आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट आयो, बैंक मर्जरको हल्ला ल्यायो। मौद्रिक नीतिमा के आउला भनेर बैंकिङ क्षेत्रले कुर्यो। अहिले मौद्रिक नीति पनि आइसकेको छ।
अब छलफल र निश्कर्ष निकाल्ने बेला भयो-के मौद्रिक नीतिले बैंक मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्यो?
आजको लेख निश्कर्षबाट सुरू गरौं र विस्तारै त्यो निश्कर्षमा पुग्नुको कारण खोजौं।
निश्कर्ष : मौद्रिक नीति वा त्यसमा भएका प्रावधानककै कारण नेपालका कुनै पनि वाणिज्य बैंक, विकास वैंक र वित्त कम्पनीहरू ‘मर्ज’ (दुइटा मिसिएर एक बन्ने) हुँदैनन्। हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।
यो वर्षको वार्षिक बजेट आएको केहीदिनमै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मर्जरको लागि तयार हुन निर्देशन दिए। पन्ध्र दिन वा मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि नै मर्जरको समझदारी बनाउन दबाब दिए।
त्यसले बजारमा तरंग ल्यायो।
समय सीमाभित्रै दुई बैंक र केही ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरूले मर्जरका लागि समझदारी समेत गरे। बजारमा अनुमान गरियो-कि त यो पटकको मौद्रिक नीतिले बाध्यात्मक मर्जरको प्रावधान ल्याउने छ, कि धेरै सुविधा दिएर मर्जरका लागि लोभ्याउनेछ।
धेरैले दोस्रो विकल्पमा विश्वास गरे। धेरै बैठक गरे तर समझदारी गरेनन्। मौद्रिक नीति तोकेको समयभन्दा ढिला आउँदा बजारमा विभिन्न खालका हल्ला चल्न थाल्यो।
केहीले भने- मर्जरको नीति त कडा आउने भयो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या सके एक अंकमा नभए पनि पन्ध्रभन्दा कम हुने भयो।
अर्कोथरिले अनुमान गरे- अर्थमन्त्री र गभर्नरको मर्जरको विषयमा कुरा मिलेन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो- अर्थ मन्त्रालय (अर्थमन्त्री) मर्जरको आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धताबाट विशेष कारणबस पछि हट्यो। विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्च पदस्त कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलेनै बाध्यात्मक मर्जरका कुनै प्रावधान नल्याउन तीव्र दबाब दिए।
झट्ट विश्वास गर्न कठिन लाग्ने यो कुरा त्यतिबेला सत्य जस्तै हुनपुग्यो जब मौद्रिक नीतिमा बैंक मर्जरसम्बन्धी झारो टार्ने खालका प्रावधान राखिए।
अब मौद्रिक नीतिमा मर्जरका लागि भनेर ल्याइएका प्रोत्साहन भनिएका प्रावधान, त्यसको औचित्य र प्रभावका बारेमा छलफल गरौं।
पहिलो, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरियो। यी तीनै क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको यो व्यवस्थाले बैंक मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्दैन।
कृषिमा बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा पुर्याउनै सक्दैनन् किनकी त्यो स्तरको कागजपत्र नै ग्राहकले दिन सक्दैनन्। सानो सानो कर्जाले तोकिएको प्रतिशत पुग्दैन। यो बैंक मर्ज भए पनि नभए पनि पुग्दैन तसर्थ यसको कुनै अर्थ छैन।
ऊर्जा र पर्यटनमा बैंकहरूको लागि तोकिएको प्रतिशत एकाध बैंकबाहेक सबैको चालू आर्थिक वर्षभित्र पुग्छ। तसर्थ यो मर्जरको लागि कुनै प्रोत्साहन दिने बुँदा होइन।
दोस्रो, कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असारसम्म कायम गरियो। मर्जरमा नजाने बैंकको लागि भने यो अन्तर ४.५ प्रतिशतनै रहने। जम्मा शून्य दशमलव १ प्रतिशतको फरकले बैंकहरूलाई मर्जरमा जानको लागि प्रोत्साहन गर्दैन।
