। त्यस्तै युरोपमा वातावरण संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न वातावरण संरक्षण नियोगको व्यवस्था छ। छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा वातावरण संरक्षण ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न पाकिस्तान वातावरण नियोगले काम गर्छ। त्यस्तै श्रीलङ्कामा अधिकार सम्पन्न केन्द्रिय वातावरण प्राधिकरण रहेको छ भने भारतमा केन्द्रिय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डको व्यवस्था छ।
नेपालमा पनि वातावरण र विकासका कामलाई सन्तुलन गर्न तथा वातावरणीय समस्याहरुको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न यस्तै प्रकारको नेपाल प्राधिकरण वा आयोगको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य छ।
साथै वातावरण जस्तो प्राविधिक विषयमा काम गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको प्राविधिक विशेषज्ञको आवश्यकता पर्दछ त्यसैले वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरुको योग्यता प्रमाणीकरण गर्नको लागि वातावरण परिषदको गठन हुनुपर्छ। वातावरण प्राविधिकका रुपमा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिले मात्र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्न पाउने व्यवस्था निर्धारण गरिनुपर्दछ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रुपले भए नभएको र प्रदुषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डहरुको परिपालन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने जिम्मा वातावरणविद/ वातावरण प्राविधिकलाई दिनुपर्छ। जसले गर्दा अहिले भइरहेका यावत विकृति तथा विसंगतिका रोकथामका लागि सहयोग पुग्नेछ। वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ।
अहिलेको अवस्थामा निजामती सेवाक वातावरण प्राविधिकहरुलाई विविध सेवा अन्तर्गत राखिएकोमा अवको दिनमा वातावरण सेवा गठन गरी सोही अनुरुप तीनै तहका सरकारमा वातावरण प्राविधिक रहने गरी संरचना तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ।
वातावरणीय समस्या समाधान गर्नका लागि समय सापेक्ष तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि नीतिगत प्रस्थान विन्दुको लागि अपरिहार्य देखिएको छ । नयाँ नेपालको नयाँ संरचनामा विकासका कामलाई दिगोपना दिनका लागि वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी अगाडी बढ्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यो कुरामा राज्यका हरेक तहका नीति निर्माण गर्दा सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ।
