सुभाष कश्यपको नाम नेपालमा धेरैले नसुनेका हुन सक्छन्।
उनले सन् १९५३ देखि १९९० सम्म ३७ वर्ष भारतको संसदमा काम गरे। सामान्य कर्मचारीदेखि भारतीय लोकसभाको महासचिवसम्म भए।
उनको चिनारी संसदका पूर्वकर्मचारीका रूपमा मात्र छैन। कश्यप राजनीतिशास्त्री र संविधानविद् पनि हुन्। भारतमा संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा ठूला ज्ञाता हुन् उनी। सम्भवत: सबैभन्दा ठूला आलोचक पनि।
केही समयअघि नयाँदिल्लीमा उनले भारतको संसदीय लोकतन्त्रका समस्या उधिन्दै भने, ‘पहिले संसदको ४९ प्रतिशत समय कानुन निर्माणमा खर्च हुन्थ्यो, अहिले १३ प्रतिशतमा झरेको छ... लोकसभा हलमा सात, १२ वा १५ जना सदस्य उपस्थित भएका बेलासमेत कानुन पास भएका उदाहरण छन्।’
कश्यपले अर्को पनि उदाहरण दिए, ‘विगत तीस वर्षमा सांसदले व्यक्तिगत रूपमा पेश गरेको एउटा पनि निजी (गैरसरकारी) विधेयक संसदमा पास भएको रेकर्ड छैन।’
कश्यपले भनेका यी कुराले भारतको संसदीय लोकतन्त्रले कसरी बिस्तारै आफ्नो साख गुमाउँदैछ भन्ने देखाउँछ। स्वतन्त्रता संग्राम लडेको पुस्ता राजनीतिबाट विस्थापित हुँदै जाँदा भारतीय संसदीय लोकतन्त्रको आदर्श कसरी कमजोर हुँदैछ भन्ने पनि यसले देखाउँछ।
नेपालमा हामीले गरिरहेका कतिपय अभ्यास ठीक वा बेठीक भन्ने बहस हुँदा ‘भारतमा पनि यस्तो छ’ भन्दै उदाहरण दिने प्रचलन बढेको छ।
राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेको विषय होस् वा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा यसपालि बजेटलले व्यवस्था गरेको छ करोडको सवाल होस्, भारतलाई देखाएर यी दुबै कुरा जायज हुन् भन्ने तर्क सत्तापक्षका सांसद र नेताहरूले गरेका छन्।
जहाँसम्म भारतमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि प्रत्येक सांसदले पाँच करोड भारू लिन्छन् भन्ने तर्क छ, त्यसलाई मिहिनसँग विश्लेषण गर्नु जरूरी छ। त्यहाँ किन सांसदले विकास बजेट लिन्छन्? त्यसले के प्रभाव पारेको छ? भन्ने हेर्न र त्यसबाट हामीले पाठ सिक्न जरूरी छ।
भारत स्वतन्त्र भएपछिको ४५ वर्षसम्म सांसद विकास कोषको अभ्यास थिएन। सन् १९९३को डिसेम्बरदेखि मात्र सो अभ्यास सुरू भएको हो। सुरूमा यो कोषमार्फत् प्रत्येक सांसदलाई २० लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार थियो। संसद सदस्य स्थानीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने यो रकम बढेर अहिले ५ करोड भारू पुगेको छ।
कश्यपले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक यहाँ महत्वपूर्ण छ। जबसम्म भारतमा सांसदको काम निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बाँड्नु थिएन, उनीहरू आफ्नो कानुन बनाउने भूमिकामा बढी केन्द्रीत थिए। जब उनीहरू पैसाको थैलो लिएर विकास गर्न निर्वाचन क्षेत्रमा जान थाले उनीहरूको विधायकी भूमिका खस्किन थाल्यो। कानुन निर्माणमा उनीहरूले दिने समय १३ प्रतिशतमा झर्यो।
त्यो भनेको व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने जिम्मेवारीमा सांसदहरू कमजोर हुने थाले। कानुन बनाउने बेलामा संसदको हल भरिभराउ हुनु पर्ने कुर्सी रित्तिन थाले। सांसदहरू पैसाको थैलो र विकासको आश्वासन बोकेर निर्वाचन क्षेत्रतिर दौडन थाले।
हाम्रो संसदमा पनि त्यही प्रभाव देखिन थालिसक्यो। सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि पैसा बढ्ने पक्का नहुन्जेल अर्थ मन्त्रालयमा र प्रमुख नेताकहाँ पुगेर लविङ गरे। सांसदहरूले छ करोड पाएको अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत् घोषणा गरेदेखि कुर्सीहरू फेरि रित्तिन थालेका छन्।
