अगष्ट ३० ‘बलपूर्वक बेपत्ता पीडित अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’का रुपमा मनाउँने गरिएको छ। यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा सन् २०११ देखि विश्वभर मनाउँन थालिएको हो। बलपूर्वक बेपत्ता पीडितका संझना र तिनका पीडाप्रति विश्वब्यापि ध्यानाकर्षण गराउँने उदेश्यबाट यो दिन मनाउँने गरिएको छ र्। ल्याटिन अमेरिकन’ देशहरुमा गैरसरकारी स्तरमा सन् १९८१देखि गैरन्यायीक थुना र बलपूर्वक वेपत्ता परिएका ब्यक्तिहरुका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्र्न फिडेफम’ (ल्याटिन अमेरिकन फेडरेसन एसोसिएसन फर रिलेटिभ अफ डीटेन–डीसएपियरड) भन्ने संस्था कोष्टारिकामा सबैभन्दा पहिला गठन भएपछि यस अभियानको थालनी भएको हो।
यी देशहरुमा ब्यापक र योजनाबद्घ ढंगबाट गोप्य थुनामा राख्ने, अपहरण र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने अमानवीय कार्यका विरुद्घमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस संस्थाले आवाज उठाउँर्दै आयो। विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पनि हो यो। कोलम्बीय, अरजेन्टिना, ग्वाटेमाला, चिली, एल–सेलभडोर, पेरु, कोष्टारिका लगायतका देशहरुमा यो बढी प्रभावित छ। विश्वको सबैभन्दा बढी ब्यक्ति बेपत्ता पारिएको संख्या एक अध्यान प्रतिवेदन अनुसार कालम्बियामा भएको पाईन्छ। सन् १९७० देखि २०१५ अवधिमा ६०६३० नागरिक त्यस मुलुकमा बेपत्ता भएका छन्। वि.स. २००७ देखि नेपाल पनि यसबाट अछुत रहेको छैन।
यो नभुलौं बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर अपराध’ हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय दायराको बिषयमा पनि पर्छ। तथापि राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलन र संवेदनाका प्रभावमा यो पर्ने गरेको छ। यसलाई राजनीतिसंग जोडेर प्रायः अपराधिले उन्मुक्ति पाउँने गरेका छन्। राजनीतिक आडमा यस्तो गम्भीर अपराधसमेतलाई सामान्य हिसाबले लिने गरिन्छ। सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता भएबाट पनि यसले संस्थागत संरक्षण पाऊँने गरेको हो।
स्मरण रहोस भनिएको यो अपराधमा अपहरण जस्तो अमानवीय शिकारमा पीडितहरु पर्ने गरेका छन्। तिनले चरम एवं क्रुर यातना खप्न वाध्य भएका हुन्छन्। परिवारजनलाई तिनका बारेमा जानकारी र अत्तोपत्तो दिईदैन। थाहै नपाई कतिपयले गैरन्यायीक र अकाल मृत्यु भोग्नसमेत पुगेका हुन्छन्। यो ब्यापक र योजनाबद्घ र जानाजान गरिएको अपराध हो नेपालमा पनि। यस प्रकारका अपरार्ध मानवता विरुद्घको अपराध’को श्रेणीमा पर्दछन्। यसअर्थमा पनि अपराध पीडितले यसको उपचार राष्ट्रभित्र नपाए अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक हस्तक्षेप समेत हुँने सम्भावना हुँन्छ। किनभने यो अपराध क्षम्य हुदैन।
मानवता विरुद्घको अपराध’ शब्दवलीको प्रचलन सन् १९१५मा पहिलो पटक प्रयोग भएको पाईन्छ। टर्कीको अमेरिकी नागरिक लक्षित नरसंहारको विरुद्घमा वेलायत, फ्रान्स र रसियाले यो शब्दावली प्रयोग गरेर त्यसको भत्र्सना गरेका थिए। यसपछि १९४५को दोश्रो विश्वयुद्घपछिर्को नयुम्बर’ र्र टोकियो ट्रिबुनल’ले युद्घअघि अथवा युद्घकालमा नागरिक समुह लक्षित सफाय, हत्या (जातीय, धामिक र राजनीतिक आधारमासमेत), देशनिकाला, कमारो बनाउँने र अन्य क्रुर लगायतका अमानवीय कार्यहरुलाई अपराधको परिभाषामा समेटेर अभियोजन र दण्ड–सजाय गरेकोे पाईन्छ।
