अहिले देशभर हामी मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलित छौं। आन्दोलनकै क्रममा हाम्रा साथीहरु कुटिएका छन्, बन्धक भएका छन्। कतिको ज्यानै जोखिममा परेको छ। असुरक्षाका कारण नेशनल मेडिकल कलेज वीरगन्जका साथीहरू अहिलेसम्म कलेज जान सकेका छैनन्।
विद्यार्थीसित १० अर्बभन्दा बढी पहिल्यै ठगिसकेका मेडिकल कलेजको यस्तो ज्यादतिपछि सरकारले विज्ञप्ति निकाल्ने र फोस्रा धम्की दियो।
अब सरकारलाई हामी सोध्न चाहन्छौं- यो कार्यकारी अधिकार भएको, देशको संविधान र कानुनको पालना गराउने सरकार हो कि माफिया र अपराधीहरुको रक्षक झुण्ड?
यो सरकारलाई वैधता दिएर कुर्सीमा पुर्याएको देशभरका नागरिकले हो कि मुट्ठीभर अपराधीले? आज यसको पनि जवाफ चाहन्छौं हामी।
अहिले सरकारका तर्फबाट खटाइएका मानिसले हामीलाई भनिरहेका छन्- कलेज फर्केर पढ, परीक्षा देऊ, आन्दोलनलाई डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनसित नजोड।
हामी सोध्न चाहन्छौं- हिजो एमबीबीएसको शुल्क सरकारले तोक्दै नतोकेको अवस्थामा डेढ करोडसम्म लिइन्थ्यो, त्यो बेला ज्यान जोखिममा राखेर ३५ लाख शुल्क कायम गराउने मानिस को हो? सुधारका लागि माथेमा कार्यदल बनाउन बाध्य पार्ने को हो? माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन महिनौंसम्म लुकाएपछि त्यो सार्वजनिक गराउनमात्रै सत्याग्रह बस्न बाध्य पारिएको कसलाई हो? सार्वजनिक भएपछि फेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन चार हप्तासम्म भोकभोकै बस्ने को हो?
हामीले बुझिसकेका छौं कि श्रद्धेय डाक्टर गोविन्द केसीको अनवरत प्रयासबिना आज हाम्रा लागि न्यायको लडाइँ लड्ने मैदान नै बन्ने थिएन।
हामीलाई बारम्बार भनिन्छ- सरकारले अवैध रूपमा असुलिएको शुल्क फिर्ता गराएरै छाड्छ।
यदि त्यस्तै हो भने हामी सरकारलाई एउटा चुनौती दिन चाहन्छौं। तीन दिनमा हामीले देशभरका सबै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले २०७० साल यता तिरेको बढी शुल्कको सुची तयार पार्छौं, त्यसमा कति ब्याज लिने हिसाब गर्छौं। चौथो दिन सरकारले ती सबै विद्यार्थीलाई त्यो रकम फिर्ता गराओस्। त्यही दिन विद्यार्थीको आन्दोलन रोकिन्छ, पढाइ सुचारू हुन्छ र परीक्षाको माहोल बन्छ।
सरकार जमानी बसेर गराएको सम्झौता के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चितवन मेडिकल कलेजमा देखिसकेका छौं। सरकारको निर्देशन कति पालना हुन्छ भन्ने त सबै मेडिकल कलेजले देखाइरहेकै छन्।
यदि त्यसरी पैसा फिर्ता गराउन सक्दैन भने सरकारले अहिलेको नौटंकी बन्द गरेर घोषणा गरोस्- हामीलाई २० हजार मेडिकल विद्यार्थीको अधिकार, न्याय र भविष्यभन्दा अपराधी डन र माफियासितको सम्बन्ध प्यारो छ।
उनीहरूसामू हामी लाचार र निकम्मा छौं। जनप्रतिनिधिका रूपमा हामी नालायक छौं। जनताले हामीलाई चुनावमार्फत् दिएको सार्वभौमसत्ता हामीले माफियालाई बेचेर खाइसक्यौं। अब हामीलाई हाम्रो अकुत धनको रक्षाबाहेक बाँकी कुराको चिन्ता छैन।
अझै इमान्दार हुने हो भने सरकारले यो पनि घोषणा गरोस्- दुई तिहाइको ‘कम्युनिष्ट’ सरकारको देशलाई समाजवादतिर लैजाने रोडम्याप यही होः मुठ्ठीभर अपराधीहरुलाई देशका बाँकी नागरिकहरुको बेरोकटोक दोहन गर्न दिने। तिनै अपराधीहरुसित कमिसन लिएर आफू धनी बन्ने। तिनकै नुन खाने, तिनकै खर्चमा उपचार गराउने।
माफियाहरूसितको आत्मसमर्पण पत्रमा सरकारले यो पनि लेखोस्- स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार हाम्रो प्राथमिकता हो, जनताको स्वास्थ्य र सेवा हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय नै होइन। अस्वस्थ मानिसले विरोधको आवाज उठाउन सक्दैनन्। अशिक्षित विवश भएर कठिन कामका लागि मरूभूमि पुग्छन्। देशमा अमनचैन हुन्छ।
यदि यस्तो इमान्दारी देखाउने आँट छैन भने सरकारले अहिलेकै पाखण्डपन दोहोर्याइरहोस् तर हामी विद्यार्थी पछि हट्ने छैनौं। अब विद्यार्थीको आन्दोलन डाक्टर केसीको आन्दोलनसित एकाकार हुन्छ। सरकारले ख्याल गरोस्- सबै जनालाई सधैंभरि मुर्ख बनाउन सकिँदैन।
