नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले लामो समयदेखि तरलता समस्या खेप्दै आएको छ। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका लागि पनि यो ठूलो टाउको दुखाइ हो। समग्र अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बनेको यो समस्याबाट कर्जा लिने ऋणीहरू सबभन्दा बढी पीडित छन्।
विडम्बना के भने, यसको समाधानका लागि सार्थक पहल भएको पाइँदैन। राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयजस्ता निकाय त अहिलेसम्म बेखबरझैं देखिन्छन्। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र आफैंले पनि सही समाधान पहिल्याउन सकेको छैन। सबै कुहिरोको कागजस्तै हराइरहेका छन्।
तरलता समस्या समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो। त्यसपछिको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपायबाट यो समस्या सुल्झाउने हो। सबभन्दा पहिला उसले 'नीतिगत व्याज दर परिवर्तन गरेर' तरलता कायम गर्ने प्रयास गर्छ। त्यसले नपुगे 'रिजर्भका दर परिवर्तन' गर्छ। अझै नपुगे 'बजार हस्तक्षेप गरी सरकारी ऋणपत्र खरिद-बिक्री' गरेर तरलता कायम गर्छ।
समस्या जटिल भए राष्ट्र बैंकले ठूलो मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अचल सम्पत्ति खरिद गरेर ती संस्थामा नगद आपूर्ति बढाउँछ। अमेरिका, युरोपमा सन् २००८ को वित्तीय संकट टार्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले व्यापक प्रयोग गरेको यो अभ्यास 'क्वान्टिटेटिभ इजिङ' भनेर प्रख्यात छ। जापानमा अझ पहिल्यैदेखि यसको प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई पुनर्कर्जा दिएर एक हिसाबले यस्तै अभ्यास गरिआएको छ।
यसले पनि तरलता समस्या समाधान नभए अन्य उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ।
परम्परागत मौद्रिक नीतिको प्रयोगले मात्र तरलता समस्या समाधान गर्न सक्दैन र भएको पनि छैन। आउने दिनहरूमा यो झन् कठिन छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग मिलेर नयाँ अवधारणा र अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्छ।
विकसित देशहरूले व्यापक प्रयोग गरिआएको त्यस्तै एक उपाय हो, सेक्युरिटाइजेसन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो नौलो अवधारणा हो। अमेरिका र युरोपका देशहरूले भने सत्तरी-असी दशकदेखि नै अभ्यास गर्दै आएका छन्।
के हो सेक्युरिटाइजेसन?
सेक्युरिटाइजेसनको नेपाली अर्थ धितोपत्रीकरण हो। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गरेको कर्जा धितोपत्रमा रूपान्तरण गरी बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो।
अर्थात्, अचल सम्पत्तिका रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जालाई ऋणपत्रका रूपमा चल सम्पत्ति बनाइन्छ र त्यसको बिक्रीबाट बैंकले नयाँ कर्जाका लागि पुँजी प्राप्त गर्छ।
सेक्युरिटाइजेसनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता प्रदान गर्नुका साथै नयाँ कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने अतिरिक्त पुँजी पनि जुटाउँछ।
सेक्युरिटाइजेसन विभिन्न किसिमका कर्जामा गरिन्छ। धेरै प्रचलित भने घर-कर्जा (मोर्टगेज लोन) मा हुन्छ। सवारी कर्जा (अटो लोन), शैक्षिक कर्जा (स्टुडेन्ट लोन), क्रेडिट कार्ड लोन लगायत अन्य कर्जामा पनि सेक्युरिटाइजेसन गरिन्छ।
कसरी गर्ने सेक्युरिटाइजेसन?
