बुद्धिजीवीमाथिको छलफल 'बुद्धि' के हो भन्ने विषयबाट नै सुरु गर्न उपयुक्त हुन्छ।
नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्द ‘बुद्धि’ को अर्थ नेपाली बृहत्त शब्दकोषमा 'बुझ्न, सोच्न, विचार गर्न तथा निर्णय गर्न सक्ने मानसिक शक्ति; ज्ञान; प्रज्ञा; मति' भनिएको छ। यही बुद्धि शब्दबाट बुद्धिजीवी, बौद्धिक र बौद्धिकता शब्द बनेको छ।
'नेपाली समाजमा बुद्धिजीवी,' शीर्षकको प्रबन्ध प्राध्यापक कमलप्रकाश मल्लले सन् १९७० तिर अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नु भएको हो। त्यसैताका भएको यो लेखको नेपाली अनुवाद हालै समाज अध्ययन जर्नल र सेतोपाटीमा छापिएपछि बुद्धिजीवी र बौद्धिक वर्गको विषयमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। सत्तरीकै दशकमा हर्क गुरुङ र जगदीश घिमिरेले गर्नु भएको टिप्पणीसहित केही लेख सेतोपाटीमा प्रकाशित भए।
यसमध्येको एक लेखमा लेखमा प्राध्यापक पिताम्बर शर्माले एउटा टिप्पणी गर्नुभएको छ, 'बौद्धिक अभ्यासमा कमलप्रकाश मल्लजीको समयभन्दा हामी धेरै अगाडि आइसकेको..' छौं।
निसन्देह! प्राध्यापक मल्लको लेख बिसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा, पञ्चायतकालमा प्रकाशित भएको थियो। आज हामी एक्काइसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा छौं। राजनीति र समय दुवै बदलिसकेको भए पनि मल्लका विचार-विश्लेषणको सान्दार्भिकता खोजिरहेका छौं।
किन त?
यो आलेखमा म यही विषयमा केन्द्रित भएर नेपाली बुद्धिजीवी र तिनको दुर्यन्तबारे विमर्श गर्ने प्रयत्न गर्ने छु।
अविकासको बौद्धिक प्रश्नप्राध्यापक मल्लले उक्त लेख लेख्दा नेपालले आधुनिकीरणको बाटो लिनसकेको थिएन। तर, आधुनिकीकरणको चाहना व्यापक थियो। मल्लको बुझाइमा, 'भूगोलको षडयन्त्रले गर्दा.. नेपालका जनता भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदानमा भयावह रूपमा पिछडिए र खण्डित..' हुनु परेको थियो। तर, आज स्वयम् प्राध्यापक मल्ल पनि हाम्रो पछौटेपनका लागि भूगोललाई मात्र दोष दिएर बसिरहन सक्छन् जस्तो लाग्दैन।
सन् नब्बेको दशकमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली आयो। एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो पूर्वार्धमा राजतन्त्रलाई पूर्णत हटाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत स्थापना भयो। आम जनताले प्रजातन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबीच खासै भिन्नता अनुभूत गर्न पाएका छैनन्।
आज नेपालको पछौटेपनको कारण भूपेष्ठीकरण हो, पहाड हो, हिमाल हो, सुक्खा मौसम हो, सयौं जात-जाति हुन् भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन। यदी गर्यो भने ऊ नेपाल र दुनियाँको बारेमा कमै जानकार छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
पछिल्लो तथ्याङ्कले यो आर्थिक वर्ष वैदेशीक रोजगारीबाट करिब ८ खर्बको हाराहारीमा आयआर्जन भएको देखिन्छ। तर, व्यापार घाटा ९ खर्ब हाराहारी छ। यो हेर्दा लाग्छ नेपालमा केही गर्नै नपर्ने, १५-३९ वर्षको युवाको हातमा केवल एउटा पासपोर्ट सहज तरिकाले हालिदियो भने मुलुकमा जति पैसा चाहिन्छ उसले विदेसबाट कमाएर पठाउँदो रहेछ। हामीसित भएको हिमालको सर्वोच्चता, पहाडको जैविक विविधता र मधेसको भौगोलिक समता, सामाजिक विविधतामा निहित परम्परागत ज्ञान र विज्ञान, प्रविधिको उपयोगबाट प्राप्त हुने उपलब्धि, कृषि, जलसम्पदा, खनिज, पर्यटन, उद्योगक्षेत्रमा कुनै काम गर्नै सकेनौँ। जान्दैनौँ भन्दा पनि हुन्छ। यसकारण हाम्रो हातमा घाटा बाहेक अरू केही पनि छैन।
हाम्रोमा विकासको अर्थ के हो भन्ने विषयमा बहस नै कति भएको छ?
