पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार जगतमा नेपाली सेनाको व्यवसायिक कार्यप्रति असन्तुष्टि र आलोचनाको भावना बढ्दै छ।
एक साताअघि मात्रै प्रधानसेनापतिले स्वैच्छिकरूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै केही भावुक त केही संगठनात्मक आत्मालोचना एवं समीक्षा गर्दै जंगी अड्डामार्फत् नेपाली सेनालाई २५ पृष्ट लामो सम्बोधन गरे।
यो सम्बोधन नियमित सैन्य सम्बोधन जस्तो सामान्य देखिँदैन थियो। यो सम्बोधन अन्य सैन्य सम्बोधन जस्तो गोप्य आन्तरिक सम्बोधनमा सीमित नराखी सार्वजनिक गरिएको थियो।
यो सम्बोधनले नेपाली सेनाको भविष्यमा विशेष महत्व राख्ने प्रष्ट देखिन्छ।
यस सम्बोधनको केही अभिव्यक्त भावले नेपाली राजनीतिमा पनि केही दबाब सृजना गर्ने देखिन्छ। यो सम्बोधन प्रधानसेनापतिको पदबहालीको वर्ष दिनमा, प्रधानसेनापति कमाण्ड मार्गनिर्देशन २०७५ को प्रभावकारितामाथि गरेको सर्वेक्षणको आधारमा गरिएको सम्बोधन थियो।
सैन्य सम्बोधन यसरी सार्वजनिक हुनुले यसको पछाडि केही रणनीतिक महत्व लुकेको आशंका पनि गर्न सकिन्छ।
कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना प्राप्त गर्ने आमनागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। तर उक्त अधिकारले सैन्य सुरक्षालाई भने नछुने व्यवस्था छ।
यहाँ नेपाली सेनाले आफ्नो सैन्य गतिविधि जे जति सार्वजनिक गर्छ। त्यो सबै सांगठनिक स्वैच्छिक स्वविवेक र नागरिक सैन्य सम्बन्ध व्यवस्थापनको लागि गरिने निर्णय मात्रै हो।
यतिखेर पारदर्शिता र पूर्ण जवाफदेहिताको मुद्दालाई नेपाली सेनाले आत्मसाथ गर्ने प्रयासमा रहेको सन्देश दिएको छ।
सेनाले पारदर्शिताको अभ्यास गर्नु बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हो कि? भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ।
केही साता अघिमात्रै एक जना वरिष्ठ पत्रकारलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा किन चाहियो ठूलो संख्यामा सेना भन्ने आशयका हेडलाइन दिँदै विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरूले सामग्री प्रकाशित गरेका थिए।
त्यस्तै, पछिल्लो समय सेनाको बढ्दो व्यवसायिक प्रवृत्तिका क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले धेरै नै सम्पादकीय विचार प्रकाशन गरिसकेका छन्। जनस्तरमा पनि यस प्रकारको विचार बढ्दो छ। नेपाली सेनाले व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) लाई सेनाले आफ्नो सक्षमतालाई प्रदर्शन गर्ने परियोजनाको रूपमा लिइरहेको छ।
यससम्बन्धी कुनै पनि सामग्री अनलाइन पोर्टलमा आउना साथ त्यसको मुनि सेनाप्रतिको नकारात्मक कमेन्ट सुरू हुन्छ, ‘नेपाली सेनाको काम बाटो बनाउने हो कि सीमा सुरक्षा गर्ने?, के नेपाली सेना भनेको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हो?, यसको केही पनि काम छैन।’ भन्ने लगायतका कमेन्टहरू छरपस्टरूपमा देख्न सकिन्छ।
यस प्रकारको विचार भावना जनस्तरमा सृजना हुनु र सञ्चार हुँदै जानु भनेको नेपाली सेनालाई दीर्घकालीनरूपमा घात हुनु हो।
नेपाली सेनाले बजारतर्फको आफ्नो यात्राको सामरिक महत्वको बारेमा धेरैलाई बुझाउन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ।