हामीले भारतको अभ्यास मात्र हेर्नुभएन। सांसदहरूले विकासका लागि बजेट पाउने अभ्यासले ल्याएका दुष्परिणामलाई हेर्नुपर्यो। त्यसलाई मनन गर्नुपर्यो। भारतको लोकतन्त्रलाई यो अभ्यासले कमजोर बनाएको छ, हाम्रो लोकतन्त्रलाई पनि यसले कमजोर बनाउने छ।
कश्यपले देखाएका तथ्यांकले त्यही भन्छ।
हाम्रोमा जसरी सांसदहरूको ध्यान प्रत्येक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको पैसा बढाउनेमा केन्द्रीत हुने थालेको छ, त्यसले नै प्रष्ट रूपमा आउने दुष्परिणामतर्फ संकेत गर्छ।
मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा २०५१ सालमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा साढे दुई लाख छुट्टयाएर सुरू भएको हो, यो कार्यक्रम। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको बहानामा सांसदहरूले रकम बढाउन लविङ गरे। त्यो बेला स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि यस्तो रकम आवश्यकता नहुने उनीहरूको जिकिर थियो।
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो, मुलुक संघीयतामा गयो तर सांसदले पाउने रकम झनै बढेर गयो। संविधान जारी हुनुअघि चर्को दबाबबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले यो रकम बढाएर साढे एक करोड पुर्याए।
संविधान जारी भएपछि, प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो सरकारको पालामा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त रकम तीन करोड पुर्याए। प्रदेश र स्थानीय सरकारको गठनपछि केन्द्रीय सांसदले विकासका नाममा पाउने यो रकम झनै रफ्तारमा बढ्यो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघिल्लो वर्ष चार करोड पुर्याएको यो रकम यसपालि छ करोड पुगेको छ। अर्को वर्ष दश करोड पुर्याउनु पर्छ भन्ने माग अहिले नै चर्कोसँग उठ्न थालेको छ।
सालिन्दा बढदै गएको यो रकमले भारतमा जस्तै नेपालमा पनि अन्तत: सांसदलाई कानुन र नीति-निर्माणको प्रमुख दायित्वबाट बिमुख गराउँछ। जब सांसद नै कानुन र नीति-निर्माणको बहसमा कम चासो राख्छन्, संसदको सरकारमाथिको पकड कमजोर हुन्छ। संसदीय लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
यस्तो पैसाले एकातिर सांसद आफ्नो मूल दायित्वबाट बिमुख हुन्छन् भने अर्कोतिर त्यो पैसाको दुरूपयोगको सम्भावना पनि बढ्छ।
पहिले पनि यो पैसाको सदुपयोग नभएको भन्दै बहस चलेको थियो। यसलाई व्यवस्थिर बनाउन निर्देशिका नै जारी भयो। सांसदले छान्ने, जिविसमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने तय भयो। तर त्यसको दुरूपयोग रोकिएन, कनिका छरेझै स्रोत छरिएकाले उपलब्धि पनि धेरै हुन सकेन।
तै हामीले पहिलेका अनुभवबाट सिकेनौं। यस्तो पैसा के कति दुरूपयोग भएको छ भन्ने अध्ययन भएन, सांसदहरूको लविङका आधारमा यसपालि पनि पैसा बढाइयो।
सत्तारूढ सांसदहरूले ‘भारतमा नै यस्तो प्रचलन छ’ भन्ने एकोहरो रटान लगाए। तर भारत र हामीले अपनाएको संघीयताबीच कति फरक छ भन्ने कुनै हेक्का राखेनन्। भारतको ग्राम पञ्चायत र हाम्रो स्थानीय सरकारबीच आकाश-जमिनको फरक छ भन्ने ख्याल राखेनन्।
आज देशमा ७५३ स्थानीय सरकार छन्। सात वटा प्रदेश सरकार छन्। केन्द्र सरकार छ। संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी र सीमा तोकिदिएको छ। तिनका योजना तर्जुमा गर्ने आ-आफ्नै संरचना छन्। योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय सरकारका वडादेखि सहभागितामूलक प्रक्रिया छन्। कार्यान्वयन गर्ने निकाय छन्। नियन्त्रण गर्ने संरचना छन् र दुरूपयोग भए-गरेमा दण्ड दिने प्रावधान छन्।