राजा, महाराजादेखि अहिले नेताहरूले भोट माग्न भन्ने तर कहिल्यै नहुने ‘विकास’ अहिले हामी झेलिरहेका छौं। विकासको यो अवस्थाका कारण प्राध्यापक मल्लले भने झैं ‘प्राग-ऐतिहासिक काल सरह नै’ रहेको साँचो हो।
अमेरिकाको केन्टकी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन मेट्जले भनेका छन्, 'दाताहरूले अरबौं डलर किन नदिउन्, नेपालको विकासको आकाङ्क्षा पुरा हुनेवाला छैन। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति एउटा बाधक हो, तर अविकसित रहनुको मुख्य जरो सामाजिक हो।'
नेपाल विकास नहुनुका ती सामाजिक कारकबारे बहस गर्न समाज विज्ञानका अध्येताहरू डराइरहेका छौं। यो हाम्रो समयको एउटा ठूलो समस्या हो। उदाहरणका लागि नेपाली समाजशास्त्रका पिता मानिने प्राध्यापक डोरबहादुर विष्टको 'भाग्यवाद र विकास' नामक पुस्तकमाथि नेपालका बौद्धिकहरूले कति बहस गर्यौँ? कि बहसै नगरी समाज विखण्डनकको बिउका रुपमा बुझिदियौं?
एकातिर उनलाई नेपाली समाजशास्त्रका पिता भनिरहने, अर्कोतर्फ उनले उठाएका विषयमा बहस गर्न डराउने हो भने हामी नेपाली समाज अविकासका कारकहरूसम्म कसरी पुग्न सक्छौं?
समाज विकास नहुनुका ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषयमा विष्टले विशद चर्चा गरेका छन्। नेपालको विकास नहुनुको प्रमुख कारण बाहुनवाद हो भन्ने उनको अवधारणा छ। उनको विचारमा बाहुनवाद एउटा विचारधारा हो, जसले ‘भाग्य वा कर्म,’ ‘आफ्नो मान्छे,’ ‘चाकडी,’ र ‘जातपात(उचनिच)’ लाई प्रश्रय दिन्छ।
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक गतिशिलतालाई नै संरचनात्मक रूपमा बाहुनवादले गाँजेको उनको निष्कर्ष छ। उनको भनाइमा बाहुनवाद ‘वैदिक आर्य’ संस्कृतिसँगै आगमन भएको विचारधारा हो।
नेपालले सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक रूपमा फड्को मार्न बाहुनवादी संस्कृति मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको विष्टको बुझाइ थियो। तर, यो विषयमा थप विश्लेषण तथा टिकाटिप्पणी नेपाली बौद्धिक क्षेत्रमा हुन सकेन। स्वयम् विष्टकै अत्तोपत्तो छैन।
उनको यो अवधारणालाई बाहुन विरोधी विचारको रूपमा बुझेका कारण नै यसमाथि बौद्धिक बहस हुन नसकेको हो। जातिय उचनिच, छुवाछुतको मान्यता, भाग्य र कर्मको खेल, आफ्नो मान्छे र पराय, चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसी गर्नु जस्ता सांस्कृतिक जुक्तिहरू बाहुन जातिको आम संस्कृतिको पर्याय मानिन्छ। तर, यस्तो सांस्कृतिक चरित्र अन्य समुदायमा हुँदै नभएको होइन।
यो संस्कृति कसको मौलिक संस्कृति हो र कसले देखासिकी गरेको हो खुट्याउन संस्कृतिविदहरूले निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु आवश्यक छ। यो विचारधारा कुन समाजमा धेरै छ र कुन समाजमा कम छ, विश्लेषण गर्न सकिएला। तर, बहसको मूल विषय त्यो होइन। मुख्य कुरा त यो विचारधाराले विकासको अगुवाई गर्न सामर्थ्य राख्छ वा राख्दैन भन्ने हो।