नागरिक र सेनाबीचको बढ्दो जनसम्बन्धको दूरीलाई न्यूनीकरण गर्नलाई पनि जवाफदेहिता र पारदर्शिताको बाटो बाध्यात्मक बनेको हो भनेर भन्न सकिन्छ।
प्रधानसेनापतिले सम्बोधनकै क्रममा, ‘नेपाली सेना राज्यशक्तिको महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने जानेर वा नजानेर पनि यसलाई कमजोर बनाउने वा देखाउने प्रयास हुन सक्दछ, यसमा सच्चा नेपाली नागरिक सचेत हुन र हुन पनि पर्दछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।’ भनेर भनेका छन।
साथै, सैन्य भ्रष्टाचारका कार्यविरूद्ध नेपाली सेना सुदृढरूपमा उभिँदा सेनाप्रतिको आमविश्वास बढ्ने अपेक्षा सेनाले लिएको देखिन्छ।
सैनिक ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको छ।
आगामी दिनमा नेपाली सेनालाई थप जनविश्वास र समर्थन चाहिन सक्ने देखिन्छ।
उक्त सम्बोधनकै क्रममा पनि उनले ‘सैनिक ऐन तथा नीति नियमहरूमा स्वार्थसिद्धिको लागि गलत बाटोमा लाग्न खोज्ने सबैलाई यस किसिमको हर्कतबाट टाढै रहनु हुन म चेतावनी दिन्छु’ भनेर भनेका थिए।
संशोधनको क्रममा संगठनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिमको भावनाहरू ऐनमा समावेश हुने प्रयास भएको खण्डमा सेनालाई नागरिक वकालतको जरूरत देखिन्छ।
राष्ट्रको सर्वच्च अंगको रूपमा रहेको संसद र संसदमा प्रतिनिधि गर्ने राजनीतिक दलसँगको सेनाको सम्बन्ध कस्तो छ? भनेर सतही तहबाट त्यतिकै भन्न सकिन्न।
राजनीतिक दलमार्फत् राष्ट्रिय सुरक्षामा हुन सक्ने सुरक्षाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, सेनाले कसरी राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकार नेपाली सेनानै छ।
भोलिको दिनमा राजनीतिक दल र सेनाबीच कुनै प्रकारको खटपट सृजना भएको समयमा सतही तहबाट सम्बन्ध कस्तो देख्न सकिएला।
प्रधानसेनापतिको उक्त सम्बोधनमा भ्रष्टाचारविरोधी जनभावना मात्र समावेश छैन।
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियरूपमा धेरैको चासोको विषयमा रहेको द्वन्द्वकालीन अपराधको मुद्दा व्यवस्थापनमा सेनाको तर्फबाट बाधा नदिने भन्नु हो।
प्रधानसेनापतिले द्वन्द्वकालीन अपराधका मुद्दामा हामी कारबाही भोग्न र गर्न तयार छौं भन्ने निर्णय नेपाली सेनाको लागि निकै कठोर र ठूलो निर्णय हो। नेपाली सेनाले यस्तो अभिव्यक्ति किन र कसरी दियो भनेर विश्लेषणको अर्को विषय बनेको छ।
यस्तो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा एक्का र बास्साको कार्डलाई पल्टाउन सक्ने सुरतको खेला गर्न खोजेको हो कि? भनेर प्रश्न गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरू देखिन्छन्।
नेपाली सेनाले केही समय अघिमात्रै नजिकबाट राजनीतिक गृहयुद्ध भोगेको अनुभव ताजै छ।
राजनीतिक गृहयुद्ध कस्तो हुन्छ र कहाँबाट कसरी बिजारोपण हुँदै अघि बढ्छ भन्ने नेपाली सेनालाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभइकन भावनात्मक रूपमै जोडिएको व्यवहारिक भोगाइहरू पनि जीवितै रहेको छ।