संविधानको मर्मलाई कुल्चिएर र स्थानीय सरकारको सहभागितामूलक योजना छान्ने प्रक्रियालाई लत्याएर सांसदलाई विकास बजेट किन छुट्याउनु पर्यो भन्ने कुराको कुनै उत्तर आएको छैन।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा यस्तो बजेटको केही औचित्य हुन्थ्यो होला। त्यो बेला विकासे कामका लागि जिल्लास्तरीय सरकारी निकायका कार्यक्षेत्र थिए र जिल्ला विकास समिति वा जिल्ला पञ्चायत यसका राजनैतिक अनुहार थिए। सांसद जिल्ला विकास समितिको पदेन सदस्य हुन्थे।
भारतमा अहिले पनि त्यो प्रचलन छ। किनभने त्यहाँका जिल्ला पञ्चायत, ग्राम पञ्चायत हाम्रा स्थानीय सरकारजस्ता बलिया र केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट पूरा स्वायत्त छैनन्। भारतको सांसद त्यहाँको जिल्ला पञ्चायत र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका नगरपालिकाको समेत सदस्य हुन्छ।
महाराष्ट्र लगायत कैयौं राज्यमा संसद सदस्य र विधानसभा सदस्यलाई स्वतः जिल्ला योजना समितिमा मनोनयन गर्ने प्रावधान छ। यस्ता योजना तर्जुमा समितिको त्यहाँ संवैधानिक हैसियत छ।
हाम्रा सांसदले विभिन्न विकास योजनाका लागि खर्च गर्न पाउने छ करोड ठूलो पैसा होइन। यो कुनै ठूला योजनामा सम्पन्न गर्न पुग्ने पैसा पनि होइन। सांसदले खर्च गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने क्षेत्रमा नै हो। यसरी सांसदले अन्तत: स्थानीय सरकारसँग विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। स्थानीय सरकारको योजना छान्ने सहभागितमूलक प्रक्रियालाई लत्याएर आफैं योजना छान्छन्। यो अभ्यास कसरी राम्रो हो भन्ने कुनै सांसदले अर्थ्याएका छैनन्।
हाम्रो संघीयताले निर्दिष्ट गरेको बाटो भनेकै आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय सरकारको स्वायत्तता हो।
प्रतिनिधिमूलक तर केन्द्रीकृत लोकतन्त्रले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन। द्वन्द्व रोक्न सकेन। दोस्रो जनआन्दोलनपछि हामीले सहभागीतामूलक लोकतन्त्रको बाटो अवलम्बन गरेका हौं। हामी संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारमा गएका हौं। अहिले स्थानीय सरकारको स्वयात्तता र अधिकार कुल्चिने गरी सांसद विकास बजेट बाँड्न जाँदा हामी उल्टो बाटो हिँडेको हुनेछ।
कतिपय सांसदले तर्क गर्छन्- चुनाव जिताउने जनतालाई आफ्नो वाचाअनुरूप धारा, बिजुलीको खम्बा, कुलो मर्मत गर्ने सिमेन्ट, स्कुललाई जस्ताको छानो र मन्दिरलाई गजुरसमेत दिने हाम्रो जिम्मेवारी हो।
त्यसो हो भने सांसदहरूको वाचा नै गलत र असंवैधानिक छ। त्यस्तो वाचा गर्ने छुट संविधानले स्थानीय सरकारलाई मात्र दिएको छ। त्यस्तै वाचा गरेर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि चुनिएका छन्।
अब तपाईंहरूको असंवैधानिक लालसा र उनीहरूको संवैधानिक जिम्मेवारीबीच कसले जित्ने? जित्नु पर्ने पक्कै पनि स्थानीय प्रतिनिधिले नै हो।
नेताहरूको पैसा खेलाउने बानीले नै हो, अहिले राजनीतिलाई
विकृत बनाएको। आफैंसँग प्रशस्त धनसम्पत्ति हुनेले आफ्नै पैसा खर्च गरेका छन्, सरकारी पैसामा हैकम जमाउन सक्ने हैसियत भएकाले सरकारी धन चलाएका छन्।
पैसाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जटिल बनाउँदै लगेको राजनीतिलाई सांसदले बजेट बोकेर निर्वाचन क्षेत्रमा जाने प्रक्रियाले झनै विकृत बनाउने छ।