प्राध्यापक मल्लले विष्टको नाम नलेखी सन्१९९२मा हिमाल खबरपत्रिकामा ‘बाहुनवाद: मिथ्या हो वा साँचो’ शीर्षकमा एउटा लेख लेख्नुभयो। यो लेखमा मल्लको दाबी छ, 'ब्राम्हनिजम (बाहुनवाद) गलत अर्थमा प्रयोग भइरहेछ,... बाहुनले बाहुनलाई माथिल्लो श्रेणीमा सोर्सफोर्स लगाएर शक्ति र सत्तामा पुग्नुसित यसको कुनै सम्बन्ध छैन, न यसको भाग्यवादसित वा बाहुनजातको दृष्टिकोण वा मुलुकको विकासको विषयमा पश्चिमी दृष्टिकोणसित कुनै सम्बन्ध नै छ। बाहुन सफलताको शिखरमा पुग्नु भाग्यवादको कारण नभइ जस्तोसुकै परिस्थितिलाई आफ्नो बसमा ल्याउन सक्ने उसको क्षमताको कारणले हो।'
प्राध्यापक मल्लको भनाइले बाहुनवादलाई बाहुन विरोधी विचारधाराको रूपमा बुझिएको प्रष्ट पार्छ। डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ बनेका बाहुन सबै पूर्वजन्मको कर्मको खेलमा बनेका हुन् भन्ने विष्टको विचार होइन। उनीहरू अध्ययन अनुसन्धान गरेर, कडा मिहेनत गरेरनै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका हुन्, त्यसमा दुईमत छैन। तर नेपालको अविकास को जहाँसम्म कुरो छ, त्यस्तरी उत्कृष्ट सफलता हासिल गरेका जनशक्तिको यथोचित उपयोग गर्नै नसक्ने गरी थला परेको छ। त्यो स्थितिको कारक विचार ब्राम्हणवाद- पूर्वजन्मको खेल, जातपात, आफ्नो मान्छे, चाकडी, चाप्लुसी र चुक्ली हाबी भएकोले मेहेनत गरेर डाक्टर, ईन्जिनियर, वैज्ञानिक भएको नभई पूर्वजन्म, आफ्नो मान्छे वा चाकडीचुक्ली गरेर भएको विश्वास गर्छ। बाहुन समुदायका सक्षम जनशक्ति नै आज निरुत्साहित रहन बाध्य छ। त्यसकारण विष्टको विचार बाहुन विरोधी होइन, बरू ब्राम्हणवादका कारण सामाजिक-आर्थिक उत्पादन शक्तिलाई पक्षघात भएकाले समाज विकास हुनसकेन भन्ने हो।
विष्टले सुझाएको संस्कृति विकासका लागि कति उपयुक्त हो त? यो पनि बहसको विषय हुनुपर्छ।
आफूले सुझाएको विचारको नेतृत्व शाही राजतन्त्रले गर्ने विष्टको विचार थियो । विष्टको विचारमा राजाले बाबुको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र विभिन्न जातजातिका मानिसहरू राष्ट्रिय परिवारका सदस्य हुने छन् भन्ने थियो।
चीनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा हान जातिको सर्वेसर्वाको स्थिति भएकाले पनि विकासमा फड्को मार्न सहज भएको ठानिन्छ। नेपालको ठकुरी राजतन्त्रको अधिनायकत्वलाई यस्तो सुविधा रहेन। ठकुरी जातिको एकदुई प्रतिशत आवादीलाई 'माइनोरिटी थ्रेट सिन्ड्रोम'ले सधैं आक्रान्त बनाएको थियो। नेपालमा ठकुरी राजतन्त्रका लागि जनसंख्याको बनोटले त्यस्तो बलियो आधार दिएन।
यसैकारण हुनसक्छ, आफ्नो सुगमता निर्माणका लागि हिन्दुस्तानमा पनि नभएको ‘हिन्दु राज्य र राष्ट्रको’को विचारधारा अघि सारियो। विश्वको एक अरब हिन्दुहरूको सम्राट आफूलाई घोषणा गरेर नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक मुलुकमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने मनसाय शाही राजतन्त्रको थियो। ‘हिन्दु सम्राट’ को फेटा गुथेर नेपालको सक्रिय शासक बन्न सम्भव भएन।
यदी विष्टले सामाजिक बहुलता भएको मुलुकमा हिन्दु राजसंस्थाको चिरस्थायीत्वको अपेक्षा राखेका भए पनि त्यो नेपालको सामाजिक धरातल अनुकुल सम्भव थिएन। बरु सामाजिक विविधताको यथार्थ धरातलको लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जनजाति, खस, बाहुन, मधेसी सबै संस्कृति अनुरुप विकासको साझा विचार निर्माण गर्न अन्तिम उपाय थियो, त्यो विषयमा उनले जिकिर गर्न सकेनन्।
