तुलसीपुरस्थित राप्ती बबई क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखलाई कार्यकक्षभित्रै ताला लगाएर थुनिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अनेरास्ववियु र क्रान्तिकारीले मंगलबार बिहान ९ बजेतिर क्याम्पस प्रमुख प्रकाश रावतलाई कार्यकक्षभित्रै ताला लगाएर थुनेको हो।
ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट गएको प्रहरीले साढे ९ बजेतिर ताला फोडेर क्याम्पस प्रमुखलाई बाहिर निकालेको हो।
अनेरास्ववियु दाङका अध्यक्ष वीरवर खड्काले आफूहरूले राखेका माग सुनुवाइ गर्न क्याम्पस प्रमुखले कुनै पनि चासो नदिएको हुँदा प्रमुखलाई कार्यकक्षभित्रै ताल्चा लगाएर थुन्नु परेको बताए।
क्याम्पस प्रमुखलाई कार्यकक्षमा ताला लगाएर थुन्ने कार्यको नेतृत्व भने एक जना जनप्रतिनिधिले गरेको आरोप लागेको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का वडा सदस्य तथा अनेरास्ववियुका जिल्ला सदस्य दुजमान भण्डारीलाई त्यसको आरोप अन्य विद्यार्थी संगठन र क्याम्पस प्रशासनले लगाएको छ।
प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थीले पनि वडा सदस्यको नेतृत्वमा आएको टोलीले क्याम्पस प्रमुखलाई ताला लगाएको बताएका छन्।
अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष खड्काले पनि त्यो स्वीकार गरे। तर भण्डारीले स्वयमले भने त्यो अस्वीकार गरेका छन्।
‘के म क्याम्पस जान नै नपाउने हो,’भण्डारीले भने ‘क्याम्पस जाँदैमा ताला लगाउन नेतृत्व गर्यो भनेर दोषारोपन गर्नु गलत हो।’
यसअघि अनेरास्ववियु राप्ती बबई क्याम्पसका तर्फबाट कार्यबाहक अध्यक्ष गंगाराम डाँगी, सचिव राजन केसी, प्रकाश रावत र क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश वलीले सोमबार मात्रै २४ घन्टे अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र क्याम्पस प्रशासनलाई बुझाएका थिए।
त्यसमा मुख्यगरी शैक्षिक सुधारको माग गरिएको छ। उनीहरूको मागमा राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्ने एउटा बुँदा पनि उल्लेख छ। त्यसको अर्थ सहायक क्याम्पस प्रमुख नेकपाको हुनुपर्ने भन्ने माग उनीहरूले गरेको हुनसक्ने क्याम्पस प्रमुख रावतले तर्क गरे।
‘उहाँहरूको उद्धेश्य भनेको जोर जबरजस्ती गर्ने भन्ने नै देखिन्छ,तर, म क्याम्पसको नीति,विधि र विधान विपरीत जान मिल्दैन,’ प्रमुख रावतले भने।
रावत क्याम्पस प्रमुख भएको महिना दिन पनि पुगेको छैन। आफू क्याम्पस प्रमुखको रूपमा आएदेखि नै सुधारको कामहरू गर्दै आएको र शैक्षिक सुधार लगायत जायज मागहरू पूरा गर्नकै लागि आफू आएको उनले दाबी गरे।
क्याम्पस प्रमुख रावतले ताल्चा लगाउँदैमा र थुन्दैमा आफू विचलित नहुने बताए।
यसैबीच क्याम्पस सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष विनिल केसीले वार्ता र संवादमार्फत् समस्या समाधान गर्न तथा माग सम्बोधन गर्न सहज हुने भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्।
उनले यसअघि सञ्चालक समिति र अनेस्ववियुको बीचमा कुनै पनि राजनीतिक सहमति नभएको स्पष्ट पारे।
विद्यार्थी संगठनले आम विद्यार्थीको हकहितमा काम गर्नुपर्ने हुँदा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार कसैले बञ्चित गर्न नहुने उनको धारणा छ।