लोकतन्त्रमा चुनाव लड्नेका लागि असमान अवसर सिजना गर्नेछ। यो लोकतन्त्रकै आधारभूत मान्यताविपरित हुनेछ।
यसले निर्वाचन जितेर बनेका सांसद र उनका निकटतम् प्रतिष्पर्धीबीच उत्पन्न गराउने स्रोतको असमान अवसरबारे चर्चा गरौं।
हाम्रोजस्तो सानो निर्वाचन क्षेत्रमा ५००-१००० मतले चुनाव जित्ने सांसद धेरै छन्। चुनाव जित्ने सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्रमा ३० करोड बराबरका योजना स्वविवेकले छान्ने भयो। उसले मैले विकास ल्याएँ, तपाईंहरूलाई यसो गरिदिएँ, उसो गरिदिएँ भन्दै जाने भयो। वर्षैपिच्छे गाउँमा कैंयन योजना शिलान्यास गर्न जाने भयो। अर्को पल्ट चुनाव जितेर थप पैसा ल्याउँछु भन्ने भयो।
त्यसले भोलि सांसदलाई चुनौती दिन निर्वाचनमा उत्रिने अर्को प्रतिस्पर्धीका लागि असमान अवसर सिर्जना गर्ने भयो। त्यसैले पनि सांसदको संवैधानिक दायित्वभन्दा बाहिर गएर उसलाई विकास बजेट दिनुहुन्न। यो विकास बजेटसँग जोडिएर आउने आर्थिक लाभ छुट्टै छँदैछ।
छट्टु सांसदले यस्तो ठाउँमा बजेट खर्च गर्नेछन्, जसले उनलाई वा उनका नजिककालाई आर्थिक लाभ प्राप्त होस्। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार र कमिसन छुट्टै छँदैछ। त्यसले सांसदलाई अर्को पटक चुनाव लड्ने खर्च जोहो गर्न सहयोग पुर्याउने छ।
त्यसैले बहुसंख्यक स्थापित लोकतन्त्रमा सांसदलाई विकास बजेट दिने प्रचलन हुन्न। विकास कार्यकारीको जिम्मा हुन्छ, कानुन र नीतिनियम व्यवस्थापिकाको।
निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मतदाता रिझाउन खर्च गरिने यस्ता परियोजनालाई राजनीतिशास्त्रीहरूले ‘पोर्क ब्यारेल’ नाम दिएका छन्।
‘पोर्क ब्यारेल’ शब्दको उत्पत्ति अमेरिकामा गृहयुद्ध पहिला दासहरूलाई दिइने एक ढुंग्रो सुगुरको मासुबाट आएको मानिन्छ।
‘पोर्क ब्यारेल’ परियोजना खराब हुन्छन् भन्ने धेरै अध्ययनले देखाएका छन्। तिनले विकासलाई थप विकृत बनाउँछन्। लोकतन्त्रलाई गिजोल्छन्। ‘पोर्क ब्यारेल’ परियोजनाको आलोचना गर्दै पश्चिमा लोकतन्त्रमा पत्रपत्रिकाले निरन्तर कार्टुन बनाउने गरेका छन्। त्यस्तै एउटा कार्टुन हामीले यो लेखसँगै प्रकाशित गरेका छौं।
भारतलाई देखाएर यसको निरन्तरताको औचित्य प्रमाणित गर्न नखोजौं। कश्यपले देखाएझैं आजको भारत संसदीय लोकतन्त्रको राम्रो उदाहरण होइन।
अर्को तथ्य पनि हेरौं।
एसोसिएसन अफ डेमोक्रयाटिक रिफर्म्सका अनुसार सन् २००९को चुनावमा जितेका ३० प्रतिशत भारतीय सांसद आपराधिक पृष्ठभूमिका थिए। २०१४ मा यो संख्या बढेर ३४ प्रतिशत पुग्यो। यसपालि ४३ प्रतिशत पुगेको छ।
अपराधिक पृष्ठभूमिका यति धेरै मानिस भारतीय संसदमा आउनुमा पैसाको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ। हाम्रो निर्वाचनमा पनि पैसाको भूमिका बढ्दो छ। हाम्रो चुनौती त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने हो।
सांसदलाई दिने पैसाले एकातिर राजनीतिमा पैसाको प्रभाव बढाउँछ भने अर्कातिर संसदमा तिनको भूमिकालाई भारतीय संसदमाझैं थप कमजोर बनाउनेछ।
हाम्रो संसदमा पनि सांसदहरूले आजसम्म एउटा गैरसकारी विधेयक ल्याएको थाहा छैन। अहिलेनै धेरै सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने दिन ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्नेमा सीमित छ।
सांसदलाई ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ मात्र भन्ने ‘रेकर्डेट भ्वाइस मेसेज’मा सीमित नराखौं। त्यसले संसदलाई मात्र होइन संसदीय लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ।