प्राध्यापक प्रयागराज शर्माको तर्क यहाँ मननीय छ। उनी भन्छन्, ‘नेपालको आर्थिक, विकास र आधुनिकरण धेरै उल्लेखनीय सामाजिक परिवर्तन भएका छन्... अपितु यी परिवर्तनहरूले जातिय स्वपहिचानको मामिलामा भने कुनै प्रभाव पारेन।'
जस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको नेवार जातिको उदाहरण लिँदै उनी भन्छन्, 'विगत चार दशकको विकासबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित उनीहरू (नेवारहरू)मा जातीय चेतनामा कमी आएन, बरू त्यसले नेवारी भाषिक पहिचानको मागलाई बल दिएको अवस्था छ।'
शर्माको थप विश्लेषण छ, 'बाहुन जातिका मानिसहरू... वर्चश्वशाली छन् तर पछौटे अवस्थामा रहेका वा भेदभावमा परेका वर्गले र पश्चिमी विद्वतजनले बाहुनहरू ‘उत्पिडक’ हुन् र भाग्यवादी विचारका प्रवर्तक हुन् भनेर बारम्बार देखाइनुले उनीहरू साम्प्रदायिक बन्ने छाँट देखिन्छ।'
वर्चश्वशाली अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे त्यो आजको बाहुन जाति होस् वा हिजोको शाही राजतन्त्र, संख्यात्मक रुपमा बहुसंख्यक आवादीले आफूमाथि प्रश्न उठाएपछि साम्प्रदायिक हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ।
प्राध्यापक प्रयागराज शर्माले २५ वर्ष पहिले सङ्केत गरेको कुरा आज राजनीति, आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक तथा कर्मचारीतन्त्रमा देखिँदै गएको छ। चारैतिर हाबी बाहुन जातिको वर्चश्वशाली वर्ग साम्प्रदायिक बन्दा नेपालको वर्तमान स्थिति कस्तो भयो भन्ने विचारणीय छ।
समाजशास्त्री मार्क्स वैबरको अवधारणा छ, 'आधुनिक पुँजीवादको विकासको सम्बन्ध प्रोटेस्टेण्टिजमसित सम्बन्धित छ।' ठीक यसैगरी 'नेपालको अविकासचाहिँ बाहुनवादसित सम्बन्धित छ' भन्ने भनाई नेपालमै आएर काम गरेकी जापानी विकासविद योजी कामताको छ। यसमा उनी विष्टसँग सहमत छन्। तर, वैदेशिक सहायताले देशको विकास हुन्छ विष्टको सोचको भने उनले आलोचना गरेकी छन्।
विष्टले नेपालको अविकासमा वैदेशिक सहयोग ब्राम्हणवादले दुरुपयोग गरेर विकास नभएको जिकिर गरेका छन्। आयातीत वैदिक आर्य संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने विष्टले वैदेशिक सहायताको सही सदुपयोग गर्न सके मुलुकको कायापलट हुन्छ भनेर सोच्नु विरोधाभाषी छ। वित्तिय खाँचो वैदेशिक पूँजीबाट आपूर्ति गर्न सकिन्छ। तर सहायता आफैं के हो? सहायताले नैतिक, भौतिक तथा बौद्धिक रुपमा पार्ने नकारात्मक असरको विश्लेषण विष्टको छैन।
को हुन् बुद्धिजीवी? प्राध्यापक मल्लको लेख प्रकाशित भएको झण्डै ४ दशकपछि सन् २००६मा जेफ्री आर. डिलिओले एउटा लेखमा अमेरिकाका ‘पब्लिक इन्टेलेक्टुअल’(बुद्धिजीवी)ले सरकार माथि प्रश्न उठाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। इराकविरुद्धको युद्ध, गुआन्तानामो र आबु ग्राइबका बन्दीमाथि भएको ज्यादती, हुरिकेन क्याट्रिना विपदमा परेका अल्पसङ्ख्यको अवस्थालाई उनले उदाहरणका रूपमा लिएका छन्।
उनको कथन छ, ‘पब्लिक ईन्टेलेक्चुअलʼ ले राष्ट्रको सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्धाहरू निर्देशित वा पुननिर्देशित गर्न सक्छन् भन्ने आशामा तुषारापात भएको छ।' बौद्धिक वर्ग आफैं नै प्राज्ञिक वा नीजि-सार्वजानिक क्षेत्रको नाउँमा खुट्टा हालेको छ।
आखिरी को हुन् त बुद्धिजीवी?