तेस्रो, शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने।
शाखा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंक यसै पनि उदार छ। धेरैजसो बैंकहरूले आगामी तीन वर्षको लागि चाहिने शाखा विस्तार गरिसकेका छन्। यदि मर्जरमा नजाने बैंकहरूले आगामी दुई वर्षसम्म शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् भनिएको भए सायद केही दबाब सृजना हुन सक्थ्यो होला। यो प्रावधानको नत्र कुनै खास अर्थ छैन।
चौथो, सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने।
यो प्रावधानका दुइटा पाटा छन्।
एउटा, मर्जमा जाँदा एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मर्ज भएपछिको ठूलो बैंकको नायब कार्यकारी अधिकृतमा काम गर्न बाटो खोलेको छ। यो सकारात्मक प्रावधान हो।
अर्को, आजका दिनका बैंक मर्जरका प्रमुख वाधक भनेका प्रमुख कार्यकारी र माथिल्लो तहका कर्मचारी हुन् भन्ने बजारको चर्चालाई यसले पुष्टि गरेको छ। यदि त्यस्तो हो भने यो प्रावधानको कुनै काम छैन। कि त प्रमुख कार्यकारीबाहेक अरु कर्मचारीहरू मर्ज हुँदा ठूला संस्थामा अटाउनु पर्छ नत्र उनीहरू बिनाकामका हुन् भन्ने बुझिन्छ र उनीहरूलाई लिन अरु कोही तयार हुँदैनन्। फेरि बैंकको संख्या नै घटिसकेपछि प्रमुख कार्यकारीको पद पनि घट्ने हुँदा यो प्रावधानले कुनै दबाब वा फाइदा गर्दैन। यो बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको मनोबल खस्काउन ल्याइएको प्रावधान हो। यसले मर्ज गर्न हैन नगर्न मलजल गर्छ।
रह्यो कुरा सञ्चालक समितिको, यो प्रावधान उनीहरूको लागि लागू हुने कुनै आधारनै देखिन्न।
पाँचौं, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असारमसान्त कायम गरिने।
हाल सबै बैंकहरूको जम्मा चुक्तापुँजी करिब २३८ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल जारी ऋणपत्रको रकम २४ अर्ब रुपैयाँको छ। यस अर्थमा अब बैंकहरूले एक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
ऋणपत्रले बजारमा अरु धेरै नकारात्मक प्रभाव पारे पनि बैंकहरूलाई भने त्यसले कुनै घाटा गर्दैन। यस अर्थमा बैंकहरू आफैं पनि ऋणपत्र जारी गर्न तयार हुन सक्छन्। यसै पनि ठूला हुन चाहने केही बैंकहरू धमाधम ऋणपत्र जारी गर्दैछन्।
केही बैंकका त नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऋणपत्र अहिले नै छ। साना बैंकहरूलाई भने ऋणपत्र जारी गर्दा नगद लाभांश दिनमा समस्या हुने हुँदा उनीहरूलाई भने केही दबाब पर्न जानसक्छ।
यसरी माथिका पाँचै वटा प्रावधानले कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरू एक अर्कासँग मर्ज गर्न प्रोत्साहन गर्दैन। बरु केही वाणिज्य बैंकहरू आफ्नै कारणले मर्जमा जान सक्छ्न्, जसको संकेत देखिन थालेको छ।
अब रह्यो मुख्य कुरा, यो पटक पूरै आर्थिक क्षेत्र मोद्रिक नीतिप्रति आशावादी थियो। त्यसमा भने पूरै तुषारापात भएको छ।
गर्नैपर्ने केही मुख्य काममा यसपटक राष्ट्र बैंक चुक्यो।
यो पटक पनि बैंकका लगानीकर्ता र बैंकका ऋणीका बीचको भिन्नता छुट्टयाउने काम हुन सकेन।
अर्को कुरा, मौद्रिक नीति बैंक मर्जरको मात्रै विषय हैन। यसले सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई सघाउने नीति पनि ल्याएको हुनुपर्थ्यो, त्यो छ कि छैन ? त्यस्तै यो मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यापारीको के अपेक्षा थियो ? उनीहरू किन निराश भए ?
किन यी महत्वपूर्ण विषयमा मौद्रिक नीतिले केही पनि गर्न सकेन?