पछिल्लो समयमा (१९९३ र १९९४र्) युगोस्लाभिया’ / रुवण्डा’का ट्रिबुनलसमेतले मानवता विरुद्घका अपराधमा संलग्न भएका अभियुक्तहरुलाई कारवाही र दण्डको दायरामा ल्याएको थियो। यसपछि राष्ट्र संघको पहलमा सन् २००२मा फौजदारी संम्बन्धित स्थायी प्रकृतिको निकायका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान मार्फत विधिवत गठन भयो। हिजो–आज मानवता विरुद्घका अपराध, युद्घ अपराध, नरसंघार र हमला संबन्धित अपराधलाई यस अदालतको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरेका छन्।
सन् १९९८ जुलाई १७मा पारित रोम विधानले माथि उल्लेखित ४न्यायिक क्षेत्रमध्र्ये मानवता विरुद्घका अपराध’ एक हो। रोम विधानले यसको स्पष्ट ब्याख्या गरेको छ। यो अपराध नागरिक लक्षित, जानाजान, ब्यापक र योजनाबद्घ ढंगबाट संचालित (आक्रमण) भएको हुनुपर्दछ। राज्य वा गैरराज्यपक्ष दुबैमा यो लागु हुँन्छ। यो अपराध हत्या, बलत्कार लगायतका यौनजन्य हिंसा, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, सफाय, देशनिकाला, कमारो र रंगभेद जस्ता अमानवीय कार्य हुन सक्दछन्। विशेष गरेर यसमा ख्याल गर्नुपर्ने के छ भने यी अपराध (१) सर्वसाधारण नागरिक लक्षित (२) ब्यापक परिचालित (३) योजनाबद्घ ढंगबाट संचालित र (४) जानाजान भएका आधारहरुलाई लिईन्छ।
कतिपय प्रशंगमा केही ब्यक्ति विशेषर्ले मानवता विरुद्घको अपराध’लाई हल्का र गलतढंगबाट प्रयोग र परिभाषित गर्ने गरेको हाम्रो समाजमा पाउछौं। यस आलेखको आसय यस्तो गम्भीर अर्थ लाग्ने शब्दावली आ–आफ्नोपाराले प्रयोग नहोस भन्ने पनि हो। र त्यसैले पनि यसको केहीे बढी चर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छ। यसको स्थापित परिभाषा छ भन्ने हो। राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गठन गर्न जारी गरेर्को रोम विधान’मा गरिएको ब्याख्या यसको औपचारिक परिभाषा हो। जसको चर्चा यसअघि गरिसकिएको छ।
बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्य नेपालको लागि नौलो होईन। यसको सुरुवात वि.स.२००७ देखि भएको पाईन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्दकालमा यो अपराध अनियन्त्रित रुपमा बढेर गयो। राष्ट्र संघले संकलन गरेको उजुरी र सुचना अनुसार सन् २००२/०३ लगातार दुईबर्ष नेपाल विश्वको सबैभन्दा बढी बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने मुलुक बन्न पुग्यो। दशबर्षको सशस्त्र द्वन्दकालमा द्वन्दरत दुबैपक्षबाट हजारौका संख्यामा नागरिकहरुलाई बेपत्ता पारियो। कतिपय घर फर्कन सफल भए भने अझै धेरै बेपत्ताकै अवस्थामा छन्। नेपाल सरकारले करिब ३बर्षअघि गठन गरेको बेपत्ता संबन्धि छानविन आयोगले हालसम्म जम्मा ३०९३ उजुरी प्राप्त गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ।