यससँग सम्बन्धित दुईवटा शब्द प्रचलनमा छन्: बुद्धिजीवी र प्राज्ञ।
बुद्धिजीवीले विचारहरूको बिक्री तथा प्रवर्तन गरिरहेका हुन्छन् भने प्राज्ञिक क्षेत्रका बौद्धिक वर्गले विचारको आविष्कार गरेर पछ्याइरहेका हुन्छन्। 'पब्लिक इन्टेलेक्चुअल'ले ठूलो जनमासलाई सम्बोधन गर्ने आकाङ्क्षा राख्छ भने प्राज्ञिक वर्गले प्राज्ञिक समूहसित मात्र बोल्न रुचाउँछन्। डिलिओको सन्दर्भ लिने हो भने नेपालका बुद्धिजीवीले ‘पब्लिक ईन्टेलेक्चुअल’ भूमिकामा छन् भने प्राज्ञ ‘एकेडेमिसियन’ भइहाले। तर हाम्रोमा को बुद्धिजीवी को प्राज्ञ दुवै छ्यासमिस छ। जुन असम्भव भन्छन् डिलिओ। उनको बुझाइमा बुद्धिजीवी मात्रा (क्वान्टिटी) सँग सरोकार राख्छन् भने प्राज्ञिक वर्ग गुणवत्ता (क्वालिटी) सँग। जति धेरै जनताले आफ्ना विचार मन पराउँछन्, बुद्धिजीवी त्यति सन्तुष्ट हुन्छन्। तर, प्राज्ञिक वर्ग नितान्त भिन्न रुचि राख्दछन्।
प्राध्यापक नोम चोम्स्कीको राय छ, 'सत्यको पक्षमा बोल्नु र नक्कली कुरालाई नङ्ग्याउनु बौद्धिक वर्गको कर्तव्य नै हो।' अमेरिकन प्राज्ञ इमर्सनले सन् १८३७मा दिएको प्रवचनमा भनेका रहेछन, 'अमेरिकन प्राज्ञ भनेको एउटा पूर्ण मानव हो, जो सोचिरहन्छ।' उनको बुझाइको एउटा पूर्ण मानव भनेको एउटा किसान, प्राध्यापक वा इन्जिनियर मात्र नभइ सबै हो। उनको बुझाइमा अमेरिकन प्राज्ञले दुनियाँसँग संवाद गरिरहेको हुन्छ, बौद्धिक व्यक्तिसित होइन।
चोम्स्कीको आँखामा बौद्धिक वर्ग सधैं सरकारको विपक्षमा उभिनु पर्छ। सरकार सधैं जनतालाई कुनै न कुनै आशा, भरोशा बाँडेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने ध्येयमा रहेको हुन्छ। यो कुरा सर्वसाधारण जनताले बुझ्न सक्दैनन् र फस्छन्।
नेपालको बुद्धिजीवीमा धेरै उचाई भएका व्यक्तिहरु मध्ये एक डा. हर्क गुरुङ थिए। बुद्धिजीवीको विषयमा चोम्सकी भन्दा उनको विचार फरक थियो। उनको कथन थियो, '... बौद्धिक वर्गको क्षमता र कार्यको सबभन्दा ठूलो उपभोक्ता सरकार हुनुका साथै आधुनिक शिक्षित समुदायको मुख्य निर्माता पनि उही सरकार नै हो र उखान छ, जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ।' गुरुङको विचारमा दुईवटा कुरा अन्तर्निहित छन्, जुन प्राध्यापक मल्ल र चोम्स्कीको विचारको ठीक विपरीत छ।
सन् सत्तरीको दशकतिर नेपालमा सरकार बाहिरको बुद्धिजीवी भनेको पञ्चायत विरोधी मात्र हुन्थे। नत्र पञ्चायती राजनीतिसित असमहमति नदेखाई आलोचना गर्नेलाई मात्र छुट थियो। त्यस्तो बुद्धिजीवी पञ्चायतको पोल्टामा पर्नु कुनै नौलो कुरा थिएन। आजको नेपालको स्थिति सत्तरीको जस्तो नै त छैन तर पञ्चायती व्यवस्थालाई नै पृष्ठपोषण गर्ने बुद्धिजीवीहरू आजका बुद्धिजीवी हुन्। हिजोका पञ्चायतइतर बुद्धिजीवी आज विभिन्न पार्टीको भगिनी संगठनमा संगठित छन्। प्राध्यापक चैतन्य शर्माले तिनलाई नयाँ भारदार भनेका छन्।