सेक्युरिटाइजेसनका विभिन्न तरिका छन्। सबै विधि र प्रक्रियाको व्याख्या यहाँ सम्भव छैन। केही आधारभूत पक्षको मात्र विश्लेषण गर्छु।
यसमा एकै प्रकारका थुप्रै कर्जा एकमुष्ट संकलन गरेर एउटा प्याकेज बनाइन्छ। यो प्याकेज विशेष उद्देश्यले स्थापित संस्था (स्पेसल पर्पज इन्टिटी) लाई बिक्री गरिन्छ। यो संस्थाले प्याकेजमा रहेका हरेक कर्जाबाट प्राप्त हुने नगद प्रवाहलाई बजारमा विद्यमान उस्तै प्रकारको जोखिम र प्रतिफलका आधारमा वित्तीय मूल्यांकन गर्छ।
हरेक कर्जाको मूल्यांकन रकम जोडेर समग्र वित्तीय मूल्यांकन रकम प्राप्त हुन्छ। यो मूल्यांकनलाई उक्त संथाले कुनै एक निश्चित रकम (दस हजार वा एक लाख) को दरमा स-साना इकाइमा बिक्रीयोग्य ऋणपत्रमा रि-प्याकेज गर्छ।
ऋणपत्रका यिनै इकाई संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसार बिक्री गरिन्छ। विशेष उद्देश्यले स्थापित संस्थाले ट्रस्टी र कस्टोडियनका रूपमा लगानीकर्ताको हकहितमा काम गर्छ।
एक उदाहरणबाट यसलाई अझ प्रस्ट पारौं।
मानौं, 'बैंक अफ नेपाल' नामको कुनै एउटा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई वार्षिक १३% व्याजमा १५ वर्षलाई १ अर्ब रूपैयाँ बराबर घर-कर्जा (मोर्ट्गेज लोन) दिएको छ। ऊ त्यो कर्जा सेक्युरिटाइज गर्न चाहन्छ।
लगानीकर्तालाई उस्तै लगानीमा हुने जोखिमको आधारमा आजको वार्षिक बजार प्रतिफल ११% मान्दा यो कर्जाको मूल्यांकन करिब १ अर्ब ११ करोड हुन आउँछ। यो बैंकले कर्जा सेक्युरिटाइज गरेर प्राप्त गर्ने कुल नगद हो। यसबाट सुरूको कर्जा १ अर्ब र सेक्युरिटाइज गर्दा लागेको निष्कासन खर्च (मानौं १ करोड रहेछ) घटाउँदा १० करोड बैंकले प्राप्त गर्ने मुनाफा हो।
माथिको उदाहरणमा कर्जा अवधि ३० वर्षबाहेक अन्य सबै अवस्था यथावत् रहे उक्त कर्जाको मूल्यांकन करिब १ अर्ब १६ करोड हुन आउँछ। कर्जाको वार्षिक व्याज दर १४% र अन्य सबै अवस्था यथावत् रहे १५ वर्षे कर्जाको मूल्यांकन करिब १ अर्ब १७ करोड र ३० वर्षे कर्जाको मूल्यांकन करिब १ अर्ब २४ करोड हुन आउँछ।
सेक्युरिटाइजेसनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरूको कर्जा रकमका अतिरिक्त केही मुनाफा पनि दिन्छ। यसले तरलता मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पुँजी पनि लगानी गर्छ।
माथिको उदाहरणमा बैंकले सेक्युरिटाइजेसनबाट प्राप्त खुद नगद १ अर्ब १० करोड पूरै नयाँ कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न सक्छ। निक्षेपमा जस्तो यसमा कुनै मौज्दात राख्नु पर्दैन, पुँजी लगानी बढेर जान्छ।
यसरी सेक्युरिटाइजेसनले अतिरिक्त पुँजी रचना गरेर लगानी बढाउने काम गर्छ।
किन सेक्युरिटाइजेसन?