तथापि अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने यस्तो काहाली लाग्दो अवस्थाबाट विगतमा मुलुक गुज्रनु परेपनि यस अपराधलाई हालसम्म राज्यले अपराधिकरण गरेको छैन। बेपत्ता संबन्धि छानविन आयोग बनेको ३ बर्ष पुग्नलाग्दा पनि दण्ड–सजाय गर्ने ऐनको अभाबमा आयोगका काम प्रायः ठप्प छन्। राष्ट्र संघद्वारा सन् २००६मा बलपूर्वक वेपत्तापार्ने कार्य विरुद्घ जारी गरेको माहासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गर्ने चाजोपाजो मिलाउँन थालेको पनि देखिदैन।
यसबाट सरकार बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न ब्यक्ति वा संस्थालाई भविष्यमा समेत उन्मुक्ति दिन चाहेको त होईन ? भन्ने आशंका बढेको छ। दण्डहीनतलाई ब्यवहार र संस्थागत रुपमै प्रश्रय दिन चाहेको देखिन्छ। यसबाट सर्वसाधारण लक्षित गम्भीर अपराध भविष्यमा नदोहोरिने सुनिश्चित सरकारले गर्न नचाहेको पुष्टि हुन्छ।
ब्यक्ति बलपुर्वक बेपत्तापार्ने कार्य वर्तमान पीडीले भोगेका छन्। यहीपाराले भविष्यमा पनि फेरि भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न। किनभने विगतमा भएका कुनैपनि यस्ता अपराध हालसम्म संबोधन भएका छैनन्।
वि.स.२००७ साल भारतमा भएको संझौताको विरोधमा उत्रिएका रामप्रसाद राई नेपालमा पहिलो बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका रुपमा मानिन्छन्। यसपछि २०१३ सालमा सप्तरीको हनुमाननगरका सुकदेब सिंह ईनरवाबाट बेपत्ता पारिएका थिए। पंचायतकालमा ३५ जना नागरिक राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको बरिष्ठ अधिवक्ता बासुदेव ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा गठीत आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यो प्रतिवेदन सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आयोगले बुझाएको थियो।
यस प्रतिवेदनलाई तत्कालीन भट्टराई सरकारले औपचारिकतामा मात्र सिमित राख्यो। सरकार त्यसमाथि गम्भीर भएको पाईएन। दोषी पत्ता लगाउँने र कारवाही अघि बढाउँने कुनै पहलकदमी उसले गरेन। बरु प्रतिवेदन बझ्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले बढो हल्काढंगबाट त्यसमाथि टिपप्णी गर्दै भर्ने अल आर डेड’ (सबै मरिसकेका छन्)। यस्तो गम्भीर विषयमा उनी संवेदनशील नभएको देखियो। कुनै कारवाही अगाडी नबढाएर बेपत्ता संबन्धि अपराधलाई राजनीतिक आवरण उनले लगाई दिए भन्न सकिन्छ। यसबाट सबै अपराधिले उन्मुक्ति पाए पनि।
यस प्रकारका अदुर्दशीता र अकर्मण्यताको प्रतिफल आज पनि मुलुकले भोग्दैछ। यसैबीच खास गरेर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका समयमा हजारौं नागरिक राज्य तथा विद्रोही दुबैतर्फबाट बेपत्ता पारिए। अझैपनि हजारका हाराहारीमा नागरिक वेपत्ता छन्। जो–जसले ज्यान जोगाएर घर फर्किन पाए तिनीहरु पनि डर–त्रासमा बाँचेका छन्। न्याय पाएका छैनन्। तर विडम्बना यस मानवता विरुद्घका अपराधमा संलग्न राजनीतिक प्राणी मन्त्री/प्रधानमन्त्री बने र बन्दैछन् यो देशमा। सुरक्षा निकायमा रहेका सेना/प्रहरी कतिपय जर्नेल बने/बन्नेक्रम जारी छ र कोही प्रहरी प्रमुखसमेत भए। तिनीहरु कारबाहीमा पर्नुको साटो पुरस्कृत हुँन पुगे।
निष्कर्षः दिनानोदिन दण्डहीनता पलाउँदै एवं मौलाउँदै छ यो मुलुकमा।
[email protected]लेखक अधिकारकर्मी हुन्।