हिजोको भारदारी प्रथाको बुद्धिजीवी, पञ्चायत जाँचबुझ समितिको बुद्धिजीवी र आजका नयाँ भारदारी प्रथाका बुद्धिजीवीहरू नै हुन् नेपालका बुद्धिजीवी। उनीहरू चोम्स्कीको अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने हैसियतका नभइ हर्क गुरुङले तयार गरेको मानकबाट राज्यको शक्तिमा छिर्ने, छिरेपछि बौद्धिक वर्गको बिल्ला भिर्ने प्रवृत्ति आज पर्यन्त कायम छ।
बौद्धिक वर्गको दुर्यन्त !
प्राध्यापक मल्लको नजरमा प्रोफेसर यदुनाथ खनाल र डा. यादव प्रसादजस्ता उच्च-शिक्षण शास्त्रीहरू शिक्षणको साटो शक्तिको मार्ग, सरकारतिर लागे। बर्षेनी झन् झन् उच्चशिक्षित एवं प्रतिभा सम्पन्न नवयुवकहरू शक्तिको चुम्बकद्वारा लहसिने थाले। त्यही ट्रेण्ड पछि बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, हर्कबहादुर गुरुङजस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिले पच्छ्याए। यसरी सरकारमा जानेहरूलाई मल्लले ‘नव-ब्राह्मण’को संज्ञासमेत दिए।
मल्लको तर्क छ ‘प्राज्ञिक वर्ग सेवा, सुविधा र शक्तिको संरचनामा लहसिनुले पदको सुरक्षा तथा स्पष्ट विवेकबीच एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था पर्न गयो भने विवेक त महङ्गो वस्तु लाग्ने सम्भावना छ।’ केवल महेशचन्द्र रेग्मी जस्ता स्वावलम्बी बौद्धिक व्यक्ति मात्र प्राध्यापक मल्लका लागि बुद्धिवादी क्याटोगोरीमा पर्छन्। तर, मल्ल आफैं पनि शक्तिको यो चुम्बकीय आकर्षणबाट बच्न सकेनन् र पञ्चायतको ‘जाँचबुँझ केन्द्रमा गएको’ रहस्य सिके लालले यसै श्रृंखलामा प्रकाशित आफ्नो टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन्। भन्नुको अर्थ अरू ‘गए आलोचित, आफू गए भलोचित’ प्रवृत्ति प्राध्यापक मल्लले पनि देखाएका रहेछन्। नेपाली बौद्धिक वर्गको यो प्रवृत्तिलाई हिजो पञ्चायतकालको त्यो अवस्थाबाट आज आएर दलगत सङ्गठन नै खोलेर बुद्धिजीवीहरूले वैधता र निरन्तरता दिएका छन्। राज्य र राज्यको छाँयाभन्दा पर अझै पनि बौद्धिक जगत गएको देखिँदैन।
बुद्धिजीवीको अर्को चाख लाक्दो परिदृश्य छ- यो देश बिग्रिनु-भत्किनुमा यिनको दोष कति हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
केहीदिन अघि बिबिसीको साझा सवालमा प्रश्न गर्ने युवा विशाल भण्डारीले मुलुकमा पटक-पटक भएका तर देखिने परिणाम नल्याएका राजनीतिक क्रान्तिहरूको औचित्य के हो भनेर सोधेका थिए। यो सवाल मननीय छ। औचित्य शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओलीले मात्र पुष्टी गर्नु पर्ने कि बुद्धिजीवीले पनि? राणाकालका बुद्धिजीवी उनै, पञ्चायतकालका बुद्धिजीवी उनै, बहुदलकालका बुद्धिजीवी उनै। हुँदा, हुँदा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रका बुद्धिजीवी पनि उनै। राणा, पञ्चायत, वैधानिक राजतन्त्रकालजस्तै कुनै दिन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि मुर्दावाद भन्ने दिन आएछ भने व्यवस्थाको मुर्दा आर्यघाटमा सेलाउने तर बुद्धिजीवी भने उनै जिउँदै रहने अवस्था छ।