आज देशको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावमा पिल्सिएको छ। लगानी गर्न नपाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विदेशी मुद्राको ठूलो जोखिम मोल्दै विदेशबाट अमेरिकी डलरमा ऋण ल्याउन बाध्य छन्। देशमा यत्रो ठूलो पुँजीको स्रोत परिचालन नभएर खेर गइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने विदेशी मुद्राको असीमित जोखिम मोल्न बाध्य छन्।
विभिन्न कर्जा सेक्युरिटाइज गर्न सक्ने हो भने, न विदेशी ऋण ल्याउनुपर्छ न त विदेशी मुद्राको जोखिम मोल्नुपर्छ। कम लागत र जोखिममा देशकै पुँजी परिचालन हुन्छ। नयाँ वित्तीय साधन बजारमा प्रवेश हुन्छ र पुँजी परिचालनको नयाँ ढोका खुल्छ।
आज उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पुँजी अभावले स्वाभाविक रूपमा खुल्न नसकेको अर्थतन्त्रलाई सेक्युरिटाइजेसनका माध्यमबाट गतिलो निकास दिन र अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सकिन्छ।
भारतले सन् २०२४ सम्म आफ्नो अर्थतन्त्र पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न उसले अहिलेको बैंकिङ कर्जा दोब्बर पार्नुपर्छ। सेक्युरिटाइजेसनबिना यो सम्भव छैन।
फाइदा
सेक्युरिटाइजेसनले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई फाइदा पुर्याउँछ। यसको पहिलो फाइदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै हुन्छ। यसबाट उनीहरूलाई तत्काल कर्जायोग्य पुँजी उपलब्ध हुन्छ, जसले यी संस्थाहरूलाई नियमित तरलता प्रदान गर्छ।
फलस्वरूप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा दिने क्षमता वृद्धि हुन्छ। कर्जा वा वित्तीय सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर बिक्री गर्दा बढीमा बिक्री गरिने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुनाफा पनि हुन्छ।
तरलता समस्या अन्त्य भई ग्राहकहरूलाई कर्जा प्राप्त गर्न सरल र सहज हुन्छ। कर्जाको व्याज पनि घट्छ। कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विदेशी वित्तीय संस्थामाथिको परनिर्भरता रोकिन्छ।
कर्जाको नगद प्रवाह मूल्यांकन गरी प्रतिफल निर्धारण गरिने हुँदा कमसल रेटिङ भएको संस्थाले पनि राम्रो रेटिङ भएको संस्थाकै लागतमा सेक्युरिटाइजेसन गर्न सक्छ। अर्थात्, कमसल रेटिङ भएको संस्था र राम्रो रेटिङ भएको संस्थाको पुँजीको लागत एकै हुन्छ।
यसले लगानीकर्तालाई विविधिकरणको अवसर दिन्छ। लगानीकर्तालाई उस्तै जोखिमका अन्य लगानीमा भन्दा तुलनात्मक बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। कर्जामाथि स्वामित्व हुँदा यस्तो लगानी तुलनात्मक रूपले कर्पोरेट बन्ड/डिबेन्चर भन्दा कम जोखिमयुक्त हुन्छ।
सेक्युरिटाइजेसनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान र क्रियाशील बनाइदिन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्छ। लगानी र रोजगारको नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छ, उत्पादकत्व बढ्छ। यसले बैंकका ऋणीलाई पनि कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराई व्याज दरमा कमी ल्याउन सहयोग गर्छ।
जोखिम
सेक्युरिटाइजेसनले सधैं र सबै राम्रो परिणाम मात्र दिन्छ भन्ने हुँदैन।
सेक्युरिटाइजेसन आफैंमा समस्या होइन, तर दुरुपयोग भए यसले पक्कै समस्या ल्याउँछ। सही नियमन नभएर अधिक सेक्युरिटाइजेसन र धुँवाधार कर्जा प्रवाह भए बजारमा ठूलो समस्या आउन सक्छ।
सन् २००७-०८ को वित्तीय संकटको दोष सेक्युरिटाइजेसनलाई दिने गरिन्छ। केही हदसम्म यो सही पनि हो। लोभी बैंकरहरूले यसको अत्यधिक प्रयोग गर्नु र त्यस्ता गतिविधिलाई अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नु तत्कालीन वित्तीय संकटको प्रमुख कारण हो।
कुनै पनि साधन वा स्रोत अत्याधिक प्रयोग गर्नु भनेको दुरुपयोग हो। दुरुपयोगले अन्तत: भयावह संकट निम्त्याउँछ। त्यहाँ पनि त्यही भएको थियो।
नीतिगत व्यवस्था गरेर यस्तो जोखिमको अवस्था आउन नदिई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जोखिम हेरेर उचित मात्रामा यसको प्रयोग गर्ने हो भने धेरै फाइदा लिन सकिन्छ।