नेपाली सेनाले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा सन्तुलितसँग आफ्नो जिम्मेदारीलाई बहन गर्दै मौनपूर्वक राजनीतिक गन्ध र बासनाहरूको पाठ सिकिरहेको देखिन्छ।
नेपाली राजनीति र नेताहरू प्रतिको बढ्दो जनविश्वास र आक्रोशको कारण एकपटक फेरि कतै नेपाली राजनीति अस्थिरतातर्फ ढल्किने त होइन भनेर भय सृजना भइरहेको अवस्थामा निष्क्रिय राजनीतिक जीवन बिताइरहेका पूर्वराजपरिवारले विस्तारै सामाजिक राजनीतिक चासो बढाइरहँदा राष्ट्रिय संकटको समयमा सधैव नेतृत्व लिने अभिभरा बोकेको नेपाली सेनाले पनि बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र नभइकन, कतै भविष्यमा उपयुक्त परिस्थिति निर्माण भएको अवस्थामा मूलधारको राष्ट्रिय नेतृत्व लिन तयारी गरिरहेको हो कि भनेर पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
क्षेत्रीयरूपमा बदलिँदो राजनीतिको कारण पनि यो विश्लेषणलाई त्यति सजिलैसँग नकार्न सकिने देखिन्न।
द्वन्द्वकालीन अपराधका मुद्दामा वास्तविकरूपमा छिनाफानो हुने भयो भने, सेनाका केही सीमित सैनिक अफिसरहरू कारबाहीमा पर्ने देखिन्छ। यसले सेनाको सङ्गठनमा त्यति ठूलो प्रभाव पार्दैन, यदि यस पश्चात सेनालाई प्राप्त हुने फल महत्वकांक्षी छ भने। तर नेपाली राजनीतिमा भने यसले ठूलै उथलपुथल ल्याउने देखिन्छ।
सत्ताधारी दल र विपक्षी दल दुवैका शिर्षनेताहरू कारबाहीमा पर्ने देखिन्छ। यसले राजनीतिक शिर्ष नेतृत्वमा अनुभवी नेतृत्वको भ्याकुम सृजना गर्न सक्छ। त्यो भ्याकुमलाई नयाँ पुस्ताका नेतृत्वले परिपक्व ढंगले परिपूर्ति गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उब्जने देखिन्छ। यसको उत्तर केवल समयले नै दिने छ।
यदि यस्तै परिवेश सृजना भएको खण्डमा, दरिद्रता र अस्थिरतालाई नै संस्थागत मौलिक विशेषता बनाएको राजनीतिक दलकै नयाँ पुस्ता निर्वकल्पकैरूपमा आउँदैमा राष्ट्र राष्ट्रियताप्रतिको जनभावना कतिको बढ्ला ? र नयाँ पुस्तालाई त्यतिखेरको नेपाली समाजले विश्वास गर्ला त? भन्ने अर्को प्रश्न देखिन्छ।
यदि आमनागरिकबीच प्रधानसेनापतिले अहिले रोपेको जनविश्वासको वृक्ष राम्रोसँग फक्रिन सकेको अवस्थामा सैन्य विश्वासको नेतृत्वनै जनआशाको रूपमा उदाउन सक्ने देखिन्छ।
राजनीतिक दरिद्रता र अस्थिरताको विकल्पको रूपमा पनि आमजनताले देख्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अबको शासन जो कोहीले गरे पनि बन्दुकको नालको भरमा गर्न नसकिने र जनविश्वास जनसमर्थन राष्ट्रिय विचारकै आधारमा मात्र गर्न सकिने देखिन्छ।
मुलत: प्रधानसेनापतिले द्वन्द्वकालीन अपराधको मुद्दा व्यवस्थापनमा सेनाको तर्फबाट बाधा नदिने भन्ने अभिव्यक्तिमा राजनीतिक सम्भाव्यता भन्दा पनि नेपाली सेनाको सुदृढीकरणको लागि दिएको भन्ने बुझिन्छ।
यसले केही हदसम्म नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा(शान्ति सेनामा) लाग्न सक्ने मानव अधिकार उल्लंघनको कालो दागलाई मेटाउन ठूलो मद्धत गर्ने देखिन्छ।
द्वन्द्वकालीन अपराधको मुद्दा एक्लो सामान्य सैनिक अग्रसरतामा मात्र खुल्न सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ।
यसका लागि राजनीतिक दलका शिर्षनेताहरु पनि मुद्दाको फैसला पछिका परिणामहरूलाई भोग्न तयार हुनुपर्ने छ।