यी व्यवस्था पतन हुनमा बुद्धिजीवीको कति जिम्मेवारी छ र राजनीतिकर्मीको कति? हुन त राजनीतिक कर्मीले नै पनि कहिले यसको परिणाम भोगेका छैनन्।
अझ यहाँ चर्चाको विषय बन्नु पर्ने विषय त कर्मचारीतन्त्रभित्रका बुद्धिजीवीको कुरो छ। प्राध्यापक मल्लले कर्मचारीतन्त्रलाई बुद्धिजीवीको वर्गमा नै राख्नु भएको छ। मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रबाट उत्पादित 'क्रिम' जनशक्ति सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा जान्छन्। सरकारी सेवामा प्रवेशपछि पनि विभिन्न बहानामा मुलुकले प्राप्त गर्ने छात्रवृत्ति दुनियाँका सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनमा जाने/ पठाउने प्रचलन छ। तर, कर्मचारीतन्त्रले जनतालाई दिएको सेवा, व्यावसायिक क्षमता र नैतिक मूल्य- मान्यता वा आचरण हेर्यो भने कर्मचारीतन्त्रको ‘मेरिट’ नाप्ने कुनै संयन्त्रले काम गर्दैन। व्यक्तिगतरूपमा राम्रा कार्य गरेका कर्मचारी नै नभएका होइनन्। तर जति नै ज्ञान लिएको भए पनि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक नेताको दास हुने आमप्रवृत्ति छ। उनै नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको सेवा गर्न उनीहरू त्यहाँ बसेकोजस्तो हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो भिन्न छवि विकास गर्नै सकेन। आफूले सेवा गरे बापत मेवा पकाउने ध्येयका कारण यस्तो भएको हो।
अन्त्यमा, 'ठूलो मान्छे हुनु' भनेर बाबु-आमाले दिएको आशीर्वाद पाउनेहरूमध्ये ठूलो मान्छे भएकाहरु नै हुन बुद्धिजीवी भन्दा फरक नपर्ला। आशीर्वादमा भनिएको ठूलो मान्छे कति ठूलो? कसरी ठूलो? ठूलो मान्छेले के गर्ने र के गरिरहेका छन् भनेर खोजी गर्यो भने अझै अमुर्त चित्र फेला पर्छ।
ठूला मान्छेले ठूलो बनाउनु पर्ने नेपालको हैसियतको खुम्चिँदो स्वरूप हेर्दा बौद्धिक जगतको विषयमा चिन्तन-मननको आधारशिला, दर्शन र सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता, चरित्र, स्वरूपबारे नियमित बहस जरुरी देखिन्छ। त्यसले नेपालको विकासको लागि बौद्धिक जगतले लिन सक्ने विचारधारा, आफ्नो पहिचान, आफूले मुलुक र आम जनताको सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको बारेमा आधारभूत जनसमुदायलाई बुझाउन सकोस्।
देश विकासको सम्भावित चित्रसित बौद्धिक वर्गले नेपालको रेखाचित्र कोर्न सक्नु पर्छ। यदी सकेन भने नेपालीले नेपाल बनाउने दिन बिस्तारै अन्त्य हुनसक्छ। अरू नै कसैले नेपाल बनाइदिने तर औपनिवेशिक थिचोमिचोमा बुद्धिजीवीहरू पछुताउनु पर्ने दिन आउनसक्छ। यो दिन त्यति टाढा पनि छैन।
विकास र देश त शासक र बुद्धिजीवीलाई नै चाहिने हो। बनीबुतो गरी खानेलाई जहाँ भए पनि एक पेट त हो नि, जस्ले भरे पनि के फरक पर्छ र?