सेक्युरिटाइजेसनमा लगानीकर्ताका लागि पनि जोखिम अन्तर्निहित हुन्छन्। जस्तै, व्याज दर घटबढको जोखिम, समयमा व्याज र किस्ता भुक्तानी नहुँदाको जोखिम, ऋणीको अविश्वसनीयताको जोखिम पनि लगानीकर्ताले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
भूमिका
सेक्युरिटाइजेसनमा सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसको सुरूआत भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने हुँदा उनीहरूकै भूमिका प्रमुख हुन्छ।
यो तबसम्म सम्भव हुँदैन, जबसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसका लागि तयार हुँदैनन्। उनीहरू मात्र तयार भएर पुग्दैन। यो अवधारणाको आवश्यकता, फाइदा र प्रभावबारे धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयजस्ता नियमन निकायलाई समेत सन्तुष्ट हुने गरी बुझाउन र सहमत गराउन सक्नुपर्छ।
नियमनको प्रमुख भूमिका धितोपत्र बोर्डको हो। बोर्डले यस्ता धेरै नयाँ वित्तीय साधन बजार प्रवेश गराउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यसमा सकारात्मक वातावरण बनाउन धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नियमन निकायहरूका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो।
नियमन निकायहरूको विगत भने पटक्कै सन्तोषजनक छैन। बोर्ड नयाँ वित्तीय साधन बजार प्रवेश गराउन खासै अग्रसर भएको पाइँदैन। आजभन्दा १२/१५ वर्षअघि सुरू भइसक्नुपर्ने यो कार्यबारे बोर्ड अझै बेखबर छ। बोर्ड स्थापना भई पुँजी बजारलाई संस्थागत स्वरूप दिएकै २७ वर्ष भइसक्दा पनि बोर्डले यसबारे कुनै छलफल र बहस चलाएको छैन।
हरेक तीन-तीन महिनामा परिस्कृत मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैंक पनि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दैनिक कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप र अव्यवहारिक निर्देशन दिनबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन।
मौद्रिक नीतिद्वारा आर्थिक सूचकहरू नियन्त्रणमा राख्दै अर्थतन्त्रलाई समृद्धि बाटोमा लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंक 'मर्जर एन्ड एक्विजिसन' जस्तो नितान्त संस्थागत निर्णयमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय र ऊर्जा खर्चेर बसेको छ।
अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्री पुँजी बजारप्रति सधैं नकारात्मक देखिन्छन्। अर्थमन्त्रीकै कारण पुँजी बजारले गति लिन नसकी पुँजी उपलब्ध गराउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विदेशी संस्थाको मुख ताक्न बाध्य भएका छन्। पुँजी बजारले गति लिएको हुन्थ्यो त अल्पकालीन धितोपत्र निष्कासन गरेर पनि तरलता आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तो वातावरण नै बन्न सकेन, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बाध्य भएर विदेशी संस्थाहरूबाट जोखिमपूर्ण कर्जा लिन पुगे।
हालै मात्र अर्थमन्त्रीले 'विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएर आफ्नो दैनिक तरलता कायम गर्नु सही कार्य' भन्दै अरूलाई पनि यस्तो गर्न प्रोत्साहन र सल्लाह दिएका छन्। उनको सल्लाह गलत र जोखिमपूर्ण छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ल्याएको ऋण (कर्जा) हो, इक्विटी होइन। हामीले ल्याउनुपर्ने इक्विटी हो, ऋण होइन।
इक्विटीमा विदेशी मुद्राको जोखिम हुँदैन, तर कर्जामा हुन्छ। यस्तो ऋण भारतीय मुद्रामा हुन्थ्यो भने पनि विदेशी मुद्राको जोखिम हुँदैनथ्यो। भारतीय मुद्राबाहेक अन्य विदेशी मुद्रामा यस्तो ऋण जोखिमपूर्ण र महँगो पर्छ। जोखिमकै कारण यस्तो ऋणलाई विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) विरुद्ध हेजिङ गर्नुपर्छ। हेजिङको लागत महँगो पर्न सक्छ, जसको भार अन्तत: नेपाली ऋणीहरूलाई पर्छ।
विदेशी मुद्रामा ऋण (कर्जा) ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन। तर हामीसँग भएको योभन्दा उत्तम विकल्प प्रयोग नगरेर किन कमसल र जोखिमपूर्ण विकल्पमा जाने?
विदेशी ऋणले विदेशी मुद्राको बाह्य प्रवाह बढाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटाउँछ। विदेशी ऋणको रकम अधिक हुन गए त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्ने जोखिम हुन्छ। कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबे त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्र र पुँजी बजारमा भयावह हुनेछ। यस्ता विविध कारणले अर्थमन्त्रीको सल्लाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जोखिमपूर्ण र अर्थतन्त्रका लागि घातक छ।
बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू, तरलता समस्याको समाधान तपाईंहरूको संस्थाभित्रै छ।आउनुहोस्, यसबारे छलफल र बहस गरौं। यसका विविध पाटाबारे प्रस्ट हौं र दिगो समाधान निकालौं।
देशको खर्बौंको कर्जा अहिलेसम्म चल पुँजीका रूपमा परिचालन हुन नसकी अनुत्पादक भएर खेर गइरहेको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र भने तरलताका लागि छट्पटाइरहेको छ। बैंकहरू लगानीयोग्य पुँजीका लागि वैदेशिक मुद्रामा विनिमय दर परिवर्तनको असीमित जोखिम मोलेर विदेशबाट कर्जा ल्याउन बाध्य छन्। यसले हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम र परनिर्भरता ल्याएको छ। परनिर्भरताले समस्या समाधानमा बैंकहरूको रचनात्मक सोच र क्षमताको क्षय गर्नेछ।
थोरै पनि फरक सोच राखेर काम गर्ने हो भने यो अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसका लागि अग्रसर र नियमन निकायहरू तयार नभई यो सम्भव छैन।
इतिहास
सेक्युरिटाइजेसनको अभ्यास सत्रौं शताब्दीको डच गणतन्त्रबाट सुरू भएको हो। डचहरू त्यति बेलादेखि नै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ अवधारणा प्रयोगमा ल्याउँथे।
आधुनिक समयमा यसको व्यापक प्रयोग सन् १९७० देखि अमेरिकाबाट भएको हो। १९८५ मा तीस करोड डलरको कारोबार रहेको अमेरिकामा २०१९ मा यसको बजार बढेर १० ट्रिलियन डलरभन्दा ज्यादा पुगेको छ। यो फैलेर १९८७ मा बेलायत पुग्यो। नब्बेको दशकमा युरोपका अन्य देश लगायत अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, सिंगापुर र हङकङसम्म फैलियो।
सन् २००० पछि एसियाका अन्य देशहरू, पश्चिम युरोप, रूस, दक्षिण अफ्रिका र मध्यपूर्व पनि पुग्यो।
विकसित देशहरू मात्र होइन, भारत, चीन, श्रीलंका र बंगलादेशजस्ता हाम्रा छिमेकी देशहरूले समेत सेक्युरिटाइजेसनजस्तो वित्तीय साधन भरपुर उपयोग गरेर फाइदा लिइरहेका छन्।
भारतमा यो १९९० देखि हुँदै आएको छ। त्यहाँ वार्षिक भारु ५ खर्बभन्दा बढी रकमको सेक्युरिटाइजेसन हुन्छ। चीनमा भने २००५ देखि मात्र सुरू भएको हो, जहाँ वार्षिक ४०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा ठूलो परिमाणमा सेक्युरिटाइजेसन हुन्छ। चीन सेक्युरिटाइजेसनमा अमेरिकापछिको दोस्रो ठूलो बजार हो।
हाम्रोजस्तै केही अपवादबाहेक यो कार्य दुनियाभर हुन्छ। पुँजी परिचालनको यो एक बुद्धिमत्तापूर्ण र चुस्त तरिका हो, जसको प्रयोग गरेर युरोप, अमेरिका, एसियाका देशहरूले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरेका छन्। यसमा हामी जति ढिला गर्छौं, उति नोक्सानमा हुन्छौं र अरू पछि पर्छौं।
निष्कर्ष
सेक्युरिटाइजेसन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ अवधारणा हो। नयाँ सोच, विचार वा कार्य कानुन पर्खेर आउने होइन। पहिला नयाँ सोच, विचार वा कार्य आएपछि मात्र कानुन आउने हो। दुनिया अगाडि बढेको र हामी पछाडि परेको कारण पनि यही हो।
हामीले यही सोचमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। अब पनि यो र त्यो कारण देखाएर नयाँ सोच, विचारलाई बजार प्रवेश गराउन ढिलाइ गर्ने हो भने ठगिने हामी आफैं हो।
सेक्युरिटाइजेसन गर्न नेपालको पुँजी बजार धेरै पछि परिसकेको छ। यसको मूल्य हामीले चर्को व्याज र चरम तरलता अभाव खेपेर चुकाइरहेका छौं। यसमा परनिर्भरता र विदेशी मुद्राको जोखिम पनि थपिएको छ।
त्यसैले, यो कार्य सुरू नगर्ने सुविधा हामीलाई छैन। ढिलोचाँडो हामीले यो पक्कै गर्नेछौं। प्रश्न उठ्छ, जब गर्नु नै छ भने जतिसक्यो चाँडै, अहिल्यै किन नगर्ने?
धितोपत्र बोर्डले सेक्युरिटाइजेसन वा अन्य कुनै नयाँ वित्तीय साधन 'वास्तविक हो कि होइन र त्यो कति सुरक्षित वा जोखिमपूर्ण छ' भनेर सुनिश्चित गरी आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरेर बजारमा प्रवेश दिन सक्छ। यो प्रक्रियाबाट मात्र बोर्ड धेरैभन्दा धेरै नयाँ वित्तीय साधन छिटो छिटो बजार प्रवेश गराउन सफल हुनेछ।
प्रत्येक वाणिज्य बैंकलाई वार्षिक ५ अर्ब रूपैयाँको कर्जा सेक्युरिटाइजेसन गर्न दिने हो भने १ खर्बभन्दा बढी तरलता बजारमा सजिलै थपिन्छ। यो दर १० अर्ब हुँदा करिब ३ खर्बको तरलता पैदा हुन्छ। यति रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँदा तरलता र कर्जा लगानीको माग सजिलै सम्बोधन हुन्छ। आवश्यकताअनुसार यो मात्रा बढाउँदै लैजान सकिन्छ।
यो धितोपत्र बोर्डका लागि नयाँ वित्तीय साधन बजार प्रवेश गराउने एक महत्वपूर्ण अवसर हो भने राष्ट्र बैंकका लागि तरलता समस्या समाधान गर्ने एक अचुक उपाय। अर्थ मन्त्रालयका हकमा माथिका दुवै उद्देश्य प्राप्त गर्नुका साथै आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पुँजी देशभित्रैबाट आपूर्ति गराउने झनै महत्वपूर्ण अवसर हो।
त्यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नयाँ वित्तीय साधन बजारमा ल्याउने र प्रयोग नभएर खेर गइरहेको खर्बौं पुँजी परिचालन गरी उत्पादक कार्यमा लगाउने एक अचुक उपाय हो।
(विगतमा एक दशकसम्म नेपाली पुँजी बजारमा कार्यरत अर्याल हाल अमेरिकी पुँजी बजारसँग सम्बद्ध छन्।)
